जसपा विवादमा यस्तो छ निर्वाचन आयोगको निर्णय [निर्णयसहित]

स्थानीय चुनाव : त्रियुगामा १० दिनपछि मतगणना सुरू

उदयपुर । मतदान विवादले रोकिएको उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाको गणना सुरू भएको छ । पुनः मतदान गराउने कि मतगणना गर्ने विवादमा निर्वाचन आयोगको बैठकले मतगणना गर्नू भनेर निर्णय गरेको छ । केन्द्रबाट आयोगको निर्णय मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय उदयपुरमा प्राप्त भएकाले मतगणना कार्य सुरू गरिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत उत्तम सिलवाले जानकारी दिए । त्रियुगा नगरपालिका-१२ मा […]

Nepal Press बैशाख २०७९

प्राधिकरणले प्रमाणित गर्न सके भुक्तानी दिन तयार छौं

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन बापतको विद्युत् महशुल विवाद अझै पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन । सरकारमा नयाँ ऊर्जा मन्त्री आएसँगै यस मामिलामा ठोस निर्णय हुन सक्ने अपेक्षा गरिए पनि त्यो हुन सकेन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण त्यसबापतको महशुल उठाउने दाउमा छ । उद्योगीहरू भने उक्त महशुल रकम नतिर्ने अडानमा छन् । प्रस्तुत, यसै सन्दर्भमा उद्योगीहरूको तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकासँग आर्थिक अभियानका मिलन विश्वकर्मा र विजय दमासेले गरेको कुराकानीको सार : डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन बापतको विद्युत् महशुल कसरी र किन विवादमा आयो ? यसलाई औद्योगिक क्षेत्रले कसरी लिएको छ ? सर्वप्रथम म यो विवाद कसरी शुरू भयो भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङ हुँदा २०७२ असारमा साधारण महशुल दरमा ६५ प्रतिशत प्रिमियम थप गरेर इच्छुक उद्योगीहरूलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत निरन्तर विद्युत् आपूर्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो । ट्रंक लाइनको हकमा दिनमा कम्तीमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको हुनुपर्ने र २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् आपूर्ति भएको हुनुपर्ने शर्त पनि थियो । सो शर्त पूरा भएमा मात्र प्राधिकरणले प्रिमियममा महशुल उठाउन पाउने थियो । तर, तत्कालीन अवस्थामा प्राधिकरणसँग विद्युत् महशुल निर्धारण गर्ने अधिकार थिएन । त्यसपछि प्राधिकरणले २०७२ पुस २९ गते तत्कालीन विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगबाट उक्त महशुलदर अनुमोदन गराएको थियो । आयोगले २०७२ माघ १२ गते एक पत्रिकामा सूचना जारी गर्दै डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन मार्फत प्रयोग गर्ने विद्युत्को महशुलदर लागू गर्‍यो । साथै, आयोगले प्राधिकरणले महशुल निर्धारण गरेको मितिदेखि आयोगले अनुमोदन गरेको मितिसम्मको अवधिको महशुलमा प्रिमियम लिन नपाइने र प्रिमियम सहित लिएको भए फिर्ता गर्नेगरी पनि निर्णय गरेको हो । तर, प्राधिकरणले ३ वर्षपछि आएर छूट बिलको नाममा त्यस अवधिको पनि प्रिमियममै महशुल गणना गरेर बिल पठायो । तर, अधिकांश उद्योगले त्यसरी विद्युत् प्रयोग गरेका थिएनन् । यद्यपि, डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन मार्फत विद्युत् प्रयोग गरेका उद्योगहरूले प्रिमियममै बिल भुक्तानी गरेका पनि हुन सक्छन् । समग्रमा २०० भन्दा बढी उद्योगले डेडिकेटड फिडर र ट्रंक लाइन बापत विद्युत् प्रयोग गरेर प्रिमियममा भुक्तानी पनि गरेका छन् । तर, प्राधिकरणले त्यसरी विद्युत् प्रयोग