हवाई टिकटमा भ्याट लगाउँदा पर्यटन ल्याउने लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन : नाट्टा
नेपाल एशोसिएसन टूर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)ले हवाई टिकटमा मुल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएर आगामी आर्थिक वर्षमा १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने बताएको छ ।
नेपालको दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ । बुद्ध जन्मस्थलमा आउने पर्यटकलाई लक्षित गरी बनाइएको यो विमानस्थल सञ्चालनमा आए पनि त्रिभुवन विमानस्थलको विकल्प बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने स्पष्ट छैन । निजगढ विमानस्थल बनाउन ठूलो खर्च लाग्छ तर भैरहवा विमानस्थल राम्ररी सञ्चालन गर्न सकिए त्रिभुवन विमानस्थलमा हुने भीडभाड कम गर्न सकिन्छ । श्रीलंका, थाइल्यान्ड, चीन लगायतका मुलुकबाट पर्यटक भित्र्याउन यो विमानस्थल निकै सहयोगी हुन सक्छ तर यसका लागि आवश्यक एयर रुट भारतले नदिएकाले यसको पूर्ण उपयोग हुने सम्भावना भने कमै देखिएको छ
भारतीय पर्यटक भनेका खर्च नगर्ने भन्ने सोच पाइन्छ । यही सोचले गर्दा नेपालको पर्यटन पछि परेको हो भन्न सकिन्छ ।
यस विमानस्थलमा भारतीय सहरबाट उडान गर्न थालियो भने भारतीय पर्यटक ल्याउन सहज हुन्छ । साथै, बुद्धिस्ट सर्किटमा आउने पर्यटकलाई पनि यसमा जोड्न सकिन्छ । भारतले कुशीनगरमा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाएको छ । जन्मबाहेक बुद्धसँग सम्बन्धित अन्य क्षेत्र भारतमा नै पर्दछ । त्यसैले उसले कुशीनगरलाई उच्च महत्व दिएको देखिन्छ । भैरहवा विमानस्थलमा भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई ओराल्न नसक्नु नेपालको कमजोरी हो । भारतीय पर्यटक तान्ने एउटा ठूलो अवसर यसबाट गुमेको छ । भारतीय पर्यटन बजारका लागि मोदी सित्तैका प्रचार पाउने माध्यम हुन् । उनले मुक्तिनाथको दर्शन गरे पछि त्यहाँ आउने भारतीय पर्यटकको संख्या निकै बढेको यहाँ स्मरणीय छ । भैरहवा विमानस्थलमा उनलाई ओराल्न सकेको भए यो विमानस्थलको पनि प्रचार हुन्थ्यो । हुन त भारतले यो विमानस्थलका लागि आवश्यक हवाइ रुटको माग पूरा हुँदैन भन्ने सन्देश दिनका लागि हेलिप्याडमा उत्रने निर्णय गरेको हुन सक्छ । जे भए पनि नेपालले आफै पहल नगरेको अवस्थामा भारतलाई मात्रै दोष दिनु उपयुक्त हुँदैन ।
नेपालमा ठूलो संख्यामा भारतीय तीर्थयात्री आउने गरेका छन् । चाहे तीर्थयात्री होऊन् चाहे विशुद्ध पर्यटक, उनीहरूलाई नेपालमा राम्रो व्यवहार गरेको कमै पाइन्छ । भारतीय पर्यटक भनेका खर्च नगर्ने भन्ने सोच पाइन्छ । यही सोचले गर्दा नेपालको पर्यटन पछि परेको हो भन्न सकिन्छ । विभिन्न धार्मिक स्थल र पर्यटकीय स्थलमा पनि भारतीय तीर्थयात्रुलाई हेपेर व्यवहार गरेको पाइन्छ । यहाँ आएका ती पर्यटकले लिएर जाने अनुभव राम्रो भएन भने थप पर्यटक कसरी आउलान् ? त्यसैले भारतीय पर्यटकमाथि दुव्र्यवहार हुनु हुँदैन ।
नेपालमा आउने पर्यटकमा भारतीयहरूको संख्या सर्वाधिक छ । सबै खर्चालु नहोलान् तर खर्चालु पर्यटक पनि आएका छन् । भारतीय सेलेब्रिटीहरूले नेपालको सित्तैमा प्रचार गरिदिएका छन् । यो पाटो हामीले बिर्सनु हुँदैन । भारतीयहरू आफ्नै गाडी लिएर नेपाल आउन पाउँछन् । त्यसो हुँदा गर्मी छल्न, तीर्थ गर्न, हनिमुन मनाउन तथा सस्तो पर्यटकीय गन्तव्यको मजा लिन उनीहरूले नेपाललाई रोज्ने गरेका छन् । तर, नेपालको पर्यटन बजार नीति के हो, कस्तो हो, अन्योलपूर्ण नै देखिन्छ ।
अन्य देशमा भन्दा भारतमा नेपालको प्रचार नीति फरक हुनुपर्छ । यहाँ आएका भारतीय पर्यटकले सकारात्मक सन्देश लैजानु पर्छ । तर भारतीयहरूप्रतिको नकारात्मक टिप्पणी र हेलचेक्य्राइँपूर्ण व्यवहारले नेपालले एउटा राम्रो बजार गुमाउन सक्छ । भारतीय पर्यटकले बार्गेनिङ जरुर गर्छन् तर तीर्थयात्रीबाहेक अन्य पर्यटकले खानेकुरा बोकेर आउने गर्दैनन् । त्यसैले झोले पर्यटकभन्दा भारतीय पर्यटकबाट व्यवसायीले बढी लाभ लिन सक्छन् र लिएको पनि पाइन्छ । होटलमा बस्न आउने भारतीय र चिनियाँ पर्यटक तुलना गर्ने हो भने खर्चका मामिलामा भारतीय नै अगाडि रहेको समेत पाइन्छ ।
तर, भारतीय पर्यटक लक्षित पर्यटन प्याकेज खासै छैन । मानसरोवर यात्रा एउटा राम्रो प्याकेज छ तर त्यो अहिले कोरोनाका कारण ठप्प छ । साहसिक पर्यटनका लागि भारतीय पर्यटक तान्न सकिएको छैन जब कि त्यसको सम्भावना राम्रो छ ।
भारतीय पर्यटक ल्याउन भारतका विभिन्न ठूला सहरमा नेपाली वायु सेवा कम्पनीहरूले उडान थाल्नुपर्ने हुन्छ । भारतकै विमानहरू अब भैरहवा र पोखरामा सिधै उडाउन आकर्षित गर्नुपर्छ । भैरहवा त खुला भएको छ तर भारतीय वायु सेवा कम्पनीहरूले यहाँ उडान गर्न चासो दिएका छैनन् । चितवन, भैरहवा आदि क्षेत्रमा नेपालीले विमानबाट भारत जानका लागि काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यस्तै पोखरामात्र घुम्न चाहने भारतीय पर्यटकहरूलाई काठमाडौं आएर पोखरा जानुपर्ने बाध्यता छ । मानसरोवर जाने भारतीय तीर्थयात्रुहरू पहिला काठमाडौं आउने अनि नेपालगन्ज भएर जानुपर्ने बाध्यता छ । यसको अन्त्यका लागि भैरहवा विमानस्थल उपयुक्त विकल्प देखिन्छ ।
