काठमाडौं । लेखा व्यवसायीहरूको संस्था नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संघ (आईक्यान)ले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि कोरोना बोन्ड जारी गर्न सुझाएको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सुझाव दिने क्रममा कोरोना बीमाको दायित्व तत्काल भुक्तानी गर्न सरकार आफैले वा बीमा कम्पनीलाई स्वीकृति दिएर १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको १० वर्षे कोरोना बोन्ड जारी गर्नु उपयुक्त हुने सुझाएको हो । उक्त बोन्ड वाणिज्य बैंकहरूले किन्ने र त्यो लगानीलाई बैंकहरूले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर)मा समावेश गर्न सक्ने नीति ल्याए प्रत्येक कम्पनीको औसत ४० करोडको बीमा भुक्तानी दायित्व तत्काल पूरा हुने संघको भनाइ छ ।
बाँकी ६० करोड १० वर्षे मुद्दती खातामा राखेर ५ प्रतिशतसम्मको स्प्रेडमा बीमा कम्पनीले दश वर्षमा तिर्नुपर्ने गरी व्यवस्था गर्न सकिने संघले बताएको छ । संघले कोरोना बीमाको भुक्तानी गर्ने उपायसहितको सुझाव अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र राजस्व परामर्श समितिमा पेश गरेको हो । हाल कोरोना बीमाको ११ अर्बभन्दा बढी दाबी भुक्तानी हुन सकेको छैन ।
संघका अध्यक्ष आनन्दराज शर्मा वाग्ले नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले सम्बन्धित निकायमा गएर सुझाव बुझाएको हो । संघले विभिन्न सरकारी निकाय, संघसंस्था, लेखापरीक्षण पेशामा संलग्न सदस्य चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको राय, सल्लाहका आधारमा अन्तिम नीतिगत सुझाव तयार पारिएको बताएको छ । संघले राजस्व प्रशासनमा सुधार गरी राजस्व वृद्धि गर्ने क्षेत्र, राजस्व व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने नीतिगत सुधार, कोरोना बीमा भुक्तानीको उपाय, राजस्व कानुनमा गर्नुपर्ने सुधार, तहगत सरकारको कर उठाउने प्रक्रिया सरलीकरण र एकद्वार प्रणाली विकासलगायत विषय सुझावमा समेटेको छ ।
