निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले दियो ७ अर्ब ७२ करोडको सहमति, सामाग्रीहरु खरिद तथा व्यवस्थापनमा खर्च गरिने

ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा डेढ खर्बमाथि खर्च

काठमाडौं । सार्वजनिक ऋणको अंश बढ्दै जाँदा दायित्व व्यवस्थापनमा सरकारले ठूलो रकम खर्च गर्नु परेको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को ७ महीनामै सरकारले दायित्व व्यवस्थापन अर्थात् कुल ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा १ खर्ब ५५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ खर्चेको छ । त्यसमध्ये १ खर्ब ३० अर्ब ११ करोड ६७ लाख रुपैयाँ आन्तरिक ऋणको साँवाब्याज हो । ९० अर्ब ९७ करोड १६ लाख आन्तरिक ऋणको साँवा र ३९ अर्ब १४ करोड ५१ लाख रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी भएको छ । बाह्य ऋणतर्फ २५ अर्ब १३ करोड ५ लाख भुक्तानी भएको छ । यसमध्ये २० अर्ब १२ करोड साँवा र ५ अर्ब रुपैयाँ ब्याज भुक्तानीमा खर्च गरेको अर्थ मन्त्रालय मातहतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जानकारी दिएको छ । त्यसकारण सार्वजनिक ऋण धेरै बढ्यो कि भनेर चिन्ता भने गरिहाल्नुपर्ने स्थिति नदेखिएको सरकारको तर्क छ । बाह्य ऋणको चाप जीडीपीको २२ प्रतिशत हाराहारी छ । चालू वर्षमा सरकारले ठूलो परिमाणमा आन्तरिक ऋणको साँवाब्याज तिर्न खर्च गरिरहेको छ । सरकारले चालू आवभरिमा २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण लिने लक्ष्य राखेको थियो । यसलाई अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत १ खर्ब ८० अर्ब ६७ लाख रुपैयाँ मात्र प्राप्त हुने गरी अनुमान संशोधन गरेको छ । ७ महीनामा ५२ अर्ब १२ करोडमात्र बाह्य ऋण प्राप्त गरेको सरकार संशोधित लक्ष्य पनि भेट्ने आधार देखिँदैन । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भने ऋणको लक्ष्य प्राप्त हुने दाबी बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत गरेका छन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

१० वर्षअघिको आर्थिक अभियानबाट : झूटको सप्रँदो फसल

नेपालमा जुटको फसलले राम्रो व्यवसाय गर्न नसके पनि झूटको खेतीले भने राम्रै व्यापार गरिरहेको छ । कुन क्षेत्रबाट कुरा शुरू गरौं ? हाम्रो आफ्नै मिडिया क्षेत्रलाई पहिले हेरौं न । काठमाडौंबाहिरका जिल्लाबाट पत्रिका छाप्ने त कुरै छाडौं, जहाँ दुई कपीसमेत पत्रिका छापिराखेको छैन, त्यही ठाउँबाटै पत्रिका छापिरहेको झुट त्यो पनि पत्रिकाको टाउकोमै (माष्ट हेडसँगै) राखेर केही राष्ट्रिय भनिएका दैनिकहरूले रमाइलो खेती गरिरहेका छन् । उनीहरूको झूटको खेती राम्रै फस्टाएकै छ । महिलाको उमेर, पुरूषको तलब नसोध्नु भने झैं पत्रिकाको छपाइसंख्या सोध्ने त कुरै भएन । त्यसैले जसले जति पत्रिका छापेर बजारमा जति विक्री गरिरहेको दाबी गर्ने गरेको भए पनि मानिसले तिनलाई सत्यको खेती मानिरहेकै छन् । अरू उद्योग व्यापारलाई नै हेरौं । जनताबाट करोडौं मूल्य अभिवृद्धि कर उठाएर सरकारी ढुकुटी भर्नुको साटो आआफ्नो भुँडी भरेका कारण थुप्रै व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई अर्थ मन्त्रालय (अम)ले कारबाही गरिरहेको छ । यो भिन्दै कुरा हो कि अमले पनि जनताको गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्यमा खर्चिनुपर्ने राजस्व आफ्नै भुँडी बढाउन खर्च गर्ने अन्य थुप्रै व्यवसायीलाई कारबाही गरेन । तिनका नाम पनि सार्वजनिक गरेन । यो झूटको खेतीबाट सरोकारवाला हाकिमहरूको भुँडी ठूलो पार्ने एक उपाय हो । थुप्रै नेपाली कम्पनीहरूले व्यवस्थापनमा पाएको आईएसओको प्रमाणपत्र देखाएर आफनो उत्पादनले नेपाल गुणस्तरमा आईएसओ पाएको भन्नेसम्मको झूटको खेती गरेर मालामाल बन्दै गएका छन् । (तीतोमीठोबाट) वर्ष ६, अंक २३०, शुक्रवार, २२ वैशाख, २०६९

