काठमाडौं । सरकारले मस्यौदा गरी सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय आमसञ्चार विधेयक र नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकप्रति सञ्चारसम्बद्ध संस्था र सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुले गम्भीर असहमति प्रकट गर्दे संसदमा पेश गर्न अगावै विधेयकको पुनर्लेखन गर्न सुझाव दिएका छन् । इन्डिजिनियस मिडिया फाउण्डेशन, राइटस् फाउण्डेशन र इन्डिजिनियस कम्युनिटि रेडियो नेटवर्क समेतको आयोजनामा विधेयक मस्यौदामाथि सुझाव संकलन गर्न […]
The post राष्ट्रिय आमसञ्चार विधेयक पुनर्लेखन गर्न सुझाव appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पत्रकारको हित हुने गरी नै प्रदेश सरकारले आमसञ्चार विधेयक अघि बढाउने बताउनुभएको छ । अनलाइन पत्रकार सङ्घ गण्डकीको तेस्रो साधारणसभा तथा दोस्रो अधिवेशनको सोमबार पोखरामा उद्घाटन समारोहमा उहाँले पत्रकारको हितमा सञ्चार विधेयक ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो । सरकारले आमसञ्चार विधेयक संसद्मा दर्ता गरेर पनि विचाराधीन अवस्थामा राखेको छ । विधेयक …
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले गण्डकी प्रदेशमा आउन लागेको आमसञ्चार विधेयक प्रेसमैत्री बन्ने बताएका छन् । नेपाल प्रेस युनियन कास्कीद्वारा आज पोखरामा समसामयिक राजनीति, युनियनको महाधिवेशनलगायत विषयमा आयोजित छलफल एवं अन्तक्र्रियामा उनले यो वा त्यो बहानामा प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्न नहुने भन्दै त्यसबारे आफूले निर्देशन दिएको बताए । लोकतन्त्रका लागि लडेका सञ्चारमाध्यममाथि अङ्कुश लगाउने गरी आमसञ्चार विधेयक नआउने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले आमसञ्चार विधेयक सं
वीरेन्द्रनगर । नेपाल पत्रकार महासङ्घले कर्णाली प्रदेशसभामा दर्ता भएको सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार विधेयक संशोधन गर्न माग गरेको छ । प्रदेश सरकारले संशोधनका लागि ७२ घण्टाको समय दिएसँगै महासङ्घले विधेयकमाथि संशोधन गर्न ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । महासङ्घका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष कलेन्द्र सेजुवाल नेतृत्वमा प्रदेश र जिल्लाको टोलीले मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन बुझाएको हो । ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर […]
नेपाल पत्रकार महासङ्घले कर्णाली प्रदेशसभामा दर्ता भएको सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार विधेयक संशोधन गर्न माग गरेको छ । प्रदेश सरकारले संशोधनका लागि ७२ घण्टाको समय दिएसँगै महासङ्घले विधेयकमाथि संशोधन गर्न ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । महासङ्घका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष कलेन्द्र सेजुवाल नेतृत्वमा प्रदेश र जिल्लाको टोलीले मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन बुझाएको हो ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले पत्रकारका जायज माग सम्बोधन गर्न सरकारका तर्फबाट प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। “तपाईंहरुका जायज मागलाई सम्बोधन गराउन सरकारका तर्फबाट हरसम्भव प्...
कर्णाली–नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेश समितिले ‘कर्णाली प्रदेश सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७’ संशोधन गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघ प्रदेश समितिका महासचिव खगेन्द्र भट्टराई नेतृत्वको टोलीले आज आमसञ्चार विधेयक परिमार्जनका विषयमा मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यसअघि पनि प्रदेश समितिले सभामुख राजबहादुर शाही, […]
मोतीराम तिमल्सिना, काभ्रे । धुलिखेल नगरपालिकाको दशौँ विधेयक अधिवेशनमा पेस भएका मध्ये तीन वटा विधेयक बिहीबार बसेको बैठकले सर्वसम्मतबाट पारित गरेको छ । प्रस्तुत भएका विधेयक उपर कसैको विरोध नभए पछि सभाका अध्यक्ष नगर प्रमुख अशोक ब्याञ्जुले सर्वसम्वत पास भएको घोषणा गर्नु भएको थियो । ‘नगरपालिकाको दशौँ विधेयक अधिवेशनमा पाँचवटा विधेयक पेस भएका थिए’–प्रमुख प्रशासकीय […]
गण्डकीको ‘आमसञ्चार विधेयक’ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको चौतर्फी विरोध भएको छ । सरकारले प्रदेशसभामा भदौ २९ मा विधेयक टेबुल गरेपछि पत्रकारसँग सम्वद्ध संघ–संस्थाले विधेयक सच्याएर प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधानहरु हटाउन माग गरेका छन् ।नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकीले बिहीबार प्रदेशका कानून, सञ्चार तथा प्रदेश मामिला मन्त्री विन्दुकुमार थापालाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । त्यसैगरी नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की, अनलाइन पत्रकार संघ गण्डकी र प्रेस चौतारी कास्की लगायतले विज्ञप्त
पोखरा : गण्डकी प्रदेशसभाको मंगलवार बसेको बैठकमा आमसञ्चार विधेयक पेश गरिएको छ। प्रदेशका कानुन सञ्चार तथा प्रदेश मामिलामन्त्री विन्दु कुमार थापाले सभामा विधेयक प्रस्तुत गरेका हुन्।
सभामा प्रस्तुत विधेयक बमोजिम प्रदेशमा ऐनविपरीत समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गरे १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने छ। प्रस्तुत विधेयकको परिच्छेद-१० सजाय र पुनरावेदनको दफा…
गण्डकी प्रदेश सरकारका कानून, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्री विन्दुकुमार थापाले प्रदेश सरकारले बनाउने आमसञ्चार विधेयक मिडियामैत्री हुने बताएका छन् । कास्कीको माछापुच्छ्रेमा नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री थापाले आमसञ्चार विधेयकलाई संशोधन मिडिया हाउस र मिडियामैत्री बनाएर अगाडि बढाउने बताएका हुन् ।‘प्रदेश सरकारले आमसञ्चार विधेयकलाई सरोकारवालासँग समन्वय गरेर विवाद नहुने गरी तयार गरि अगाडी बढाउँछौँ’ उनले भने, ‘गण्डकीमा सञ्चा