नेपालीहरू भारतमा विभिन्न धार्मिक स्थलमा जाने गरेका छन् तर त्यहाँ उनीहरूले खर्च गर्नुपर्ने ठाउँ धेरै हुन्छ । तर नेपालमा आउने भारतीय तीर्थयात्रुहरूलाई मन्दिरहरूमा कुन कुन पूजा लगाउन मिल्छ जस्तो कुरा पर्याप्त जानकारी हुँदैन । उदाहरणका लागि पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आएको भारतीय तीर्थयात्रीहरू सँगैका गुह्येश्वरी मन्दिर ज्यादै कम जान्छन् । उनीहरूलाई त्यहाँ लैजान नसक्नु नेपालको कमजोरी हो । त्यस्तै काठमाडौं आइसकेका उनीहरूलाई बूढानीलकण्ठ, डोलेश्वर आदि मन्दिर लैजान नसक्नु पनि ठूला कमजोरी नै हो । केवलकारको सञ्चालन पछि मनकामना मन्दिर जाने भारतीय पर्यटक बढेका छन् तर पशुपति आउने धेरैलाई मनकामना मन्दिरबारे थाहा छैन ।
नेपालीहरू हँसिला र सहयोगी भनी विश्व पर्यटन बजारले चिनेको छ । यही भएर पनि पर्यटकहरूले नेपाल रोज्ने गरेका छन् । तर, भारतीय पर्यटकले भने यस्तो अनुभव कमै गरेको पाइन्छ । उनीहरूलाई पर्यटक नै होइनन् जस्तो सोच कतिपय नेपाली, पर्यटनकर्मी र व्यवसायीमा पाइन्छ ।
भारतमा मध्यम वर्गको उदय भइरहेको छ । त्यसैले भारतीयहरू भ्रमणका लागि अन्य मुलुक जाने क्रम बढ्दो छ । बालीले हिन्दु मन्दिर र संस्कार देखाएरै विश्व पर्यटन बजार आफूतिर आकर्षित गरिरहेको छ तर नेपाल भने विश्वमै हिन्दु बहुल देश भएर पनि उनीहरूलाई पर्यटक बनाएर ल्याउन सकिरहेको छैन । यसमा नेपालकै कमजोरी देखिन्छ ।
पन्त नेपाल एसोसिएशन अफ टूर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) का पूर्वमहासचिव हुन् ।
कोभिडको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण दर वृद्धि भएसँगै फाट्टफुट्ट देखिएका पर्यटक फेरि हराउन थालेका छन् । अलिअलि भएका बुकिङ पनि रद्द भएका छन् । विगत २ वर्षदेखि पर्यटन व्यवसाय करीब करीब ठप्प छ । कोरोनाले सबैजसो पेशा व्यवसाय प्रभावित भए पनि लामो समयसम्म प्रभाव पारिरहेको क्षेत्रचाहिँ पर्यटन नै हो । कोरोनाकै कारण कतिपय व्यवसायी व्यवसायबाट पलायन भइसकेका छन् भने कतिपयचाहिँ सुधारको अपेक्षामा जसोतसो पेशालाई निरन्तरता दिने काममा लागिरहेका छन् ।
पर्यटन व्यवसायलाई सरकारले केही राहत दिए पनि त्यो धेरै व्यवसायीका लागि सहज भएन । अहिले गठबन्धनको सरकार बनेपछि पर्यटन पुनरूत्थानका लागि राम गिरीको संयोजकत्वमा पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थान प्राविधिक समिति गठन गरेको छ ।
पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेको अध्यक्षतामा गठित पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थान निर्देशक समितिलाई कोभिड–१९ का कारण थला परेको पर्यटन उद्योगको पुनरुत्थान, पर्यटन उद्योगका नयाँ सम्भावनाहरूको खोजी, पहिचान तथा प्रवर्द्धन एवं पर्यटन क्षेत्रमा लगानीको वातावरणका लागि काम गर्न समितिलाई कार्यादेश दिइएको छ ।
समितिमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवस्तरका प्रतिनिधि, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको संस्कृति शाखाका उपसचिव, पर्यटन विभागका उपसचिवस्तरका प्रतिनिधि, नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व सीईओ दीपकराज जोशी, नेपाल पर्यटन बोर्डको निर्देशक स्तरका प्रतिनिधि, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरू छन् ।
यसैगरी नेपाल एयरलाइन्सका क्याप्टेनहरू, उद्धव घिमिरे र सुरज भण्डारी, लुम्बिनी संग्रहालयका अध्यक्ष सुनिमा उदास, नेपाल पाटा च्याप्टरका सीईओ सुरेशसिंह बुडेल र सदस्य सचिवमा मन्त्रालयको पर्यटन प्रवर्द्धन शाखाका उपसचिव पनि पर्यटन क्षेत्र पुनरूत्थान प्राविधिक समितिमा छन् ।
पर्यटनको पुनरुत्थान अहिलेको जल्दाबल्दो समस्या हो । यसका लागि सरकारले अध्ययन अघि बढाउनु राम्रो काम हो । तर, समितिमा चर्चामा आएका र नेपालको समग्र पर्यटन बुझेका व्यक्तिहरू पर्न सकेका छैनन् । त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि समेटिएका भए यस्तो समितिको औचित्य बढी देखिन्थ्यो । साथै पर्यटन व्यवसायका वास्तविक समस्या र तिनको समाधानका ठोस उपायबारे सरकारले सही सुझाव प्राप्त गथ्र्यो । अझ पर्यटन व्यवसायीसँग एकपटक अनौपचारिक छलफल गरेर यस्तो समिति बनाएको भए त्यो बढी प्रभावकारी हुने थियो ।
जस्तो समिति बने पनि सरकार पर्यटन व्यवसायले भोग्नु परेका समस्यामा संवेदनशील छ भन्नेचाहिँ यसले देखाएको छ । पर्यटन उद्योगका नयाँ सम्भावनाहरूको खोजी, पहिचान तथा प्रवर्द्धन एवं पर्यटन क्षेत्रमा लगानीको वातावरणका लागि काम गर्ने जिम्मा समितिले पाएको छ । आशा गरौं, समितिले पक्कै पनि केही ठोस र व्यावहारिक सुझाव देला । यस्तो सुझावको कार्यान्वयन भयो भने पक्कै पर्यटन क्षेत्रले केही लाभ लिनेछ । तर, यस्ता सुझावहरू कार्यान्वयनमा नगएका विगतमा तीता अनुभवहरू छन् । हुँदैन नभन्ने तर कामचाहिँ नगरिदिने प्रवृत्ति सरकारी संयन्त्रमा सधैं देखिँदै आएको छ । आजसम्म पर्यटन क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्थाहरूले विभिन्न समस्या सरकारी अधिकारीहरूसमक्ष नराखेका होइनन् । आश्वासन पनि नपाएका होइनन् तर काम भने खासै हुन सकेको देखिँदैन । यो समिति पनि यस्तो नबनोस् भन्नेमा समितिमा बस्ने सदस्यहरू र सरकार आफै पनि प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ ।
