लक्ष्यभन्दा अगाडि आयोजना सक्नेलाई १० % पुरस्कार माग

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : सहभागितामूलक विकासमा कसरी चुक्यो कृषि ?

मान्छे सामाजिक प्राणी हो । उनीहरू एकआपसमा मिलेर बस्न चाहन्छन् । समाज निर्माण भएसँगै एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने भावनासहित सामूहिकताको बलले धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक गतिविधिहरूलाई सुसम्पन्न गर्ने गर्छन् । हाम्रो समाजका लागि खेतीपाती लगाउने वा भित्त्याउने समयमा होस् या बाटोघाटो, पुलपुलेसाको निर्माण एवं मर्मत गर्ने विषयमा होस्, यस्ता अनगिन्ती काम छन्, जहाँ सामूहिक सहभागिता अनिवार्य शर्त हुने गर्छ । विकासको कुरा गर्दा प्रक्रियाका समग्र चरणमा सम्बद्ध सबै पक्ष एवम् नागरिकको सहभागिता रहने पद्धति नै सहभागितामूलक विकास हो । यसलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । यसका हकदारहरूलाई विकास कार्यको आवश्यकता पहिचान गर्ने, कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, विकास कार्यका लाभहरू समानुपातिक तवरबाट बाँडफाँट गर्ने अवसरहरू प्रदान हुने गर्छ । हाम्रो सन्दर्भमा जनताकेन्द्रित विकास अवधारणाभन्दा माथिबाट तल झर्ने विकासको अवधारणाले विकासको प्रतिफल जनतासम्म पुर्‍याउन सकेन । समाजमा स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय, आत्मसम्मानको सट्टा गरीबी, बेरोजगारी, असमानताजस्ता समस्या चर्को रूपमा देखापर्दै जान थालेपछि अवलम्बन गरिएको विकासको उल्टो अभ्यासको विकल्पका रूपमा आएको प्रजातान्त्रिक मर्मसहितको सहभागितामूलक जनकेन्द्रित विकासको अवधारणाको विकास भएको पनि दशकौं भइसकेको छ । तर, हामीले त्यसलाई कर्मकाण्डका रूपमा मात्रै ग्रहण गर्दा परिणाम सकारात्मक हुन सकेका छैनन् । उत्पादन वृद्धि गर्ने र रोजगार सृजना गर्ने विसं २०१३ को पहिलो आवधिक योजनाले लिएका लक्ष्यहरू पन्ध्रौं आवधिक योजनाको समाप्तिसम्म आइपुग्दा उल्टै आत्मनिर्भरबाट आयातमुखी र युवाहरूलाई रोजगारका लागि हिमाली देशबाट मरुभूमिमा निर्यात गर्नुपरेकोमा कसैलाई पश्चात्ताप छैन । व्यावसायिक तथा प्रतिस्पर्धात्मक कृषिप्रणालीका आधारको विकास गरी क्षेत्रीय र विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने सपना देखेको कृषिनीति २०६१ ले लिएको नीति १९ वर्षमा पनि किन पूरा हुन सकेन ? सन् २०१५ देखि लागू भएको कृषि विकास रणनीतिले लिएको सुशासन, उत्पादकत्व वृद्धिसहित कृषिको प्रतिस्पर्धात्मक व्यवसायीकरण गर्ने सोच लिएको रणनीतिको कार्यान्वयन यतिखेर कहाँ पुग्यो ? हरेक वर्ष घोषणा हुने गरेका सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन प्रतिशतमा हेर्ने हो भने रासायनिक मलबाहेक ५० प्रतिशत पनि पुग्दैन । प्रत्यक्ष उत्पादनसँग जोडिएका ऐनहरू २०७५ मा बनेको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐनको अहिलेसम्म नियमावली बन्न सकेको छैन भने २०७९ मा बनेको भूउपयोग नियमावलीको कार्यान्वयन गर्न