सर्वोच्चको न्यायिक सुधारको कार्ययोजना तयार गर्ने जिम्मेवारी मुद्दा व्यवस्थापन समितिलाई

मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तयार

कर्णाली प्रदेश सरकारले यस वर्षको मनसुनजन्य विपत्लाई ध्यानमा राख्दै मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना–२०८१ तयार पारेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मातहत रहेको कर्णाली प्रदेश विपत् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले कार्ययोजना तयार पारेको हो । बस्ती स्थानान्तरणसम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन, मापदण्ड र योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने जिम्मेवारी अनुसार मन्त्रालयले विपत् प्रतिकार्य योजना तयार पारेर लागु गरेको हो । कर्णाली प्रदेशमा नौवटा विषयगत क्षेत्र सक्रिय रहेको र मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना अद्यावधिक गरी तयारी अवस्थामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गोरखापत्र जेष्ठ २०८१

एकीकृत मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना बनाइँदै

काठमाडौं : यो वर्षको मनसुनजन्य विपदबाट हुनसक्ने जनधनको क्षति कम गर्न सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने कार्य उल्लेख गरी ‘एकीकृत मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना’ तयार गरिने भएको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको १७ औं बैठकले त्यस सम्बन्धी तयारीका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई जिम्मेवारी दिएको छ।बैठकले ०७८/७९ मा गएका भूकम्पहरूबाट पूर्

थाहा खबर चैत्र २०७९

एकीकृत मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना तयार गरिने

काठमाडौँ – यस वर्षको मनसुनजन्य विपदबाट हुनसक्ने जनधनको क्षति कम गर्न सम्बन्धित निकायहरुले गर्नुपर्ने कार्यहरुसमेत उल्लेख गरी एकीकृत मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना तयार गरिने भएको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको १७औँ बैठकले त्यससम्बन्धी तयारीका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई जिम्मेवारी दिएको […]

Desh Sanchar चैत्र २०७९

तयार भयो मौद्रिक नीतिको ‘ड्राफ्ट’

मौद्रिक नीतिको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति व्यवस्थापन समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारी गर्दै सोको ‘ड्राफ्ट’ समेत तयार गरेको हो । बिहीबार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीतिका लागि तयार ड्राफ्टसहित अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी समेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ब्रिफिङ गरेका छन् । मौद्रिक नीतिको ब्रिफिङका लागि प्रधानमन्त्री भेट्न बालुवाटार पुगेका गभर्नर अधिकारी एक्लै गएको राष्ट्र बैंक स्रोतले रातोपाट

Ratopati आषाढ २०७९

न्यायिक सुधारका लागि मार्गचित्रसहितको कार्य योजना बनाउन मुद्दा व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मा

Prashasan चैत्र २०७८

गृहमन्त्री खाँणद्वारा मेलम्ची खोलाको पुल उद्घाटन

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले मेलम्ची खोलामा निर्माण भएको पुल (बेलिब्रिज) उद्घाटन गरेका छन् । गत साउन १६ र १७ मेलम्ची खोलामा आएको बाढीले चनौटे बजारस्थित पुल बगाएको थियो । हेलम्बु गाउँपालिका– २ र ७ जोड्ने सो पुल नेपाली सेनाले बनाएको हो ।विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्ले कात्तिक ४ गते स्थानीय चनौटे र भीरखर्क जोड्ने पुल नेपाली सेनालाई निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । करिब नौ सातामा तयार गरिएको पुल आजै सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । ४८.७७ मिटर लम्बाइ र ४