कोरोनाका नयाँ नयाँ भेरियन्ट आइरहने देखिएका हुँदा अब कोभिडसँगसँगै पर्यटनलाई अगाडि बढाउनुको विकल्प नभएकाले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरी पर्यटन बजार तंग्रिने गरी सरकारले नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिन्छ । कोरोना महामारीपछि पर्यटन क्षेत्रमा लगाइएको असहजता हटाउँदै खुला गरिनुपर्छ । नेपालका प्रायःजसो सबै मुख्य गन्तव्यमा कोभिडविरुद्धको खोप लगाउने दर उच्च रहेको र अग्रपंक्तिमा सेवा दिने सबै पर्यटनकर्मीले उक्त खोपको मात्रा पूरा गरिसकेकोे सन्दर्भमा पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बन्ने क्रममा रहेको छ ।
पूर्ण डोज खोप लगाएका पर्यटकलाई क्वारेन्टाइनमा बस्नु नपर्ने, पर्यटकलाई अनअराइभल भिसा उपलब्ध गराउने निर्णय पछिल्लो समय सरकारले गरेका सकारात्मक पहल हुन् । सुरक्षित गन्तव्य र गतिविधिहरू पहिचान गरी प्रचारप्रसार गर्न आवश्यक छ । लामो समय पर्यटन क्षेत्र चलायमान नहुँदा यो क्षेत्रको रोजगारी, लगानी, यसमा रहेका पूर्वाधार जोखिममा परेको छ । पूर्ण खोपको मात्रा लगाएको सुनिश्चित गरेर पर्यटन बजारमा सुरक्षित पर्यटन क्षेत्र भनेर सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सकेको खण्डमा पर्यटक आगमन बढ्न सक्छ ।
अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) कोभिडले सन् २०२१ मा गरेको अध्ययनअनुसार २ लाख ३० हजारको रोजगारी जोखिममा परेको, २० हजार टुर र ट्रेकिङ गाइडहरू बेरोजगार भएको र २ हजार ६ सय ट्रेकिङ एजेन्सीमा असर पर्दा करीब ५३ करोड अर्थात् ४ सय ६० मिलियन डलर बराबरको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) गुमेको छ ।
त्यसैले पर्यटन बजारलाई चलायमान बनाउन विशेष अभियान आवश्यक छ । आन्तरिक पर्यटन तत्कालका लागि राहत हो । विदेशी पर्यटक नआएसम्म पर्यटन पुरानै लयमा फर्कन सक्दैन । अझ अहिले पर्यटन व्यवसायमा नेपालको प्रतिस्पर्धा अन्य मुलुकसँग बढेर गएको छ । भारत, चीन, माल्दिभ्सलगायत देशसँग प्रतिस्पर्धा छ । त्यसैले पर्यटक आगमनलाई जति सकिन्छ छिटो सहज बनाइनुपर्छ ।
त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा नै एन्टिजेन, पीसीआर परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरेर संक्रमण नदेखिएका पर्यटकलाई सहजै नेपालमा घुम्न दिने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।
नेपालको प्रमुख पर्यटकीय प्रडक्ट प्रकृति नै हो । यहाँ पर्यटकको ठूलो भीडभाड नहुने गरी गतिविधि हुने गरेको छ । यस्तोमा संक्रमणकै अवस्थामा पनि पर्यटक आगमन हुन सक्छ । यूरोप अमेरिकातिरको प्रवृत्ति हेर्दा संक्रमणको बेवास्ता गर्दै पर्यटक घुम्न निस्किएको पाइन्छ । भ्याक्सिनको प्रमाणपत्र र कोरोना नेगेटिभको रिपोर्ट हेरेर उनीहरूले सबै पर्यटक गतिविधि खुला राखेका छन् । हामीले पनि त्यस्तै गर्नुपर्छ ।
नेपालको प्रचार राम्रो छ । तर, त्यो प्रचारलाई पर्यटनको बजारीकरणसँग जोड्न सकिएको छैन । प्रचार हुनु र बजारीकरणमा फरक छ । नयाँ रणनीतिका साथ बजारीकरण गर्नु आवश्यक छ । सरकारले झन्झटरहित यात्रा गराउन सकेको खण्डमा अझ राम्रो हुँदै जानेछ । अबसबै देशले पर्यटकको प्रचारप्रचारमा काम गरिरहेका छन्, हामीले पनि हाम्रो स्रोत बजारमा प्रचारप्रचारमा लाग्नु नै अबको रणनीति हुनुपर्छ ।
लेखक नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)का पूर्वमहासचिव हुन् ।
पोखरामा ६ देशका २० जना पर्यटकले भाइटीका लगाए । रोपाइँमा रमाउन पनि पर्यटक नेपाल आएको पाइन्छ । सम्भाव्यता भएर पनि नेपालले सांस्कृतिक पर्यटनलाई राम्ररी बुझ्न नसकेको पाइन्छ ।
नेपालीहरू बालीमा पर्यटनका लागि जान आकर्षित भइरहेका छन् । त्यहाँको पर्यटनको एउटा प्रमुख पाटो धार्मिक र सांस्कृतिक नै हो । यो आजको विश्वको एक जल्दोबल्दो पर्यटकीय हबका रूपमा स्थापित भइरहेको छ । बालीमा रामायण नाटक मञ्चन गरी पर्यटकलाई आकर्षित गरिएको छ । देवीदेवताको मन्दिर–प्रतिमाको नजिक वा तोकिएको ठाउँमा तथा घरको प्रवेश द्वारमा पूजा भइरहेको देख्न सकिन्छ । बालीले जसरी संस्कृतिलाई पर्यटनसँग जोेड्न सकेको छ हामीले त्यसरी जोड्न सकेका छैनौं । सम्भावना बालीमा भन्दा बढी छ किनकि यहाँको संस्कृतिमा विविधता छ । प्रयासै नभएको होइन, तर सांस्कृतिक पर्यटनलाई अलग विधामा रूपमा बढाउन प्रयास गरिएको छैन ।
राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्ने हो र संस्कृतिलाई दिगो पर्यटनसँग जोडेर प्रडक्ट निकाल्ने हो भने वर्षेनि थप हजारौं हजार पर्यटक तान्न सकिन्छ ।
