खरिद नियमावली बाधक बन्दा सरकारले विकास निर्माणका काम गर्न सकेनः मन्त्री यादव

साढे ६ अर्बको ठेक्का लगाउन पोखरेलको जोरजुलुम

१७ साउन, काठमाडौं । लुुम्बिनीको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले सर्वोच्च अदालतको आदेश र सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसारको प्रक्रिया पूरा नगरी तुरुन्तै प्रादेशिक अस्पताल भवनको ठेक्का लगाउन खोजेको खुलेको छ । १० असार २०७९ मा प्राधिकरणले आह्वान गरेको ६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लागत अनुमानको उक्त ठेक्कामा प्राधिकरणले सातवटा बोलपत्रमध्ये तीनवटालाई मात्र ‘सर्टलिस्ट’ गरेको थियो । […]

अनलाइनखबर आषाढ २०८०

फेरि पछि फर्कने प्रयासमा सरकार

काठमाडौं । सरकारले विकास निर्माण ठेक्का प्रक्रियासम्बन्धी गरेको यसअघिको आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्ने तयारी गरेको छ । निर्माण व्यवसायीहरूको चर्को दबाबमा परेर सरकारले यसअघि आफैंले गरेको ठेक्कासम्बन्धी निर्णय संशोधनको पक्षमा लागेको हो । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ लाई फेरि संशोधन गरेर निर्माण व्यवसायीलाई काम नै पूरा नगरे पनि ठेक्का ओगटिरहन मिल्ने व्यवस्था गर्न लागेको […]

Image Khabar चैत्र २०७९

पाँचवटा मात्र ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था हटाउने तयारी

बारा, वैशाख १३ । सरकारले विकास निर्माण ठेक्का प्रक्रियासम्बन्धी गरेको यसअघिको आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्ने तयारी गरेको छ । निर्माण व्यवसायीहरूको चर्को दबाबमा परेर सरकारले यसअघि आफैंले गरेको ठेक्कासम्बन्धी निर्णय संशोधनको पक्षमा लागेको हो । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ लाई फेरि संशोधन गरेर निर्माण व्यवसायीलाई काम नै पूरा नगरे पनि ठेक्का ओगटिरहन मिल्ने व्यवस्था […]

Reporters Nepal चैत्र २०७९

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ संशोधन गर्न आग्रह

संघीय संसद् मातहतको विकास तथा प्रविधि समितिसमक्ष नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा संशोधनका लागि अनुरोध गरेको छ ।समितिले बिहीबार आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्कासमक्ष महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा संशोधनका लागि लिखित धारणा पेस गरेको हो । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित ऐन÷नियम […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७८

सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्न महासंघको अनुरोध

संघीय संसद मातहतको विकास तथा प्रविधि समिति समक्ष नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा संशोधनका लागि अनुरोध गरेको छ । समितिले विहिवार आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्का समक्ष महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा संशोधनको लागि लिखित धारणा पेश गरेको हो । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित ऐन÷नियमहरु निर्माण व्यवसाय तथा विकास निर्माण मैत्री नहुँदा विकास निर्माणमा देशले फड्को नमार्न नसकेको भन्दै नियमावली संशोधनको लागि लिखित सुझावहरु पेश गरेको हो । प्रतिनिधिमण्डलले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा एघारौं संशोधनमा भएका प्रावधानमा संशोधन हुनुपर्ने सुझावहरू पेश गरेको छ ।जस अन्र्तगत निर्माण व्यवसायीले रु. ३ करोड भन्दा माथिका निर्माण कार्यको सम्झौताको हकमा नियमावली लागू भएको मितिवाट अधिकतम ३ वटासम्म निर्माण कार्य गर्न पाउनु सुझाव दिईएको छ । त्यस्तै रु.३ करोडभन्दा मुनिको कार्यको हकमा अधिकतम २ वटा निर्माण कार्य सम्म मात्र सम्झौता गर्न पाउने र थप काम प्राप्त गर्नका लागि सो मितिसम्म वर्क इन ह्याण्ड काम मध्ये कुनै कामको असी प्रतिशत सम्पन्न भएपछि मात्र थप बोलपत्रमा सहभागी हुन पाउनु पर्ने सुझाव छ । बोलपत्रदाताले आफूले गरेको विगत दस वर्ष भित्रको अधिकतम कारोबार भएका कुनै तीन आर्थिक वर्षको निर्माण कार्यको वार्षिक कारोबार रकमको औसत वार्षिक कारोबार (टर्न ओभर) रकमको बढीमा तीन गुणाले हुन आउने रकम सम्मको मात्र बोलपत्र लिन सक्ने कुरालाई बोलपत्रदाताको योग्यता र मुल्याङ्कनको आधारको रुपमा लिनु पर्ने र यसरी तीन आर्थिक वर्षको कारोबार गणना गर्दा तत्काल अघिको दश आर्थिक वर्ष भित्रबाट गणना गर्नु पर्ने महासंघको सुझाव छ । रु. ३ अर्ब ५० करोड सम्म (भ्याट वाहेक) स्वदेशी बोलपत्रदाताको बीचमा मात्र प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गरिनु पर्ने, खरिद सम्झौता भई हाल संचालनमा रहेका सम्झौता बमोजिमको तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएका वा सम्पन्न हुन नसक्ने आयोजनाहरुको हकमा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीले प्राविधिक पुष्ट्याईको आधारमा आवश्यकता अनुसार म्याद थप गर्न सक्ने महासंघको सुझाव छ । सोही अवसरमा महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा एघारौं संशोधनमा थप गर्नुपर्ने सुझावहरु पनि पेश गरेको छ । कालोसुचीमा परेको व्यक्ति अन्य कम्पनीवाट समेत बोलपत्रमा भाग लिन नसक्ने ब्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने लगायतका लिखित सुझावहरू पनि महासंघले पेश गरेको छ । यसैबीच महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले निर्माण व्यवसायीहरूको विद्यमान समस्या र समाधानका उपायका बारे पनि सभापति खड्कालाई अवगत गराएको छ । धरौटी रकम फिर्ता, पेश्की रकम, बिमा दररेट, बैंक क्रेडिट लाइनको खारेजी, म्याद थप, भुक्तानी लगायतका विषयमा देखिएका समस्या समाधानको उपाय सहित महासंघले आफ्नो धारणा सभापति खड्का समक्ष पेश गरेको छ । महासंघ प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका महासचिव रोशन दाहाल, महासंघका पूर्व कार्य समिति सदस्य हुमनाथ कोइराला, महासंघका कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