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

‘वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनमा हेजिङ रणनीतिको खाँचो’

काठमाडौं। नेपालमा वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन र दिगो वित्तका लागि हेजिङ रणनीतिको आवश्यकता रहेकोमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । गत साता अर्थ मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा विश्व बैंकले गरेको ‘जोखिम व्यवस्थापन तथा दिगो वित्त’ विषयक दुईदिने प्रशिक्षण कार्यक्रममा हेजिङ रणनीतिको आवश्यकता र औचित्यबारे चर्चा गरिएको हो । कार्यक्रममा वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय हेजिङ कार्यक्रम सञ्चालनका फाइदा र महत्त्वपूर्ण कदमबारे छलफल गरिएको छ । साथै ब्याजदर, तरलता व्यवस्थापन र वस्तुको मूल्य जोखिम लगायत विभिन्न बजार जोखिम सम्बोधनका लागि वित्तीय उपकरणको समुचित प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सहभागीहरूलाई अभिमुखीकरण गरिएको छ । कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव रामप्रमोद यादवले वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन गर्न हेजिङ संयन्त्र अपनाएर हुने सम्भावित फाइदाको मूल्यांकन गर्न अर्थ मन्त्रालय विश्व बैंकसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । ‘अनिश्चित बजार अवस्थाबाट हुने जोखिम कम गर्न परियोजनाहरूमा हेजिङ लगायत अन्तराष्ट्रिय प्रचलनमा रहेका वित्तीय अभ्यास अपनाउन आवश्यक छ,’ उनले भने । अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव रामप्रमोद यादवले वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन गर्न हेजिङ संयन्त्र अपनाएर हुने सम्भावित फाइदाको मूल्यांकन गर्न अर्थ मन्त्रालय विश्व बैंकसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । हेजिङ जस्ता वित्तीय संयन्त्र परिचालनमा विश्व बैंकले प्रदान गर्न सक्ने प्राविधिक सहयोगका साथै बैंकका विभिन्न कर्जा उपकरणबारे सहभागीहरूले आफ्ना धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा विश्व बैंकका वरिष्ठ वित्तीय अधिकृत फाबियो अपरेसिडो डा सिल्भाले विश्व बैंक नेपाल सरकारसँग देशको जोखिम व्यवस्थापन रणनीतिलाई सुदृढ गर्न र वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन गर्न हेजिङ कार्यक्रम सञ्चालनमा सघाउन प्रतिबद्ध रहेको बताए । हेजिङ रणनीतिले जोखिम व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी औजारको रूपमा काम गर्छ भन्ने सुनिश्चितताका लागि नियामकीय ढाँचा एवं क्षमता विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले व्यावसायिक परियोजनामा बजार अस्थिरता निवारणका लागि हेजिङ संयन्त्र महत्त्वपूर्ण हुने बताए । ‘यसले राष्ट्रमा अनावश्यक वित्तीय दबाब रोक्न मद्दत गर्दछ,’ उनले भने । कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंकर्स संघ, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल उद्योग परिसंघलगायत वित्तीय क्षेत्रका उच्चपदस्थ प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न उद्योग संगठनको माग

