बुर्तिवाङमा ५० शैयाको अस्पताल बनाउन प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रीको ध्यानाकर्षण
दुर्गमका जनता स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित भएको भन्दै बागलुङका स्थानीयले बुर्तिवाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा विशेषज्ञ सेवासहित ५० शैयाको अस्पताल बनाउन माग गरेका छन्।...
काठमाडौं । तीव्रगतिमा फैलिरहेको कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा लिन सरकारले विशेषज्ञ चिकित्सकसँग छलफल गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शनिवार नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल मेडिकल एशोसिएशनका पदाधिकारी तथा संक्रामक रोग विशेषज्ञसँग कोरोना नियन्त्रणबारे छलफल गर्नुभएको हो । छलफलमा नेपालमा कोरोना संक्रमणको विद्यमान अवस्था, आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने तथा बढिरहेको संक्रमण कसरी रोक्ने भन्ने विषयमा विशेषज्ञले सुझाव राखेका छन् । चिकित्सकहरूले ओमिक्रोन भेरियन्टलाई नियन्त्रणमा लिन सरकारले चाल्नुपर्ने कदमबारे ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सहभागी विशेषज्ञ चिकित्सकले कोरोना संक्रमण परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने, काठमाडौं उपत्यकामा मात्र नभई प्रत्येक जिल्लामा डेडिकेटेड कोभिड अस्पतालल बनाउनुपर्ने, आइसोलेशन सेन्टर, होल्डिङ सेन्टर बनाउनुपर्ने, महामारीविरुद्ध लड्न पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
पछिल्ला केही दिनयता संक्रमितको उपचारमा संलग्न चिकित्सकसमेत संक्रमणको मारमा परेका छन् । त्रिवि शिक्षण, वीरलगायत अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीमा ठूलो संख्यामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण फैलँदा नागरिकले उपचार नपाउने जोखिम बढेको छ ।
केही अस्पतालका चिकित्सक, नर्समा संक्रमण देखिएको, जनशक्तिको अभाव भएको, दक्ष जनशक्तिको अभाव कसरी पूरा गर्ने र स्वास्थ्यकर्मीको स्वास्थ्य स्थितिलाई कसरी मजबूत बनाउने भन्नेबारे चिकित्सकहरूले सुझाव दिएको पाटन अस्पतालका संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. जनक कोइरालाले जानकारी दिए ।
सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि विभिन्न आदेश जारी गरेको छ । सरकारले जारी गरेका आदेशको कार्यान्वयन गर्न क्रियाशील हुनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव थियो । अनावश्यक भीडभाड नगर्ने, अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक घर बाहिर ननिस्कने भनी सरकारले भनिरहे पनि अझै पनि भीडभाड देखिएको भन्दै चिकित्सकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा सरकारले कडाइ गर्नुपर्ने चिकित्सकको सुझाव थियो । चिकित्सकहरूले तत्कालै लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै सरकारलाई जारी आदेशको कार्यान्वयन र स्वास्थ्य मापदण्डको पालनामा कडाइ गर्न सुझाव दिएका थिए ।
‘छलफलमा सहभागी चिकित्सकहरूले अहिले नै लकडाउन गर्नुपर्छ भनेर सिफारिस गर्नुभएको छैन, लकडाउन त्यो अवस्थामा गर्नुपर्छ, जतिबेला हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीले धान्न सक्दैन, अस्पतालमा अक्सिजन र बेड पुग्दैन,’ छलफलमा उठेका विषयबारे प्रकाश पार्दै प्राडा कोइरालाले भने, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवले अहिले नै अस्पताल नभरिएको र यसअघिका तुलनामा अहिले अस्पतालमा व्यवस्थापन पनि राम्रोसँग भइरहेको जानकारी गराउनुभयो ।’
