स्वास्थ्य संस्था मर्ज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्चअदाल सुर्खेतको अन्तरिम आदेश

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आफूखुसी स्वास्थ्य संस्थालाई मर्ज गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । संघीय  निजामति सेवा ऐन तथा प्रदेश निजामति सेवा ऐन बनेर लागु नभएकाले प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो प्रदेश सरकारले  २०७६  भदौ ६ गते साविकका जिल्ला अस्पताल र जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरुलाई जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय मातहत मर्ज गरेको गर्ने निर्णय गरेको थियो । &nbs

सम्बन्धित सामग्री

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) शाहसँग स्पष्टीकरण माग गर्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । मंगलबार न्यायाधीशहरू गोकर्ण डाँगी र जगदीश घिमिरेको इजलासले प्रमुख शाहसँग स्पष्टीकरण माग गर्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको जेठ ३२ गतेको निर्णय र असार …

फेवातालको मापदण्ड घटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले फेवातालको मापदण्ड घटाउने पोखरा महानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सर्वोच्च अदालतकै आदेश विपरित महानगरपालिकाले मापदण्ड घटाएको भन्दै त्यसको खारेजीको माग गदै दायर भएको रिटमा सुनुवाई गर्दै इजलासले पुरानै मापदण्ड कायम रहने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । […]

गर्भनरविरुद्धको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ ।   न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले आज छानबिन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, “नेपालको संविधानको धारा १३२ (२) तथा धारा ३०४ (१) को […]

पर्यटन बोर्डका सीईओ हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल पर्यटन बोर्डका सीईओ डा. धनञ्जय रेग्मीलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले रेग्मीको निलम्बन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । साथै अन्तरिम आदेश’bout छलफल गर्न ३ माघमा दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ । २ पुसमा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव तथा बोर्डका […] The post पर्यटन बोर्डका सीईओ हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.