केही वर्षदेखि चर्चामा रहेको कालीगण्डकी–तिनाउ नदी डाइभर्सन आयोजनाको कार्यालय स्थापना भएपछि यसको समर्थन र विरोध चर्कन थालेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यसको स्वागत गरेको छ भने गण्डकीको सरकारले कुनै पनि हालतमा आयोजना बन्न नदिने बताएको छ । तटीय क्षेत्रका बासिन्दा विरोधमा र आयोजनाबाट लाभान्वित हुने जनता समर्थनमा देखिएका छन् । राजनीतिक अन्योल रहेको र सरकारले निर्वाचनको मिति तोकेको बेला आयोजनाको कार्यालय उद्घाटनले थप तरंग ल्याएको छ ।
अहिले दुवै प्रदेशमा पर्ने नदीको पानी उपयोगलाई लिएर विवाद शुरू भएको छ र यो विवादका कारण यस्ता आयोजना बन्न नसक्ने अवस्था आउँदै छ ।
नेपालमा कुनै पनि ठूला आयोजनाको प्रस्ताव आउनेबित्तिकै वातावरणीय पक्ष चर्को रूपमा उठ्छ । यो उठ्नु स्वाभाविक पनि हो र यो चिन्ता र चासोलाई सम्बोधन गर्नुु पनि पर्छ । तर, वातावरणमा कत्ति पनि क्षति नपुर्याई कुनै पनि रूपान्तरणकारी पूर्वाधार योजना बन्न सक्दैनन् । त्यसैले यस्ता आयोजनाहरू बन्न दिनुपर्छ । तर, कमभन्दा कम वातावरणीय क्षति होस् भन्नेमा ध्यान जानुपर्छ ।
तर, आयोजनाका लागि जसरी हतारमा कार्यालय उद्घाटन गरिएको छ त्यसले आयोजना बनिहाल्ने आधार देखाउँदैन । यो आयोजना राजनीतिक स्वार्थले हतारमा उद्घाटन गरेको देखिन्छ । बुटबल–भैरहवा क्षेत्रका सबै दलका राजनीतिक नेतृत्वले निर्वाचनका बेलामा आयोजना बनाउने वाचा गरेका छन् । तर, आयोजनाका बारेमा विस्तृत अध्ययनसमेत भएको छैन । सामान्य सम्भाव्यता अध्ययन भएकै आधारमा आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन गरेर जस लिन खोजेको देखिन्छ । कुनै न कुनै दिन आयोजना बन्ने र नबने पनि यसलाई चुनावको नारा बनाइरहन पाइने लोभले बढी काम गरेको देखिन्छ ।
बूढीगण्डकी–तिनाउ नदी डाइभर्सन आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन र सिँचाइ गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । लाखौं बिगाहा जमीन सिँचाइ हुने तथा भूमिगत जलभण्डार पुनः सञ्चितीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको यो आयोजनाबाट लुम्बिनी प्रदेश लाभान्वित हुने देखिन्छ । तर, गण्डकी नदीको बेसिन बढी भएको गण्डकी प्रदेश भने समान रूपमा लाभान्वित हुने देखिँदैन । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशका तटीय क्षेत्रका बासिन्दा बढी प्रभावित हुने देखिन्छन् । यही आधारमा यसको विरोध र समर्थन भएको पाइन्छ ।
अहिले जजसले आयोजनाको विरोध गरेका छन् तिनले यसबारे गम्भीर अध्ययन गरेको देखिँदैन । त्यस्तै प्रस्ताव गर्नेले पनि गहन अध्ययन गरेको देखिँदैन । यस्ता ठूला परियोजनाहरूको दीर्घकालीन लाभ र हानिबारे पर्याप्त अध्ययन हुन जरुरी हुन्छ । तर, अहिले हतारमा आयोजनाको कार्यालय स्थापना गरिएको छ जुन आवश्यक थिएन । नदी बेसिन आयोजना बनाउँदा स्रोतका लागि प्रदेश प्रदेशबीचको हुन सक्ने द्वन्द्व र तिनको निराकरणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि ध्यान दिएको पाइँदैन ।
संघीयताको अभ्यास भइरहेको छिमेकी मुलुक भारतमा नर्वदा–कावेरी तथा सतलज नदीलाई लिएर दशकौंदेखि द्वन्द्व र विवाद भइरहेको छ । नेपालका प्रदेशहरूको सीमांकन गर्दा कतिपय स्थानमा नदीलाई आधार मानिएको छ । अहिले दुवै प्रदेशमा पर्ने नदीको पानी उपयोगलाई लिएर विवाद शुरू भएको छ र यो विवादका कारण यस्ता आयोजना बन्न नसक्ने अवस्था आउँदै छ । साथै, अब नदी बेसिनको उपयोगका बारेमा प्रदेशहरूबीच द्वन्द्व चर्कने देखिन्छ ।
कालीगण्डकी तिनाउ नदी डाइभर्सन विवादमा भारतीय चासो पनि जोडिएर आउने सम्भावना छ । गण्डकीमा पानी घट्ने गरी नदी डाइभर्ट गर्दा उसको विरोध हुन सक्छ । यसै पनि नेपालको नदीक्षेत्रबारे भारतको विशेष चासो रहने गरेको छ र उसले आफ्नो स्वार्थविपरीत भए अनेक किसिमले बाधा पुर्याउने वा दुःख दिने गरेको छ ।
अहिलेको बाढीपहिरोले वातावरणीय क्षतिप्रति निकै सचेत हुनुपर्ने देखाएको छ । ठूलो नदी थुनेर सुरुङबाट अर्को ठाउँमा लैजान नेपालको भौगोलिक बनोटमा कत्तिको सम्भव छ र यसले केकस्तो वातारणीय क्षति पुर्याउँछ भन्नेमा पनि पर्याप्त ध्यान जानु आवश्यक छ । राजनीतिक स्वार्थकै लागि हतारका उद्घाटन गरिएको सुनसरी मरिनको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । यो आयोजना पनि यस्तै नहोस् ।
