खरिद नियमावली नै हो त विकासको बाधक ?

संघीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समिति बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले विद्यमान खरिद नियमावलीका कारण विकासका काम अगाडि नबढेको तर्क गरिन् । उनका अनुसार विकास खर्च बढाउन सरकारले नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । त्यसका लागि मस्यौदा संकलनको काम पनि पूरा भइसकेको मन्त्रालयले बताएको छ ।अर्थविद्हरू भने खरिद नियमावलीकै कारणमात्र विकास–निर्माणका काम […]

सम्बन्धित सामग्री

एपीएफ अस्पतालले पालना गरेन सार्वजनिक खरिद नियमावली

नेपाल एपीएफ अस्पतालले  सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत औषधिजन्य सामाग्री खरिद गरेको पाइएको छ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन भएको साढे ३ महिनामै अर्को संशोधन

काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन भएको साढे ३ महिनामै अर्को संशोधन गरेको छ । निर्माण व्यवसायीको मागअनुसार उनीहरुकै अनुकुलतामा नियमावली १२औं संशोधन भएको हो । रुग्ण रहेका आयोजनालाई आगामी एक वर्षका लागि म्याद थप्न सकिने गरी संशोधित नियमावलीको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको हो । रुग्ण आयोजनाको म्याद थप्न संशोधित कार्यतालिकासहित अबको २१ दिनभित्रै […]

निर्माण व्यवसायीद्वारा खरिद नियमावली संशोधन गर्न माग

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ मातहतका सात प्रदेश महासंघ र ७७ जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघहरूले निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मुल्यवृद्धिको विरोध र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को एघारौं संशोधनका केही बुँदा संशोधन हुनुपर्ने मागसहित शुक्रबार ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।प्रदेश महासंघहरूले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय तथा जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ज्ञापनपत्र […]

सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनप्रति निर्माण व्यवसायीको आपत्ति

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष रवि सिंहले सार्वजनिक खरिद नियमावली ११ औं संशोधन मान्य नहुने बताएका छन् । अध्यक्ष सिंहले सोमबार न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै सरकारले सहमतिभन्दा बाहिर गएर ठूला निर्माण कम्पनीलाई कार्टेंलिङ गर्न सहज बनाउने तर साना निर्माण कम्पनीलाई विभेद गर्ने खालको नियमावली संशोधन महासंघलाई स्वीकार्य नहुने बताएका हुन् ।उनले सरकारले महासंघसँग गरेको सहमतिको ड्राफ्ट भन्दा बाहिर गएर साना निर्माण व्यवसायीलाई विभेद गर्ने नियमावली बनाएको आरोप लगाए । सरकारले संशोधन

संशोधित खरिद नियमावली राजपत्रमा छाप्न किन हुँदैछ अलमल ?

१५ फागुन, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको ११ औं संशोधनलाई प्रमाणीकरण र प्रकाशन गर्न ढिलाइ गरेको छ । २४ माघ २०७८मा मन्त्रिपरिषदले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले यसबारेको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सहसचिव प्रवक्ता महादेव पन्थले संशोधनको निर्णय भइसकेकाले  प्रस्ताव […]

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ संशोधन गर्न आग्रह

संघीय संसद् मातहतको विकास तथा प्रविधि समितिसमक्ष नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा संशोधनका लागि अनुरोध गरेको छ ।समितिले बिहीबार आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्कासमक्ष महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा संशोधनका लागि लिखित धारणा पेस गरेको हो । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित ऐन÷नियम […]

खरिद नियमावली बाधक बन्दा सरकारले विकास निर्माणका काम गर्न सकेनः मन्त्री यादव

काठमाडौँ – भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले विद्यमान खरिद नियमावली बाधक बनेका कारण सरकारले विकास निर्माण गर्न नसकेको बताएकी छन्। प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समिति बैंठकमा शुक्रबार मन्त्री यादवले खरिद नियमावलीले सहज काम गर्न बाधक बनेको बताइन्। उनले खरिद ऐनकै कारण विकास निर्माण नहुँदा सरकार खरिद नियमावली संशोधन गर्ने तयारीमा रहेको बताइन्। खरिद […]

सरकार खरिद नियमावली संशोधन गर्ने तयारीमा छ : मन्त्री झाँक्री

सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सरकारले खरिद नियमावली संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेको बताएकी छन् । बुधबार काठमाडौंमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले १४ औं राष्ट्रिय निर्माण दिवसको अवसरका आयोजना गरेको प्रभातफेरी...

सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनको मस्यौदा तयार गर्न कार्यदल गठन गरिने

काठमाडौँ– सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा समसायिक संशोधनको आधार निर्माण गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनको मस्यौदा तयार गर्न एक कार्यदल गठन गरिने भएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने विषयमा अर्थमन्त्रालयमा आयोजित बैठकले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा मस्यौदा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। कार्यदलमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ, कानुन, भौतिक पूर्वाधार, सहरी […]