राज्यलाई फलामको च्युरा चपाएसरह भएको छ । कार्यपालिका वा व्यवस्थापिका जसले बनाए पनि भुइँ मान्छेहरू, जो यसका लक्षित समूहहरू हुन् । उनीहरूसँग घनीभूत छलफल नगरी बनाइएका दस्तावेजहरूले दिने परिणाम योभन्दा फरक हुनै सक्दैन । ‘कपी एन्ड पेस्ट’ मोडलबाट तयार गरिएको कर्मकाण्डी दस्तावेजलाई लक्षित वर्गले अपनत्व ग्रहण गर्न नसक्दा यस्ता दस्तावेज पटकपटक असफल हुने गरेका छन् । विशेषगरी नीतिगत प्रक्रियामा विदेशी ज्ञान र धनमा भन्दा नेपाली किसानले अवलम्बन गरेको मौलिकतामा आधारित ज्ञानको उच्चतम प्रयोग गर्नेगरी वास्तविक उत्पादक शक्तिको सहभागिताको सुनिश्चितता नगरेसम्म दशकौंदेखिको नीतिगत असफलताको शृंखला अन्त्य हुँदैन । जनताले तिरेको करोडौं कर खर्च गरेर बनाइने रणनीतिक दस्तावेजहरूको निर्माण प्रक्रिया कर्मकाण्डी भएकै कारण निर्धारित लक्ष्यहरू प्राप्त हुन नसकेको मात्र होइन, देशले निर्धारित लक्ष्यभन्दा विपरीत परिणाम भोग्न बाध्य हुनुपरिरहेको कटु यथार्थ कसैका सामु लुकेको छैन ।  संविधानले नै कृषिको उत्पादन व्यवस्थापन र प्रसारको मुख्य भूमिका स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । तदनुरूप स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको परिच्छेद ३ मा त्यसको व्याख्यासहित कार्यहरू तोकिएका छन् । तर, एकाध पालिकाबाहेक कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा केही बजेट छुट्ट्याउने र बजारका सामान किनेर आफूनजिकका अगुवाहरूलाई वितरण गर्नेबाहेक अरू काम भएका छैनन् । उत्पादनमा आधारित सहभागितामूलक योजना निर्माण गरी वास्तविक किसानमार्फत पारदर्शी ढंगले कार्यान्वयन गराउने र अनुगमनलाई तीव्रता दिनुपर्ने स्थानीय सरकार भइरहेका अनियमिततामा पनि मूकदर्शक बनिरहेका छन् । एउटा रेडियो कार्यक्रममा अछामको मंगलसेन नगरपालिकाका मेयर पदमबहादुर बोहरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, ‘पहुँचका आधारमा नगरपालिकाबाट २ लाख र प्रदेशबाट ३० लाख ल्यायो, बजेट हातपरेको भोलिपल्ट फार्म बन्द गर्ने वा विक्री गर्ने प्रवृत्ति सबैतिर छ ।’ यसमा विशेषगरी प्रादेशिक निकायहरूका स्रोतहरू अधिकतम दुरुपयोग भइरहेका छन् । एकातिर कार्यान्वयन गर्ने र अनुगमन गर्ने निकाय एउटै छन् भने अर्कोतिर अनुगमन गर्नुपर्ने निकायहरू जनशक्तिको अभाव देखाएर होस् वा अदृश्य लेनदेनमा संलग्न भएर होस्, अनियमितता सामसुम पार्ने गरेका घटना नेपालका लागि नौला भएनन् । कृषि विकासका लागि खडा गरिएका निकायहरूबाट उत्पादनसँग सम्बद्ध शिक्षा अनुसन्धान र प्रसारमा जोड दिने कुरा एकादेशको कथा भइसक्यो । किसानका गोठ र खेतबारीमा सरकारको उपस्थिति शून्य छ । यद्यपि तीन तहका सरकारहरू अनावश्यक हजारौं संरचना खडा गरेर प्राविधिक कर्मचारीलाई घुम्ने कुर्सीमा जागीर भने खुवाइरहेकै छन् । आयातित विदेशी मल, बीउ, प्रविधिको भरमा जेनतेन चलेको नेपाली कृषि उतैबाट आएका कृषि उपजसँग प्रतिस्पर्धा गर्न असमर्थ भएका कारण किसान कृषि पेशाबाट पलायन हुन बाध्य छन् ।  