राजमो अनिर्णीत हुँदा गण्डकीमा अन्योल

गण्डकीका नयाँ मुख्यमन्त्रीः अधिकारी कि चुमान ?

केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तेस्रो पटक विश्वासको मत पाए पनि गण्डकीमा कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्ने अन्योल छ। गण्डकीमा नयाँ गठबन्धनलाई बहुमत पुर्‍याउन सकस देखिन्छ।...

नागरिक दैनिक फाल्गुन २०८०

गण्डकीमा सरकार गठन अझै अन्योल, प्रचण्डको फोन पर्खिँदै माओवादी नेता

गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले सरकारमा दाबी प्रस्तुत गर्न दिएको समय आज सकिँदै छ ।

Shilapatra चैत्र २०७९

गण्डकी प्रदेश सरकार : मुख्यमन्त्रीसहितका मन्त्रीहरूले सार्वजनिक गरेनन् सम्पत्ति विवरण

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

गण्डकी सरकार: काठमाण्डूमा बनेको समीकरण पोखरामा कहिले बन्ला? - BBC News नेपाली

काठमाण्डूमा बनेको राजनीतिक समीकरणले पोखरामा आकार लिन नसक्दा गण्डकीमा नयाँ सरकारबारे अन्योल कायम छ।

बीबीसी नेपाली माघ २०७९

गण्डकीमा भावी सरकारको कसरत : ‘माथि’ को आदेश कुर्दै सत्तागठबन्धन

प्रदेश सरकार गठनलगायतका राजनीतिक निर्णयका लागि केन्द्रको निर्णय कुरेर बसेको गठबन्धन दलका नेताहरू बताउँछन् । गठबन्धन निरन्तरता हुने/नहुने द्विविधाले थप अन्योल बनाएको छ ।

Nepal Press कार्तिक २०७९

ठेक्का तयारीमा रहेका योजना अलपत्र

२०७७ चैत १ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशभर एकैपटक ८६ वटा योजनाको शिलान्यास गरे । भर्चुअल माध्यमबाट शिलान्यास गरिएका योजनामध्ये गण्डकीमा १६ वटा थिए । अहिले भने ती आयोजना अलपत्र छन् । सरकार परिवर्तनसँगै संघीयताको मर्मविपरीत ओली सरकारले योजना कार्यान्वयन गरेको भन्दै वर्तमान सरकारले बजेट कटौती गरेको र कार्यान्वयनसमेत कसले गर्ने भन्ने अन्योल भएपछि समस्या देखिएको हो ।

