Ratopati

श्रावण २०७८

एमसीसी सम्झौता टेबल नगर्न सभामुखलाई आग्रह

पत्रकारहरूका विभिन्न ६ वटा संगठनहरुले एमसीसीका पदाधिकारीको नेपाल भ्रमण र आसन्न संसद अधिवेशनबाट एमसीसी पास गर्नेगरि भइरहेका गतिविधिको विरोध गरेका छन् ।साथै उनीहरुले सभामुख र सांसदहरुलाई एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल नगर्न र एमसीसीको पक्षमा मत नदि आग्रह गरेका छन् ।मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघका अध्यक्ष इन्द्र राउत,प्रगतिशिल पत्रकार संघका अध्यक्ष उदय जिएम, जनपत्रकार संगठनका संयोजक शेरबहादुर विश्वकर्मा,प्रेस सेन्टर नेपालका सचिव भीमबहादुर विक,देशभक्त पत्रकार संघका संय

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

एमसीसी संसदमा पेश गर्ने कांग्रेसको निर्णय, भोलि पेश गर्न प्रधानमन्त्रीको सभामुखलाई फोन

HamraKura माघ २०७८

एमसीसीको शीघ्र निकास

अमेरिकी सहयोगको मिलेनियन च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता संसद्बाट पारित गर्ने विषयमा नेपालको राजनीति र समाज तरंगित मात्रै छैन, विवादित र विभाजितसमेत बन्दै गएको छ । नेपालकै आवश्यकता र मागअनुसार अमेरिकाका विभिन्न शर्त पूरा गरेर नेपालले पाउन लागेको यो सहयोग निकै गिजोलियो । तर, अब यसलाई जतिसक्यो छिटो निर्णायक निकास दिनुपर्ने देखिन्छ । अहिले भएका विवाद र विरोध एमसीसी परियोजनाको गुण दोषका आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थ र केही व्यक्तिको अहम् तुष्टिको स्वार्थका कारण भइरहेको देखिन्छ । एमसीसीमा भएको विवाद र बहसले यस सम्झौताका धेरै पाटालाई प्रकाशमा ल्याएको छ । नेपालले गरेका कुनै पनि सम्झौतामा यति धेरै खुला बहस भएको पाइँदैन । यसैबाट पनि यो सम्झौता पारदर्शी रहेको पुष्टि हुन्छ । आपूmले एमसीसीसँग समयसीमा मागेकाले यसलाई समयसीमामा निर्णायक विन्दुमा पुर्‍याउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सक्रियता र तत्परता देखाइरहनुभएको छ । तर, यो विषयलाई लिएर यसरी प्रचार गरिएको छ कि सम्झौताका सबै बुँदा राम्ररी पढेर उपयुक्त देखे पनि त्यसको पक्षमा बोल्न सकस मान्नुपर्ने अवस्था छ । छलफल हुनु राम्रो हो तर यस्ता छलफल एमसीसीको सम्झौता हुनुभन्दा अगाडि वा लगत्तै भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । ढिलो बहस हुँदा धेरै कुराको नोक्सान भइसकेको छ । तर, यही प्रसंगमा एमसीसीबारे धेरै भ्रमहरू टुटेका पनि छन् । अहिले के स्थापित भइसकेको छ भने एमसीसीमा राखिएका शर्तहरू अन्य सहयोगमा राखिएका शर्तभन्दा खासै नराम्रा छैनन् । सबभन्दा ठूलो सकारात्मक पक्ष के हो भने यो सबभन्दा पारदर्शी सम्झौता हो । सर्वसाधारणले यो सम्झौता हेर्न पाएका मात्र होइनन्, सम्झौताका प्रावधान यस्ता छन् कि कार्यान्वयनको चरण पनि पारदर्शितामा आधारित हुन्छन् । त्यसैले एमसीसीलाई लिएर तर्सनुपर्ने अवस्था छैन । नेपालको कानूनभन्दा अमेरिकाको कानूनमाथि हुने भन्ने जुन तर्क छ, त्यो भए पनि नेपाललाई फाइदा नै हुने देखिन्छ किनभने अमेरिकाको कानून र कार्यान्वयन आफैमा पारदर्शी हुन्छ । एमसीसी आफै करदाताप्रति जिम्मेवार हुने हुँदा उसले गलत काम गर्नेबित्तिकै उसमाथि प्रश्न उठिहाल्छ । अर्को, यो सैन्य सहायता होइन र चीनका विरुद्धमा ल्याएको पनि होइन । अहिले एमसीएले कार्यान्वयन गरेका कामको ठेक्का नै दुई चिनियाँ कम्पनीले पाएका छन् र उनीहरूले अहिले काम गरिरहेका छन् । सबैजसो विदेशी सहयोगको परियोजनामा सहायता दिने राष्ट्रले आफ्नै देशको ठेकेदारलाई काम दिलाउने शर्त राखेको हुन्छ । तर, एमसीएले चिनियाँ कम्पनीलाई काम दिइरहेको छ । त्यसैले यसलाई चीनका विरुद्धमा आएको भन्नु कुतर्क मात्रै हो भन्ने देखिन्छ । अहिले भएका विवाद र विरोध एमसीसी परियोजनाको गुण दोषका आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थ र केही व्यक्तिको अहम् तुष्टिको स्वार्थका कारण भइरहेको देखिन्छ । नेकपा एमाले आफू सत्तामा बस्दा यसको समर्थनमा थियो । तर, अहिले दोधारे चरित्र देखाइरहेको छ । संसद्मा लगिसकेपछि तत्कालीन राजनीतिक स्वार्थ हेरेर संसद्बाट पारित गर्न सहयोग गरेन भने त्यो ठूलो गल्ती हुनेछ । त्यस्तै सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रको विरोध पनि तर्कसंगत होइन । यो राष्ट्रवादको सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै भएको देखिन्छ । सभामुख यस सम्झौतालाई संसद्मा लैजान अवरोध गरिरहेका छन् । सभामुखले यस्तो भूमिका खेल्नु गलत हो । पारित गर्नु वा नगर्नु संसद्को अधिकार हो । तर, लैजान नै रोक्ने अधिकार उनलाई छैन । यस्तोमा सभामुखलाई नै हटाउनुपर्ने अवस्था छ जुन गर्न सत्ता गठबन्धनका कारण त्यति सहज छैन । आफूले लिखित प्रतिबद्धता गरेकाले प्रधानमन्त्री बाँधिएका छन् । त्यही कारण गठबन्धन टुटे टुटोस् भनेर चेत पलाए एमसीसी अगाडि बढ्छ । अन्यथा तत्कालीन लाभहानिमा कुरा अड्कियो भने मुलुक, प्रधानमन्त्री र नेपाली कांग्रेसको अन्तरराष्ट्रिय प्रतिष्ठा बिग्रनेछ । यो गठबन्धन रहे पनि देशलाई के नै फाइदा भएको छ र ? त्यसैले गठबन्धन तोडेर भए पनि एमसीसीको सम्झौतालाई निर्णायक बनाइनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

