काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले राष्ट्रपति निर्वाचनमा नेकपा (एमाले)ले पत्र लेखेर समर्थन मागेपछि सम्बादको ढोका खोलेको बताएको छ । सो पार्टीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले एमालेले पत्र लेखेकोमा धन्यवादसमेत ज्ञापन गरेका छन् । ‘पत्रका लागि धन्यवाद ! यसले औपचारिक रूपमा राजनीतिक संवादको ढोका खोलिदिएको छ,’ पत्र पाए पछि खतिवडाले भने, ‘राष्ट्रपति निर्बाचनको सन्दर्भमा समय घर्की सकेको […]
काठमाडौं । २०७८ साल मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि चुनौतीपूर्ण बनेर बिदा भएको छ । वर्षको शुरूदेखि अन्त्यसम्म नै राजनीतिक उतारचढाव कायम रह्यो ।
यसबाट उपन्न नीतिगत अस्थिरताबाट सबैभन्दा बढी अर्थतन्त्र प्रभावित भयो । यो वर्षमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले अध्यादेशमार्फत जेठ १५ मा चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । संसद्बाट सार्वजनिक हुनुपर्ने बजेट तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट सार्वजनिक गरे । पौडेलले सार्वजनिक गरेको बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा डेढ खर्ब रुपैयाँले बढी थियो । तर, जुन सरकारले बजेट ल्यायो उसले कार्यान्वयन गर्न पाएन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले विघटन गरेको संसद् सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट दोस्रोपटक पुनःस्थापना भइ सरकार ढलेपछि उसले बजेट कार्यान्वयन गर्न पाएन । यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै सिफारिशमा विघटन गरिएको संसद् सर्वोच्चको फैसलाबाट पुनःस्थापित भएको थियो ।
त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससहित नेकपा (माओवादी केन्द्र), एमालेबाट विभाजित बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनमोर्चासहितका दलले गठबन्धन सरकार बनाए । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा २०७८ असार २९ गते प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । देउवा नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री बने ।
सरकार गठन भएको १ महीनाभित्र शर्माले अघिल्लो सरकारको चर्को आलोचना गर्दै श्वेतपत्र सार्वजनिक गरे । नयाँ सरकारले पूर्ववर्ती कामचलाउ सरकारले ल्याएको बजेटमाथि प्रश्न उठाउँदै प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत नयाँ बजेट ल्यायो । अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेट लामो समय कार्यान्वयन हुन सकेन । इतिहासमै पहिलोपटक बजेट होलिडेको अवस्था आयो ।
शर्माले भदौ २६ गते १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको नयाँ बजेट ल्याएपछि संसद्मा छलफल भई कार्यान्वयनको चरणमा गयो । शर्माले उक्त बजेटमा चालू आवमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरे । तर, त्यो पूरा नहुने निश्चित भइसकेको छ । विश्व बैंकले बुधवार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा चालू आवको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ७ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
चालू आवमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था अझै कमजोर छ । चैत २६ गतेसम्म संघीय सरकारले ७६८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ । यो कुल विनियोजनको ४७ दशमलव ५ प्रतिशत हो । त्यसमा चालू खर्च ६०५ अर्ब ६३ करोड (कुल विनियोजनको ५६ दशमलव ८५ प्रतिशत) र पूँजीगत खर्च ९७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ (विनियोजनको २५ दशमलव ८३ प्रतिशत) छ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । हालसम्म सरकारले कर र गैरकर राजस्व, अनुदान र अन्य प्राप्ति गरी राजस्व परिचालन ७५० अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । राजस्व संकलन बजेट लक्ष्यको तुलनामा ६३ दशमलव ५६ प्रतिशत हो ।
यो वर्षमा ठूलो रस्साकस्सीबीच अमेरिकासँगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता संसद्बाट व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पारित भयो । ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अमेरिकी अनुदान नेपालमा भित्रने वातावरण बन्नु अर्थतन्त्रका लागि सुखद मानिएको छ ।