कान्तिपुर चैत्र २०७८

कालीगण्डकी डाइभर्सनमा द्वन्द्व

केही वर्षदेखि चर्चामा रहेको कालीगण्डकी–तिनाउ नदी डाइभर्सन आयोजनाको कार्यालय स्थापना भएपछि यसको समर्थन र विरोध चर्कन थालेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यसको स्वागत गरेको छ भने गण्डकीको सरकारले कुनै पनि हालतमा आयोजना बन्न नदिने बताएको छ । तटीय क्षेत्रका बासिन्दा विरोधमा र आयोजनाबाट लाभान्वित हुने जनता समर्थनमा देखिएका छन् । राजनीतिक अन्योल रहेको र सरकारले निर्वाचनको मिति तोकेको बेला आयोजनाको कार्यालय उद्घाटनले थप तरंग ल्याएको छ । अहिले दुवै प्रदेशमा पर्ने नदीको पानी उपयोगलाई लिएर विवाद शुरू भएको छ र यो विवादका कारण यस्ता आयोजना बन्न नसक्ने अवस्था आउँदै छ । नेपालमा कुनै पनि ठूला आयोजनाको प्रस्ताव आउनेबित्तिकै वातावरणीय पक्ष चर्को रूपमा उठ्छ । यो उठ्नु स्वाभाविक पनि हो र यो चिन्ता र चासोलाई सम्बोधन गर्नुु पनि पर्छ । तर, वातावरणमा कत्ति पनि क्षति नपुर्‍याई कुनै पनि रूपान्तरणकारी पूर्वाधार योजना बन्न सक्दैनन् । त्यसैले यस्ता आयोजनाहरू बन्न दिनुपर्छ । तर, कमभन्दा कम वातावरणीय क्षति होस् भन्नेमा ध्यान जानुपर्छ । तर, आयोजनाका लागि जसरी हतारमा कार्यालय उद्घाटन गरिएको छ त्यसले आयोजना बनिहाल्ने आधार देखाउँदैन । यो आयोजना राजनीतिक स्वार्थले हतारमा उद्घाटन गरेको देखिन्छ । बुटबल–भैरहवा क्षेत्रका सबै दलका राजनीतिक नेतृत्वले निर्वाचनका बेलामा आयोजना बनाउने वाचा गरेका छन् । तर, आयोजनाका बारेमा विस्तृत अध्ययनसमेत भएको छैन । सामान्य सम्भाव्यता अध्ययन भएकै आधारमा आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन गरेर जस लिन खोजेको देखिन्छ । कुनै न कुनै दिन आयोजना बन्ने र नबने पनि यसलाई चुनावको नारा बनाइरहन पाइने लोभले बढी काम गरेको देखिन्छ । बूढीगण्डकी–तिनाउ नदी डाइभर्सन आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन र सिँचाइ गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । लाखौं बिगाहा जमीन सिँचाइ हुने तथा भूमिगत जलभण्डार पुनः सञ्चितीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको यो आयोजनाबाट लुम्बिनी प्रदेश लाभान्वित हुने देखिन्छ । तर, गण्डकी नदीको बेसिन बढी भएको गण्डकी प्रदेश भने समान रूपमा लाभान्वित हुने देखिँदैन । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशका तटीय क्षेत्रका बासिन्दा बढी प्रभावित हुने देखिन्छन् । यही आधारमा यसको विरोध र समर्थन भएको पाइन्छ । अहिले जजसले आयोजनाको विरोध गरेका छन् तिनले यसबारे गम्भीर अध्ययन गरेको देखिँदैन । त्यस्तै प्रस्ताव गर्नेले पनि गहन अध्ययन गरेको देखिँदैन । यस्ता ठूला परियोजनाहरूको दीर्घकालीन लाभ र हानिबारे पर्याप्त अध्ययन हुन जरुरी हुन्छ । तर, अहिले हतारमा आयोजनाको कार्यालय स्थापना गरिएको छ जुन आवश्यक थिएन । नदी बेसिन आयोजना बनाउँदा स्रोतका लागि प्रदेश प्रदेशबीचको हुन सक्ने द्वन्द्व र तिनको निराकरणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि ध्यान दिएको पाइँदैन । संघीयताको अभ्यास भइरहेको छिमेकी मुलुक भारतमा नर्वदा–कावेरी तथा सतलज नदीलाई लिएर दशकौंदेखि द्वन्द्व र विवाद भइरहेको छ । नेपालका प्रदेशहरूको सीमांकन गर्दा कतिपय स्थानमा नदीलाई आधार मानिएको छ । अहिले दुवै प्रदेशमा पर्ने नदीको पानी उपयोगलाई लिएर विवाद शुरू भएको छ र यो विवादका कारण यस्ता आयोजना बन्न नसक्ने अवस्था आउँदै छ । साथै, अब नदी बेसिनको उपयोगका बारेमा प्रदेशहरूबीच द्वन्द्व चर्कने देखिन्छ । कालीगण्डकी तिनाउ नदी डाइभर्सन विवादमा भारतीय चासो पनि जोडिएर आउने सम्भावना छ । गण्डकीमा पानी घट्ने गरी नदी डाइभर्ट गर्दा उसको विरोध हुन सक्छ । यसै पनि नेपालको नदीक्षेत्रबारे भारतको विशेष चासो रहने गरेको छ र उसले आफ्नो स्वार्थविपरीत भए अनेक किसिमले बाधा पुर्‍याउने वा दुःख दिने गरेको छ । अहिलेको बाढीपहिरोले वातावरणीय क्षतिप्रति निकै सचेत हुनुपर्ने देखाएको छ । ठूलो नदी थुनेर सुरुङबाट अर्को ठाउँमा लैजान नेपालको भौगोलिक बनोटमा कत्तिको सम्भव छ र यसले केकस्तो वातारणीय क्षति पुर्‍याउँछ भन्नेमा पनि पर्याप्त ध्यान जानु आवश्यक छ । राजनीतिक स्वार्थकै लागि हतारका उद्घाटन गरिएको सुनसरी मरिनको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । यो आयोजना पनि यस्तै नहोस् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

राजमो अनिर्णीत हुँदा गण्डकीमा अन्योल

सरकार गठनमा निर्णायक राष्ट्रिय जनमोर्चा अनिर्णीत बन्दा गण्डकी प्रदेशमा कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भन्ने अन्योल यथावत् छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आइतबार राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले दुई वा सोभन्दा बढी दलको सरकार गठनका लागि तीन दिनको समय दिएकी थिइन् ।

कान्तिपुर चैत्र २०७७

राजमो अनिर्णीत हुँदा गण्डकीमा अन्योल

सम्बन्धित सामग्री

गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले सरकारमा दाबी प्रस्तुत गर्न दिएको समय आज सकिँदै छ ।

काठमाण्डूमा बनेको राजनीतिक समीकरणले पोखरामा आकार लिन नसक्दा गण्डकीमा नयाँ सरकारबारे अन्योल कायम छ।