काठमाडौं। सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधानका लागि गठन गरेको ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल’ले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती देखिएको छ । कार्यदलले सहकारीको बचत सुरक्षणका लागि तत्कालै सुरक्षण कोष गठन गर्न, सहकारी दर्ता तथा कार्यक्षेत्र विस्तार बन्द गर्न र समस्यामा परेका सहकारीको जाँचबुझ गरी बचत फिर्ताको जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिनेलगायत काम तत्काल अघि बढाउन सुझाव दिएको थियो । तर, प्रतिवेदन बुझाएको २ साता बितिसक्दा पनि काम शुरू हुन सकेको छैन ।
‘प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा भएकाले प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्न ढिला हुँदा काम पनि प्रभावित भएको थियो,’ कार्यदलका सदस्यसचिव तथा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरले भने, ‘सोमवार मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रतिवेदन पारित भएको छ, अब प्राथमिकताका आधारमा सुझाव कार्यान्वयन गर्छौं ।’ कार्यदलको सुझाव अनुसार सहकारीको बचत सुरक्षित गर्न सुरक्षण कोष सञ्चालन, नयाँ सहकारी दर्ता र कार्यक्षेत्र विस्तारमा रोक लगाउने विषयका काम अघि बढेको रजिष्ट्रार घिमिरेले जानकारी दिए । यसैगरी कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयमा छुट्टै कमिटी बनेको र त्यसले समन्वय गर्ने उनले बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भदौ २६ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो । वैशाख २३ गते गठन भएको कार्यदललाई शुरूमा २ महीनाको समय दिइएको थियो । कार्यदलले असार २६ गते प्रारम्भिक प्रतिवेदन मात्र बुझाएपछि दुईपटक एक/एक महीना म्याद थप गरेको थियो ।
सहकारीमा समस्या बढ्दै जानुका साथै बचत फिर्ता नपाएको भन्दै सर्वसाधारण आन्दोलित भएपछि गत वैशाखमा सरकारले कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले चार महीना लगाएर सरकारलाई तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपाय सुझाएको छ । कार्यदलले सहकारी संस्था र सञ्चालकहरूको सम्पत्ति विक्री गरेर भए पनि आगामी चैतभित्र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । यसैगरी समस्यामा रहेका सञ्चालकको बैंक खाता, अचल सम्पत्ति तथा राहदानी रोक्का गर्नुपर्ने कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कार्यदलले सहकारी ऐनमा भनिएका बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन, कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न सिफारिस गरेको छ । देशभरका सञ्चालक तथा पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी अभिलेखीकरण गर्न पनि भनेको छ । यस्तै एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाको राष्ट्र बैंकको समन्वयमा निरीक्षण गरी तीन महीनाभित्र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।