चिकित्सकहरूले लकडाउन गर्नुपरे पनि देशव्यापी रूपमा नभई स्मार्ट लकडाउनका रूपमा गर्न सकिने सुझाव राखेका थिए । रासस
डडेल्धुरा : डडेल्धुरा अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउन प्रधानमन्त्री र शीर्ष नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गरिएको छ। अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष र यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अथवा मेडिकल कलेज बनाउन प्रधानमन्त्री र शीर्ष नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष करुणाकर ओझाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ, स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेल र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रच
काठमाडौं उपत्यकामा फेरि १० दिन निषेधाज्ञा थपिएको छ । कोरोना संक्रमणको दर र त्यसबाट हुने मृत्युको संख्या केही घटे पनि मुलुकभरि कोरोनाको महामारीको अवस्था डरलाग्दो नै छ । यो डरलाग्दो अवस्थामा मित्रराष्ट्र र शुभेच्छुकहरूले गरेको सहयोगको भरमा उपचार र खोप कार्यक्रम चलिरहेको छ । कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याउन सरकारले जति सफलता प्राप्त गर्नुपर्थ्यो त्यो गर्न सकेको देखिँदैन ।
निषेधाज्ञा विपन्न मुलुकहरूका लागि धान्नै नसकिने अस्त्र हो । त्यसैले निषेधाज्ञा जारी गरेर नागरिकलाई थुन्नुभन्दा सरकारले आफ्नो सबै सामथ्र्य खोपका लागि खर्चनुपर्छ ।
भारतले सहयोग गरेको कोभिशिल्डका कारण नेपालमा खोप दिने अभियान निकै चाँडो शुरू भएको थियो । तर, खोप खरीद प्रक्रियामा भएको अलमल र भारतमा कोरोना महामारीको दोस्रो लहरका कारण थप खोप आउन सकेन । चीनको अनुदानमा आएका खोपसहित जोड्दा मुलुकको झन्डै ११ प्रतिशतले खोप लगाएको पाइन्छ । अहिले राष्ट्रपतिको पहलमा चीनबाट अनुदानमा प्राप्त थप १० लाख डोज खोप दिने तयारी भइरहेको छ । तर, यो खोप निकै अपुग हुने देखिन्छ ।
सरकारले खोप किन्न वा अनुदानमा ल्याउन प्रयासै नगरेको होइन, तर यसलाई हलुका रूपमा लिँदा अपेक्षित परिणाम प्राप्त नभएको हो । विश्वमा नै खोप कूटनीति चलिरहेको र खोप उत्पादक राष्ट्रहरूको रणनीति र प्राथमिकताअनुसार मात्रै खोप उपलब्ध हुन सक्ने तथ्यमा सरकारको ध्यान नगएकै हो । स्रोतको कमीभन्दा पनि कूटनीतिक र अन्य सम्बन्धहरूको उचित परिचालन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । दलभित्रको आन्तरिक किचलोमा नै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू लागिरहनुपर्दा पनि खोपका लागि बढी समय खट्न नसकेको जस्तो देखिन्छ ।
कोरोना महामारीका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिरहनु हरेक दृष्टिले घातक हुन्छ । तर, सरकारका लागि यही सजिलो उपाय लागेको अनुभव सर्वसाधारणले गरिरहेका छन् ।
विश्वभरिको अनुभव र सर्वेक्षण हेर्दा कोरोना संक्रमण रोक्नका लागि खोपको विकल्प देखिएको छैन । जहाँ जहाँ तीव्र गतिमा खोप लगाइएको छ ती मुलुकमा निषेधाज्ञा लगाउनु परेको छैन र संक्रमितको संख्या पनि खासै बढेको छैन । संक्रमितहरूमा पनि उच्च स्वास्थ्य समस्या देखिएको छैन । ब्राजिलको एउटा शहरमा खोप लगाएर गरिएको सर्वेमा संक्रमणको दर, स्वास्थ्य गम्भीर हुने समस्या र मृत्यु दरसमेत करीब ९८ प्रतिशत कम भएको पाइयो ।
नेपालमै पनि एक डोज लगाएका वा पूरै डोज लगाएका व्यक्तिहरूमा संक्रमण निकै कम छ र भएकाहरूमा पनि स्वाथ्यमा गम्भीर समस्या खासै देखिएको छैन । खोप लगाएका मान्छेहरू अस्पताल नै जार्नुपर्ने अवस्था पनि निकै कम देखिएको छ । त्यसैले कोरोना संक्रमणबाट जनतलाई जोगाउन, अर्थतन्त्र जोगाउन र जनजीवन सामान्य पार्न खोप एकमात्र विकल्प हो ।