Ratopati पौष २०७८

११ प्याकेजमध्ये दुईओटा मात्रै ठेक्का व्यवस्थापन

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा सम्पन्न हुने भनिएको बहुप्रतीक्षित काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग (फास्टट्र्याक) आयोजनाका अधिकांश ठेक्का व्यवस्थापन हुन सकेका छैनन् । उक्त आयोजनाका ११ प्याकेजमध्ये हालसम्म जम्मा दुईओटा मात्रै ठेक्का सम्झौता भई अध्ययन तथा डिजाइनको काम अघि बढाइएको छ, भने बाँकी अझै प्रक्रियामै रहेका छन् । कुल ७२ दशमलव ५ किलोमिटर (किमी)को दु्रतमार्गलाई विभिन्न ११ ओटा प्याकेजमा विभाजन गरेर नेपाली सेनाले निर्माणको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । त्यसमध्ये हालसम्म १ र २ प्याकेज अर्थात् सुरुङमार्ग र विशेष खालका पुल निर्माणका लागि दुईओटा चिनियाँ कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । यी संरचनाको डिजाइनसहित निर्माणका लागि चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्शन इन्जिनीयरिङ कर्पोरेशन लि. र पोली च्यान्दा इन्जिनीयरिङ कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएको हो । यी दुई कम्पनीबाहेक सेनाले साउन ३१ गते प्याकेज नम्बर ३ र ५ को ठेक्काका लागि अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र आ≈वान गरिसकेको छ । ४५ दिने सूचनाबमोजिम भदौ २८ गते यी प्याकेजका लागि प्रि–बिड बैठक सम्पन्न भइसकेको छ । यी प्याकेजको कात्तिकसम्ममा काम सम्पन्न गरी मूल्यांकन कार्य अघि बढाउने सेनाको तयारी छ । प्याकेज ४ को लागि भने बोलपत्र आह्वान गर्न अन्तरराष्ट्रिय परामर्शदाताद्वारा बोलपत्रको आवश्यक कागजात तयारीको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । उक्त आयोजनाको प्याकेज ६ र ७ (लेनडाँडा–राजदमार) र प्याकेज ८ (सिस्नेरी–महादेवटार खण्ड)को लागि बोलपत्रको तयारी भइरहेको सेनाको भनाइ छ । जेठमा ठेक्का सम्झौता भएका दुई चिनियाँ कम्पनीका प्रोजेक्ट म्यानेजर नेपाल आइसकेका छन् । आयोजनास्थलमा गएर क्याम्प स्थापना गरी सर्वेदेखि, जियोटेक्निकल, जियोफिजिकल अनुसन्धान, ड्रिलिङ गरी डिजाइनको काम शुरू गरिसकेका छन् । प्रवक्ता पौडेलले ६ महीनाको म्यादअनुसार कात्तिकको अन्तिमसम्ममा ती कम्पनीले डिजाइन बुझाउने जानकारी दिए । त्यसलगत्तै ती कम्पनीले द्रुतमार्गमा पर्ने ती सुरुङमार्ग र विशेष पुलसँगै जोडिएको सडक खण्ड पनि निर्माण शुरू गर्नेछन् । इन्जिनीयरिङ, प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्शन (ईपीसी) मोडलमा ठेक्का सम्झौता भएअनुसार ती दुई कम्पनीले नै ३ वर्षको अवधिमा यी संरचना निर्माण गर्नेछन् । नेपाली कम्पनीहरूले राजदमारदेखि खोकनासम्मको भौगर्भिक अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिरहेका छन् । यी कम्पनीले मङ्सिरसम्ममा प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश पाएका छन् । दु्रतमार्गको खोकना खण्डमा देखिएको विवाद भने आगामी वैशाखसम्ममा समाधान हुने सेनाको विश्वास छ । ‘वैशाखसम्ममा खोकनाको जग्गा विवाद समाधान भएमा त्यहाँ पनि बोलपत्र आह्वान गर्नेछौं,’ पौडेलले भने, ‘यो विवाद समाधानका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ, यसमा सरोकारवालासँग छलफल भइरहेकोले छिटै विवाद निरूपण हुने अपेक्षा हो ।’ अहिले निजगढदेखि निर्माण हुँदै र बोलपत्रको गरिएको तर खोकनामै आएर रोकिन सम्भव नहुने भएकाले पनि यो विवाद समाधान हुने अपेक्षामा सेना छ । निजगढबाट बनाउँदै ल्याउँदा जग्गा विवाद समाधानका लागि ‘कुलिङ पिरियड’ हुने भएकाले उक्त खण्डबाट काम गर्दै आएको सेना सम्बद्ध एक अधिकारीले जानकारी दिए । त्यस समयसम्ममा जग्गा विवाद समाधान हुने रणनीति लिइएको र वैशाखसम्ममा समाधान हुने विश्वास रहेको ती अधिकारीले बताए । सेनाले २०८१ सम्ममा नै द्रुतमार्ग तयार भइसक्ने दाबी गर्दै आएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भित्र नै सबै प्याकेजको बोलपत्र आह्वान गरी ठेक्का सम्झौता गरिसक्ने लक्ष्य भने सेनाले राखेको छ । ३ वर्षको अवधिमा द्रुतमार्गका जटिल भनिएका संरचनाहरू सुरुङमार्ग र विशेष खाले पुल बनिसक्ने आधार तय भएको प्रवक्ता पौडेलले बताए । ‘यो वर्ष सबै प्याकेजको बोलपत्र आह्वान गरेर ठेक्का लगाउन सकिएमा त्यसपछि भनेको निर्माण मात्रै हुने हो,’ उनले भने, ‘समयमा ठेक्का लागेका र निर्माण कम्पनीले दायित्वअनुसार काम गरे भने समयमै आयोजना सम्पन्न हुने बलियो आधार यो वर्ष तयार हुन्छ ।’ २०७४ वैशाख २१ गते सरकारले द्रुतमार्ग नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण गर्ने भन्दै जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नै स्वीकृत हुन २०७६ भदौसम्म कुर्नुपरेको थियो । सेनाका अनुसार आयोजनाको हालसम्मको कुल भौतिक प्रगति १६ दशमलव १० प्रतिशत पुगेको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

