कालीगण्डकी डाइभर्सनमा द्वन्द्व

केही वर्षदेखि चर्चामा रहेको कालीगण्डकी–तिनाउ नदी डाइभर्सन आयोजनाको कार्यालय स्थापना भएपछि यसको समर्थन र विरोध चर्कन थालेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यसको स्वागत गरेको छ भने गण्डकीको सरकारले कुनै पनि हालतमा आयोजना बन्न नदिने बताएको छ । तटीय क्षेत्रका बासिन्दा विरोधमा र आयोजनाबाट लाभान्वित हुने जनता समर्थनमा देखिएका छन् । राजनीतिक अन्योल रहेको र सरकारले निर्वाचनको मिति तोकेको बेला आयोजनाको कार्यालय उद्घाटनले थप तरंग ल्याएको छ । अहिले दुवै प्रदेशमा पर्ने नदीको पानी उपयोगलाई लिएर विवाद शुरू भएको छ र यो विवादका कारण यस्ता आयोजना बन्न नसक्ने अवस्था आउँदै छ । नेपालमा कुनै पनि ठूला आयोजनाको प्रस्ताव आउनेबित्तिकै वातावरणीय पक्ष चर्को रूपमा उठ्छ । यो उठ्नु स्वाभाविक पनि हो र यो चिन्ता र चासोलाई सम्बोधन गर्नुु पनि पर्छ । तर, वातावरणमा कत्ति पनि क्षति नपुर्‍याई कुनै पनि रूपान्तरणकारी पूर्वाधार योजना बन्न सक्दैनन् । त्यसैले यस्ता आयोजनाहरू बन्न दिनुपर्छ । तर, कमभन्दा कम वातावरणीय क्षति होस् भन्नेमा ध्यान जानुपर्छ । तर, आयोजनाका लागि जसरी हतारमा कार्यालय उद्घाटन गरिएको छ त्यसले आयोजना बनिहाल्ने आधार देखाउँदैन । यो आयोजना राजनीतिक स्वार्थले हतारमा उद्घाटन गरेको देखिन्छ । बुटबल–भैरहवा क्षेत्रका सबै दलका राजनीतिक नेतृत्वले निर्वाचनका बेलामा आयोजना बनाउने वाचा गरेका छन् । तर, आयोजनाका बारेमा विस्तृत अध्ययनसमेत भएको छैन । सामान्य सम्भाव्यता अध्ययन भएकै आधारमा आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन गरेर जस लिन खोजेको देखिन्छ । कुनै न कुनै दिन आयोजना बन्ने र नबने पनि यसलाई चुनावको नारा बनाइरहन पाइने लोभले बढी काम गरेको देखिन्छ । बूढीगण्डकी–तिनाउ नदी डाइभर्सन आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन र सिँचाइ गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । लाखौं बिगाहा जमीन सिँचाइ हुने तथा भूमिगत जलभण्डार पुनः सञ्चितीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको यो आयोजनाबाट लुम्बिनी प्रदेश लाभान्वित हुने देखिन्छ । तर, गण्डकी नदीको बेसिन बढी भएको गण्डकी प्रदेश भने समान रूपमा लाभान्वित हुने देखिँदैन । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशका तटीय क्षेत्रका बासिन्दा बढी प्रभावित हुने देखिन्छन् । यही आधारमा यसको विरोध र समर्थन भएको पाइन्छ । अहिले जजसले आयोजनाको विरोध गरेका छन् तिनले यसबारे गम्भीर अध्ययन गरेको देखिँदैन । त्यस्तै प्रस्ताव गर्नेले पनि गहन अध्ययन गरेको देखिँदैन । यस्ता ठूला परियोजनाहरूको दीर्घकालीन लाभ र हानिबारे पर्याप्त अध्ययन हुन जरुरी हुन्छ । तर, अहिले हतारमा आयोजनाको कार्यालय स्थापना गरिएको छ जुन आवश्यक थिएन । नदी बेसिन आयोजना बनाउँदा स्रोतका लागि प्रदेश प्रदेशबीचको हुन सक्ने द्वन्द्व र तिनको निराकरणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि ध्यान दिएको पाइँदैन । संघीयताको अभ्यास भइरहेको छिमेकी मुलुक भारतमा नर्वदा–कावेरी तथा सतलज नदीलाई लिएर दशकौंदेखि द्वन्द्व र विवाद भइरहेको छ । नेपालका प्रदेशहरूको सीमांकन गर्दा कतिपय स्थानमा नदीलाई आधार मानिएको छ । अहिले दुवै प्रदेशमा पर्ने नदीको पानी उपयोगलाई लिएर विवाद शुरू भएको छ र यो विवादका कारण यस्ता आयोजना बन्न नसक्ने अवस्था आउँदै छ । साथै, अब नदी बेसिनको उपयोगका बारेमा प्रदेशहरूबीच द्वन्द्व चर्कने देखिन्छ । कालीगण्डकी तिनाउ नदी डाइभर्सन विवादमा भारतीय चासो पनि जोडिएर आउने सम्भावना छ । गण्डकीमा पानी घट्ने गरी नदी डाइभर्ट गर्दा उसको विरोध हुन सक्छ । यसै पनि नेपालको नदीक्षेत्रबारे भारतको विशेष चासो रहने गरेको छ र उसले आफ्नो स्वार्थविपरीत भए अनेक किसिमले बाधा पुर्‍याउने वा दुःख दिने गरेको छ । अहिलेको बाढीपहिरोले वातावरणीय क्षतिप्रति निकै सचेत हुनुपर्ने देखाएको छ । ठूलो नदी थुनेर सुरुङबाट अर्को ठाउँमा लैजान नेपालको भौगोलिक बनोटमा कत्तिको सम्भव छ र यसले केकस्तो वातारणीय क्षति पुर्‍याउँछ भन्नेमा पनि पर्याप्त ध्यान जानु आवश्यक छ । राजनीतिक स्वार्थकै लागि हतारका उद्घाटन गरिएको सुनसरी मरिनको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । यो आयोजना पनि यस्तै नहोस् ।

