प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अबको ४ महीनाभित्र सबै नेपालीले कोरोनाविरुद्धको खोप पाउने बताउनुभएको छ । त्यस्तै विश्व स्वास्थ्य संगठनको कोभ्याक्सअन्तर्गत बेलायतले तत्कालै भ्याक्सिन पठाउने भएको छ । सरकारले खरीद गरे वा सहयोग लिएर भए पनि भ्याक्सिन ल्याउन तत्परता देखाएको छ । तर, कतिपयले भ्याक्सिन आइ नै हाले पनि त्यो लगाउन ४ महीनामा सम्भव नभएको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् ।
स्थानीय तहले सञ्चालन गर्दा सार्वजनिक स्वास्थ्यसंस्थाहरू बलियो भए भने मुलुकले कल्पना गरेको सबै नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक प्राप्त गर्न पनि सहज हुन्छ ।
कोरोनाको संक्रमण कम गर्न र यसबाट हुने मृत्यु रोक्नका लागि खोप अनिवार्य छ । सरकारले आफ्नो भएभरको क्षमता र स्रोत यसका लागि परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले खोपका लागि स्रोतको समस्या नरहेको बताएका छन् । त्यसैले जेठ १५ गतेको बजेटले समेत यसको आपूर्ति सुनिश्चितता गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । खोपको वितरणमा समस्या हुन सक्ने आकलन धेरैको छ ।
सरकारले भारतीय सहयोगमा आएको खोप तथा चिनियाँ सहयोगको खोप पहिलो चरणमा लगाउँदा निकै अस्तव्यस्त देखियो । भीडभाड र धकेलाधकेल भएर खोप केन्द्र नै कोरोना विस्तारमा सहयोगी भएको आशंकासमेत धेरैले गरे । यसले सरकारको खोप लगाउने संयन्त्र निकै कमजोर रहेको देखायो । एकातिर जुन वर्गलाई खोप लगाउने भनियो ती खोपबाट वञ्चित रहे भने अर्कातिर प्राथमिकतामा नपरेकाहरूले खोप लगाउन पाए । तर, चिनियाँ खोपको दोस्रो चरण भने निकै व्यवस्थित रह्यो ।
सरकारले स्थानीय तहलाई खोप लगाउने जिम्मा दिई पालिकाहरूमै केन्द्र तोकिदियो । त्यसमा लाइनको व्यवस्थापन, भौतिक दूरीको व्यवस्थापन निकै उत्कृष्ट थियो । स्थानीय तहले स्वयंसेवक परिचालन गरेर तथा सम्बद्ध पदाधिकारीहरू आफै बसेर यसलाई व्यवस्थित गरेका थिए । यो स्थानीय तहले गरेको राम्रो कामको उदाहरण हो ।
संघीयता ल्याएपछि स्थानीय तहलाई बलियो बनाउँदा र जिम्मेवारी दिँदा कस्तो हुन सक्छ भन्ने कुराको उदाहरण हो यो । कोरोनाको समय भने काम स्थानीय तहको क्षमता परीक्षणको बेला हो । जुन स्थानीय तहले राम्रोसँग काम गरेका छन् तिनमा संक्रमणको दर पनि कम छ । साथै, संक्रमितहरूको व्यवस्थापन पनि राम्रैसँग भएको छ । पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र लेखी आफूलाई भ्याक्सिन खरीद गर्न अनुमति मागेको छ । स्थानीय तहले केन्द्रलाई यसरी दबाब दिन सक्छ । यी कामले पालिकाहरूको क्षमता निर्माण गर्दै उनीहरूलाई आत्मविश्वास पनि बढाउने देखिन्छ ।
अब सरकारले खरीद गर्ने र सहयोगमा आउने सबै खोप यसरी नै स्थानीय तहमार्फत लगाइनुपर्छ । त्यस्तै वडा तहमा समेत अस्पताल बन्ने वातावरण तयार हुनुपर्छ । स्थानीय तहले सञ्चालन गर्दा सार्वजनिक स्वास्थ्यसंस्थाहरू बलियो भए भने मुलुकले कल्पना गरेको सबै नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक प्राप्त गर्न पनि सहज हुन्छ । यो संघीयतालाई बलियो बनाउने माध्यम हो ।
स्वास्थ्य संस्था हस्तान्तरण निर्देशिकाले स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य सेवासम्बन्धमा केन्द्रलाई जत्तिकै अधिकार दिएको छ । अस्पतालहरूको स्थापना तथा सञ्चालनदेखि औषधिको मूल्य तोक्नेसम्मको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ । औषधिहरूको खरीद भण्डारणदेखि उत्पादनमा नियमनसमेतको अधिकार छ । संविधानको अनुसूचिमा नै यी अधिकारहरू राखिएकाले स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य सेवामा निकै जिम्मेवार बनाउन खोजिएको देखिन्छ । तर, सरकारले १५ शøयाका अस्पताललाई केन्द्रमातहत राख्ने गरी कार्यविधि बनाएको छ । यसो गर्नु भनेको स्थानीय तहलाई नपत्याउनु हो ।
हो, सबै स्थानीय तह उत्तिकै प्रभावकारी परिणाम दिन सकेका छैनन् । तर, धेरैजसोले आफूलाई प्राप्त अधिकारको उपयोग गरेका छन् र त्यसअनुसार स्वास्थ्य र शिक्षामा राम्रै काम गरेका समाचारहरू पनि आइरहेका छन् । कतिपय स्थानीय तहले त नयाँ सोचका कामहरू गरेको पनि पाइन्छ । त्यसैले स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिँदा आउने परिणाम सकारात्मक नै छ । यसमा केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप होइन, उनीहरूलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।