सरकारले बेलैमा निजीक्षेत्रलाई खोप ल्याउन स्वीकृति दिएको भए उनीहरूले थोरै परिमाणमा भए पनि खोप ल्याउन सक्थे । भारतमा रूसमा निर्मित स्पुतनिक भी खोप निजीक्षेत्रले लगाउन शुरू गरिसकेको छ । नेपालमा पनि निजीक्षेत्रलाई ल्याउन दिएर त्यसको लागत सरकारले बेहोर्न सक्थ्यो । यसमा सरकार चुकिसकेको छ ।
निषेधाज्ञाले जनजीवनमा गम्भीर असर पार्न थालिसकेको छ । आय गुमाएका वर्गको छटपटी नियमित आम्दानी गर्ने सरकारी संयन्त्रले देख्न सकेको छैन । जिफन्टले हालै गरेको सर्वेक्षणले झन्डै ३६ लाख कामदारहरूको आम्दानी प्रभावित भएको छ । लाखौंले पूर्ण रूपमा रोजगारी गुमाइसकेका छन् । त्यसैले निषेधाज्ञा सकेसम्म चाँडो हटाउनैपर्ने देखिएको छ । निषेधाज्ञाका कारण एकातिर किसानहरूले उब्जाएका तरकारी दूध आदि खेर फाल्नुपरेको छ भने अर्कातिर यी वस्तु खरीद गर्नेहरूले महँगो मूल्य तिर्नुपरिरहेको छ । उद्योग व्यवसायहरू सरकारले दिएको राहतबाट मात्र सजिलै तंग्रिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । यस्तोमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन व्यापक रूपमा खोप अभियान चलाउनुपर्छ ।
भारतले कोरोनाको सम्भावित तेस्रो लहरका लागि तयारी थालिसकेको छ । उसले जहाँबाट जसरी भए पनि खोप लगाउन सबै छूट दिएको छ । तर, नेपालको तयारी भने अलमलमा नै देखिन्छ । निषेधाज्ञा विपन्न मुलुकहरूका लागि धान्नै नसकिने अस्त्र हो । त्यसैले निषेधाज्ञा जारी गरेर नागरिकलाई थुन्नुभन्दा सरकारले आफ्नो सबै सामथ्र्य खोपका लागि खर्चनुपर्छ । वैधानिक प्रक्रिया भन्नेतिर अलमलिने बेला यो होइन । खोपका लागि अर्जुनदृष्टि अहिलेको आवश्यकता हो ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा भंग भएको छ र देशमा कात्तिकको अन्त्य तथा मङ्सिरको पहिलो हप्तामा गरी दुई चरणमा ‘हुनेगरी’ निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । अर्कोतिर प्रतिनिधिसभाको यो विघटन ‘असंवैधानिक’ छ भनी सर्वोच्च अदालतमा दर्जनौं मुद्दा दायर गरिएका छन् र ती मुद्दाउपर अदालती कारबाहीको प्रक्रिया पनि शुरू भइसकेको छ ।
शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा केही वर्ष अगाडिदेखि नै दिन थालेको ऋण अहिलेसम्म १०० जना जातिले मात्र करीब ६ करोड बराबरको मात्र कर्जा सुविधा प्राप्त गरेको तथ्यांक केन्द्रीय बैंकको छ ।
यी दुवै परिप्रेक्ष्यमा अहिले सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘पूर्ण’ र ‘लोकप्रिय’ बजेटको कुनै औचित्य देखिँदैन । कथं सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई ‘असंवैधानिक’ करार गरी पुनःस्थापना गर्यो भने स्वाभाविक रूपमा त्यतिखेर अर्को वैकल्पिक सरकार बन्ने प्रचुर सम्भावना देखिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा अहिलेको बजेटको औचित्य तत्क्षण समाप्त हुनेछ ।
होइन, सर्वोच्च अदालतले प्रनिनिधिसभाको विघटनलाई सदर गरिदियो भने त झन् अहिलेको सरकारले नै घोषणा गरेअनुसार कात्तिक र मङ्सिरमा निर्वाचन हुने नै भयो । त्यसपछि बन्ने निर्वाचित सरकारले पूर्ण बजेट बनाउने नै हुँदा अहिले सार्वजनिक गरेको पूर्ण बजेटको औचित्य त्यतिबेला पनि समाप्त नै हुने देखिन्छ । यी दुवै वस्तुपरक परिप्रेक्ष्यमा १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ आकारको अहिलेको बजेट आम रूपमा अपेक्षा गरिएअनुरूप अन्तरिम प्रकृतिको हुनुपर्ने थियो, कामचलाउ हुनुपर्ने थियो र देशको दैनिक राज्यव्यवस्था सञ्चालनका लागि गाँठो फुकाउने प्रकृतिको मात्र हुनुपर्ने थियो । अझ यत्रो आकारको बजेटमा विकास बजेटको प्रतिशत २२ दशमलव ७ मात्र हुनु र ‘असाधारण’ रूपमा साधारण खर्चको अंश बढी राखिनुले पनि यो बजेटलाई प्रथम दृष्टिमै ‘अनुत्तरदायी’ मान्नेहरूको पक्षमा पनि उल्लेखनीय मत हुनुपर्छ ।
