‘वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनमा हेजिङ रणनीतिको खाँचो’

काठमाडौं। नेपालमा वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन र दिगो वित्तका लागि हेजिङ रणनीतिको आवश्यकता रहेकोमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । गत साता अर्थ मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा विश्व बैंकले गरेको ‘जोखिम व्यवस्थापन तथा दिगो वित्त’ विषयक दुईदिने प्रशिक्षण कार्यक्रममा हेजिङ रणनीतिको आवश्यकता र औचित्यबारे चर्चा गरिएको हो । कार्यक्रममा वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय हेजिङ कार्यक्रम सञ्चालनका फाइदा र महत्त्वपूर्ण कदमबारे छलफल गरिएको छ । साथै ब्याजदर, तरलता व्यवस्थापन र वस्तुको मूल्य जोखिम लगायत विभिन्न बजार जोखिम सम्बोधनका लागि वित्तीय उपकरणको समुचित प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सहभागीहरूलाई अभिमुखीकरण गरिएको छ ।  कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव रामप्रमोद यादवले वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन गर्न हेजिङ संयन्त्र अपनाएर हुने सम्भावित फाइदाको मूल्यांकन गर्न अर्थ मन्त्रालय विश्व बैंकसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । ‘अनिश्चित बजार अवस्थाबाट हुने जोखिम कम गर्न परियोजनाहरूमा हेजिङ लगायत अन्तराष्ट्रिय प्रचलनमा रहेका वित्तीय अभ्यास अपनाउन आवश्यक छ,’ उनले भने ।  अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव रामप्रमोद यादवले वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन गर्न हेजिङ संयन्त्र अपनाएर हुने सम्भावित फाइदाको मूल्यांकन गर्न अर्थ मन्त्रालय विश्व बैंकसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । हेजिङ जस्ता वित्तीय संयन्त्र परिचालनमा विश्व बैंकले प्रदान गर्न सक्ने प्राविधिक सहयोगका साथै बैंकका विभिन्न कर्जा उपकरणबारे सहभागीहरूले आफ्ना धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा विश्व बैंकका वरिष्ठ वित्तीय अधिकृत फाबियो अपरेसिडो डा सिल्भाले विश्व बैंक नेपाल सरकारसँग देशको जोखिम व्यवस्थापन रणनीतिलाई सुदृढ गर्न र वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन गर्न हेजिङ कार्यक्रम सञ्चालनमा सघाउन प्रतिबद्ध रहेको बताए । हेजिङ रणनीतिले जोखिम व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी औजारको रूपमा काम गर्छ भन्ने सुनिश्चितताका लागि नियामकीय ढाँचा एवं क्षमता विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले व्यावसायिक परियोजनामा बजार अस्थिरता निवारणका लागि हेजिङ संयन्त्र महत्त्वपूर्ण हुने बताए । ‘यसले राष्ट्रमा अनावश्यक वित्तीय दबाब रोक्न मद्दत गर्दछ,’ उनले भने । कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंकर्स संघ, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल उद्योग परिसंघलगायत वित्तीय क्षेत्रका उच्चपदस्थ प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।