सुर्खेत । उच्च अदालत सुर्खेतले कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् समावेशीसम्बन्धी दायर भएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरेको छ । उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश शेषराज सिवाकोटी र न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारूको संयुक्त इजलासले आज विपक्षीका नाममा निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको आदेश सुनाएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ,...
सुर्खेत-कर्णाली प्रदेश सरकारका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री छिरिङ डम्दुल (कार्चेन) लामा मन्त्री हुन अयोग्य रहेको दाबी गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता भएको छ ।मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय कानुन संकायमा अध्ययनरत छात्रा बिनिता बोगटीले मन्त्री लामालाई तत्काल कामकाजमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै सोमबार उच्च अदालत सुर्खेतमा उत्प्रेषण रिट निवेदन दर्ता गराएकी हुन् । […]
सुर्खेत । उच्च अदालत सुर्खेतले कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी परेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्यन्यायाधीश शेषराज शिवाकोटीको इजलासले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न बुधवार विपक्षीका नाउमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन समावेशी नभएको भन्दै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र अधिकारकर्मी टीका विष्टले मंगलवार अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । आदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको हकमा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘निवदेकले अन्तरिम आदेश माग गरेको सन्दर्भमा दुवै पक्षको भनाइ सुनी निष्कर्षमा पुग्न उचित देखिँदा आगामी फागुन १० गते पेसी तोकी अन्तरिम आदेश छलफलका लागि विपक्षीलाई जानकारी दिई नियमानुसार गर्नू ।’
मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले यही माघ २३ गते नेपालको संविधान १६८ ९९० र १७० ९१० बमोजिम पाँच मन्त्री नियुक्ति गर्दै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए । रिट निवेदनमा मन्त्रिपरिषद्मा महिला र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग छ । निवदेनमा मुद्दा किनारा नलाग्दासम्म मन्त्रीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको कामकाजमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले गरेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने निर्णय बदर गराउन, महिला तथा दलितको प्रतिनिधित्व हुनेगरी समावेशी सिद्धान्तबमोजिम पुनः मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न विपक्षीका नाममा उत्पे्रषण, प्रतिषेध परमादेश लगायतको आदेश माग गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो दल नेपाली कांगे्रसबाट हिमबहादुर शाही, यज्ञबहादुर बिसी, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट गणेशप्रसाद सिंह, छिरिङ डम्डुल लामा र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट पदम रोकायालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । माओवादी केन्द्रका विन्दमान विष्ट र एकीकृत समाजवादीका चन्द्रबहादुर शाही यसअघि नै मन्त्री नियुक्त भएका थिए । रासस
१५ असोज, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले बनाएको संगठन, संरचना तथा दरबन्दी (ओएनएम) कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत, सुर्खेतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरुका तर्फबाट दायर भएको रिटमा अदालतले बिहीबार ओएनएम अगाडिकै संरचनालाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो । ओएनएम स्वीकृत गरेर प्रदेश सरकारले संघीय निजामती समायोजन ऐनबमोजिम समायोजन […]
उच्च अदालत सुर्खेतले इन्जिनियरिङ सेवा समूहका संरचनालाई यथास्थितिमा राख्न प्रदेश सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय चन्द्रबहादुर सारु र पुनम सिंह चन्दको संयुक्त इजलासले प्रदेश सरकारले लागू गरेको सङ्गठन संरचना तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७६ भदौ ६ गते तथा २०७८ साउन २९ गते नयाँ ओएण्डएम लागू गरेको थियो । उक्त संरचनाअनुसार आफूहरुको वृत्ति विकासमा असर पुगेको भन्दै इन्जिनीयरिङ समूहका कर्मचारीले उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै अदालतमा रिट दायर...
कर्णाली । उच्च अदालत सुर्खेतले स्वास्थ्य क्षेत्रका नयाँ सांगठनिक संरचना र दरबन्दी कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश राजेन्द्र खरेलको इजलासले विहीबार कर्णाली प्रदेश सरकारका नाउँमा अन्तरिम आदेश दिँदै खारेज गरिएका यसअघिका स्वास्थ्य सेवाका संरचना ब्युँत्याइदिएको हो । प्रदेश निजामति सेवा ऐन नबन्दै कर्मचारीको वृत्ति विकासमा असर पर्ने गरी सरकारले लागू गरेको […]
