कर्णाली मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालतमा रिट
कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता भएको छ। नेपालको संविधानको धारा १६८ (९) बमोजिम समावेशी सिद्धान्तविपरीत मन्त्रिपरिषद् गठन भएको भन्दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र अधिकारकर्मी...
सुर्खेत-कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतले प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ईन्सेक कर्णालीका प्रलेख अधिकृत टिका विष्ट र अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सनुवाई गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतका कायम मुकायम मुख्य न्यायधिश शेषराज शिवाकोटी र न्यायाधीस चन्द्रबहादुर सारुको संयुक्त इजलासले ध्यानाकर्षण गराएको हो ।मन्त्रीपरिषद् गठन […]
कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को विस्तारको विषयलाई लिएर दोस्रो रिट परेको छ ।
वीरेन्द्रनगर–२ की विनिता बोगटीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा समावेशी नगराइएको, मूर्ति चोरको अभियोगमा सजाय भुक्तान गरिसकेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएकाले मन्त्रिपरिषद् गठन बदरको माग गर्दै सोमबार उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता गरेका हुन्।
रिटमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन) र कर्णाली प्रदेश सभालाई विपक्षी बन...
कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को विस्तारको विषयलाई लिएर फेरि अदालतमा अर्को रिट परेको छ । वीरेन्द्रनगर २ की विनिता बोगटीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा समावेशी नगराइएको, मूर्तिचोरको अभियोगमा सजाय भुक्तान गरिसकेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएकाले मन्त्रिपरिषद् गठन बदरको माग गर्दै सोमबार उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता गर्नुभएको हो ।
कर्णाली : कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको जनाउँदै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता भएको छ। नेपालको संविधानको १६८ (९) बमोजिम समावेशी सिद्धान्त विपरीत मन्त्रिपरिषद् गठन भएको भन्दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र अधिकारकर्मी टीका विष्टले मंगलवार उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।
मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आइतवार संविधान १६८ (९) र १७०…
सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको जनाउँदै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता भएको छ । नेपालको संविधानको १६८ (९) बमोजिम समावेशी सिद्धान्त विपरीत मन्त्रिपरिषद् गठन भएको भन्दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र अधिकारकर्मी टीका विष्टले आज मङ्गलवार उच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको हो ।
मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले गएकाे आइतवार संविधान १६८ (९) र १७० (१) बमोजिम मन्त्री नियुक्ति गर्दै मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुभएको थियो । गएकाे कात्तिक १६ गते कांग्रेस नेता शाहीको नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रिपरिषद्ले तीन महिनापछि पूर्णता ...
सिमकोट– कर्णाली प्रदेश सरकार संविधान विपरित विस्तार भएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर भएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र इन्सेकको तर्फबाट टीका विष्टले उच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका हुन्। रिटमा समावेशी सिद्धान्तविपरीत कर्णालीको मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको जिकिर गरिएको छ। संविधानको धारा १६८ (९) मा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रदेश […]
कर्णाली, २५ माघ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व नगराएको भन्दै प्रदेश सरकारविरुद्ध रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र इन्सेकको तर्फबाट टीका विष्टले उच्च अदालत सुर्खेतमा प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रमुखको कार्यालय विरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री शाहीले आइतबार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री […]
काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट परेको छ । आज (मंगलबार) अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र इन्सेकको तर्फबाट टीका विष्टले उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट निवेदन दिएका छन् । संविधानमा उल्लेख गरिएको समावेशी सिद्धान्त विपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएपछि रिट परेको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर […]
कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आइतबार गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व नगरेको भन्दै सरकार विरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरिएको छ। अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र इन्सेकको तर्फबाट टीका विष्टले प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रमुखको कार्यालय विरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आइतबार सामाजिक विकास मन्त्रीमा यज्ञबहादुर बिसी र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिमबहादुर शाही, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रीमा गणेशबहादुर सिं
२ जेठ, सुर्खेत । कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर भएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश अस्पतालका …
.png)