हुन त प्रस्तुत बजेटमा धेरै राम्रा कार्यक्रम तथा नीतिहरू घोषणा गरिएका छन् । वास्तवमा जनउत्तरदायी सरकारको कर्तव्य नै यही हो, त्यसैले यसमा भएका राम्रा कुराहरूलाई एकातिर पन्छाएर यस आलेखमा बजेटले घोषणा गरेका केही अनुचित, अनुत्तरदायी तथा अव्यावहारिक पक्षहरूलाई मात्र उजागर गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
बजेटका केकस्ता प्रावधान कार्यान्वयनको कसीमा पहिले नै असफल भइसकेका थिए र किन तिनलाई फेरि यो बजेटमा समावेश गरियो भन्नेबारेमा कुनै समीक्षा नगरी राज्यकोष माथि पर्ने भारलाई दिने ‘टेको’को समेत पहिचान नै नगरी जथाभावी रूपमा बोझ थप्दा अर्थतन्त्रको लहरा भाँचिन सक्ने तथ्यप्रति बेवास्ता गरेको कारणले पनि यो बजेटलाई ‘अनुत्तरदायी’ भन्नेहरूको तर्कले बल पाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले जसरी बहुमत सांसदहरूको समर्थनमा नयाँ सरकार गठनका लागि भएको प्रयासलाई स्वयं प्रधानमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गरेर निष्प्रभावी बनाउनुभयो, यो बजेटले पनि त्यसै गरी अर्को बन्ने सरकारलाई कार्यान्वयनको चुनौतीको पहाड खडा गरिदिएको बुझ्न धेरै मेहनत गर्न पर्दैन । होइन भने आफू शक्तिशाली र कतैबाट रोकावट नभएको बेलामा कार्यान्वयन गर्न नसकेका र घोषणा नगरिएका लोकप्रिय कार्यक्रमहरू अहिले ‘निम्छरो’ रूपमा रहेको बेलामा कसरी सार्वजनिक हुनुको पछाडिको चित्तबुझ्दो कारण नदेखाउन्जेल विभिन्न कोणबाट स्वाभाविक रूपमा प्रश्नहरू उठ्ने नै छन् ।
शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा केही वर्ष अगाडिदेखि नै दिन थालेको ऋण अहिलेसम्म १०० जना जातिले मात्र करीब ६ करोड बराबरको मात्र कर्जा सुविधा प्राप्त गरेको तथ्यांक केन्द्रीय बैंकको छ । यस्तो केही वर्ष अगाडिदेखि नै घोषणा भएको तर प्रभावकारी हुन नसकेको यो कार्यक्रमको यथोचित समीक्षा तथा मूल्यांकन गरी परिमार्जन सहित घोषणा भएको बजेट माथिको विश्वसनीयता केही मात्रामा कायम रहने थियो ।
त्यसैगरी अहिले आएर विद्युतीय गाडीमा अन्तःशुल्क हटाउने घोषणा गरेको सरकारले गतवर्ष यही शीर्षकमा थप अन्तःशुल्क लगाएको थियो । दुई तिहाइको समर्थन पाएको सरकारका यस्तै क्षणिक र अदूरदर्शी निर्णयले स्थिर सरकारले समेत स्थिर नीति निर्माण गर्न नसक्ने सन्देश दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत हेल्मेट लगाएर कार्यकर्तालाई काठमाडौंका चौरमा झार उखेल्न लगाएर ‘रोजगारी’ दिएजस्तै अपारदर्शी रूपमा विनापरियोजना दलका कार्यकर्तालाई बाँड्ने उद्देश्यले रकम व्यवस्था गर्नुले पनि बजेटको अनुत्तरदायी प्रवृत्तितर्फ नै इंगित त गरेको छ नै । त्यसमाथि चुनाव घोषणा गरेर राज्यले धान्ने नधान्ने सबै खाले लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा गरेको यो बजेटले एकातिर मतदाता माथि अनुचित प्रभाव पार्ने र अर्कोतिर कदाचित् निर्वाचनमा पराजित भइहालेमा तत्पश्चात् गठन हुने सरकारमाथि ‘अनुचित’ प्रश्न उठाउने दुर्नियतसमेत राखेको पनि भनेर आलोचना गर्नेहरू पनि छन् ।