काठमाडौं । उद्योग संगठन मोरङले उद्योग व्यवसायमा गरिएको ठूलो लगानी जोखिममा पर्दा समेत सरकारको ध्यान नपुगेको गुनासो गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकार अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनमा भन्दा राजनीतिक विषयमा मात्र केन्द्रित हुनु दु:खद भएको संगठनको ठहर छ । आइतवार विज्ञप्तिमार्फत संगठनले उपयुक्त विधि, नीति तथा प्रक्रियाबाट अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा ल्याइनुपर्नेमा जोड दिएको छ । अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालय नै नेतृत्वविहीन अवस्थामा राखिनुले अर्थतन्त्रको समस्याप्रति सरकार संवेदनशील नरहेको स्पष्ट हुने संगठनले बताएको छ । बजारमा व्याप्त आर्थिक शिथिलताका कारण बजार मागमा कमी आएको, बक्यौता उठ्न कठिनाइ भएको र उद्योगी व्यवसायीलाई वित्तीय व्यवस्थापनमा कठिनाइ भई व्यवसाय बन्द गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था आएको संगठनको भनाइ छ । ‘राजनीतिक र आर्थिक व्यवस्थापनको समानान्तर विकासले मात्र समृद्ध राष्ट्र निर्माण हुने यथार्थलाई आत्मसात् गरी अर्थतन्त्र र उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा देखिएको विद्यमान स्थितिलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

एनआरआईसी नवौ वर्षमा प्रवेश: ६८ कम्पनीसँग सम्बन्ध, लगानीकर्तालाई उचित प्रतिफलको प्रतिवद्दता

Bizpati आश्विन २०७९

आगामी बजेटका लागि थरिथरिका सुझाव, ‘आर्थिक वर्ष संशोधन गरौं, हाइड्रोपावरमा लगानी बढाऔं’

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

बोन्ड जारी गरेर कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्न आईक्यानको सुझाव

काठमाडौं । लेखा व्यवसायीहरूको संस्था नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संघ (आईक्यान)ले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि कोरोना बोन्ड जारी गर्न सुझाएको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सुझाव दिने क्रममा कोरोना बीमाको दायित्व तत्काल भुक्तानी गर्न सरकार आफैले वा बीमा कम्पनीलाई स्वीकृति दिएर १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको १० वर्षे कोरोना बोन्ड जारी गर्नु उपयुक्त हुने सुझाएको हो । उक्त बोन्ड वाणिज्य बैंकहरूले किन्ने र त्यो लगानीलाई बैंकहरूले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर)मा समावेश गर्न सक्ने नीति ल्याए प्रत्येक कम्पनीको औसत ४० करोडको बीमा भुक्तानी दायित्व तत्काल पूरा हुने संघको भनाइ छ । बाँकी ६० करोड १० वर्षे मुद्दती खातामा राखेर ५ प्रतिशतसम्मको स्प्रेडमा बीमा कम्पनीले दश वर्षमा तिर्नुपर्ने गरी व्यवस्था गर्न सकिने संघले बताएको छ । संघले कोरोना बीमाको भुक्तानी गर्ने उपायसहितको सुझाव अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र राजस्व परामर्श समितिमा पेश गरेको हो । हाल कोरोना बीमाको ११ अर्बभन्दा बढी दाबी भुक्तानी हुन सकेको छैन । संघका अध्यक्ष आनन्दराज शर्मा वाग्ले नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले सम्बन्धित निकायमा गएर सुझाव बुझाएको हो । संघले विभिन्न सरकारी निकाय, संघसंस्था, लेखापरीक्षण पेशामा संलग्न सदस्य चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको राय, सल्लाहका आधारमा अन्तिम नीतिगत सुझाव तयार पारिएको बताएको छ । संघले राजस्व प्रशासनमा सुधार गरी राजस्व वृद्धि गर्ने क्षेत्र, राजस्व व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने नीतिगत सुधार, कोरोना बीमा भुक्तानीको उपाय, राजस्व कानुनमा गर्नुपर्ने सुधार, तहगत सरकारको कर उठाउने प्रक्रिया सरलीकरण र एकद्वार प्रणाली विकासलगायत विषय सुझावमा समेटेको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