नगरेका ५५/५६ उद्योगलाई प्रिमियम सहितको विल पठायो । त्यसैको कारण यो विवादित भएको हो । यस्तै, २०७५ बैशाखपछि त मुलुक लोडसेडिङमुक्त भएको भनेर घोषणा नै गरियो । लोडसेडिङ अन्त्य भएको अवस्थामा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन माफत छुट्टै विद्युत् आपूर्ति गर्नुको कुनै ओचित्य नै भएन । त्यस यता सबै उद्योगले नर्मल फिडरमार्फत नै विद्युत् पाइरहेका छन् । तर, प्राधिकरणले भने २०७५ वैशाख देखि २०७७ असारसम्मको अवधिको महशुल पनि प्रिमियममै गरेर पठाएको छ । त्यसयता भने हालको विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन बापतको विद्युत् महशुलदर खारेज गरेको भएर बिल आएको छैन । आयोगले महशुलदर सदर नगरेसम्मको अवधि र लोडसेडिङ हटेपछिको अवधिको पैसा दिने कुरा आउँदै आउँदैन । आयोगले उक्त महशुलदर निर्धारण गरेको मितिदेखि लोडसेडिङ अन्त्य भएकोे मितिसम्मको अवधिको महशुलदर मात्र बहसको विषय हो । त्यस अवधिमा प्रिमियममा विद्युत् प्रयोग गरेका उद्योगले भुक्तानी दिइसकेका छन् । त्यस अवधिमा प्रिमियममा विद्युत् आपूर्ति नगरेको उद्योगले भुक्तानी दिन सक्दैनन् । कुनै पनि समयमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन प्रयोग नगर्दा नगर्दा पनि त्यसबापतको बिल आउँदा भुक्तानी नदिनु स्वाभाविक हो । जुन जुन उद्योगले त्यसरी विद्युत् प्रयोग गरेका थिए, उनीहरूले भुक्तानी दिएका नै छन् । यदि प्राधिकरणले प्रिमियममा विद्युत् दिएको प्रमाणित गर्न सक्छ भने हामी भुक्तानी दिन तयार छौं । सबै उद्योगमा टीओडी मिटर जडान छ । त्यसमा विद्युत् आपूर्ति सम्बन्धमा सबै रेकर्ड हुन्छ । प्राधिकरणले टीओडी मिटरबाट आवश्यक डेटा निकालेर यस विषयमा आवश्यक निर्णय गर्नुपर्छ । त्यो छूट बिल पहिले नै मासिक रूपमा आएको भए पनि यस्तो समस्या आउने थिएन । त्यस्तो विद्युत् प्रयोग गर्न नचाहने उद्योगहरूले त्यसबेला प्राधिकरणसँग छलफल गरेर आवश्यक निर्णय गर्ने थिए । तर, प्राधिकरणले ३ वर्षपछि छूट बिलको नाममा यस्तो ग¥यो । त्यसले गर्दा पनि यो विवादित भएको हो । यसैको नाममा हाम्रो बदनाम गर्ने काम पनि भएको छ । हामीले नर्मल बिलहरू हरेक महीना भुक्तानी गर्दै आएका छौं । तर, उद्योगीहरूले महशुल तिरेनन् भनेर बदनाम गरिएको छ । यस्तै, यसमा एउटा बहसमा नआएको विषय पनि छ । २०७२ माघ १२ गते तत्कालीन महशुल निर्धारण आयोगले महशुलदर लागू गरेको थियो । तर, त्यसको १ महीनापछि फागुन ११ गते प्राधिकरणले गोरखापत्रमा एक सूचना जारी गर्दै अर्को सूचना नआएसम्म विद्युत् अभावका उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन मार्फत विद्युत् दिन स्थगन गरेको जानकारी दिएको थियो । तर, प्राधिकरणले हालसम्म त्यो सूचनालाई काट्नेगरी अर्थात् उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन मार्फत विद्युत् दिन शुरू गरेको भनेर सूचना नै प्रकाशन गरेको छैन । त्यसैले, यसैबाटै प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् नदिएको प्रमाणित हुन्छ । लोडसेडिङको अवधिमा त डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन मार्फत विद्युत् प्रयोग भएको थियो होला नि ? थियो होला । तर प्रमाणित त हुनुपर्‍यो नि । प्रयोग गरेकाले त भुक्तानी दिएका छन् । प्रयोग नगरेकाले मात्र पैसा नदिएका हुन् । हामीले त त्यस समयमा पनि लोडसेडिङको सामना गरेका हौं । लोडसेडिङ हुँदा जेनेरेटर चलाएर उद्योग चलाएका हौं । त्यसबेलाको तालिकाअनुसार र जुन समयमा विद्युत् आउँथ्यो, त्यही समयमा विद्युत् प्रयोग गरेको हो । अघिपछि जेनेरेटर नै प्रयोग गरिएको छ । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् प्रयोग नगर्दा पनि बिल आउनु र प्राधिकरणले उद्योगीहरूले पैसा तिरेनन् भनेर सार्वजनिक रूपमै भन्नुलाई कसरी लिनु भएको छ ? समग्रमा यस विषयले हामीलाई सामाजिक रूपमा अपमान गरिदिएको छ । अन्य मुलुकमा हुन्थ्यो भने क्षतिपूर्तिको माग गर्ने थियौं । मिडियाले नै फलानो उद्योगले यति पैसा तिरेन भनेर भन्दा अपमान बोध हुन्छ । हामीलाई सामाजिक सञ्जालमा अझै पनि ‘बिजुलीको पैसा किन नतिरकोे ?’ भनेर म्यासेज आउँछ । परिवारका सदस्यहरू बजार गर्न जाँदा पनि यस्तै किसिमका प्रश्नहरू सामना गर्नुपरेको छ । प्राधिकरणले पनि यत्तिकै बिल पठाएको त छैन होला, यसमा के भन्न चाहनु हुन्छ ? त्यो प्राधिकरणको आन्तरिक कुरा हो । त्यो कसरी भयो, प्राधिकरणले नै भन्न सक्छ । हाम्रो भनाइ के हो भने प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन बापत विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाणित गरेमा भुक्तानी तिर्न तयार छौं । अन्यथा भुक्तानी हुने छैन । तत्कालीन महशुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको प्रिमियम सहितको महशुलदर सदर नगर्दासम्म केही उद्योगहरूले त्यसरी नै विद्युत् प्रयोग गरेका थिए होलान् । प्राधिकरणलाई विद्युत् महशुलदर निर्धारण गर्ने अधिकार नभए पनि २०७२ असारदेखि २०७२ पुसससम्मको अवधिको महशुल तिर्नुपर्ने उद्योगहरूको नैतिक जिम्मेवारी त हुन्छ होला नि ? त्यो प्राविधिक विषय हो । यसमा मेरो केही प्रतिक्रिया छैन । तर, महशुल दर तोक्ने अधिकार प्राधिकरणसँग छैन । यसमा आयोगको निर्णय नै लागू हुनुपर्छ । आयोगले उक्त महशुलदर सदर गर्नुभन्दा पहिलाको प्रिमियम सहितको महशुलदर कानूनसम्मत छैन । यसमा प्राधिकरणको नै कमजोरी हो । त्यो अवधिको प्रिमियम सहितको महशुलदर दिइन्छ भने त्यो कालोबजारी अन्तर्गत पर्छ । केही वर्षअघि शिवम् सिमेन्टले हालेको एक रिटमा उच्च अदालतले पनि २०७२ असारदेखि २०७२ पुससम्मका लागि प्रिमियम सहितको महशुल लागू नहुने भनेर आदेश दिएको छ । तर, प्राधिकरणले त्यो शिवम् सिमेन्टको हकमा मात्र भनेको छ नि ? यो सैद्धान्तिक निर्णय हो । प्राधिकरणले त्यो शिवम्का लागि मात्र हो भनेर भन्न पाउँदैन । सैद्धान्तिक रूपमा त्यो सबै उद्योगका लागि लागू हुन्छ । त्यसलाई एउटा नजिरको रूपमा लिनुपर्छ । अब यो विवाद कसरी समाधान गर्नुपर्छ होला ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जुन फैसला गरेको छ, अब त्यसै अनुसार अघि बढ्नुपर्छ । अख्तियारले विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले विद्युत् महशुल दर तोक्नुअघि सर्वोच्चले जुन फैसला गरेको छ, त्यो सबैको हकमा लागू हुनुपर्छ । लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि पनि सबै समान भएका छन् । त्यसबीचको समयको हकमा भने टीओडी मिटर मार्फत प्रमाण जुटाएर प्राधिकरणले आवश्यक निर्णय गर्नुपर्छ । प्रमाण पुग्छ भने हामी भुक्तानी दिन तयार छौं । सरकार अथवा जो कोहीले गलत तरिकाले पैसा उठाउन पाउँदैन । प्राधिकरण निजी संस्था भइदिएको भए के हुन्थ्यो ? त्यो निजी संस्थाले ढुंगामुढा गरेर मान्छे जेलमा हुने अवस्था आउँथ्यो । सप्लाई नै नगरेको सामानको बिल तपाईंलाई पठाइएको छ, प्रमाण छैन । तर पैसा माग्यो भने कसरी तिर्नुहुन्छ ? यो बदनियत हिसाबले पठाइएको बिल हो । यसमा नीतिगत निर्णयबाट गलत भएको हो त ? हो, प्राधिकरणले २०७२ फागुन ११ गते एक सूचना मार्फत उद्योगलाई डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत् दिन