नेपालमा पर्यटनलाई विविधीकरण गर्न र प्रवर्द्धनको माध्यम बनाउन हरेक क्षेत्रलाई पर्यटनसँग जोड्न आवश्यक छ । नेपालको धार्मिक, सांस्कृतिक र जीवनशैलीसँग जोडेर पर्यटन प्रडक्ट ल्याउन आवश्यक छ । हामीले यहाँका चाडपर्वका लागि मात्रै लक्षित गरी पर्यटक ल्याउने योजना बनाई त्यसअनुसार प्रचार गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । यस्तो पर्यटनमा प्रतिस्पर्धा पनि कम हुने हुँदा तुलनात्मक रूपमा लाभ पनि बढी छ । तर, यसका लागि पर्यटन व्यवसायी, पर्यटन बोर्ड र सरकारले विशेष रणनीति बनाउन आवश्यक देखिन्छ ,पर्यटनसँग चाडपर्वलाई जोड्न चाडपर्व मनाउने सम्बद्ध जातजाति र पर्यटन व्यवसायीबीच सहकार्य आवश्यक हुन्छ । चाडपर्वहरू सामाजिक एकता बढाउन तथा पारिवारिक मिलनमा केन्द्रित हुन्छन् । त्यसो हुँदा त्यसलाई व्यावसायिक बनाउन केही विशेष खाकाहरू बनाइनुपर्छ र त्यसका लाभ व्यवसायी र स्थानीय समुदाय दुवैले पाउनुपर्ने खालको हुनुपर्छ ।
भुटान तथा तिब्बतले पनि चाडपर्व पर्यटन (फेस्टिवल टुरिजम)को प्रवद्र्धन गरिरहेका छन् । । भुटानमा यस्तो पर्यटन प्याकेज महँगोमा विक्री भइरहेको छ । यसकै आडमा उसले महँगा पर्यटकलाई मात्र आफ्नो देशमा भित्रिन दिएको छ । नेपालले दशैंलाई नै पर्यटकीय प्याकेज बनाएर बेच्न सक्छ । त्यस्तै तिहारको देउसी भैला, रोपाइँ जात्रा, फागुपूर्णिमा, इन्द्रजात्रा र गाईजात्राजस्ता चाडपर्वहरूलाई पर्यटकीय प्याकेजका रूपमा विकसित गर्न सकिन्छ । पदयात्रामा आउने, दृश्यावलोकनका लागि आउने पर्यटक त्था विदेशी कूटनीतिज्ञहरू नेपालीका चाडपर्वमा संलग्न भएको र अत्यन्तै रमाएको पाइएको हुँदा यसको सम्भावना र औचित्य बारे पर्यटन व्यवसायी र सरकार यसबारे बेखबर छैनन् । तर यसबाट लाभ लिन प्रभावकारी नीति चालिएको छैन ।
स्पेनमा गोरु जुधाएको हेर्न विश्वभरबाट नै पर्यटक ओइरिने गरेका छन् । यो पर्यटकीय प्याकेज हुन्छ भने हरेक वर्ष माघे संक्रान्तिमा हुने गोरु जुधाईलाई पनि पर्यटकीय प्याकेज बनाउन सकिन्छ । सबै धार्मिक, कलासंस्कृति, ऐतिहासिक विषयवस्तु विदेशी पर्यटक आकर्षण गर्न पर्यटकीय प्याकेज बन्न सक्छ । चाहे तीज होस्, चाहे मुस्ताङमा हुने पद्मसम्भवको माक्स डान्स होस् वा हिमाली क्षेत्रमा हुने बौद्ध संस्कृतिका चाडपर्व ओऊन् ती सबैमा पर्यटक तान्न सक्ने क्षमता छ । झट्ट हेर्दा यस्ता पर्यटक थोरै आउने सम्भावना देखिन्छ । त्यही भएर यसमा व्यवसायीको ध्यान नगएको हुन सक्छ । तर, राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्ने हो र यसलाई दिगो पर्यटनसँग जोडेर प्रडक्ट निकाल्ने हो भने यसकै लागि मात्रै वर्षेनि हजारौं हजार पर्यटक तान्न सकिन्छ । अध्ययन अनुसन्धन गरेर सही रणनीति लिने हो भने लाखौं पर्यटक यसका लागि मात्रै ल्याउन सकिन्छ ।
नेपालमा मौलिक चाडपर्वहरू वर्षैभरि मनाइन्छन् । विदेशीहरूका लागि पनि हाम्रो संस्कृति तथा चाडपर्व चासोको विषय हुने गरेको छ । विभिन्न चाडपर्वलाई क्यालेन्डरमै राखेर व्यवसायीले पर्यटकलाई थप आकर्षित गर्न खोजेको पाइन्छ । तर, यसमा उल्लेख्य सफलता प्राप्त हुन सकेको छैन किनभने उचित रणनीति र प्याकेज तथा तिनको प्रचारप्रसार हुन सकेको छैन । नेपाललाई पवित्र भूमिको रूपमा प्रचार गर्न केही थप कसरत पनि आवश्यक छ । अहिलेकै जस्तो गन्जागोलमा चाडपर्वको पर्यटन फस्टाइहाल्न भने सक्दैन । यसका लागि यहाँको सामाजिक परिवेश आदिमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । पर्यटनसँग व्यवसायीमात्र होइन, स्थानीय बासिन्दा पनि जोडिन आवश्यक हुन्छ जसका लागि थप व्यवस्थापन र नीति आवश्यक पर्छ ।
त्यसो त नेपाल पर्यटन बोर्ड हरेक वर्ष हुने नेपाली कला संस्कृति र चाडपर्वको क्यालेन्डर नै बनाएर प्रवद्र्धन नगरेको होइन । बोर्डले १ वर्षभित्र भएका र हुने सबै चाडपर्व तथा सांस्कृतिक गतिविधिको क्यालेन्डर बनाउने गरेको छ । व्यक्तिगत रूपमा केही पर्यटन व्यवसायीले निमन्त्रणा गरेरै चाडपर्वमा पर्यटक भित्र्याएको पनि पाइन्छ । तर, संस्थागत रूप भने लिन सकेको छैन ।
पर्यटकहरूले नेपालीका जन्मदेखि मृत्युसम्मका संस्कारहरू रुचिपूवर्क अवलोकन गर्ने गरेका छन् । नेपाली संस्कृतिको अध्ययन गर्ने, जीवनशैली हेर्ने, खानपिनमा सहभागी हुने र रमाइलो गर्ने पर्यटकको संख्या ठूलै छ ।
धर्म र चाडपर्वको सम्बन्ध छ । नेपालमा धार्मिक पर्यटकको संख्या बढिरहेको छ । तर, यस्ता पर्यटकलाई पनि हाम्रा चाडपर्वसँग जोड्न सकिएको छैन । ती विशुद्ध धार्मिक कार्यका लागि मात्र आउने गरेका छन् । भारतीय वा अन्य देशका हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बी नेपालमा आए पनि तिनले नेपालका चाडपर्वको भिन्नता थाहा पाउन सक्दैनन् । दशैं, तिहार, तीज वा अन्य चाडपर्व नेपालको मौलिक छ । त्यसमा विश्वका हिन्दूहरूलाई आकर्षित गर्नेगरी प्याकेज बनाउनेतर्फ कसैको पनि ध्यान गएको छैन भन्न सकिन्छ ।
चाडपर्वमा धनी छौं भनेर हामी गर्व गर्छौं । यस्तै गर्व प्राकृतिक सुन्दरता र स्रोतमा पनि गर्छौं । तर तिनको आर्थिक सम्भाव्यता दोहनमा भने हामी रचनात्मक बन्न सकिरहेका छैनौं । त्यसैले नवीन पर्यटन प्याकेजका लागि चाडपर्व र पर्यटनलाई जोड्नेबारे अध्ययन र नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा लाग्नु आवश्यक छ ।