हामी एक्लैले विकास गर्न सक्दैनौँ, विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्छ

नेपालमा आर्थिक समृद्धि निम्ति ठूलाठूला लगानीकर्तालाई भित्र्याउने संस्थागत प्रयास र आधार तयार भएको छ । लगानीको दृष्टिकोणले १० वर्ष युग परिवर्तन गर्ने समय पनि हो । केही आधार तयार भएका छन् ।तर, अबको १० वर्षमा हाम्रा अपेक्षा पूरा गर्ने स्तरको लगानी व्यवस्थापन हुनुपर्छ । केही वर्षअघि सार्वजनिक निजी साझेदारी लगानी ऐन नेपाल सरकारले तयार गरेको छ । यो ऐनले लगानी बोर्ड नेपाललाई जिम्मेवारी र सहजता प्रदान गरेको छ।हामी के भन्छौँ होइन, के गर्छौं भन्ने महत्त्वपूर्ण हो । लगानी गर्न सहज वातावरण कसरी बनाउँछौँ ? ल

Ratopati श्रावण २०७८

धितोपत्र बोर्डको चुुनौती र जिम्मेवारी

धितोपत्र खरीद विक्री केन्द्र आफैले बजार व्यवस्थापन र नियमनको कार्य गर्दा स्वार्थ बाझिन सक्ने स्थितिलाई ध्यानमा राखी २०४९ सालमा धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० लाई संशोधन गरी धितोपत्र बजारको स्वायत्त नियमन निकायका रूपमा नेपाल सरकारबाट २०५० जेठ २५ गते धितोपत्र बोर्डको स्थापना भएको हो । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को उद्देश्य देशको आर्थिक विकासका लागि पूँजी बजारको विकास गरी धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न धितोपत्रको निष्कासन, खरीद, विक्री, वितरण तथा विनिमयलाई व्यवस्थित बनाइ धितोपत्र बजार र धितोपत्र व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरूको काम कारबाहीलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने रहेको देखिन्छ । धितोपत्रको दोस्रो बजार कारोबारलाई नियमित र व्यवस्थित गराउन बोर्डबाट नेपाल स्टक एक्सचेन्जसँग सीधा सम्पर्क स्थापित गरी विद्युतीय माध्यममार्फत सुपरिवेक्षण प्रणालीको विकास गरिएको छ । बोर्डबाट नियमित रूपमा कारोबारका केही पक्षहरूको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने गरिएको छ र कारोबार भइरहेको विवरणको अध्ययन गरी शंकास्पद कारोबार नोट गर्ने तथा आवश्यकताअनुरूप सम्बद्ध धितोपत्र दलाललाई विवरण तथा आवश्यक कागजात माग गरी थप स्पष्ट गर्न लगाउने देखिन्छ । उक्त प्रणालीमार्फत बोर्डबाट प्रत्येक दिन धितोपत्र कारोबार गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालगायत कारोबार भएको संगठित संस्था, कारोबार मूल्य र शेयर संख्या सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने गरिएको छ । अनुुगमनकारी निकायको रूपमा रहेको धितोपत्र बोर्डले विभिन्न सूचीकृृत कम्पनीको बारेमा लेखाजोखा राखी नियमकानूनको दायरामा ल्याउनुुलाई स्वाभाविक मानिन्छ । तर, लगानीकर्तालाई दुुरुत्साहन हुुने गरी कम्पनीको नाम नै सार्वजनिक गरेर भित्री कारोबार र मूल्य बढाउन चलखेल गरेको भनी मिडियामा विज्ञप्ति निकाल्ने काम विवादास्पद हो । कम्पनीको नाम प्रचारमा नल्याएर पनि यसको निरूपण गर्न सकिने अवस्था थियो । शेयरबजारमा कम्पनीको