यसरी आफ्नै सरकारले वर्षौंदेखि घोषणा गरेका तर कार्यान्वयनको कसीमा अलिकति पनि प्रगति हुन नसकेका विषयहरूप्रति तथ्यपरक समीक्षा नगरी र तिनलाई भविष्यमा सफल बनाउन अपनाइने ‘रणनीति’ प्रति ‘मूक’ बनेर फेरि पनि तिनै कार्यक्रम तथा नीतिहरूलाई हुबहु घोषणा गर्नुलाई जनताप्रति गरिएको बेइमानी तथा हेपाहा प्रवृति भनेर बुझ्न सकिन्छ । वर्षौंदेखि चलेको पूँजी बजारलाई त भने जस्तो गरी अझै प्रविधियुक्त बनाउन नसकिरहेको अवस्थामा आगामी वर्षबाट शुरू गर्ने भनिएको वस्तु विनिमय बजार शुरू गर्ने र त्यसबाट धान, गहुँ, मकै, चिया, अलैंचीजस्ता वस्तु विनिमय गर्ने भन्ने घोषणालाई यस्तै प्रवृत्तिको एउटा उदाहरण मान्न सकिन्छ । समग्रमा उद्योग, व्यवसाय तथा नोकरीमा आबद्ध भएकाहरूको लागि केही न केही उपायबाट सम्बोधन गरेको बजेटले सामाजिक सुरक्षा तथा वृद्धभत्ताबापत सुविधा प्राप्त गर्नेबाहेक अन्य आम सर्वसाधारणका लागि कुनै पनि प्रकारले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । कोविडको कारण रोजगारी, व्यवसाय तथा अन्य आयस्रोत गुमाएका असंगठित क्षेत्रमा रहेका सबैखाले मजदूर तथा अन्य लाखौं सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा राहत पुग्ने किसिमले कुनै पनि कार्यक्रम घोषणा नहुनुले पनि यो बजेटको अनुत्तरदायी प्रवृत्तिलाई नै थप उजागर गरेको छ ।
राज्यले सबै नागरिकमा समान सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्नेमा पत्रकारहरूलाई मात्र बीमा तथा निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको घोषणा गर्नुका पछाडि उनीहरूबाट आफ्नो विरोध नहोस् भन्ने गलत मनसाय त लुकेको छैन भन्ने गम्भीर आशंका पनि गर्न थालिएको छ । यस्ता आशंकाले पनि सरकारको नियतप्रति प्रश्न उठाउने ठाउँ रहन्छ ।
काठमाडौंलगायत अन्यत्र पनि सरुवा रोग अस्पताल बनाउने गतवर्ष नै गरिएको घोषणाअनुरूप एउटा पनि इँटा नथपी पुनः जस्ताको तस्तै त्यही आलाप गर्नु र अझ विद्यमान राजनीतिक, आर्थिक तथा स्वास्थ्यसंकटको परिस्थितिमा साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अपेक्षा गर्नुजस्तो भद्दा मजाक अरू के नै होला र ? यसले पनि बजेटलाई अनुत्तरदायी भन्नेहरूलाई नै बल पुर्याएको छ ।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा माथि उल्लिखित विषयवस्तु र सन्दर्भहरूका आलोकमा अहिले प्रस्तुत गरिएको बजेटलाई अनुत्तरदायी, अव्यावहारिक र समीक्षाविनाको आलाप भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन ।
लेखक बैंकर हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अबको ४ महीनाभित्र सबै नेपालीले कोरोनाविरुद्धको खोप पाउने बताउनुभएको छ । त्यस्तै विश्व स्वास्थ्य संगठनको कोभ्याक्सअन्तर्गत बेलायतले तत्कालै भ्याक्सिन पठाउने भएको छ । सरकारले खरीद गरे वा सहयोग लिएर भए पनि भ्याक्सिन ल्याउन तत्परता देखाएको छ । तर, कतिपयले भ्याक्सिन आइ नै हाले पनि त्यो लगाउन ४ महीनामा सम्भव नभएको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् ।
स्थानीय तहले सञ्चालन गर्दा सार्वजनिक स्वास्थ्यसंस्थाहरू बलियो भए भने मुलुकले कल्पना गरेको सबै नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक प्राप्त गर्न पनि सहज हुन्छ ।
कोरोनाको संक्रमण कम गर्न र यसबाट हुने मृत्यु रोक्नका लागि खोप अनिवार्य छ । सरकारले आफ्नो भएभरको क्षमता र स्रोत यसका लागि परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले खोपका लागि स्रोतको समस्या नरहेको बताएका छन् । त्यसैले जेठ १५ गतेको बजेटले समेत यसको आपूर्ति सुनिश्चितता गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । खोपको वितरणमा समस्या हुन सक्ने आकलन धेरैको छ ।