वर्षको अन्तिम महीना चैतमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनमा परेका छन् । उक्त कदमका लागि सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ भने अर्थमन्त्री शर्मा विवादित बन्न पुगेका छन् ।
आयातले दबाबमा अर्थतन्त्र
२०७८ मा बाह्य क्षेत्रको चर्को दबाबबाट अर्थतन्त्र गुज्रियो । आयात तीव्र गतिमा बढ्दा व्यापारघाटा त बढ्यो नै, विप्रेषण आप्रवाह र कोरोना महामारीले बाह्य पर्यटक कम आउँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चर्को चाप परेको छ ।
खासगरी विलासी वस्तु आयातमा निरुत्साहन, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात वृद्धिजस्ता उपायमार्फत अर्थतन्त्र सन्तुलनमा राख्न सरकारको भूमिका हुने भए पनि ऊ त्यसमा चुकेको देखिएको छ ।
कोरोनाका कारण शिथिल बनेको अर्थतन्त्रमा यो वर्ष रूस–युक्रेन तनावदेखि घट्दो विप्रेषणसमेतको असर पर्यो । रूस–युक्रेन तनाव सृजित अन्तरराष्ट्रिय परिस्थितिले महँगी आकाशिएको छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति निकै तल पुगेपछि सरकारले अत्यावश्यक बाहेकका वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको छ । विलासी वस्तुको भन्सार दर परिवर्तनको तयारीसमेत गरिरहेको छ । पछिल्लो समय प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसहित केही राजनीतिज्ञ र अर्थविद्ले मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तै संकटतर्फ उन्मुख भएको बताउन थालेका छन् । तर, अर्थतन्त्रमा बाह्य दबाब परे पनि ठूलो संकटमा भने नगएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको दाबी छ । गत फागुन मसान्तमा ६.७ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार कुल वैदेशिक ऋण १८ खर्ब रुपैयाँ छ ।
चालू वर्षमा विदेशी ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि सरकारले ४० अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले अर्थतन्त्र कुनै पनि कोणबाट श्रीलंकाको जस्तो नहुने अर्थमन्त्री शर्मा जिकीर गर्छन् । उनका अनुसार गतवर्षको तुलनामा विप्रेषण आप्रवाह केही घटे पनि आगामी दिनमा बढ्ने देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आवको फागुन मसान्तसम्म ६ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको छ । फागुनमा मात्रै ९१ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको भन्दै आगामी दिन सुखद रहने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी आयात बढ्दै गएका बेला सरकारी खर्चमा सुधार नआउँदा अर्थतन्त्र समस्यामा पुग्ने बताउँछन् । उनका अनुसार स्वावलम्बी अर्थतन्त्र नभई परनिर्भर र विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले यो वर्ष अर्थतन्त्रमा बढी उतारचढाव देखिएको हो । यसमा सुधार ल्याउन सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाएर लागू गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
नेपाली समाजमा पहिला धर्मको डर थियो । जसले गर्दा कुलमा दाग लाग्ला भनेर कसैले पनि धर्मको विरुद्धमा गएर केही काम गर्न सक्दैनथे । अहिले समाज निकै स्वार्थी बन्दै गएको छ । नैतिकताको मार्ग देखाउने सत्कर्ममा लाग्न प्रेरणा दिने धर्मबाट केही प्राप्ति नहुने भएपछि कोही कसैको ज्ञानगुनको कुरा सुन्नसमेत चाहँदैन । अहिले धेरैमा जर्ति र फोसा खाने बानीले गर्दा भक्ष्य र अभक्ष्य सबै पाच्य भएको छ । कमाउने उद्देश्यको चस्का सबैमा बसेको छ । त्यो बैध र अबैध के हो भन्ने कसैलाई मतलव छैन । पाँच राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालको गठबन्धन मिलेर बनेको यो सरकारलाई विश्वासको मत दिँदा १६५ सांसदको बलियो समर्थन रहेकोमा दुईमत छैन । देउवा नेतृत्वको सरकारले पद्धतीय व्यवहार र अन्तरविरोधलाई चिर्दै कठिन परिस्थितिमा लोकतन्त्र जोगाउन यो गठबन्धन बाध्यताको उपज हो । यसमा जस र अपजसको बोझ भने एक्लो काँग्रेसमाथि तेर्सिने गर्दछ । तसर्थ यसबाट एकल नेतृत्वको जस्तो कल्पना गर्न सकिन्न । चाहे भने यो पाँच दलले ‘बयम पञ्चम, बयम पञ्चम, बयम पञ्चम शतानिते’ भएर शतिशालझैँ उभिन सक्दछन् । नेतृत्वले यसमा कसरी फुकीफुकी पाइला चाल्दछ, त्यसको परीक्षण वर्तमान समयमा हुने नै छ । चारै वेदको मन्त्रले तान्त्रिक विधिअनुसार शिवजीलाई पूजा गरेझैँ यी दलको कामलाई जनताले पूजा पनि गर्दछन्, जसरी शिवको पाँच मुहार सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर र इशानलाई पुज्दछन् ।