रूपान्तरणकारी योजना अघि सार्दै गृह मन्त्रालय

ह मन्त्रालयले रुपान्तरणकारी कार्यक्रम तथा योजना अघि सारेको छ। बुधबार मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा योजनाबारे जानकारी गराइएको हो। यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयको सहयोग आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ। अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट गृह प्रशासनले अघि सारेका योजना सम्पन्न गर्न स्रोत व्यवस्थापनमा निरन्तर सहयोग रहिरहने आश्वासन प्राप्त भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

गोरखापत्र माघ २०७८

द्रुतमार्ग निर्माणमा बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) आयोजनालाई बजेटको खाँचो हुन नदिने बताएको छ । राष्ट्रियसभा, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आवश्वासन समितिको बुधवारको बैठकमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका तर्फबाट पूर्वअनुमानित भौतिक प्रगति समयमै गर्न सुझाव दिँदै राष्ट्रिय गौरवका कुनै पनि आयोजनालाई पूँजीगत खर्चको समस्या नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको हो । बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीले वास्तविक कार्ययोजना बनाएर भौतिक प्रगतिमा ध्यान दिन सुझाव दिँदै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई वास्तविक योजना र कार्यप्रगतिका आधारमा बजेटको कमी हुन नदिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले मुलुकको मुहार रूपान्तरणका लागि अघि बढाइएको द्रुतमार्गलाई विश्वासिलो पूर्वानुमानका साथ अघि बढाउन आग्रह गर्दै बजेट सुनिश्चित रहेको बताए । बैठकमा सभापति रामनारायण बिडारीले द्रुतमार्ग रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना र ठेकेदारको मात्र नभई राष्ट्रकै गौरवको आयोजना भएकाले सहयोग र समन्वयका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बेग्लै डेस्क राख्न तथा आर्थिक स्रोत सुनिश्चितताको आवश्यकता औंल्याए । रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्माले आयोजनालाई ११ ओटा प्याकेज बनाएर काम गर्ने योजना बनाइएको, हालसम्म पाँच खण्डका लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको, आयोजनामा गुणस्तर खस्कन नदिन हरप्रयास भइरहेको जानकारी दिए । २०८१ असार मसान्तसम्ममा पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा अघि बढाइएको द्रुतमार्ग आयोजनाको लागत एक खर्ब ७५ अर्ब रहेको छ । साना र ठूला गरी करीब ८७ पुल र तीनओटा सुरुङसहितको उक्त आयोजना ललितपुरको खोकनाबाट शुरू भई बाराको निजगढमा पुगेर पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिनेछ । हालसम्म उक्त आयोजनाका लागि २५ अर्ब रकम खर्च भइसकेको छ भने यस वर्ष आठ अर्ब ९२ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । बैठकमा आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलले ११ प्याकेजमध्ये आगामी फागुन १५ भित्र आठ तथा वैशाख अन्तिमसम्ममा खोकनाबाहेक १० ओटै खण्डको ठेक्कासम्बन्धी काम पूरा हुने जानकारी दिए । आयोजनाको आगामी असोजदेखि सम्पूर्ण काम एकैसाथ शुरू हुने बताइएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

