मन्त्रिपरिषद् पुनः गठन असंवैधानिक भन्दै रिट दर्ता (विवरणसहित)

मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध दोस्रो रिट दर्ता

कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को विस्तारको विषयलाई लिएर दोस्रो रिट परेको छ । वीरेन्द्रनगर–२ की विनिता बोगटीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा समावेशी नगराइएको, मूर्ति चोरको अभियोगमा सजाय भुक्तान गरिसकेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएकाले मन्त्रिपरिषद् गठन बदरको माग गर्दै सोमबार उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता गरेका हुन्। रिटमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन) र कर्णाली प्रदेश सभालाई विपक्षी बन...

Lokaantar माघ २०७८

कर्णाली मन्त्रिपरिषद् विस्तार समावेशी सिद्धान्त विपरीत भन्दै अदालतमा रिट

कर्णाली : कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको जनाउँदै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता भएको छ। नेपालको संविधानको १६८ (९) बमोजिम समावेशी सिद्धान्त विपरीत मन्त्रिपरिषद् गठन भएको भन्दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र अधिकारकर्मी टीका विष्टले मंगलवार उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आइतवार संविधान १६८ (९) र १७०…

पहिलो पोस्ट पौष २०७८

कर्णाली मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालतमा रिट

कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता भएको छ। नेपालको संविधानको धारा १६८ (९) बमोजिम समावेशी सिद्धान्तविपरीत मन्त्रिपरिषद् गठन भएको भन्दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र अधिकारकर्मी...

नयाँ पत्रिका पौष २०७८

कर्णाली मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको जनाउँदै अदालतमा रिट

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको जनाउँदै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता भएको छ । नेपालको संविधानको १६८ (९) बमोजिम समावेशी सिद्धान्त विपरीत मन्त्रिपरिषद् गठन भएको भन्दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र अधिकारकर्मी टीका विष्टले आज मङ्गलवार उच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको हो । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले गएकाे आइतवार संविधान १६८ (९) र १७० (१) बमोजिम मन्त्री नियुक्ति गर्दै मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुभएको थियो । गएकाे कात्तिक १६ गते कांग्रेस नेता शाहीको नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रिपरिषद्ले तीन महिनापछि पूर्णता ...

उज्यालो अनलाइन पौष २०७८

मन्त्रिपरिषद् बिस्तार विरुद्धको रिटमा आज सुनुवाई

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् विस्तार बिरुद्ध परेको रिटमा मंगलबार सुनुवाई हुँदै छ । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन खारेज गर्न माग गर्दै बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र सितादेवी श्रेष्ठ सहित पाँच जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तार बिरुद्धको रिटमा भर्चुअल माध्यमबाट सुनुवाई गर्नेगरी सर्वोच्च अदालतले पेशी तोकेको छ । केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ मा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार असंवैधानिक भएको रिट निवेदकले दावी गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले जसपाका

Ratopati बैशाख २०७८

सर्वोच्चमा मन्‍त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिट दर्ता, मंगलवारलाई तोकियो पेशी

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध परेका रिटहरु दर्ता गरेको छ। सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहित, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, शालिकराम सापकोटा, राजकुमार सुवाल र सीता देवीले रिट दर्ता गराएका हुन्। रिट दर्ता भएको र मंगलवारलाई पेशी तोकिएको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले जानकारी दिए। रिटमा कामचलाउ सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर…

पहिलो पोस्ट बैशाख २०७८

मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता

कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार र पुनर्गठन गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको छ । दिनेश त्रिपाठी र कञ्चनकृष्ण न्यौपानेलगायतले दायर गरेको रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएको हो । यो रिटमा मंगलबार पेशी तोकिएको छ ।

कान्तिपुर बैशाख २०७८

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्ध रिट दर्ता भएको अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले रातोपाटीलाई बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ मा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार असंवैधानिक भएको दावी गरेर रिट हालेका हुन् । सोमबार अदालत प्रशासनले रिट दर्ता गरेको हो । विश्वासको मत लिन नसकेका प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७७ (३) अनुसार कामचलाउ भएको हुनाले मन्त्रिपरिषद् विस्तर गर्न नमिल्ने

Ratopati बैशाख २०७८

सर्वोच्चले सरकारलाई सोध्यो : ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तार किन गरेको ?’

काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कारण पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सरकार कामचलाउ भइसकेकाले मन्त्री र सार्वजनिक नियुक्त गर्न नपाइने भए पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र दिनेश त्रिपाठीले रिट दर्ता गराउनुभएको थियो । पुस १२ र १४ गते दायर भएको रिटलाई सर्वोच्चले कैयौँ दिन हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखेको थियो ।साेमबार (आज) रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कारणबारे एक हप्ताभित्र जवाफसहित...

उज्यालो अनलाइन मंसिर २०७७

कामचलाउ सरकारले मन्त्री नियुक्त गर्न नपाउने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता

काठमाण्डाै ‍- वर्तमान सरकार कामचलाउ भइसकेको र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नपाउने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दुई वटा रिट दायर भएका छन् । प्रतिनिधिसभा भंग गरिसकेपछि सरकार स्वतः काम चलाउ हुने र कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा सार्वजनिक नियुक्ति गर्न नपाउने भन्दै अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको हो । यसै विषयमा हिजो अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले रिट दर्ता गराइसक्नुभएको छ । दुवै रिटमा सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खारेजीको माग गरिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर र विस्तारको सू...

उज्यालो अनलाइन मंसिर २०७७

मन्त्रिपरिषद् पुनः गठन असंवैधानिक भन्दै रिट दर्ता (विवरणसहित)

सम्बन्धित सामग्री