उच्च अदालत सुर्खेतले इन्जिनियरिङ सेवा समूहका संरचनालाई यथास्थितिमा राख्न प्रदेश सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय चन्द्रबहादुर सारु र पुनम सिंह चन्दको संयुक्त इजलासले प्रदेश सरकारले लागू गरेको सङ्गठन संरचना तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७६ भदौ ६ गते तथा २०७८ साउन २९ गते नयाँ ओएण्डएम लागू गरेको थियो । उक्त संरचनाअनुसार आफूहरुको वृत्ति विकासमा असर पुगेको भन्दै इन्जिनीयरिङ समूहका कर्मचारीले उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै अदालतमा रिट दायर...