लेखक नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)का पूर्वमहासचिव हुन् ।
वर्तमान गठबन्धन सरकारले नेपाल वायु सेवा निगमलाई सरकारी कम्पनीका रूपमा रूपान्तरण गर्ने नीति लिएको छ । बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापनमा ल्याइएको विधेयकमा निगमको पुनःसंरचनाको कुरा उठाइएको छ । तर, ओली सरकार र अहिलेको सरकारले पनि पुनःसंरचना गर्ने भनेकाले यस पटकचाहिँ निगममा पक्कै केही परिवर्तन होला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
निगमको वर्तमान महाप्रबन्धकले सरकारी कम्पनीमा लैजाने नीति लिएका छन् । उनले नै निरन्तरता पाए यस काममा केही सहज हुन सक्छ । तर, सरकार साँच्चै कम्पनीमा लैजान चाहन्छ वा सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै यस्तो कार्यक्रम ल्याएको हो स्पष्ट छैन । निगमलाई कम्पनीमा लैजाने विषय अहिलेको होइन । २०५८ फागुनमा पूर्वमुख्यसचिव दामोदरप्रसाद गौतमले नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनी मोडलमै सञ्चालन गर्नुपर्ने आशयसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएका थिए । त्यस्तै आन्तरिक तथा बाह्य हवाई सेवाका लागि बेग्लाबेग्लै दुई कम्पनी बनाउनुपर्ने सुझाव पनि थियो । आन्तरिक र बाह्य उडानका लागि फरकफरक कम्पनी उपयुक्त पनि हो । तर, त्यो सुझाव दराजमा थन्क्याएर राखेको २ दशक नाघिसकेको छ । कुनै पनि मन्त्रीले यसलाई कम्पनीमा लैजाने हिम्मत गरेका छैनन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक संस्थानहरूको शेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्ने नीति पनि लिएका छन् । यो भनेको एक प्रकारकाले सरकारी संस्थान र कम्पनीमा निजीक्षेत्रको प्रवेश हो । नेपाल टेलिकम यसको सफल उदाहरण हो । सर्वसाधारणलाई शेयर जारीगर्ने र त्यसमा सर्वसाधारणको अंश ५१ प्रतिशत पुर्याउने हो भने सरकारी कम्पनीहरू प्रतिस्पर्धी हुन सक्छन् । निजीकरणबाट विभिन्न मोडलमध्ये यो मोडल बढी उपयुक्त र प्रभावकारी देखिएको छ, नेपालको सन्दर्भमा । नेपाल वायुसेवा निगमलाई पनि आन्तरिक र बाह्य उडानका अलगअलग कम्पनी बनाई यसैगरी निजीकरण गरिनु उपयुक्त हुन्छ । यसमा सर्वसाधारणका साथै पर्यटन व्यवसायीलाई पनि शेयर दिनु उपयुक्त हुन्छ ।
गौतमको प्रतिवेदनमा नै कम्पनी खडा गरी शेयर संरचनामा चलाउनु उचित हुने उल्लेख थियो । तर, सरकारले उक्त प्रतिवेदनअनुसार सोही समयमा निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजान सकेन वा चाहेन । निगमलाई संस्थानका रूपमा चलाइरहँदा राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउनु पाइने, ठूलाठूला भ्रष्टाचार गर्न सहज हुने भएकाले नै यसो गरिएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
त्यसो त सरकारले निगमको सुधारका लागि भनेर आधा दर्जनभन्दा बढी अध्ययन समिति बनाएको पाइन्छे । तर, ती कुनै पनि समितिका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न भने कुनै पनि सरकारले चासो दिएको पाइँदैन । सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डा. शंकर शर्माको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्ययोजना समिति गठन गरेको थियो । समितिले यसलाई कम्पनी बनाउने वा विघटन गर्नेमध्ये एक विकल्पमा जान सुझाव दिएको थियो । समितिले पनि यसालई निजीकरण गर्न नै सुझाएको थियो । यही बेलादेखि निगममा विदेशी कम्पनीलाई रणनीतिक साझेदार ल्याउने कुरा उठेको हो । कम्पनी मोडलमै लैजाने गरी यसमा ७५ प्रतिशत सरकार, ३ प्रतिशत कर्मचारी र बाँकी २२ प्रतिशत सर्वसाधारणदेखि निजीक्षेत्रलाई दिने भन्दै कुरा भएको थियो ।
२०६२ सालमा केदारलाल जोशीको संयोजकत्वमा बनेको निगम सुधार सुझाव कार्यदल, २०६७ सालमा तत्कालीन पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव मुरारिबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले पनि निगमलाई कम्पनी मोडलमा सञ्चालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । २०७६ मा पूर्वपर्यटन सचिव सुशील घिमिरेको संयोजकत्वमा बनेको निगम सुधार कार्यदलले पनि निगमलाई यथास्थितिमा सुधार गर्न नसकिने भन्दै कम्पनी मोडलमै लैजान सुझाव दिएको थिए । त्यही सुझाव समितिका सदस्य अहिले डिम प्रकाश पौडेल अहिले महाप्रबन्धक छन् ।
महाप्रबन्धक पौडेलले निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजान विषय अगाडि बढाइरहेका छन् । तर, उनले निजीक्षेत्रलाई शेयर दिने कुरा गर्न सकेका छैनन् । त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी निगमलाई निजी बनाउने कुरामा विरोधी छन् । निगम जति घाटामा गए पनि कर्मचारीहरूले व्यापक सुविधा पाइरहेकाले उनीहरू निजीकरणको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । त्यही भएर निगमलाई निजीकरण गर्ने हिम्मत कसैले गरेका छैनन् । अर्को, निजीकरण गर्ने भन्नेबित्तिकै आममानिसले मन्त्री र महाप्रबन्धकलगायतले ठूलो कमिशन खाएको आरोप लगाउने गरिएको छ । निगम सुधार भए पनि नभए पनि विनाआधार यस्तो आरोप लगाउनेहरूकै कारण कुनै पनि मन्त्रीले निजीकरणको निर्णय गर्न नसकेका हुन् ।