मुुल्य वृद्धि हुँदैमा र मूल्य कम हुुँदैमा विभिन्न शंकाउपशंका गरिहाल्नुु यथोचित नहुुन सक्छ । तर, गल्ती भेटिए प्रमाणसहित कारवाही गर्न पछि पर्न हुुँदैन । धितोपत्र बोर्डले आफूले सार्वज्निक गरेका कम्पनीका बारेमा छानविनको निष्कर्षबारे थप स्पष्ट पार्ने चुुनौती थपिएको छ । नेपालको धितोपत्र बजार आधुनिक हुँदै गएको छ । धितोपत्रको पूर्ण अभौतिक कारोबार, प्राथमिक बजारमा आस्वा तथा सी–आस्बा प्रणाली लागू भई हाल ७७ जिल्लामा नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ३००० भन्दा बढी शाखाहरूबाट प्राथमिक बजारको सेवा उपलब्ध भएको, दोस्रो बजारमा अनलाइन कारोबार प्रणाली टीएमएस लगायत कार्यान्वयनमा आएको, प्राइभेट इक्विटी, भेञ्चर क्यापिटल तथा हेज फन्डजस्ता लगानीका वैकल्पिक साधनहरू प्रवेशका लागि आधार तयार भएको पाइन्छ । मर्चेन्ट बैंकर तथा धितोपत्र दलाल व्यवसायीको उपत्यका बाहिर शाखा विस्तार हुने क्रम बढेकाले नेपालको धितोपत्र बजारको क्षेत्र तथा दायरा फराकिलो हुँदै गएको छ । प्राथमिक बजारमार्पmत संगठित संस्थाहरूले साधारण शेयरको सार्वजनिक निष्कासन, हकप्रद निष्कासन, थप निष्कासन र ऋणपत्र निष्कासन विधि प्रयोग गरी पूँजी परिचालन गरेका छन् जसबाट देशको आर्थिक विकासमा टेवा मिल्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा धितोपत्रको दोस्रो बजारको स्थितिमा सुधार आएको देखिए तापनि गतवर्ष कोभिड–१९ को पहिलो लहरका कारण केही समय धितोपत्र बजार पनि बन्द भयो । शेयर किनबेचसम्बन्धी मेरो शेयर र टीएमएस जस्ता नयाँ प्रविधिको अपडेट केही अधुुरो भएकाले शेयरबजार सूचकांक ११०० को हाराहारीमा पुगेको थियो । हाल कोभिडको दोस्रो लहर र निषेधाज्ञा जारी रहे पनि दिन प्रतिदिन नेप्सेले नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै ३००० को विन्दुु पार गरेको छ । यसले एकातर्फ लगानीकर्ताको मनोबल बढाएको देखाउँछ भने अर्कोतर्फ पूँजीको परिचालनमा मद्दत पुुग्ने देखिन्छ । यसले देशको आर्थिक अवस्थालाई समेत सहयोग पुुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । धितोपत्रको सूचीकरण गर्ने क्रममा लघुवित्त कम्पनी र जलविद्युत् कम्पनीको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएका कारण नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीको संख्यामा दिनप्रतिदिन वृद्धि हुुन गई धितोपत्रको संख्यामा समेत उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । गतवर्षको तुलनामा बजार पूँजीकरणमा सुधार आएको छ । धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारको नियामक निकायका रूपमा बोर्डले हालका वर्षहरूमा सशक्त नियमन तथा सुपरिवेक्षण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । बोर्डले बजार विकास तथा सुधारका क्रममा पनि विभिन्न सुधारका प्रयास गरिरहेको छ । धितोपत्र बजारको सुपरिवेक्षणलाई सशक्त बनाउँदै लैजाने क्रममा धितोपत्र दलाल व्यवसायी, निक्षेप सदस्य, योजना व्यवस्थापकलाई आर्थिक