Bizpati मंसिर २०७८

खरिद नियमावली नै हो त विकासको बाधक ?

संघीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समिति बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले विद्यमान खरिद नियमावलीका कारण विकासका काम अगाडि नबढेको तर्क गरिन् । उनका अनुसार विकास खर्च बढाउन सरकारले नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । त्यसका लागि मस्यौदा संकलनको काम पनि पूरा भइसकेको मन्त्रालयले बताएको छ ।अर्थविद्हरू भने खरिद नियमावलीकै कारणमात्र विकास–निर्माणका काम […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७८

खरिद नियमावलीका कारण विकास निर्माणका काममा बाधा : मन्त्री यादव

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले विद्यमान खरिद नियमावली बाधक बनेका कारण सरकारले विकास निर्माणको काम गर्न नसकेको बताएकी छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा मन्त्री यादवले खरिद नियमावलीका कारण सहज रुपमा काम गर्न नसकिएको बताइन् । उनले खरिद ऐन कै कारण विकास निर्माणको काम नहुँदा खरिद नियमावली संशोधनको तयारीमा सरकार रहेको जानकारी दिइन् ।खरिद नियमावलीको कारण सडक निर्माण टेण्डर प्रक्रियामै समस्या भएको उनको भनाइ थियो । पछिल्लो समय सडक निर्माण तथा प

Ratopati मंसिर २०७८

मन्त्री यादव भन्छिन्– खरिद नियमावली नै विकासको वाधक

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले विद्यमान खरिद नियमावली वाधक बनेका कारण सरकारले विकास निर्माणको काम गर्न नसकेको बताएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समिति बैठकमा बोल्दै मन्त्री यादवले खरिद नियमावलीले सहज काम गर्न वाधक बनेको बताइन् । मन्त्री यादवले खरिद ऐन कै कारण...

बाह्रखरी मंसिर २०७८

सरकार खरिद नियमावली संशोधन गर्ने तयारीमा छ : मन्त्री झाँक्री

सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सरकारले खरिद नियमावली संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेको बताएकी छन् । बुधबार काठमाडौंमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले १४ औं राष्ट्रिय निर्माण दिवसको अवसरका आयोजना गरेको प्रभातफेरी...

नयाँ पत्रिका कार्तिक २०७८

लक्ष्यभन्दा अगाडि आयोजना सक्नेलाई १० % पुरस्कार माग

विकास आयोजनाका काम अगाडि नबढेको बेला निर्माण कम्पनीहरूले समयमा नै आयोजना सम्पन्न गर्ने निर्माण कम्पनीलाई सरकारले १० प्रतिशतसम्म पुरस्कार दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । सम्झौतामा तोकिएको अवधिभन्दा अघि काम सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई सार्वजनिक निकायले कुल सम्झौता रकमको १० प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी पुरस्कार रकम दिनुपर्ने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले माग गरेको हो ।सार्वजनिक खरिद नियमावली […]

कारोबार दैनिक आश्विन २०७८

खरिद नियमावली बाधक बन्दा सरकारले विकास निर्माणका काम गर्न सकेनः मन्त्री यादव

सम्बन्धित सामग्री