निगमको नामा सबैजसो सरकारले भ्रष्टाचार गरेकाले त्यस्तो सोच्नु अन्यथा पनि होइन । यसलाई दुहुना गाई बनाएर लुट्न पाएकैले निजीकरण गर्न कसैले पनि चासो नदेखाएका हुन् । मुलुकले जनताले तिरेका करबाट यस्तो सेतो हात्ती पालिरहन सक्दैन । यो कुरा सरकारले स्पष्टसँग भन्न सक्नुपर्छ र पारदर्शी तरीकाले निजीकरण गर्नुपर्छ ।
अहिले निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजान आवश्यक प्रबन्धपत्र र नियमावलीसहित निगम व्यवस्थापनले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पत्र पठाएको छ । कम्पनी मोडलमा लैजान पत्र विभिन्न निकायमा आदानप्रदान हुनेबित्तिकै निगम ट्रेड युनियन आन्दोलमा उत्रिए । अहिले न आन्दोलन फिर्ता लिइएको छ न त कम्पनी मोडलमै लैजाने विषयमा निर्णय हुन सकेको छ । यद्यपि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समेत कम्पनी मोडलमा लैजान चाहेको बुझिन्छ । तर, उनीहरूले यसमा कत्तिको साहस देखाउँछन् पारदर्शिता अपनाउँछन् र निजीक्षेत्रलाई कुन मात्रामा सहभागी गराउँछन् ती सबै कुरा अनिश्चित नै छ ।
नेपाल वायुसेवा निगमलाई सुधार गर्ने हो पनि कम्पनी मोडलबाहेक अन्य कुनै विकल्प छैन । कम्पनीमा लगेपछि शेयर स्वामित्व यकिन हुन्छ । यति अधिकृत पूँजी, चुक्ता पूँजी, जारी पूँजी यकिन हुन्छ । त्यो भइसकेपछि कर्मचारी तथा अन्य रणनीतिक साझेदारलाई पनि सहभागी गराउन सजिलो हुन्छ । अहिलेजस्तो कसैले जिम्मेवारी नलिने अवस्था रहँदैन । त्यसैले निजीक्षेत्रलाई समेत समेटेर यसलाई कम्पनीमा लैजाने साहसिक निर्णयको खाँचो छ ।
लेखक नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) का पूर्वमहासचिव हुन् ।
सरकारले राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्न लागेको भनी यहाँका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा छन् । सञ्चालक समितिले निगमलाई कम्पनीमा परिणत गर्न प्रबन्धपत्र र नियमावली तयार गरेर नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाएको विरोधमा उनीहरूले तालाबन्दी गरेका थिए । तर, निगमलाई सुधार गर्ने हो भने निजीकरण गर्नुको विकल्प छैन । कर्मचारीहरूले आप्mनो सुविधा घट्ने भएकाले यसको विरोध गरेका हुन सक्छन् । त्यसलाई सम्बोधन गरेर कम्पनी मोडलमा जानुपर्छ ।
निगमको संस्थागत सुधार प्रसंग अहिले उठेको होइन, २ दशकभन्दा बढीदेखि बहस भइरहेको छ । तर, कुनै पनि सरकारले यसको सुधारका लागि ठोस निर्णय लिन सकेनन् । यसलाई दुहुने काममा भने सबै दल सक्रिय रहे । आज यो संस्थाको जुन हालत छ, यसको अपजस राजनीतिक दल र यहाँ कार्यरत कर्मचारी दुवैले लिनुपर्छ । यसलाई सपार्ने पनि राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीले नै हो । कुनै एउटा सञ्चालक समिति, सचिव वा महाप्रबन्धकबाट मात्र सुधार सम्भव देखिँदैन । निगमलाई एउटा सफल संस्थाका रूपमा उभ्याउने हो भने यसमा व्यापक सुधार जरुरी छ ।
निगम सुधारका लागि आधा दर्जन आयोग गठन भए, ती सबैले यसको संरचनामा परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाअनुसार यसलाई नेपाल टेलिकमको मोडलमा लैजान सकिने, विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनेजस्ता सुझाव आए । तर, ती सुझावको कार्यान्वयन गर्न कसैले आँट गरेनन् । अहिले यसलाई कम्पनी मोडलमा लैजान प्रयास शुरू भएको छ जुन प्रशंसनीय छ ।
कम्पनीमा परिणत हुँदा यसको दायित्व सीमित हुन्छ । यसो हुनासाथ सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन व्यावसायिक हुन बाध्य हुन्छन् । कम्पनी भएपछि सरकारको यस संस्थाप्रतिको दायित्व सरकारले लगानी गरेको शेयरको हदसम्म मात्र सीमित हुन्छ । वित्तीय संस्थाहरूले पनि भविष्यमा कम्पनीको ऋण चुक्ता गर्ने क्षमता आकलन गरेर मात्र ऋण लगानी गर्नेछन् । अन्ततः यस संस्थालाई व्यावसायिक हुन बाध्य बनाउँछ । अहिलेजस्तो सरकार जमानी बसिदिनुपर्ने वा सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । कम्पनी बनाउँदा सरकारको निश्चित प्रतिशत शेयर हुन्छ भने यसमा निजी कम्पनी तथा सर्वसाधारणको पनि शेयर हुन्छ ।
निगमले प्रस्तावित कम्पनीमा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व हुने गरी शेयर संरचना योजना बनाएको छ । विदेशी लगानी साझेदारको ३० प्रतिशत, सर्वसाधारण तथा पर्यटन व्यवसायीहरूको १४ प्रतिशत र निगमसम्बद्ध कर्मचारीहरूको ५ प्रतिशत शेयर खुला गरिने योजना रहेको छ । यो एकप्रकारले निजीकरण नै हो । पूरै कम्पनी कसैलाई बेच्नुमात्र निजीकरण होइन । यसको सञ्चालक समितिमा स्वतन्त्र र निजीक्षेत्रका व्यक्तिहरू जान पाउने भएपछि तथा आयव्ययको हिसाब साधारणसभामा लैजानु पर्ने भएपछि कम्पनीले व्यावसायिक योजना बनाउनै पर्ने हुन्छ । अहिले प्रस्ताव गरिएको मोडल नेपाल टेलिकम मोडल हो ।