जरीवाना, धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित गर्ने र धितोपत्र बजारमा हुन सक्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कार्य रोक्न निर्देशन जारी गर्ने जस्ता महŒवपूर्ण सुधारहरू हुँदै आएका छन् । यसरी धितोपत्र बजार क्रमशः आधुनिकीकरणको चरणमा प्रवेश गरेको छ । बोर्डले पछिल्लो समय बजार सुधार तथा विकासका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्यलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । बजारको दिगो विकास गर्ने, धितोपत्र बजारमा सहभागीको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, संगठनात्मक संरचनालाई समयसपेक्ष बनाउँदै धितोपत्र बजारमा योग्य, दक्ष एवं प्रतिस्पर्धी एवं भरपर्दो जनशक्तिलाई आकर्षित गर्ने चुनौती धितोपत्र बोर्डसमक्ष अभैm छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जको संरचनात्मक सुधार गरी प्रतिस्पर्धी एवं व्यावसायिक बनाउने, धितोपत्र बजारलाई थप व्यावसायिक एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने, हालको नयाँ प्रविधिलाई गुुनासोरहित बनाउने चुनौती पनि छ । शेयरबजारलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने, नेप्सेकै सहायक कम्पनीका रूपमा स्थापित सीडीएस एन्ड क्लियरिङको स्वामित्वमा संरचनात्मक परिवर्तन गरी सुधार गर्ने, नियमन र सुपरिवेक्षण क्षमता अभिवृद्घि गर्ने, गैरआवसीय नेपाली तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउने चुनौती पनि बाँकी छ । सूचना प्रवाहलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने, सर्वसाधारण लगानीकर्ता र धितोपत्र व्यवसायीहरूका लागि व्यापक रूपमा प्रभावकारी वित्तीय शिक्षा तथा तालीम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, नेपालमा स्थापित कम्पनीले विदेशी पूँजी बजारमा धितोपत्र जारी गर्न सक्ने तथा विदेशी संस्थागत कम्पनीले नेपालको पूँजी बजारमा समेत लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने जिम्मेवारी पनि बोर्डलाई छ । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

फोहोर व्यवस्थापन गर्न कानुन तयार गरिँदै

सहरी क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापन प्रमुख चुनौती बन्दै गएपछि सहरी क्षेत्रका फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि कानुन निर्माण गरिने भएको छ। उत्पादन हुने क्षेत्रमा वर्गीकरण नगरे फोहोर गर्नेले नै शुल्क तिर्नुपर्ने गरी फोहोरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति तयार गरिएको छ। उक्त राष्ट्रिय नीतिका आधारमा कानुन निर्माण गरी सबै स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा राखेकाले स्थानीय तहलाई फोहोरमैला व्यवस्थापनको दीर्घकालीन उपायका लागि सरकारले कानुन निर्माण गर्न लागेको हो।

गोरखापत्र आषाढ २०७६

सर्वोच्चको न्यायिक सुधारको कार्ययोजना तयार गर्ने जिम्मेवारी मुद्दा व्यवस्थापन समितिलाई

सम्बन्धित सामग्री