चालू आर्थिक वर्षमा कृषिका लागि संघीय सरकारले ५८ अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यो कुल बजेटको ३.३७ प्रतिशत मात्र हो । यद्यपि चालू १५औं योजनाले वार्षिक ८.७७ प्रतिशत बजेट कृषिमा विनियोजन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । बजेटमार्फत सरकारले केही यस्ता कार्यक्रम घोषणा गरेको छ, जुन घोषणा भएकै दिन असफल भइसके । साना किसान बाहुल्य देशमा उत्पादन साथमा अनुदान हातमा कार्यक्रम कसरी सफल हुन्छ ? गुणस्तरीय बीउ खरीद गरेमा अनुदान दिने कार्यक्रमबाट कसलाई फाइदा पुग्छ ? अनुसन्धान केन्द्रले उन्मोचन गरेका बीउहरू ढोकाबाट बाहिर निस्कने प्रसारका संरचना नबनाउने अनि बाहिरको बीउ खरीद गर्नेलाई अनुदान दिने ? बहुसंख्यक किसान प्रांगारिक मलको पक्षमा छन् । तर, सरकार कुल बजेटको ५० प्रतिशत रकम रासायनिक मलका लागि विनियोजन गर्छ । तर पनि किसानले समयमा मल पाउँदैनन् । नेपालमा मलको अनगिन्ती विकल्प छन् । तर, सरकार रासायनिक मल कारखानाको डीपीआर बनाउन लगानी बोर्डलाई गुहारिरहेको छ । खेतबारीमा प्राविधिक पुर्‍याउने कुरा सुन्दा मीठो छ । तर, विनियोजित बजेटको आकार र विगतका गतिविधि हेर्दा यो कार्यान्वयनका लागि ल्याइएको कार्यक्रम होइन भनेर आर्थिक वर्षको शुरुआतमै भन्न सकिन्छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा सम्बद्ध सरोकारवालाहरूको सहभागिताको अपेक्षा गरिएको भए र उनीहरूले दिएको सुझावलाई आत्मसात् गरेको भए पक्कै पनि कार्यान्वयनयोग्य योजना समावेश हुने थिए ।  नेपालमा अधिकांश नियुक्ति राजनीतिक हुने र पछि आउने नेतृत्वले पहिलो कार्यकालमा भए/गरेका कामलाई निरन्तरता दिने वा कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि नयाँ ढर्राको निर्माण गर्ने वा असफल बनाउन लागिपर्ने महारोग विद्यमान छ, जहाँ सहभागितामूलक विकासको अवधारणाले कुनै स्थान पाउँदैन । त्यसैले जुन समयमा जसको नेतृत्वमा जुन दस्तावेज बनेको छ, त्यसको परिणाम त्यो पात्र जहाँ जुन अवस्थामा भए पनि निजलाई जवाफदेही बनाउन पुरस्कार वा दण्डको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।  अन्यथा प्रतिफलविहीन दस्तावेजहरूका लागि राज्य स्रोतको दुरूपयोगको शृंखला जारी रहनेछ । सहभागितामूलक विकासको अवधारणालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने जीवनमा कहिल्यै खेतीपाती नगरेका वा भएको खेतीपाती बाँझो राखेर कुराका खेती गर्नेहरूसँग होइन, नीति रणनीति ऐेन कार्यक्रम सम्बद्ध भुइँमान्छेका समूहहरूसँग योजनाहरूको निर्माण या संशोधनको विषयमा घनीभूत रूपमा छलफल गर्ने संयन्त्रको विकास गरिनुपर्छ, जसले आफूमाथि लागू हुने नीति तथा कानून, आफ्ना लागि बनाइएका योजना, कार्यक्रम र बजेटबारे लक्षित वर्ग जानकार भई अपनत्व ग्रहण गर्नेछन् । तब मात्र सहभागितामूलक विकासको मर्मअनुसार सम्बद्ध सरकारले लिएका लक्ष्य उद्देश्यहरू पूरा हुनेछन् ।  उद्धव अधिकारी (अधिकारी राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष हुन्)