कास्की । गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । पदबहाली गरेको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सातजना मन्त्रीहरूले दुई महीना बित्दा समेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
मङ्सिर ४ गते निर्वाचन सम्पन्न भए पनि पुस २५ गते गण्डकीमा नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपाको समर्थनमा नेकपा एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । अधिकारी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै सोही दिन तीनसदस्य मन्त्रिपरिषद् गठन भएको थियो ।
प्रदेशमा सरकार बनेको दुई महीना नपुग्दै केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएकाले गण्डकीका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले समेत सम्पत्ति विवरण बुझाउन आलटाल गरेका छन् । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाएको भनिए पनि हालको प्रदेश सरकारकै भविष्यबारे अन्योल रहेकाले सार्वजनिक नभएको बुझिएको छ । प्रदेशमा यसअघि पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र कृष्णचन्द्र पोखरेल नेतृत्वको सरकारका पालामा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले वेबसाइटमार्फत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले कानूनतः ६० दिनभित्र परिवारसहितको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ मा पनि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेपछि पनि प्रत्यक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र पनि आफ्नो परिवारसहितको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, भ्रष्टाचार निवारण ऐन र आफैले बनाएको आचारसंहिता उल्लंघन गर्दै गण्डकीमा मुख्यमन्त्रीसहितका मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रोशन गाहामगरले भने मुख्यमन्त्रीसहितका मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकायलाई बुझाइसकेको दाबी गरेका छन् ।
गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारीले आर्थिक मामिलामन्त्री सीता सुन्दास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री हरिबहादुर चुमान र सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री पञ्चराम गुरुङलाई पुस २५ गते विनाविभागीय मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । विनाविभागीय मन्त्रीमा नियुक्त भएका उनीहरूलाई माघ १० गते मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो । विनाविभागीय रहेका सुन्दासलाई आर्थिक मामिला तथा योजना, चुमानलाई भौतिक पूर्वाधार र गुरुङलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
