उद्योगमा बढ्दो यान्त्रीकरण, घट्दो राजनीति

विगत केही वर्षयता नेपालका टचुरोट, औषधि, बिस्कुट, बियरलगायतका उद्योगहरू बढी मेसिनमा निर्भर हुन थालेका छन् । मानिसले गर्ने कतिपय काम यस्ता केही उद्योगले रोबोटलाई जिम्मा लगाइसकेका छन् । यसको प्रत्यक्ष परिणाम हो : बढ्दो बेराजगारी । यो समस्या सिर्जनाको मूल कारक चाहिँ अधिकारका नाममा राजनीति गर्ने मजदुर युनियन हुन् । बजारमा वस्तुको माग बढेका बेला युनियनकै कारण उत्पादन गर्न नसके अवस्था सिर्जना भएपछि व्यवसायीहरूले विकल्प खोज्नु स्वाभाविक हो । यसर्थ रोजगारी पर्खने लाखौं युवाहरूका लागि युनियनहरू खलनायक साबित भएका छन् । नयाँ कामदार नियुक्त गर्दा आइपर्न सक्ने अनावश्यक हैरानी चेतेर नै धेरै उद्योगीहरूले थप यान्त्रीकरणमा लाग्न थालेका छन् । त्यतिमात्र होइन कैयौं उद्यमीहरू श्रमसघनतामुखी व्यवसायलाई त्यागेर पुँजीसघनतामुखी काममा आकर्षित भएका छन् । पुँँजीसघनाताको कारण भित्रिएका मेसिनले श्रमिकको काम कटौती गरिदिएको छ । र मुलुकमा बेरोजगारी बढेको छ । राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्तिसँगै खुलेका विभिन्न नामका ट्रेड युनियनहरू कतिपय क्षेत्रका लागि अहितकारी साबित भएका छन् । युनियन स्थापनाको नकारात्मक असर सबैभन्दा बढी निजी उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा परेको छ । अधिकांश औद्योगिक व्यावसायिक संगठनहरूमा क्रियाशील रहँदै आएका मजुदर युनियनका कारण नै ती उद्योग व्यवसाय चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको देखिएको छ । (सम्पादकीयबाट) वर्ष ५, अंक ४७, २०६७, साउन १०–१६

सम्बन्धित सामग्री

१० वर्षअघिको आर्थिक अभियानबाट: ट्रेड युनियनका कारण उत्पादकत्व घटेको छ

ट्रेड युनियनहरूको अनावश्यक मागले वस्तु उत्पादन वृद्धिमा समस्या पैदा भएको छ । त्यसकारण ट्रेड युनियन र उद्योगी–व्यवसायीबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्छ । उद्योग व्यवसायभित्र ट्रेड युनियनका नाममा राजनीति गर्नुभएन । ट्रेड युनियनका उचित माग पूरा गर्न हामी सधैं तयार छौं । त्यसैले उद्योगले पूरा गर्न सक्ने माग मात्र ट्रेड युनियनले उठाउनुपर्छ । मजदुर र मालिकको सम्बन्ध अन्योन्याश्रित हुनुपर्छ । वस्तुहरूको उत्पादन र विक्री बढेमा मात्रै हामीले मजदुरका माग पूरा गर्नसक्छौं । नेपालमा मजदुरका आवश्यकभन्दा बढी मागका कारण कतिपय उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । उद्योगी–व्यवसायी र ट्रेड युनियनबीच बिग्रिएको सम्बन्ध सुदृढ गर्न दुवै पक्ष लाग्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिला मजदुरले उद्योग–व्यवसायमा बन्दहडताल सधैंका लागि बन्द गर्नुपर्‍यो । राजनीति गर्न उद्योगमा छिर्नु भएन । (नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सुरेन्द्रवीर मालाकारसँगको कुराकानीबाट) वर्ष ६, अंक ६८ सोमवार, १३ मंसिर, २०६७