सभामुखलाई एमसीसी रोक्ने अधिकार छैन, संसदमा पेस होस् : ओली

काठमाडौं : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्नि सापकोटाले संसदमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को प्रस्ताव अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। पार्टीको स्थानीय तह निर्वाचन प्रशिक्षण तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले एमसीसीलाई संसदमा पेस गर्न सभामुखले रोक्न नसक्ने बताएका हुन्। सभामुख सापकोटाले संसदमा निर्णयार्थ पेस गरिएको एमसीसी सम्झौता अनधिकृत ढंगले अघि बढन…

पहिलो पोस्ट पौष २०७८

एमसीसी अघि बढाउने सरकारको आग्रहमा सभामुखको विमति

सरकारले एमसीसी सम्झौता संसद्मा अगाडि बढाउने सन्देश सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई दिएको छ । सरकारका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले आइतबार सभामुखलाई भेटेर प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकमा एमसीसी सम्झौता पेस गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका हुन् ।

कान्तिपुर पौष २०७८

एमसीसी पास नगर्न भन्दै प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई रावलको खुलापत्र

नेकपा (एमाले)का नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य भीम रावलले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन(एमसीसी) सम्झौता संसद्‍बाट अनुमोदन नगराउन प्रधानमन्त्री, सभामुख तथा सरोकारवालाहरू समक्ष आग्रह गरेका छन् ।

कान्तिपुर पौष २०७८

एमसीसी सम्झौता खारेज गर्न माग गर्दै सभामुखलाई पत्र

७ वैशाख, काठमाडौं । अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) खारेजीको माग गर्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासमक्ष पत्र पुगेको छ । सर्लाहीका कल्याणकुमार केसी र चितवनका तारा बरालले मंगलबार संघीय संसद सचिवालयमार्फत सभामुख सापकोटालाई पत्र पठाएका हुन् । ‘एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ भन्ने निवेदन आएको छ । दर्ता भई सभामुखकहाँ पेश भइसकेको छ’ संसद सचिवालयका प्रवक्ता […]

अनलाइनखबर चैत्र २०७७