सक्दैनौं भनेको थियो । अर्काे सूचना नआउने बेलासम्मको हकमा त्यस्तो भनिएको थियो । तर, अहिलेसम्म कुनै सूचना आएको छैन । त्यसअनुसार त्यो समयदेखि सरकारले डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत्् दिन नसकेको भन्ने यसैबाट पुष्टि हुन्छ । प्राधिकरण बदनियत ढंगले प्रस्तुत भएको तपाईंहरूको बुझाइ हो ? हो, नीतिगत रूपमा भएका निर्णयहरूलाई नहेरी बदनियत ढंगले सरकारले उद्योगहरूलाई डेडिकेटर लाइनको शुल्क तिर्न भन्दै ताकेता गरेको देखिन्छ । प्राधिकरणले जसलाई विद्युत् आपूर्ति दिएको छ, त्यसबाट शुल्क लिनुपर्छ, त्यसमा दुईमत नै भएन । तर प्रयोग नै नगरिएको विद्युत््को शुल्क तिर्न भन्नु न्यायोचित होइन । सरकारले विद्युत् प्रयोग गरेकाहरूसँग तत्कालीन समयमै प्रमाणका आधारमा रकम असुल्नुपर्थ्यो । ३/४ वर्षपछि आएर विना प्रमाण बिल पठाएर हुँदैन । समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणबाट केही पहल भएको छ ? लामो समयदेखि यसबारे विवाद भए पनि अहिलेसम्म प्राधिकरणको नेतृत्वले हामीसँग कुनै छलफल नै गरेको थिएन । केही दिनअघि प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरूले उद्योगीहरूलाई बोलाएर चासो राख्नुभएको थियो । तर, अहिले प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने राजनीतिक कुराले थप छलफल हुन पाएन । यो विवाद समाधानका लागि तपाईंहरूको भूमिका के हो ? बारम्बार मिडिया लगायत साथै जताततै आइरहेको यो विषयको विवाद समाधान हुनैपर्छ । एकातिर प्राधिकरणले पैसा उठाउन नसकेको देखिन्छ, अर्कोतिर उद्योगी व्यवसायीले पैसा तिर्न नसकेको देखिन्छ । हामीले निरन्तर पैसा तिरिरहे पनि कतिपयमा यिनीहरूले पैसा नै तिरेका छैनन् भन्ने भ्रम पैदा भएको छ । यो छूट बिलको पैसा हो । यो छूट बिलको पैसा प्रमाणित भएर दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । अब समाधान भनेको अख्तियारले पनि जुन बाटो देखाएको छ, आयोगले दर रेट तोकेको भन्दा पहिला लिन पाइएन, लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको पनि लिन पाइएन । त्यसबीचको अवधिको हकमा जुन उद्योगले विद्युत् प्रयोग गरेको हो, उनीहरूबाट मात्र महशुल उठाउनुपर्छ । पैसा तिर्नैपर्ने अवस्था आयो भने उद्योगको अवस्था के हुन्छ ? त्यस्तो अवस्था आयो भने कम्पनी, उद्योगहरू थला पर्छन् । ५५/५६ ओटा उद्योगलाई विवादमा तान्ने काम भएको छ । केही उद्योगको चुक्ता पूँजीभन्दा पनि बढीको बिल आएको छ । त्यसमाथि जरीवानाका कारण त्यो हरेक महीना बढिरहेको छ । अदालतमा मुद्दा चलिरहेकाले त्यो फैसला नआउञ्जेलसम्म यो बढ्ने नै हो । कतिपय उद्योगीले जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेका छन् । हाम्रो पक्षमा फैसला आयो र प्राधिकरणले फेरि मुद्दा हाल्यो भने यो विषयको झनै अन्योल लम्बिन्छ । जरीवाना बढेको बढै हुने देखिन्छ । त्यसअनुसार भुक्तानी गर्ने हो भने उद्योगहरू धराशयी हुन्छन् । महशुलको यो विवाद लम्बिएको लामो समय भइसक्दा पनि समाधानका लागि सरकारले किन ध्यान नदिएको होला ? कुनै मन्त्री अथवा सरकारी अधिकारीले विवाद समाधान गर्‍यो भने पैसा खाएर काम गरेको भन्ने आरोप लाग्ने डरले यो विवाद निरूपणमा प्रयास नगरिएको जस्तो देखिन्छ । यो अत्यन्त गलत हो । वास्तविक प्रमाणका आधारमा बिल तिर्न हामी तयार छौं, तिरिरहेका पनि छौं । तर अनावश्यक रूपमा यो विवाद लम्ब्याइनु हुँदैन । यसलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिएर समाधान गर्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