सम्बन्धित सामग्री

कुनै पनि हालतमा कालीगण्डकी डाइभर्सन हुन दिँदैनौँ : मुख्यमन्त्री पोख्रेल

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले कुनै पनि हालतमा कालीगण्डकी डाइभर्सन हुन नदिने बताएका छन् ।स्याङ्जाको चापाकोट–८ खोरियाघाटमा जगदगुरु अनन्त श्री विभूषित श्री बालसन्त मोहनशरण देवाचार्य महाराजश्रीद्वारा जगदगुरु श्री निम्बार्काचार्य भगवान, विरचित वेदान्त दशश्लोकी माथि दार्शनिक प्रवचन कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले कालीगण्डकी सभ्यताको संरक्षणका लागि पनि डाइभर्सन हुन नदिने उल्लेख गरे । ‘कालीगण्डकी नदी अन्य नदीजस्तो होइन, यसको छुट्टै महत्व र विशेषता छ’, उनले

दुई न्यायाधीशको राय बाझिएपछि कालीगण्डकी डाइभर्सन विवाद पूर्ण इजलासमा

सर्वोच्च अदालतमा कालीगण्डकी डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनामा दुई न्यायाधीशको राय बाझिएपछि पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुँयाल र प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले सोमबार दिएको आदेशमा फरक राय प्रस्तुत गरी राय बाँझिएपछि उक्त विवादको सुनुवाइ पूर्ण इजलासमा पुनः सुनुवाइ हुने भएको हो । न्यायाधीश फुँयालले उक्त आयोजना प्रभावित हुने गरी आयोजनाको काम रोक्न नहुने राय दिएका छन् भने न्यायाधीश राउतले आयोजना तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेका छन् ।नेपालको संविधानको धारा २६ तथा ३० मा

कालीगण्डकी डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाबारे लिखित जवाफ माग

काठमाडौँ / सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना रोक्न आदेशको माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।      न्यायाधीश

कालीगण्डकी डाइभर्सन सधैंका लागि बन्द गर्न आग्रह

१७ असार, काठमाडौं । गण्डकी सभ्यताको जैविक विविधता र मानवीय सभ्यतामा संकट निम्त्याउने भन्दै ‘कालीगण्डकी डाइभर्सन’ परियोजना सधैंका लागि रोक्न जनस्तरबाट माग गरिएको छ । बिहिबार ‘कालीगण्डकी बचाऔं अभियान’को तर्फबाट एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विनाशकारी परियोजना तत्काल रोक्न केन्द्र सरकारलाई ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसै नदीको नामबाट ‘गण्डकी प्रदेश’ को नामकरण […]

