जब जब गृहमन्त्रीलाई चर्चा कमाउनुपर्छ उनको एउटा काम हुन्छ क्रशर उद्योग बन्द गराउनु । क्रशर उद्योगमा सबैभन्दा बढी लगानी राजनीतिक नेतृत्व, प्रहरी कर्मचारी र टोले गुन्डाको रहेको पाइन्छ । विशुद्ध व्यवसायीले क्रशर उद्योग खोले कि त घाटामा जान्छ कि त अरूले त्यसलाई चलाउनै नसक्ने गरी समस्या खडा गरिदिन्छन् । क्रशर उद्योगबाट प्रहरीले हप्ता असुल्छ भन्ने कुरा व्यवसायीहरूले बताउने गरेका छन् । त्यही भएर गृहमन्त्रीको चासो यसमा देखिएको हो ।
क्रशर उद्योग बन्द गर्नेबित्तिकै निर्माणका काम ठप्प भएको हल्ला शुरू भइहाल्छ । क्रशर उद्योग बन्द भए पनि उत्पादित सामग्रीको स्टक त बजारमा हुन्छ तर निर्माण व्यवसायीको सम्बन्ध क्रशर उद्योगसँग भएकाले काम ठप्प भएको हल्ला तुरुन्तै शुरू भइहाल्छ । अनि गृह मन्त्रालयले एउटा बहाना बनाएर तिनलाई पुनः सञ्चालनको अनुमति दिन्छ । यो बन्द गराउनेबित्तिकै मन्त्रीकहाँ नजराना पुग्छ भनिन्छ । त्यसैले क्रशर उद्योग बन्द र खुला गराउने काम पटकपटक भइरहेको हो ।
अहिले पनि सरकारले विनाअनुमति र कुनै आयोजना विशेष खुलेका क्रशर उद्योगबाहेकका क्रशर उद्योगलाई वैधानिक रूपमा आउन आगामी असारसम्मको समयसीमा दिएको छ र प्रक्रिया पूरा गरी सञ्चालन गर्न पाउने बताएको छ । अवैध क्रशर उद्योग बन्द गराउने निर्देशन थियो भने वैध उद्योग कसरी बन्द भए ? अति वैधानिकवालालाई सञ्चालन गर्न दिने भनेर के निर्णय भएको हो ? वैध त यसै पनि सञ्चालन भइरहन पाउनुपर्ने थियो होइन र ? त्यसैले यो शब्दजाल बुनेर जनतालाई गुहराहमा राख्ने र प्रशासन र व्यवसायी मिलेर खेलेको खेल हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । सबैजसो उद्योगले सरकारी मापदण्ड नाघेको कुरा साँचो हो । तर, जुन कारण ती बन्द गरिए तिनको समाधान नखोजी किन खुला गरियो भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनै सक्दैन । त्यसैले सरकारको निर्णय नै गलत आशयले भरिएको थियो भन्ने देखिन्छ ।
सौरभ थापा
बालाजु, काठमाडौं ।