४२ अर्ब ऋणमा डुबेको र साँवा तथा ब्याज तिर्न नसकेको नेपाल वायुसेवा निगमलाई संस्थानबाट कम्पनीमा बदल्ने प्रस्तावको विरोधमा ट्रेड युनियनहरू देखिएका छन् । संस्थानलाई निजीकरण गरी डुबाउने र हवाई माफियाको जालोमा पार्ने बदनियतपूर्ण ढंगले ल्याइएको आरोप उनीहरूको छ । तर, यस्तो आरोप लगाउनुअघि कर्मचारीहरूले निगमको वास्तविक अवस्था थाहा पाउनुपर्छ । कम्पनीमा गएपछि उनीहरूले पनि शेयर पाउने हुँदा अहिले विरोध गर्नुको ठूलो कारण देखिँदैन । हो, संस्थान हुँदा निगमले व्यवसाय नगरे पनि कर्मचारीहरूको सुविधा घट्दैन थियो । तर, कम्पनीमा गएपछि यस्तो हुँदैन । त्यस्तै, पेन्सनलगायत सुविधा पनि कम हुन्छ । त्यही भएर उनीहरू विरोधमा देखिएका हुन् । हाल कार्यरत कर्मचारीको यो चिन्तालाई सम्बोधन गर्न केही विकल्प हुन सक्छ । यसका लागि सरकारले हाल कार्यरत कर्मचारीको दायित्व लिने र अब आउने कर्मचारीले कम्पनीको नियमानुसार सुविधा पाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
महाप्रबन्धक डिम पौडेलले निगम अहिले जुन अवस्थाबाट छ यही तरीकाबाट कुनै पनि हालतमा चल्न नसक्ने बताउँदै धेरै विकल्पमध्ये कम्पनी मोडेल संसारमा अहिलेसम्मको प्रचलित मोडेल भएकाले त्यसैमा जानुपर्ने भनी त्यसैअनुसार काम गर्न लागिरहेका छन् । यसका लागि उनले केही योजना बनाइरहेका छन् । पहिला कर्जा तिर्नुपर्छ, सम्पत्ति थप गर्नुपर्छ । पर्याप्त शेयर पूँजी बनाउनुपर्छ । रणनीतिक योजना बनाउनुपर्छ अनि मात्र कम्पनी मोडेलमा जानुपर्छ भन्ने सोचका साथ उनले काम गरेको पाइन्छ । उनले यो सरकारकै अधीनमा रहने कम्पनी हुने बताएका छन् । तर, सरकारको थोरै अंश राखेर यसलाई सकेसम्म निजीक्षेत्र हाबी हुने गरी सञ्चालन गरिनुपर्छ ।
निगम निजीक्षेत्रलाई पूरै विक्री गरिदिए पनि आपत्ति जनाउनुपर्ने देखिँदैन । यथास्थितिमा न यसले व्यावसायिक योजना बनाउन सक्छ न राम्ररी सञ्चालन नै हुन सक्छ । भएका विमानसमेत व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्थाको निगम सरकारका लागि सेतो हात्ती हो । यसले केही दिँदैन, तर सधैं पालिरहनुपर्छ । राष्ट्रिय ध्वजावाहक भन्दैमा सरकारले जनताको करबाट उठेको रकमबाट यस्ता सेतो हात्ती पाल्न हुँदैन । यसको दायित्व सरकारले बोकिरहन सक्दैन किनभने राज्यका दायित्वका क्षेत्र अन्य छन् । ती दायित्व पूरा गर्न यहाँ खन्याउने स्रोत परिचालन गर्न सकिन्छ ।
कुनै बेला जहाजविहीन बनिसकेको निगमलाई सरकारले आफू जमानीमा बसेर जहाजहरू किन्न दियो । यसरी ल्याइएका जहाज अहिले घाम तापेर बसेका छन् । चिनियाँ जहाज चलाउनै नसकेको हो भने त्यसको दायित्वबाट निगमलाई मुक्त गरिनुपर्छ । तर, निगममा केही नयाँ गर्नै नहुने अनि नाफा भएन व्यवसाय गरेन भनेर आलोचना पनि गर्ने काम तर्कयुक्त छैन । त्यसैले निगमको वर्तमान संरचना परिवर्तन गर्नैपर्छ । यो अहिले सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरेको मोडल हुन सक्छ अथवा त्योभन्दा फरक भए पनि हुन्छ । अहिले सरकार परिवर्तन भएको छ । तर, सरकार परिवर्तन भए पनि यो प्रक्रिया रोकिनु हुँदैन । वर्तमान सरकारले पनि कम्पनीमा लैजाने प्रक्रियालाई कार्यान्वयनमा लैजानु उपयुक्त हुन्छ ।
लेखक नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)का पूर्वमहासचिव हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटिरहेको छ । चालू आवमा व्यवसायीहरूलाई राहत हुने गरी विभिन्न मौद्रिक व्यवस्था गरिदिएको राष्ट्र बैंकले आगामी आवका लागि व्यवसाय चलाउन र जोगाउन केकस्तो नीति अवलम्बन गर्ला भन्ने चासो छ । त्यसैअनुसार सरोकारवालाहरूले राष्ट्र बैंकलाई सुझावहरू दिइरहेका छन् । कोरोनाबाट प्रभावित व्यवसायमध्ये पर्यटनको अवस्था निकै दयनीय छ । यो व्यवसाय सहज रूपमा सञ्चालन हुन अझै १ डेढ वर्ष लाग्न सक्छ । त्यसैले यो व्यवसाय जोगाउन तथा यसमा कार्यरत दक्ष जनशक्तिलाई पलायन नहुन नदिन सरकार र राष्ट्र बैंकको विशेष ध्यान जानुपर्छ । राष्ट्र बैंकले धेरै सहयोग गर्न सक्दैन किनभने उसको आफ्नै सिमाना छ । तैपनि उसले आगामी आवको बजेट वक्तव्यका कार्यक्रमसँग तालमेल मिल्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्छ ।
कोरोनाका कारण समग्र व्यवसाय प्रभावित भएको छ । त्यसैले शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजीक्षेत्रका संगठनहरूले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने विविध विषयको सुझाव पेश गरेका छन् ।
कोरोनाका कारण समग्र व्यवसाय प्रभावित भएको छ । त्यसैले शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजीक्षेत्रका संगठनहरूले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने विविध विषयको सुझाव पेश गरेका छन् । व्यवसाय र उद्योगधन्दाका लागि कर्जा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हुन आउँछ । सस्तो कर्जाको उपलब्धताले व्यवसाय विस्तार हुन्छ । त्यसैले बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउनुपर्नेदेखि कर्जामा विभिन्न राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने माग निजीक्षेत्रको रहेको छ ।
