बजेटमा समेटिएको सहकारी क्षेत्र

राजनीतिक अस्थिरताका बाबजुत नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आध्यादेशमार्फत आव २०७८-७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेपश्चात् प्रस्तुत गरिएको बजेट भाषणको मिश्रित खालका प्रतिक्रिया, फरक–फरक ढंगबाट बजेटको विश्लेषण भइरहे तापनि बजेटले सहकारी क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ । अन्य क्षेत्रलाई […]

सम्बन्धित सामग्री

सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयनमा ढिलाइ

काठमाडौं। सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधानका लागि गठन गरेको ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल’ले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती देखिएको छ । कार्यदलले सहकारीको बचत सुरक्षणका लागि तत्कालै सुरक्षण कोष गठन गर्न, सहकारी दर्ता तथा कार्यक्षेत्र विस्तार बन्द गर्न र समस्यामा परेका सहकारीको जाँचबुझ गरी बचत फिर्ताको जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिनेलगायत काम तत्काल अघि बढाउन सुझाव दिएको थियो । तर, प्रतिवेदन बुझाएको २ साता बितिसक्दा पनि काम शुरू हुन सकेको छैन । ‘प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा भएकाले प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्न ढिला हुँदा काम पनि प्रभावित भएको थियो,’ कार्यदलका सदस्यसचिव तथा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरले भने, ‘सोमवार मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रतिवेदन पारित भएको छ, अब प्राथमिकताका आधारमा सुझाव कार्यान्वयन गर्छौं ।’ कार्यदलको सुझाव अनुसार सहकारीको बचत सुरक्षित गर्न सुरक्षण कोष सञ्चालन, नयाँ सहकारी दर्ता र कार्यक्षेत्र विस्तारमा रोक लगाउने विषयका काम अघि बढेको रजिष्ट्रार घिमिरेले जानकारी दिए । यसैगरी कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयमा छुट्टै कमिटी बनेको र त्यसले समन्वय गर्ने उनले बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भदौ २६ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो । वैशाख २३ गते गठन भएको कार्यदललाई शुरूमा २ महीनाको समय दिइएको थियो । कार्यदलले असार २६ गते प्रारम्भिक प्रतिवेदन मात्र बुझाएपछि दुईपटक एक/एक महीना म्याद थप गरेको थियो । सहकारीमा समस्या बढ्दै जानुका साथै बचत फिर्ता नपाएको भन्दै सर्वसाधारण आन्दोलित भएपछि गत वैशाखमा सरकारले कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले चार महीना लगाएर सरकारलाई तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपाय सुझाएको छ । कार्यदलले सहकारी संस्था र सञ्चालकहरूको सम्पत्ति विक्री गरेर भए पनि आगामी चैतभित्र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । यसैगरी समस्यामा रहेका सञ्चालकको बैंक खाता, अचल सम्पत्ति तथा राहदानी रोक्का गर्नुपर्ने कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यदलले सहकारी ऐनमा भनिएका बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन, कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न सिफारिस गरेको छ । देशभरका सञ्चालक तथा पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी अभिलेखीकरण गर्न पनि भनेको छ । यस्तै एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाको राष्ट्र बैंकको समन्वयमा निरीक्षण गरी तीन महीनाभित्र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्ता सुझाव दियो सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदलले

काठमाडौं- वैशाख २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गठन भएको ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८०’ ले सहकारी क्षेत्रका समस्या पहिचान गरी समाधानको उपायसहितको प्रतिवेदन मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बुझाएको छ । उक्त प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन उपायको सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको हो । सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनले सहकारी संस्थामा […]

सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदलको म्याद थप गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ- सरकारले सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदलको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ । असार २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल २०८० को म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिइन् । बैठकले थाइल्याण्डले आयोजना गर्ने विमस्टेक परराष्ट्र मन्त्रीहरुको रिट्रिटमा […]

सहकारीलाई उत्पादनसँग जोड्न जरुरी छः के.बी उप्रेती, अध्यक्ष राष्ट्रिय सहकारी बैंक

काठमाडौं, २० असार । विश्वमा देखापरेको आर्थिक मन्दीको असर नेपालमा पनि देखा पर्न थालेको छ । विश्व आर्थिक मन्दीका असर नेपालका प्रायः सबै क्षेत्रमा देखा परिरहेको छ । त्यसमध्ये पनि सहकारी क्षेत्र धरासयी बनेको छ । नेपालको कूल अर्थतन्त्रको लगभग १९ प्रतिशतभन्दा बढी भार ओगटेको सहकारी क्षेत्र धरासायी हुँदा बचतकर्ताहरु मारमा परेका छन् । ‘सहकारी […]

सहकारी क्षेत्र थप समस्याग्रस्त हुन नदिन छुट्टै कानुनसहित नियमन गर्न आवश्यक

प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सहकारी क्षेत्र थप समस्यामा पर्न नदिन कानूनी सुधार र नियामकीय कडाइ आवश्यक रहेको बताएका छन् । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) ले आजदेखि काठमाडौँमा सुरु गरेको सहकारीका व्यवस्थापन प्रमुखको राष्ट्रिय गोष्ठीको उद्घाटन कार्यक्रममा उनले सहकारी क्षेत्रमा सुशासनका लागि स्पष्ट ऐन कानुनको आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि सरकार तयार […]

तरलता संकटको हुण्डरी : सहकारी पनि खतरामा !

तरलता संकटले सहकारी क्षेत्रलाई पनि छ्याप्पै छोपेको छ । लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभावमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले हात उठाउनुपर्ने स्थिति निम्तिएको छ । सहकारी क्षेत्र पनि यसको मारमा परेको हो ।यतिखेर सहकारी क्षेत्र तरलता व्यवस्थापनबारे अन्योलमा छ । झण्डै ३० हजार सहकारी, १५ वटा विषयगत संघ र एक मात्र सहकारी बैंक ‘राष्ट्रिय सहकारी बैंक (एनसीबीएल)’ तरलता व्यवस्थापनको पिरलोमा परेका छन् ।घट्दो डिपोजिट (निक्षेप), तर बढ्दो कर्जा मागबीच नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वि

रूपान्तरणको वाहक सहकारी, कुहिराको काग सरकार

नेपालको वर्तमान संविधानले तीन खम्बे अर्थनीति अवलम्बन गरेको छ। यसमा सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र पर्दछन्। जसअनुसार सहकारी क्षेत्र मुलुकको अर्थतन्त्र निर्माणको एउटा महत्वपूर्ण खम्बाका रूपमा रहेको छ।विश्व सहकारी अभियानको इतिहास १७७ वर्ष पुरानो छ। नेपालमा सहकारी अभियान आरम्भ भएको ६४ वर्ष भयो। संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि सहकारी अभियानलाई मान्यता दिएको छ। विश्वका ठूला व्यवसायमा ३०० वटा सहकारी संस्था पनि सूचीकृत छन्।सन् २०३० सम्मको दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा सहकारीको महत्वपूर्ण योगदान छ। यथार्

नेपालको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सहकारी बैंक अपरिहार्य : निधी

नेपाली कांग्रेसका उपसभाति विमलेन्द्र निधीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन नेपाल सहकारी बैंक अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । एउटा मात्र सहकारी बैंकले सहकारी क्षेत्र समेट्न नसकेको टिप्पणी गर्दै आवश्यकता र आधार पुगेका सबैलाई बैंक बनाउन सकिने बताए