मेयर बालेनलाई रोक्न र छेक्न सजिलो छैन

काठमाण्डौ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह यति बेला देशभित्र मात्र होइन, देशबाहिर समेत चर्चामा छन् । उनको फेसबुक स्टाटसमा हजारौँको कमेन्ट, शेयर र लाइकको वर्षा हुने गरेको छ । केही दिनदेखि भारतका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामा समेत बालेन नाम ट्रेन्डिङ भइरहेको छ । भारतीय राजनीति र चलचित्र उद्योगमा उनीबारे सोधीखोजी बढेको छ । जेठको अन्तिम हप्ता भारतीय संसद् भवनमा राखिएको ‘अखण्ड भारत’ को नक्सालाई जवाफ दिँदै बालेनले आफ्नो कार्यकक्षमा ‘ग्रेटर नेपाल’ को नक्सा राखेर राष्ट्रियताप्रति आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरे...

क्रशर उद्योगमा राजनीति

जब जब गृहमन्त्रीलाई चर्चा कमाउनुपर्छ उनको एउटा काम हुन्छ क्रशर उद्योग बन्द गराउनु । क्रशर उद्योगमा सबैभन्दा बढी लगानी राजनीतिक नेतृत्व, प्रहरी कर्मचारी र टोले गुन्डाको रहेको पाइन्छ । विशुद्ध व्यवसायीले क्रशर उद्योग खोले कि त घाटामा जान्छ कि त अरूले त्यसलाई चलाउनै नसक्ने गरी समस्या खडा गरिदिन्छन् । क्रशर उद्योगबाट प्रहरीले हप्ता असुल्छ भन्ने कुरा व्यवसायीहरूले बताउने गरेका छन् । त्यही भएर गृहमन्त्रीको चासो यसमा देखिएको हो । क्रशर उद्योग बन्द गर्नेबित्तिकै निर्माणका काम ठप्प भएको हल्ला शुरू भइहाल्छ । क्रशर उद्योग बन्द भए पनि उत्पादित सामग्रीको स्टक त बजारमा हुन्छ तर निर्माण व्यवसायीको सम्बन्ध क्रशर उद्योगसँग भएकाले काम ठप्प भएको हल्ला तुरुन्तै शुरू भइहाल्छ । अनि गृह मन्त्रालयले एउटा बहाना बनाएर तिनलाई पुनः सञ्चालनको अनुमति दिन्छ । यो बन्द गराउनेबित्तिकै मन्त्रीकहाँ नजराना पुग्छ भनिन्छ । त्यसैले क्रशर उद्योग बन्द र खुला गराउने काम पटकपटक भइरहेको हो । अहिले पनि सरकारले विनाअनुमति र कुनै आयोजना विशेष खुलेका क्रशर उद्योगबाहेकका क्रशर उद्योगलाई वैधानिक रूपमा आउन आगामी असारसम्मको समयसीमा दिएको छ र प्रक्रिया पूरा गरी सञ्चालन गर्न पाउने बताएको छ । अवैध क्रशर उद्योग बन्द गराउने निर्देशन थियो भने वैध उद्योग कसरी बन्द भए ? अति वैधानिकवालालाई सञ्चालन गर्न दिने भनेर के निर्णय भएको हो ? वैध त यसै पनि सञ्चालन भइरहन पाउनुपर्ने थियो होइन र ? त्यसैले यो शब्दजाल बुनेर जनतालाई गुहराहमा राख्ने र प्रशासन र व्यवसायी मिलेर खेलेको खेल हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । सबैजसो उद्योगले सरकारी मापदण्ड नाघेको कुरा साँचो हो । तर, जुन कारण ती बन्द गरिए तिनको समाधान नखोजी किन खुला गरियो भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनै सक्दैन । त्यसैले सरकारको निर्णय नै गलत आशयले भरिएको थियो भन्ने देखिन्छ । सौरभ थापा बालाजु, काठमाडौं ।