सर्वोच्चमा महन्थको दुःखेसो : मलाई अपुरणीय क्षति हुने भो !

निर्वाचन आयोगले साउन ११ गते जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को विवादमा उपेन्द्र यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिने गरेपछि संकटमा परेका महन्थ ठाकुर विहीबार सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढकाउन पुगेका छन् । आयोगको निर्णयबाट आफ्नो राजनीतिक भविष्य हुन लागेको ठाकुरको दुःखेसो छ ।बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको रिटमा आयोगको आदेशले पार्टी विभाजन हुने र पार्टी विभाजन हुँदा केन्द्रीय नेतृत्वको प्रयोजन समाप्त भई आफू लगायतलाई अपूरणीय क्षति हुने भएकाले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन ठाकुरले उत्प्रेषणको आदेश म

Ratopati आषाढ २०७८

जसपाको आधिकारिकताबारे निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध महन्थ ठाकुर सर्वोच्चमा

काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगको फैसलाविरुद्ध महन्थ ठाकुर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव समूहलाई दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै महन्थ सर्वोच्च पुगेका हुन् । जसपाको आधिकारिकता यादव पक्षलाई दिएको निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध ठाकुरले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । निर्वाचन आयोगको निर्णय […]

Prashasan आषाढ २०७८

निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च पुगे महन्थ, आइतबार पेसी

जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगको फैसलाविरुद्ध महन्थ ठाकुर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव समूहलाई दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै महन्थ सर्वोच्च पुगेका हुन् । सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार ठाकुरले बिहीबार नै निर्वाचन आयोगविरुद्ध रिट दर्ता गराएका थिए । यसअघि नै महन्थ ठाकुरले साउन ८ गते हेड काउण्ट रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । तर उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि निर्वाचन आयोगले ज

Ratopati आषाढ २०७८

देउवा र ओलीमा कुनै फरक छैन, दुबै प्रतिगामी हुन्ः राजेन्द्र महतो

काठमाडौँ– जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले निर्वाचन आयोगले आफूहरुको पार्टी फुटाइदिएको आरोप लगाएका छन्। जसपाको विवादमा सनाखत गर्न निर्वाचन आयोग पुगेका नेता महतोले बाहिरिने क्रममा यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। पार्टी जनताले बनाउने बताउँदै महतोले भने, ‘पार्टी निर्वाचन आयोगले होइन, जनताले बनाउने हो। आयोगको निर्णय प्राविधिक मात्रै हुन्छ।’ अब नयाँ पार्टी बनाउनुहुन्छ कि के गर्नु […]

Desh Sanchar आषाढ २०७८

जसपा विवादमा सर्वोच्चले मगायो निर्वाचन आयोगको निर्णय पुस्तिका, अन्तरिम आदेश छलफलका लागि १५ गते पेसी

पहिलो पोस्ट आषाढ २०७८

निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध महन्थ ठाकुरद्वारा सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। पार्टी आधिकारिकताको विवादमा आयोगले कार्यकारिणी समिति सदस्यलाई परिचय पत्रको सक्कल प्रतिसहित उपस्थित हुन भनेको भोलिपल्ट ठाकुरले आयोगको निर्णय बदर माग गर्दै रिट हालेका हुन्। रिटमा दाबी नै नपुग्ने निवेदन दर्ता गर्दै आयोगले पार्टीको विभाजन र आधिकारिकताको निर्णय गर्न लागेको उल्लेख गरिएको छ।

Dekhapadhi आषाढ २०७८

जसपा विवादमा यस्तो छ निर्वाचन आयोगको निर्णय [निर्णयसहित]

सम्बन्धित सामग्री