सरकारले भारतीय सहयोगमा आएको खोप तथा चिनियाँ सहयोगको खोप पहिलो चरणमा लगाउँदा निकै अस्तव्यस्त देखियो । भीडभाड र धकेलाधकेल भएर खोप केन्द्र नै कोरोना विस्तारमा सहयोगी भएको आशंकासमेत धेरैले गरे । यसले सरकारको खोप लगाउने संयन्त्र निकै कमजोर रहेको देखायो । एकातिर जुन वर्गलाई खोप लगाउने भनियो ती खोपबाट वञ्चित रहे भने अर्कातिर प्राथमिकतामा नपरेकाहरूले खोप लगाउन पाए । तर, चिनियाँ खोपको दोस्रो चरण भने निकै व्यवस्थित रह्यो ।
सरकारले स्थानीय तहलाई खोप लगाउने जिम्मा दिई पालिकाहरूमै केन्द्र तोकिदियो । त्यसमा लाइनको व्यवस्थापन, भौतिक दूरीको व्यवस्थापन निकै उत्कृष्ट थियो । स्थानीय तहले स्वयंसेवक परिचालन गरेर तथा सम्बद्ध पदाधिकारीहरू आफै बसेर यसलाई व्यवस्थित गरेका थिए । यो स्थानीय तहले गरेको राम्रो कामको उदाहरण हो ।
संघीयता ल्याएपछि स्थानीय तहलाई बलियो बनाउँदा र जिम्मेवारी दिँदा कस्तो हुन सक्छ भन्ने कुराको उदाहरण हो यो । कोरोनाको समय भने काम स्थानीय तहको क्षमता परीक्षणको बेला हो । जुन स्थानीय तहले राम्रोसँग काम गरेका छन् तिनमा संक्रमणको दर पनि कम छ । साथै, संक्रमितहरूको व्यवस्थापन पनि राम्रैसँग भएको छ । पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र लेखी आफूलाई भ्याक्सिन खरीद गर्न अनुमति मागेको छ । स्थानीय तहले केन्द्रलाई यसरी दबाब दिन सक्छ । यी कामले पालिकाहरूको क्षमता निर्माण गर्दै उनीहरूलाई आत्मविश्वास पनि बढाउने देखिन्छ ।
अब सरकारले खरीद गर्ने र सहयोगमा आउने सबै खोप यसरी नै स्थानीय तहमार्फत लगाइनुपर्छ । त्यस्तै वडा तहमा समेत अस्पताल बन्ने वातावरण तयार हुनुपर्छ । स्थानीय तहले सञ्चालन गर्दा सार्वजनिक स्वास्थ्यसंस्थाहरू बलियो भए भने मुलुकले कल्पना गरेको सबै नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक प्राप्त गर्न पनि सहज हुन्छ । यो संघीयतालाई बलियो बनाउने माध्यम हो ।
स्वास्थ्य संस्था हस्तान्तरण निर्देशिकाले स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य सेवासम्बन्धमा केन्द्रलाई जत्तिकै अधिकार दिएको छ । अस्पतालहरूको स्थापना तथा सञ्चालनदेखि औषधिको मूल्य तोक्नेसम्मको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ । औषधिहरूको खरीद भण्डारणदेखि उत्पादनमा नियमनसमेतको अधिकार छ । संविधानको अनुसूचिमा नै यी अधिकारहरू राखिएकाले स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य सेवामा निकै जिम्मेवार बनाउन खोजिएको देखिन्छ । तर, सरकारले १५ शøयाका अस्पताललाई केन्द्रमातहत राख्ने गरी कार्यविधि बनाएको छ । यसो गर्नु भनेको स्थानीय तहलाई नपत्याउनु हो ।
हो, सबै स्थानीय तह उत्तिकै प्रभावकारी परिणाम दिन सकेका छैनन् । तर, धेरैजसोले आफूलाई प्राप्त अधिकारको उपयोग गरेका छन् र त्यसअनुसार स्वास्थ्य र शिक्षामा राम्रै काम गरेका समाचारहरू पनि आइरहेका छन् । कतिपय स्थानीय तहले त नयाँ सोचका कामहरू गरेको पनि पाइन्छ । त्यसैले स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिँदा आउने परिणाम सकारात्मक नै छ । यसमा केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप होइन, उनीहरूलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
वैशाख २३, काठमाडौं । सरकारले कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री विदेशबाट ल्याउनका लागि पहल गरिरहेको जानकारी दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता किरणराज आचार्यले विज्ञप्ति जारी गर्दै कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि नेपालमा उपलब्ध नभएका, तत्काल खरीद गर्नुपर्ने औषधि, स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण विदेशबाट खरीद, प्राप्ति र आयात गर्ने सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्राथमिकताका साथ निरन्तर आवश्यक पहल भइरहेको बताएका छन् ।