प्रतिस्पर्धी बजारमा थप ३ सय २५ मेगावट विद्युत् बिक्री गर्न भारतको अनुमति

ट्रान्समिसन लाइन लगायतका प्राविधिक समस्याका कारण केही उद्योगमा एक/दुई घण्टा विद्युत् गएकालाई उद्योगीहरुले १४ घण्टा लोडसेडिङ भयो भनेर हौवा पिटाइएको उहाँले दाबी गर्नुभयो । उद्योगीले राजनीति गरेको उहाँको आरोप छ ।

उद्याेगमा लाेडशेडिङ भएकाे छैन, अलि ‘राजनीति’ भयाे - कुलमान घिसिङ

काठमाण्डाै – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले औद्याेगिक क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूले भनेजस्तो उद्याेगहरूमा १४ घण्टा लोडशेडिङ नभएको बताउनुभएकाे छ । आज बुधवार ऊर्जा, जलस्राेत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आयाेजित कार्यक्रममा उहाँले तत्कालीन समयमा भारतबाट बिजुली खरिद गर्न समस्या आएकाले कहीँ कतै बिजुली कटौती भएको बाहेक उद्योगहरूमा लोडशेडिङ नगरिएको दाबी गर्नुभयो । निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणले कुनै पनि उद्योगमा लोडशेडिङ नगरेको बरु केही समस्या भए दुई दिनमा नै समाधान गरेको बताउनुभयो । उहा...

कुलमान भन्छन् : उद्योगमा लोडसेडिङ छैन, उद्योगीले राजनीति गरे

काठमाडौं : नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगहरुमा लोडसेडिङ नभएको बताएका छन्। उद्योगहरुमा १४ घन्टासम्म लोडसेडिङ पुगेको उद्योगीहरुले बताइरहँदा घिसिङले भने ‘बिजुली संकट’ नभएको दाबी गरेका हुन्। घिसिङले ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगीहरुले राजनीतिक कुरा गरेर लोडसेडिङ भइरहेको बताएको आरोप लगाएका छन्। 'एक दुई दिन समस्या थियो।…

उद्योगीले राजनीति गरे, प्राधिकरण ‘एक्सन’मा उत्रन सक्छ : कुलमान घिसिङ

यतिबेला देशका उद्योगीहरू नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली काटेर लोडसेडिङ सुरु गरेको आरोप लगाउन थालेका छन् । प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई बिजुली दिने आस देखाएको र कोभिड महामारीबाट तङ्ग्रिँदै गरेका उद्योगलाई १४ घण्टासम्म लोडसेडिङ गरेको उद्योगीको आरोप छ । तर, प्राधिकरण भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कोइलाको मूल्य बढेर भारतमा बिजुली महँगो हुँदा केही दिन आयातमा समस्या भएको जनाउँछ । मुस्किलले एक साता बिजुली आपूर्तिमा समस्या हुँदा उद्योगीले राजनीति गरेको प्राधिकरणले बताउन थालेको छ । उद्योगमा बत्ती काटिएको र

एमसीसी विवादः विकास र समृद्धिको बहस छोडेर डराएको ‘राष्ट्रवाद’

अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीका विषयमा अहिले नेपाली नागरिक ‘नकारात्मक’ छन् । औलामा गणना गर्न सकिने बाहेक सबै जनमत एमसीसीको विरुद्दमा छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । तर, सबैले एमसीसीका बुँदा बुँदा अध्ययन गरेर धारणा बनाएका भने होइनन् । केही व्यक्तिले राष्ट्रवादी देखिन सुरु गरेको यो ‘गन्जागोल’ अहिले ‘गिजोलिएको’ छ । २०७२ सालमा संविधान बनेपछिको यो ५ वर्षे अवधिमा नेपालको राष्ट्रवाद विकास र आर्थिक समृद्धितर्फ केन्द्रित भएपनि अहिले एमसीसीको बहससँगै त्रासमा आधारित राष्ट्रवादी रुझान पुनः जुर्मुराएको छ । एमसीसीका विषयमा मात्रै होइन, ‘बेल्ट एण्ड रोड’ योजनादेखि अरुण थर्ड (अरुण तेस्रो) मा पनि शंकालु राष्ट्रवादको रुझान जुर्मराएको उदाहरण देखिएको छ । केही राजनीतिक दल, तिनका नेता, सामाजिक अगुवा र अभियान्ता भनिनेहरु अन्तराष्ट्रिय सहायतालाई साम्राज्यवाद विस्तारको साधन ठान्छन् । र, विरोध सुरु गर्छन् ।अन्तराष्ट्रिय सहायताका विषयमा कुन दलको कस्तो धारणा ?अहिले सरकारमा रहेका मुख्य २ राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको अन्तराष्ट्रिय सहयोग लिने सवालमा भिन्न भिन्न मत छन् । काँग्रेस निर्बाध रुपमा अन्तराष्ट्रिय सहायता भित्र्याउनुपर्छ भन्ने लाइनको दल हो भने माओवादी अन्तराष्ट्रिय सहायता र त्यस्ता सहायताबाट सञ्चालन भएका विकास परियोजनाहरूप्रति असहिष्णु राजनीतिक दल हो ।यद्यपी, एमसीसीका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पास गराउँछौँ भनेर अमेरिका (एमसीसी) लाई पठाएको पत्र नै सार्वजनिक भएको छ । अर्कोतर्फ, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले अन्तराष्ट्रिय सहायताका विषयमा लिखित दस्तावेज नै भएको पाटी हो । एमालेले मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अंगिकार गरेको जनताको बहुदलीय जनवादमा अन्तराष्ट्रिय सहकार्य र सहायतालाई राष्ट्रिय हितमा उपयोग गर्नुपर्ने धारणा उल्लेख छ ।एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशनले पारित गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘विकसित राष्ट्रहरूले विकासशील राष्ट्रको विकासका निम्ति अन्तराष्ट्रिय सहायता थप गर्नुपर्ने’ भनेरै लेखेको छ । अन्तराष्ट्रिय सहायतमा राजनीति किन ?नेपालको विकास कुटनीति परिपक्व नहुँदा अन्तराष्ट्रिय सहायतालाई सधैँ शंकाको नजरले हेर्ने परम्पराका कारण भित्रिने सहायतामा सधैँ राजनीति किचलो हुने जानकारहरु बताउँछन् । मुलुकको परराष्ट्र नीतिमा नेपालको हितमा अन्तराष्ट्रिय सहायताको प्रवद्र्धन गर्ने, आर्थिक लगानी भित्र्याउने विषय लेखिएको भएपनि नेपालका राजनीतिक नेतृत्वहरु सधैँ सहायतालाई आफू अनुकुल व्याख्या गर्ने मात्रै देखिए ।