कालीगण्डकी डाइभर्सन विवाद पुग्यो सर्वोच्च

सर्वोच्च अदालतमा कालीगण्डकी डाइभर्सन बहुद्देश्यीय परियोजना रोक्न आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई आज अधिवक्ता तुलसीराम पोखरेल, रामबहादुर शाही र सन्तोष भण्डारीले उक्त निवेदन दायर गरेका हुन् ।  निवेदनमा शालिग्राम शिला पाइने विश्वकै एक मात्र नदी कालीगण्डकीको स्वरुप परिवर्तन हुने गरी डाइभर्सन गरेर रुपन्देहीको तिनाउ खोलामा झार्न लागिएको हुँदा उक्त योजना रोक्न आदेशको माग गरिएको  छ ।

‘कालीगण्डकी डाइभर्सन नरोकिए डटेर सामना गर्छाैँ’

स्याङ्जा – कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजनाविरुद्ध स्याङ्जाका पाँच राजनीतिक दलले विराेध जनाएका छन् । डाइभर्सनको कार्यालय बुटवलमा उद्घाटन गरिएसँगै जिल्लाका पाँच राजनीतिक दलले विरोध जनाएका हुन् । संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै उनीहरूले आयोजना राष्ट्रिय हितमा नरहेको निष्कर्ष निकालेका हुन् । आयोजना राष्ट्रघाती भएको भन्दै उनीहरूले तत्काल रोक्न माग गरेका छन् ।नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले सोमवार संयुक्त छलफल राखेर कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजनाले जिल्लाको धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र पर्यावर...

कालीगण्डकी डाइभर्सन नरोकिए संघर्षमा उत्रने चेतावनी

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेश हित र जनभावना कालीगण्डकी डाइभर्सन योजना सुरु गर्न लागेकाले त्यसलाई कुनै हालतमा सफल हुन नदिने चेतावनी दिएका छन् । उनले संघीय सरकारलाई कालीगण्डकी डाइभर्सन प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरुले बुझाएको ज्ञापन पत्रलाई समेत बेवास्ता गर्दै अगाडि बढाएकाले कुनै पनि हालतमा अगाडि बढ्न नदिने बताएका हुन । ‘प्रदेशको भावनाविपरीत जाने प्रयास भएमा प्रदेश सरकार चुप लागेर बस्दैन, यहाँका सम्पूर्ण नागरिकलाई उतारेर भए पनि परियोजना सफल हुन दिँदैनौँ&r

कालीगण्डकी डाइभर्सन नरोकिए संघर्षमा उत्रने गण्डकी सरकारको चेतावनी

१३ असार, पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले कालीगण्डकी डाइभर्सन योजना कुनै हालतमा सफल हुन नदिने बताएका छन् । उनले भने, ‘प्रदेशको भावनाविपरीत जाने प्रयास भएमा हामीहरु सहेर बस्दैनौं, सम्पूर्ण नागरिकलाई उतारेर भएपनि योजना सफल हुन दिँदैनौं । विश्व हिन्दु महासंघसहित विभिन्न संघसंस्थाको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशको आवाजको सुनुवाई नभएमा संघर्षमा […]

कालीगण्डकी डाइभर्सन भारतीय स्वार्थ अनुरुप : एमाले नेता गुरुङ

नेकपा एमालेका नेता किरण गुरुङले कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना भारतीय स्वार्थ अनुरुप अघि बढाउन लागिएको बताएका छन् । केन्द्र सरकारका अर्थ र गृहमन्त्री समेत रहेका विष्णु पौडेलले कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजनाको कार्यालय उद्घाटन गरेपछि प्रदेशका पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका गुरुङले उक्त परियोजनाको विरोध गरेका हुन् । ‘विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धानबिना भारतीय शासकको स्वार्थ अनुरूप संघीय शासन प्रणालीको भावना, मूल्य र मान्यता विपरीत गण्डकी प्रदेश र यस जलाधार क्षेत्र– राम्दीदेखि देवघाटसम्मका लाख