यस्तै कोभिड–१९ संक्रमितको उपचारका लागि बङ्गलादेशबाट पाँच हजार रेम्डेसिभिरको मात्रा ल्याउने भएको छ । विज्ञप्तिमा ढाकास्थित बेक्सिमको फार्मामार्फत आइएफआइसी र नेपाल बंगलादेश बैंकले संक्रमितको उपचारार्थ पाँच हजार रेम्डेसिभिरको मात्रा ल्याउने पहल परराष्ट्र मन्त्रालयबाट गरिएको जानकारी दिइएको छ । गत मंगलवार मात्र तीन हजार मात्रा रेम्डेसिभिर नेपाल ल्याइएको थियो ।
यसैगरी प्रवक्ता आचार्यले चीन सरकारले अनुदानस्वरुप नेपाललाई उपलब्ध गराउने पाँच मिलियन (चिनियाँ मुद्रा) स्वास्थ्य सामग्री एवम् उपकरण सहायता ल्हासा आइपुगेको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत प्राप्त भएको जानकारी दिए ।
महामारीका रुपमा फैलिएको संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रण र उपचार पद्धतिलाई थप सुदृढ एवम प्रभावकारी बनाउन विषम परिस्थितिमा सबैलाई लड्न सक्ने साहस, धैर्य र आत्मबल कायम राख्न समेत आग्रह गरिएको छ । विज्ञप्तिमा अक्सिजन सिलिण्डर छ हजार २८८ रहेको र दैनिक एक हजार ४११ दशमलव ५ लिटर खपत भइरहेको जानकारी दिइएको छ ।
नेपालमा अहिले ३१ अस्पतालमा आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट रहेको र तिनबाट दैनिक दुई हजार ५४९ अक्सिजन सिलिण्डर भर्न सकिने जानकारी दिइएको छ । यस्तै तीन अस्पतालमा अक्सिजन भर्न सक्ने ट्यांक रहेको छ । मुलुकमा अहिले संक्रमितको उपचारका लागि ४७२ अस्पताल, १९ हजार ८८२ शय्या, एक हजार ७१४ सघन उपचार कक्ष र ६९२ भेन्टिलेटर छन् ।
सरकारले कोभिड–१९ को संक्रमण रोक्नका लागि कार्ययोजनासमेत सार्वजनिक गरेको छ । कार्ययोजनामा अस्पतालको क्षमता, बिरामी संख्या, उपचारको प्रकृति, सघन उपचार कक्ष, शय्या, भौगोलिक सन्तुलनका आधारमा मापदण्ड तयार गर्ने, अक्सिजन आपूर्ति गर्ने अक्सिजन उद्योग र अस्पतालबीच सम्बन्ध स्थापना गर्ने, आवश्यकतानुसार अस्पताललाई अक्सिजन उद्योग डेडिकेटेड गर्ने र अक्सिजन उद्योगको अनुगमन गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । रासस
कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र बन्दै जाँदा पछिल्लो २४ घण्टामा ७ हजार १३७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ जुन हालसम्मकै सर्वाधिक हो । दोस्रो लहरको प्रारम्भिक चरणमै यतिका धेरै संक्रमित हुँदा आगामी दिनमा संक्रमण निकै भयावह हुन संकेत देखिइसकेको छ । सम्भावित संकटबाट नागरिकलाई जोगाउन विज्ञहरूले विभिन्न चरणमा गर्नुपर्ने तयारीबारे सरकारलाई सुझाव दिने र सतर्क पार्ने काम गरिसकेका छन् । तर, सम्भावित संकटविरुद्ध लड्न द्रुतमार्गबाट तयारी थाल्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन ।
जहाँ शासकको व्यक्तिगत लहडमा काम भएको छ र प्रमाणित तथ्यभन्दा बाहिर गएर काम गरिएको छ त्यहाँ नै कोरोना भयावह समस्या बनेको छ अनि त्यही देशमा नै अत्यधिक जनताले ज्यान गुमाएको पनि देखिन्छ ।