चिनियाँ बिआरआइमा नेपाल सहभागी हुँदा नेपाल चीनको छत्रछायाँमा फस्यो भनेर आलोचना गर्नेहरु निस्किए । अहिले एमसीसीलाई अमेरिकी सैन्य रणनीति देखिरहेका छन् । एमसीसी परियोजना अमेरिकी सैन्य रणनीतिको अंग हो भनेर बोल्नेहरुले युएस—एडले अमेरिकी सुरक्षा र आर्थिक समृद्धिका लागि लगानी गर्छ भनेर लेखिएको विषय हेर्दै नहेरेको विकास कुटनीतिका जानकारहरुको दाबी छ ।‘अमेरिकी लगानी भारतको बाटो हुँदै नेपाल आउँदा सुरक्षा संवेदनशीलता नहुने तर, सिँधै आउँदा सुरक्षा संवेदनशीलता कसरी हुन्छ ?’ विकास कुटनीतिका एक जानकार भन्छन् ।त्रसित मनोविज्ञानको नजर अहिले एमसीसीका विषयमा जति पनि धारणा बाहिर आएका छन्, ती सबै त्रसित मनोविज्ञानबाट प्रस्फुटन भएका छन् । ‘विदेशी सहयोगमा कतै स्वार्थ पो छ कि भन्ने त्रसित मनोविज्ञानबाट प्रेरित भएर धारणा बनाउने हो भने कुनैपनि विदेशी सहायता लिन हुँदैन’ एक जना अन्तराष्ट्रिय मामिलाका जानकार भन्छन्, ‘किनकी, सित्तैमा कोही पनि आउँदैन भन्ने भनाई अन्तराष्ट्रिय मामिलामा खुब प्रख्यात छ ।’शक्ति राष्ट्रहरुको निकट हुनु भनेको कुटनीतिक सफलता र परराष्ट्र सम्बन्ध बलियो बन्दै गएको प्रमाण भएपनि नेपालका कुटनीतिज्ञ तथा दलका नेताहरु यसलाई स्वीकार गर्न तयार देखिएका छैनन् । विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि झन के गर्ने ?नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले एकताका अहिले नै नेपाल विकासोन्मुख देशबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको प्रस्ताव नगरौँ भनेका थिए । किनभने, विकासोन्मुख देश हुँदा जति वैदेशिक सहायता र अनुदान आउँछ, विकासशीलमा स्तरोन्नति भएपछि त्यो घट्छ । कतिपय शीर्षकका अनुदान त बन्द नै पनि हुन्छन् । तर, उनको यो भनाईमा जनमत खुशी भएन । उनको आलोचना सुरु गरिएको थियो । तर, यो अलि पहिलाको कुरा हो ।‘विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि वैदेशिक सहायताका स्वरूपहरू स्वभाविक रुपमा फेरिन्छन् । अनुदान नभई, परियोजनाहरूमा संयुक्त लगानी, पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी र उद्योगमा वैदेशिक लगानी आउन थाल्ने हो’ नीजि क्षेत्रका एक जना लगानीकर्ता भन्छन्, ‘तर, त्यतिबेला पनि हाम्रा व्यवहार अहिलेकै जस्तो दलीय पक्षधरताका आधारमा भयो भने हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध कस्तो देखिएला ? एकातिर विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने कुराले हर्षित हुने र अर्कोतिर वैदेशिक लगानी र सहायता आउँदा शंका गर्न थाल्ने प्रवृत्ति भनेको राष्ट्रवादको नाममा डर र त्रास पाल्नु बाहेक अर्को केही होईन ।’नोटः यो संस्थागत धारणा होइन । विकास कुटनीतिका जानकार, अन्तराष्ट्रिय मामिलाका जानकार र नीजि क्षेत्रसँगको कुराकानी र संवादका आधारमा तयार पारिएको सामग्री हो ।