कोरोना प्रभावित उद्योग व्यवसायको अवस्था हेरी कर्जा भुक्तानी म्यादलाई ३ देखि ५ वर्षसम्म थप गर्नुपर्छ । कोरोनाबाट सबैभन्दा प्रभावित व्यवसाय पर्यटन हो तर चालू आवमा पनि यस क्षेत्रले सरकारले दिएको राहत राम्ररी पाउन सकेन । पर्यटन क्षेत्रका लागि दिएका सुविधाहरू पनि केही टाठाबाठा व्यवसायीले मात्रै पाउन सकेको र अन्यले पाउन नसकेको गुनासो साना व्यवसायीहरूको रहेको पाइन्छ । भ्रमण वर्षको तयारी भएकाले धेरै व्यवसायीले लगानी विस्तार गरेका थिए । कतिपय नयाँ लगानीकर्ता पनि आएका थिए । तिनले अझै केही वर्ष बैकलाई किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था छ । त्यसैले पुनर्कर्जा सीमा बढाउन आवश्यक छ । आगामी ३ वर्षसम्म पनि पर्यटन व्यवसाय सुधार हुन कठिन भएकाले व्यवसायलाई कुल कर्जाको ८० प्रतिशतसम्म पुनर्कर्जा सुविधा दिइनु आवश्यक छ ।
कोरोना कारणले सृजित समस्याबाट अति तथा मध्यम प्रभावित उद्योग व्यवसायको नोक्सानी लगातार २ आवसम्म हुन सक्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै कर्जा जोखिमको व्यवस्थाका लागि निगरानी सूची र कालो सूचीमा राख्ने हाल कायय व्यवस्थालाई २ वर्षसम्म नै स्थगित गर्नुपर्छ । आव २०७७/७८ का लागि जारी गरिएको मौद्रिक नीतिले उपलब्ध गराएका किस्ता तथा ब्याज भुक्तानीसम्बन्धी सबै सुविधालाई आगामी आवमा पनि निरन्तरता दिनुपर्छ । सबै उद्योगी तथा व्यवसायी आगामी असार र असोजभित्र तिर्नुपर्ने ब्याज र साँवाको किस्ता जरीवानाविना आगामी चैत मसान्तसम्म बुझाउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
व्यवसाय ठप्प हुँदा पर्यटन व्यवसायमा सञ्चालन पूँजीको अभाव छ । खासगरी साना तथा मझौला व्यवसायी बढी समस्यामा छन् । उनीहरूले सहज कर्जा पाएका छैनन् । नेपालको पर्यटनमा साना तथा मझौला व्यवसायीको ठूलो अंश छ । ठूला व्यवसायीहरूले आप्mनो व्यक्तिगत ग्यारेन्टीमा या आफ्नो कुनै धितो राखेर कर्जा लिन सक्छन् । तर, साना र मझौला उद्योगी, व्यवसायीहरूलाई धितो राख्नलाई पनि गाह्रो छ । त्यसैले मौद्रिक नीतिले उनीहरूलाई सहज कर्जाको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।
अहिले ९४ प्रतिशत होटेल कोरोनाका कारण बन्द भएका छन् । तीमध्ये १७ प्रतिशत होटेल पूर्ण बन्द रहेको अनुमान छ । ८७ प्रतिशत होटेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका छन् । अहिले होटेलमा क्षेत्रमा मात्रै ६५ प्रतिशत जनशक्ति बेरोजगार भएका छन् । अहिले विश्वका प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरूले ७५ प्रतिशतसम्म छूटको घोषणा गरेर अहिले बुक गरेका पर्यटकलाई १ वर्षसम्म उक्त छूट दिने गरी विज्ञापन गरिरहेका छन् । नेपालका व्यवसायीहरूले त्यति ठूलो छूट दिएर व्यवसाय चलाउन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले अवस्था सामान्य भए पनि पर्यटन क्षेत्र चलायमान हुन निकै वर्ष लाग्न सक्छ । विश्वभरि नै आयस्रोत खुम्चन गएका कारण मानिसहरू सहजै पर्यटनका लागि निस्केलान् भन्न सकिने अवस्था छैन । यस्तोमा आन्तरिक पर्यटनले केही राहत दिन सक्छ । यसका लागि व्यापक रूपमा खोप लगाइनुपर्छ । साथै, सरकारले आन्तरिक पर्यटनलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको सहजता र ब्याजदरमा छूटको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । यसो भएमा पर्यटन केही सस्तो बनाउन सकिन्छ जसले गर्दा आन्तरिक पर्यटनबाट लाभ लिन सकिन्छ । जेजसरी हुन्छ व्यवसायीलाई पलायन हुनबाट जोगाउनुपर्छ ।
चालू आवमा राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियत धेरै व्यवसायीले पाउन सकेनन् । चालू आवका धेरै नीतिहरूलाई पक्कै पनि मौद्रिक नीतिमा निरन्तरता दिइनेछ । नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन पक्ष बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले साना तथा मझौला पर्यटन व्यवसायीले कर्जा, पुनर्कर्जा तथा व्यवसाय सञ्चालन कर्जा पाउन सक्ने अवस्था सुनिश्चित गरिदिनुपर्छ । सरकारले दिएका सुविधाहरू कतिपय पर्यटन व्यवसायीले पाउन सकेका छैनन् । राष्ट्र बैंकले दिने सुविधा पनि त्यस्तै नहोस् भन्नेमा ध्यान जानुपर्छ ।
सरकारले ५० अर्बको व्यवसाय सञ्चालन कोषमार्फत साना तथा मझौला व्यवसायीलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, त्यो कोषबाट पर्यटन व्यवसायी लाभान्वित हुन वञ्चित रहे । यस्तोमा राष्ट्र बैंकले पर्यटन व्यवसायलाई संकटग्रस्त व्यवसाय मानी यस क्षेत्रमा सहुलियत ब्याजदरको कर्जा अनिवार्य प्रवाह गराउने नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ । यसमा जाने कर्जाका लागि विशेष ब्याजदर र तथा अन्य छूट आदिको व्यवस्था गरेर बैंकहरूलाई साना तथा मझौला पर्यटन व्यवसायमा कर्जा दिन प्रोत्साहित पनि गर्नुपर्छ ।
विदेशी विनिमय सञ्चितिमा विशेष योगदान दिने व्यवसाय भएकाले यस क्षेत्रलाई जोगाउनु आवश्यक हुन्छ । तर, अहिले धमाधम पर्यटन व्यवसायी पलायन हुन थालेका छन् । तिनलाई सस्तो कर्जा उपलब्ध गराएर व्यवसायमा टिकाउनु अहिलेको प्रमुख काम हो । सरकारले केही राहत दिएको छ अब राष्ट्र बैंकले पनि राहत पुग्ने गरी मौद्रिक नीति लिनु अनिवार्य छ ।
लेखक नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)का पूर्वमहासचिव हुन् ।