कोरोना अहिले जसरी तीव्र दरमा बढिरहेको छ त्यसमा नागरिकहरूको लापर्बाही एक कारण त हुँदै हो तर त्यो भन्दा सरकारको नेतृत्वमा बस्नेहरूको आचरण र अभिव्यक्ति बढी दोषी देखिन्छ । सबैभन्दा बढी संक्रमित भएकै दिन लुम्बिनी प्रदेशमा नाटकीय राजनीतिक कदम चालियो । गण्डकीमा पनि यस्तै गरिएको थियो र अन्य प्रदेशमा पनि यही अवस्था देखिँदै छ । संघीय सरकारमा देखिएको विवाद प्रदेश सरकारसम्म फैलिएको छ । तर, देशमा आइपरेको अभूतपूर्व स्वास्थ्य संकटबारे सरकारहरूलाई कुनै चासो नभएको जस्तो देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै बेसार पानी र अम्बाको पातको उपदेश दिँदा कोरोनाबारे जनता भ्रमित हुनु स्वाभाविक हो । अहिलेको समयमा वैज्ञानिक, तथ्यपरक र प्रमाणित कुरामात्रै गर्नुपर्नेमा आफ्ना व्यक्तिगत विश्वासका कुरा जनतालाई सुनाउँदै गर्दा त्यसले आममानिसमा पर्ने असरबारे उच्च नेतृत्वले सोच्नसमेत नसकेको देखिन्छ । जुन देशमा वैज्ञानिक तथ्यलाई मानेर यसविरुद्ध अभियान चलाइयो त्यहाँ कोरोनाले खासै क्षति गरेको देखिँदैन । तर, जहाँ शासकको व्यक्तिगत लहडमा काम भएको छ र प्रमाणित तथ्यभन्दा बाहिर गएर काम गरिएको छ त्यहाँ नै कोरोना भयावह समस्या बनेको छ अनि त्यही देशमा नै अत्यधिक जनताले ज्यान गुमाएको पनि देखिन्छ । नेपालमा पनि जानेर वा नजानेर त्यस्तै खालको कामलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । त्यसैले सरकारले विज्ञहरूका सल्लाहअनुसार तीव्र गतिमा आगामी संकटका विरुद्ध तयारी थालिहाल्नुपर्छ ।
दोस्रो लहर उच्च तहमा नपुग्दै सरकारी अस्पतालहरूमा शय्या अभाव भएको समाचार आइरहेको छ । त्यस्तै विभिन्न अभावका बीच स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम लिएरै पनि उपचारमा खटिरहेको पनि देखिएको छ । सरकारले आवश्यक स्वास्थ्योपकरणको थप जोहो तीव्र गतिमा अघि बढाउनुका विकल्प देखिँदैन । यद्यपि एउटा सत्य के हो भने कोरोनाको पहिलो लहर आउँदा नेपालको तयारी शून्य थियो र अहिले त्यो अवस्थामा निकै सुधार आएको छ, अनुभव र आत्मविश्वास पनि निकै बढेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै जेठको अन्त र असार महीनाको शुरूतिर संक्रमण चरम विन्दुमा पुग्ने आकलन गरेको छ । दैनिक ११ हजारका दरले संक्रमित हुने अनुमान उसले गरेको छ जुन अहिलेको दर हेर्दा त्योभन्दा निकै बढी हुने सम्भावना देखिन्छ । त्यसैले उपचार केन्द्र, स्वास्थ्यकर्मी तथा आइसोलेशन केन्द्रहरू निकै नै थप्नुपर्ने देखिन्छ । अहिलेको प्रजाति निकै संक्रामक हुनुका साथै सीधै श्वासप्रश्वासमा असर पार्ने खालको भएको विज्ञहरूको भनाइ भएकाले भेन्टिलेटर, अक्सिजन, सिलिन्डर र उपचारका लागि प्रयोग गरिने औषधि आदिको भण्डारण गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । द्रुतमार्गबाट यसो गर्न कानूनी अड्चन छ भने स्वास्थ्य संकट काल लगाएर पनि आवश्यक जोहो गर्न कुनै पनि हालतमा ढिला गर्नु हुँदैन ।
सरकारी अस्पताल कोभिड बिरामीको उपचारमा केन्द्रित हुँदा अरू रोगको बिरामीले उपचार नपाउने अवस्था पनि देखिन थालेको छ । तिनको पनि उपचार हेरचाह र उपचार गर्ने जिम्मेवारी छँदै छ ।
होटल एशोसिएशन नेपालले होटेलहरूलाई पनि आइसोलेशन बनाउन दिन तयार रहेको बताएको छ । विगतमा पनि यस्तो प्रस्ताव उसले गरेकै हो । तर, सरकारले यसतर्फ अहिले पनि ध्यान दिएको छैन । आइसोलेशन केन्द्रहरू थप्न भौतिक सामानको जोहो गरे पुग्छ । तर, त्यहाँ आवश्यक जनशक्तिको समस्या पनि छ । यसका लागि नर्सिङ र डाक्टरी पढिरहेका विद्यार्थीहरूलाई पनि परिचालन गर्न सकिन्छ ।
जुम्लामा प्रदेश नम्बर ६ को सबैभन्दा बढी शैया भएको अस्पताल बनेको छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले खलंगामा बनाएको उक्त अस्पतालको आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गर्दै छन्। प्रष्तिष्ठानका रजिष्ट्रार विश्वराज काफ्लेका अनुसार अस्पताल बनाउन ७६ करोड खर्च भएको छ। अस्पतालको निर्माण कार्य ३ वर्षअघि सुरु भएको थियो। अस्पतालमा २३ विशेषज्ञ चिकित्सकसहित १६० जना कर्मचारी रहेको…