फास्ट ट्रयाकलाई बजेटको कमि हुन नदिने अर्थ मन्त्रालयको प्रतिवद्दता

अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा देशको प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौँ–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) आयोजनालाई बजेटको खाँचो हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । राष्ट्रियसभा, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आवश्वासन समितिको आजको बैठकमा मन्त्रालय र आयोगका तर्फबाट पूर्वअनुमानित भौतिक प्रगति समयमै गर्न सुझाव दिँदै राष्ट्रिय गौरवका कुनै पनि आयोजनालाई पूँजीगत खर्चको समस्या नहुने विश्वास दिलाइयो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्वनाथ पौडेलले मुलुकको मुहार रूपान्तरणका लागि अघि बढाइएको दु्रतमार्गलाई विश्वासिलो पूर्वानुमानका साथ अघि बढाउन आग्रह गर्दै बजेट सुनिश्चित रहेको बताए । बैठकमा सभापति रामनारायण बिडारीले द्रुतमार्ग रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना र ठेकेदारको मात्र नभई राष्ट्रकै गौरवको आयोजना भएकाले सहयोग र समन्वयका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बेग्लै डेस्क राख्न तथा आर्थिक स्रोतको सुनिश्चिता गर्न आवश्यक रहेको बताए । रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्माले आयोजनालाई ११ वटा प्याकेज बनाएर काम गर्ने योजना बनाइएको, हालसम्म पाँच खण्डका लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको, आयोजनामा गुणस्तर खस्कन नदिन हरप्रयास भइरहेको जानकारी दिए । आगामी २०८१ सालको असार मसान्तसम्म पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा अघि बढाइएको द्रुतमार्ग आयोजनाको लागत रु एक खर्ब ७५ अर्ब रहेको छ । साना र ठूला गरी करिब ८७ पुल, तीन वटा सुरुङसहितको उक्त आयोजना ललितपुरको खोकनाबाट सुरु भई बाराको निजगढमा पुगेर पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिनेछ । हालसम्म उक्त आयोजनाका लागि रु २५ अर्ब रकम खर्च भइसकेको छ भने यस वर्ष रु आठ अर्ब ९२ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।बैठकमा आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलले ११ प्याकेजमध्ये आगामी फागुन १५ भित्र आठ तथा वैशाख अन्तिमसम्म खोकनाबाहेक १० वटै खण्डको ठेक्कासम्बन्धी काम पूरा हुने जानकारी दिए । आयोजनाको आगामी असोजबाट सम्पूर्ण काम एकैसाथ सुरु हुने बताइएको छ ।अर्थमन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीले वास्तविक कार्ययोजना बनाएर भौतिक प्रगतिमा ध्यान दिन सुझाव दिँदै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई वास्तविक योजना र कार्यप्रगतिका आधारमा बजेटको कमी हुन नदिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उक्त आयोजनाका लागि सेनाले आगामी आर्थिक वर्षमा रु ५५ अर्ब ८० करोड, त्यसपछिको आर्थिक वर्षमा रु ४५ अर्ब ६६ करोड र आव २०८१÷८२ का लागि रु ३४ अर्ब आवश्यक पर्ने जानकारी गरायो । सेनाले राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त आयोजना भएकाले निर्धारित समयमा कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्न सबै राजनीतिक दल, सरकार, संसद् र संसदीय समितिको समन्वय, सहयोग, सद्भाव, पहल र प्रयत्नका लागि अनुरोध गरेको छ । बैठकमा सदस्य डा खीमलाल देवकोटा, शान्तिकुमारी अधिकारीलगायतले मुलुकको प्रतिष्ठा र सेनाको साखसँग जोडिएको द्रुतमार्गको कामलाई दौडाउन सेनालाई सुझाव दिएका छन्।

Bizpati पौष २०७८

निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले दियो ७ अर्ब ७२ करोडको सहमति, सामाग्रीहरु खरिद तथा व्यवस्थापनमा खर्च गरिने

सम्बन्धित सामग्री