चुरेको चुरो कुरो के ?

यता सत्ताको कुर्सी तनातान चलिरहेकै थियो । अब चुरेको ढुंगा हानाहान पो हुन थाल्यो त । विरोधीहरू भन्छन्– सरकारले गिटी, ढुंगा निर्यात गर्ने नाममा चुरे फोडेर सम्म पार्ने भो रे । तराई अझ फैलिने भो रे । ठीकै छ त । तराई फैलिए झन् राम्रो । पहिले ढुंगा, गिटी बेच्ने र पैसा कमाउने । अनि फैलिएको तराईमा धान, गहुँ, मकै फलाएर देशको पेट भर्ने, निर्यात पनि गर्ने । यसो गर्न पाए अहिलेको व्यापारघाटा सप्पै चट् । वातावरणवादीहरू त्यत्तिकै बरबराउँछन् । विगतमा पनि देशैभरिका डाँडाकाँडामा डोजरहरू जोतिएकै हुन् । त्यतिबेला चैं यी विरोधीहरू भाङ खाएर सुतेका थिए ? अहिले चैं एकाएक विरोधमा किन जागेका ? त्यसपछि महाभारत पहाड सम्याउने र त्यहाँ पनि प्लटिङ गर्दिने । बालुवाटारको सानो ठाउँमा प्लटिङ गर्दा विरोध भाथ्यो । भोलि महाभारतको पनि विरोध होला नै । तर त्यसको मतलव गर्न हुन्न । विरोध गर्नेले विरोध गरिरहन्छन् । काम गर्नेले काम गरिरहन्छन् । अध्यादेशबाट पूर्ण बजेट ल्याउन हुन्न भनेर धेरैले विरोध गरेका थिए । सरकारले विरोधीलाई बाल दियो र ? दिएन नि । विरोधीहरूले त बहुमत सिद्ध गर्न नसके सरकार छाड पनि भनेको थियो । सरकारले सरकार छाड्यो त ? त्यसकारण सरकार हात्तीसरी लम्कँदै गर्छ, कराउनेहरू पछि पछि कराउँदै गर्छन् । कराउनेहरू कराउने मात्र त हुन्, केही गर्न सक्ने होइनन् क्यारे ! फेरि पहाडमा त्यस्तो के नै छ र हो यसलाई राखिराख्नुपर्ने ? वास्तवमा नेपालको विकास नभएकै ह्याँ पहाडै पहाड भएर हो । वर्षौंदेखि स्कुल र कलेजमा त्यही पढेको होइन ? पहाडमा खेती गर्न कम्ता दुःख छ ? उकाली ओराली गर्न कति गाह्रो छ ? पहाडमा पैरो गएर बस्ती सखाप भए भन्ने समाचार कति सुनिरहने ? पहाड जति मैदान बनाएपछि के को पहिरो, के को बस्ती सखाप ? बरु पहाड भत्किएर समथर भयो भने त्यहाँ तराईमा झैं सडक बनाउन, रेलको लिक ओछ्याउन र रेल समेत कुदाउन पाइन्छ । अनि त मध्यपहाडी लोकमार्ग, उच्च लेकाली लोकमार्ग, हिमाली लोकमार्गको साटो दक्षिण तराई रेल, मध्य तराई बुलेट, उत्तरी तराई रेलमार्गहरू खुल्नेछन् । पहाड जति मैदान भएपछि पानीका मूल, नदीनाला सुक्छन् भनी व्यर्थको चिन्ता गर्ने पनि छन् । पानीकोे चिन्ता गर्नै पर्दैन । किनकि पानी व्यापारमा हात हालेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले घरघरमा पानी पुर्‍याइदिहाल्छन् नि । अब त्यत्रा पहाडहरू मैदान बनाउँदा लाखौं डोजर, बुल्डोजर, टिपर, तिनका चालक र खलासी बन्दा कति रोजगारी सृजना हुन्छ ? एक घर एक रोजगारी हैन, एक व्यक्ति अनेक रोजगारी सृजना हुन्छ । एउटै मान्छेले चारचार, पाँचपाँच रोजगारी पाउनेछ । बरु सरकारले अहिलेदेखि नै सबै नेपालीलाई डाइवरको तालीम दिने कार्ययोजना बनाउन शुरू गरे हुन्छ । पहाड सबै मैदान भएपछि जलविद्युत् कसरी उत्पादन गर्ने भन्ने अबुझहरू पनि