प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा भंग भएको छ र देशमा कात्तिकको अन्त्य तथा मङ्सिरको पहिलो हप्तामा गरी दुई चरणमा ‘हुनेगरी’ निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । अर्कोतिर प्रतिनिधिसभाको यो विघटन ‘असंवैधानिक’ छ भनी सर्वोच्च अदालतमा दर्जनौं मुद्दा दायर गरिएका छन् र ती मुद्दाउपर अदालती कारबाहीको प्रक्रिया पनि शुरू भइसकेको छ ।
शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा केही वर्ष अगाडिदेखि नै दिन थालेको ऋण अहिलेसम्म १०० जना जातिले मात्र करीब ६ करोड बराबरको मात्र कर्जा सुविधा प्राप्त गरेको तथ्यांक केन्द्रीय बैंकको छ ।
यी दुवै परिप्रेक्ष्यमा अहिले सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘पूर्ण’ र ‘लोकप्रिय’ बजेटको कुनै औचित्य देखिँदैन । कथं सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई ‘असंवैधानिक’ करार गरी पुनःस्थापना गर्यो भने स्वाभाविक रूपमा त्यतिखेर अर्को वैकल्पिक सरकार बन्ने प्रचुर सम्भावना देखिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा अहिलेको बजेटको औचित्य तत्क्षण समाप्त हुनेछ ।
होइन, सर्वोच्च अदालतले प्रनिनिधिसभाको विघटनलाई सदर गरिदियो भने त झन् अहिलेको सरकारले नै घोषणा गरेअनुसार कात्तिक र मङ्सिरमा निर्वाचन हुने नै भयो । त्यसपछि बन्ने निर्वाचित सरकारले पूर्ण बजेट बनाउने नै हुँदा अहिले सार्वजनिक गरेको पूर्ण बजेटको औचित्य त्यतिबेला पनि समाप्त नै हुने देखिन्छ । यी दुवै वस्तुपरक परिप्रेक्ष्यमा १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ आकारको अहिलेको बजेट आम रूपमा अपेक्षा गरिएअनुरूप अन्तरिम प्रकृतिको हुनुपर्ने थियो, कामचलाउ हुनुपर्ने थियो र देशको दैनिक राज्यव्यवस्था सञ्चालनका लागि गाँठो फुकाउने प्रकृतिको मात्र हुनुपर्ने थियो । अझ यत्रो आकारको बजेटमा विकास बजेटको प्रतिशत २२ दशमलव ७ मात्र हुनु र ‘असाधारण’ रूपमा साधारण खर्चको अंश बढी राखिनुले पनि यो बजेटलाई प्रथम दृष्टिमै ‘अनुत्तरदायी’ मान्नेहरूको पक्षमा पनि उल्लेखनीय मत हुनुपर्छ ।
हुन त प्रस्तुत बजेटमा धेरै राम्रा कार्यक्रम तथा नीतिहरू घोषणा गरिएका छन् । वास्तवमा जनउत्तरदायी सरकारको कर्तव्य नै यही हो, त्यसैले यसमा भएका राम्रा कुराहरूलाई एकातिर पन्छाएर यस आलेखमा बजेटले घोषणा गरेका केही अनुचित, अनुत्तरदायी तथा अव्यावहारिक पक्षहरूलाई मात्र उजागर गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
बजेटका केकस्ता प्रावधान कार्यान्वयनको कसीमा पहिले नै असफल भइसकेका थिए र किन तिनलाई फेरि यो बजेटमा समावेश गरियो भन्नेबारेमा कुनै समीक्षा नगरी राज्यकोष माथि पर्ने भारलाई दिने ‘टेको’को समेत पहिचान नै नगरी जथाभावी रूपमा बोझ थप्दा अर्थतन्त्रको लहरा भाँचिन सक्ने तथ्यप्रति बेवास्ता गरेको कारणले पनि यो बजेटलाई ‘अनुत्तरदायी’ भन्नेहरूको तर्कले बल पाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले जसरी बहुमत सांसदहरूको समर्थनमा नयाँ सरकार गठनका लागि भएको प्रयासलाई स्वयं प्रधानमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गरेर निष्प्रभावी बनाउनुभयो, यो बजेटले पनि त्यसै गरी अर्को बन्ने सरकारलाई कार्यान्वयनको चुनौतीको पहाड खडा गरिदिएको बुझ्न धेरै मेहनत गर्न पर्दैन । होइन भने आफू शक्तिशाली र कतैबाट रोकावट नभएको बेलामा कार्यान्वयन गर्न नसकेका र घोषणा नगरिएका लोकप्रिय कार्यक्रमहरू अहिले ‘निम्छरो’ रूपमा रहेको बेलामा कसरी सार्वजनिक हुनुको पछाडिको चित्तबुझ्दो कारण नदेखाउन्जेल विभिन्न कोणबाट स्वाभाविक रूपमा प्रश्नहरू उठ्ने नै छन् ।
शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा केही वर्ष अगाडिदेखि नै दिन थालेको ऋण अहिलेसम्म १०० जना जातिले मात्र करीब ६ करोड बराबरको मात्र कर्जा सुविधा प्राप्त गरेको तथ्यांक केन्द्रीय बैंकको छ । यस्तो केही वर्ष अगाडिदेखि नै घोषणा भएको तर प्रभावकारी हुन नसकेको यो कार्यक्रमको यथोचित समीक्षा तथा मूल्यांकन गरी परिमार्जन सहित घोषणा भएको बजेट माथिको विश्वसनीयता केही मात्रामा कायम रहने थियो ।
त्यसैगरी अहिले आएर विद्युतीय गाडीमा अन्तःशुल्क हटाउने घोषणा गरेको सरकारले गतवर्ष यही शीर्षकमा थप अन्तःशुल्क लगाएको थियो । दुई तिहाइको समर्थन पाएको सरकारका यस्तै क्षणिक र अदूरदर्शी निर्णयले स्थिर सरकारले समेत स्थिर नीति निर्माण गर्न नसक्ने सन्देश दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत हेल्मेट लगाएर कार्यकर्तालाई काठमाडौंका चौरमा झार उखेल्न लगाएर ‘रोजगारी’ दिएजस्तै अपारदर्शी रूपमा विनापरियोजना दलका कार्यकर्तालाई बाँड्ने उद्देश्यले रकम व्यवस्था गर्नुले पनि बजेटको अनुत्तरदायी प्रवृत्तितर्फ नै इंगित त गरेको छ नै । त्यसमाथि चुनाव घोषणा गरेर राज्यले धान्ने नधान्ने सबै खाले लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा गरेको यो बजेटले एकातिर मतदाता माथि अनुचित प्रभाव पार्ने र अर्कोतिर कदाचित् निर्वाचनमा पराजित भइहालेमा तत्पश्चात् गठन हुने सरकारमाथि ‘अनुचित’ प्रश्न उठाउने दुर्नियतसमेत राखेको पनि भनेर आलोचना गर्नेहरू पनि छन् ।
यसरी आफ्नै सरकारले वर्षौंदेखि घोषणा गरेका तर कार्यान्वयनको कसीमा अलिकति पनि प्रगति हुन नसकेका विषयहरूप्रति तथ्यपरक समीक्षा नगरी र तिनलाई भविष्यमा सफल बनाउन अपनाइने ‘रणनीति’ प्रति ‘मूक’ बनेर फेरि पनि तिनै कार्यक्रम तथा नीतिहरूलाई हुबहु घोषणा गर्नुलाई जनताप्रति गरिएको बेइमानी तथा हेपाहा प्रवृति भनेर बुझ्न सकिन्छ । वर्षौंदेखि चलेको पूँजी बजारलाई त भने जस्तो गरी अझै प्रविधियुक्त बनाउन नसकिरहेको अवस्थामा आगामी वर्षबाट शुरू गर्ने भनिएको वस्तु विनिमय बजार शुरू गर्ने र त्यसबाट धान, गहुँ, मकै, चिया, अलैंचीजस्ता वस्तु विनिमय गर्ने भन्ने घोषणालाई यस्तै प्रवृत्तिको एउटा उदाहरण मान्न सकिन्छ । समग्रमा उद्योग, व्यवसाय तथा नोकरीमा आबद्ध भएकाहरूको लागि केही न केही उपायबाट सम्बोधन गरेको बजेटले सामाजिक सुरक्षा तथा वृद्धभत्ताबापत सुविधा प्राप्त गर्नेबाहेक अन्य आम सर्वसाधारणका लागि कुनै पनि प्रकारले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । कोविडको कारण रोजगारी, व्यवसाय तथा अन्य आयस्रोत गुमाएका असंगठित क्षेत्रमा रहेका सबैखाले मजदूर तथा अन्य लाखौं सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा राहत पुग्ने किसिमले कुनै पनि कार्यक्रम घोषणा नहुनुले पनि यो बजेटको अनुत्तरदायी प्रवृत्तिलाई नै थप उजागर गरेको छ ।
राज्यले सबै नागरिकमा समान सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्नेमा पत्रकारहरूलाई मात्र बीमा तथा निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको घोषणा गर्नुका पछाडि उनीहरूबाट आफ्नो विरोध नहोस् भन्ने गलत मनसाय त लुकेको छैन भन्ने गम्भीर आशंका पनि गर्न थालिएको छ । यस्ता आशंकाले पनि सरकारको नियतप्रति प्रश्न उठाउने ठाउँ रहन्छ ।
काठमाडौंलगायत अन्यत्र पनि सरुवा रोग अस्पताल बनाउने गतवर्ष नै गरिएको घोषणाअनुरूप एउटा पनि इँटा नथपी पुनः जस्ताको तस्तै त्यही आलाप गर्नु र अझ विद्यमान राजनीतिक, आर्थिक तथा स्वास्थ्यसंकटको परिस्थितिमा साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अपेक्षा गर्नुजस्तो भद्दा मजाक अरू के नै होला र ? यसले पनि बजेटलाई अनुत्तरदायी भन्नेहरूलाई नै बल पुर्याएको छ ।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा माथि उल्लिखित विषयवस्तु र सन्दर्भहरूका आलोकमा अहिले प्रस्तुत गरिएको बजेटलाई अनुत्तरदायी, अव्यावहारिक र समीक्षाविनाको आलाप भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन ।
लेखक बैंकर हुन् ।
