काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कारण पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सरकार कामचलाउ भइसकेकाले मन्त्री र सार्वजनिक नियुक्त गर्न नपाइने भए पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र दिनेश त्रिपाठीले रिट दर्ता गराउनुभएको थियो । पुस १२ र १४ गते दायर भएको रिटलाई सर्वोच्चले कैयौँ दिन हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखेको थियो ।साेमबार (आज) रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कारणबारे एक हप्ताभित्र जवाफसहित...