छन् । नेपालका पहाडमा युरेनियम छ भन्ने ज्ञान नभएको हो कि बुझ पचाएको हो ? अब पहाडबाट युरेनियम निकाल्ने अनि आणविक भट्टीबाट धमाधम बिजुली निकाल्ने नि ! नेपाल अब युरेनियम युगमा जाने हो क्या ! त्यसैले त सरकारले ‘राष्ट्रिय न्युक्लियर नीति २०६४’ उहिल्यै जारी गरिसकेको छ त । एकपछि अर्को यस्तो दूरदर्शी सरकार भएपछि चिन्ता किन ? कति विरोधीले त पर्यटन उद्योगमा हानि हुन्छ भनेर पनि दाबी गरेका छन् । विचराहरूको बुद्धि देख्तै दया लाग्छ ! यत्राविधि पहाडहरू मैदान र खाल्टामा परिणत भएपछि यस्तो चमत्कार हेर्न विश्वभरिका पर्यटककोे थामी नसक्नुको भीड लाग्दैन त ? अनि हाम्रा टुरिष्ट गाइडले पनि ‘यी यहाँ नेर अन्नपूर्ण थियो, यहाँनेर धौलागिरि थियो, यहाँ नेर शिवपुरी थियो, यहाँनेर चन्द्रागिरी थियो’ भनेर भन्दा सगरमाथा चढेको भन्दा बढी आनन्द पाउँछन् पर्यटकहरूले । त्यसपछि ‘पर्या–पर्यटन’ होइन कि ‘पहिरो–पर्यटन’को नारा सार्थक हुन्छ । चीनले ग्रेटवाल देखाएर पर्यटक भित्र्याउँछ भने हामी ग्रेट–खाल्डो भनेर पर्यटक भित्र्याउन पाउँछौं ।    हो, चुरे र महाभारत सम्याउँदा पनि व्यापारघाटा रहिरह्यो भने हिमालै सम्याइदिने नि । अनि त चीनसँग व्यापार गर्न अहिले भएको भौगोलिक अवरोध चट् । अनि व्यापारघाटा पनि चट् । वातावरणवादीहरू त्यत्तिकै बरबराउँछन् । विगतमा पनि देशैभरिका डाँडाकाँडामा डोजरहरू जोतिएकै हुन् । त्यतिबेला चैं यी विरोधीहरू भाङ खाएर सुतेका थिए ? अहिले चैं एकाएक विरोधमा किन जागेका ? यत्तिका वर्षदेखि के चुरे, के महाभारत वा के चारकोसे झाडी यत्रतत्र सर्वत्रबाट काठ तस्करी भएको भयै छन् । देशैभरिका जंगलमा बेलाबेलामा आगलागी पनि भइरहेकै छन् । त्यसबारे बोल्न र केही गर्न विरोधीहरूलाई केले चैं रोकेको थियो ? कुर्सीको प्रसंग आए वातावरण पनि सँगै आउने, नत्र नआउने हो ? कि काठ चैं जति तस्करी भए पनि हुने, वनमा जति आगलागी भए पनि हुने, तर गिटी, बालुवा चैं छुनै नहुने हो ? ऐलेको वातावरण यो सरकारले मात्र बिगारेको हो कि ? नबुझिएका प्रश्न अरू पनि थुप्रै छन् । प्रकृतिको दोहन नगरे निर्माण सामग्री आउँछ चैं कहाँबाट ? के खानी भनेको आरती गरेर मात्रै राख्ने कुरा हो ? हिजो चरा चरा भन्दै अरुण तेस्रोलाई बिचरा बनाएर दक्षिणलाई गुरुदक्षिणा दिने वातावरणप्रेमी हामीले नदेख्या हो र ? चल्तीका वातावरणविद्हरूलाई अहिले चुरेप्रेमको मसान त त्यसै त कहाँ जाग्या होला होला र ? केही राज अवश्य छ है ! कि जेमा पनि राष्ट्रवाद भन्नेहरूको ढुंगा, गिटीमा पनि राष्ट्रवाद जागेर अहिलेको लफडा शुरू भएको त होइन कतै ? राजनीति गर्न, राजदूत, नेता, मन्त्री हुन योग्यता नचाहिने भएकाले उनीहरूले ठीक ठीक कुरो जनतालाई बुझाउन नसकेकोले पो बखेडा भइरहको पो हो कि ? लौ न ! ढुंगा, गिटी विज्ञ कोही हुनुहुन्छ भने कृपया बताइदिनुहोस् न यो चुरेको खास चुरो कुरो के हो ?