काठमाडौँ । हल्ट प्राइज एट आईओई को टक शो को तेस्रो सत्र ‘व्यवसाय विचार र डिजाइन सोच निर्माण’ सम्पन्न भएको छ। हल्ट प्राइज एट आईओई ले एडभान्स कलेज अफ इन्जिनियरिङ एण्ड म्यानेजमेन्टमा सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा नेसराका सदस्य अंकित
सिकाइका विभिन्न आयाममा दुईओटालाई महत्त्वपूर्ण रूपमा लिने गरिन्छ । पहिलो आयाममा काम गर्दै सिक्दै जाने पर्छ भने दोस्रो आयाममा सिकेर काम गर्दै जाने । नेपालको निर्यात क्षेत्रमा आज जो स्थापित व्यावसायिक व्यक्तित्वहरू छन् तिनीहरू सबैले काम गर्दै सिक्दै गएका हुन् । आज नेपालको निर्यात क्षेत्रमा जो स्थापित हुन चाहिरहेका छन् ती व्यक्तिहरू पनि सिक्दै सिक्दै यस क्षेत्रमा स्थापित हुन संघर्षरत छन् । जुन उत्साह र उमंगका साथ निर्यात क्षेत्रमा व्यवसायीहरूको प्रवेश हुन्छ, त्यो उत्साह र उमंग लामो समयसम्म कायम रहँदैन । कार्यक्षेत्रमा सक्रिय हुँदा थुप्रै बाधा व्यवधान र अप्ठ्याराहरूसँग जुध्दै लड्दै फेरि उठ्दै व्यवसायीहरू येनकेन प्रकारेण यस क्षेत्रमा टिकिरहेका छन् ।
यस्तो अवस्था सृजना हुनुमा निर्यात क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा चाहिने व्यवस्थित ज्ञानको पूर्ण प्राप्ति सहज नहुनु प्रमुख कारणका रूपमा रहेको छ । उद्योग र फर्म दर्तादेखि सम्बद्ध उत्पादन विदेशस्थित क्रेताको हातमा नपुगुन्जेलसम्मका हरेक चरण, सिँढी, घुम्ती, मोड र विन्दुहरू पार गर्न के कस्ता ज्ञानहरूको आवश्यकता पर्छ भन्ने पूर्वज्ञानको अभावमै नेपाली व्यवसायीहरू निर्यात क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुपर्ने बाध्यता छ । न विश्वविद्यालयहरूमा नै यस सम्बन्धमा विशेष अध्यापन हुने गरेको छ न त सम्बद्ध सरकारी निकायहरूसँग नै यस सम्बन्धमा व्यवस्थित पाठ्यक्रममा आधारित एकीकृत पाठ्य सामग्रीहरू नै उपलब्ध छन् । सबैभन्दा कमजोर अवस्था त के छ भने निर्यातकर्तालाई प्रारम्भदेखि उपभोक्तासम्मको पहुँचका माध्यमिक चरणहरूको जानकारी प्रदान गर्ने तालीमको पाठ्यक्रम, तालीम म्यानुअल र त्यसका विज्ञहरूको व्यवस्थित रोस्टरसमेत तयार हुन सकेको छैन । फलस्वरूप निर्यातकर्ताहरूलाई निर्यातसम्बन्धी सबै प्रकारका ज्ञानहरूको व्यवस्थित प्रवाह हुन नसक्दा निर्यात प्रक्रियाका सम्बन्धमा अन्योल उत्पन्न भई उनीहरूको धेरैजसो समय ती प्रक्रियागत पक्षहरूको पालनामै खर्च भइरहेको हुन्छ ।
देशका विभिन्न स्थानहरूमा निर्यात अभिमुखीकरण तालीम सञ्चालनका क्रममा स्थापित निर्यातकर्ताहरू, नवप्रवेशी निर्यातकर्ताहरू र निर्यातोन्मुख व्यवसायीहरू तीनै थरी व्यवसायीहरूसँग व्यापक रूपमा विचार आदानप्रदान, प्रश्नोत्तर र गहन अन्तरक्रियाहरू सम्पन्न भए । ती विचार आदानप्रदान, प्रश्नोत्तर र गहन अन्तरक्रियाहरूको निचोडमा नेपाली निर्यातकर्ताहरूलाई निर्यातका सम्पूर्ण पक्ष समेटेर व्यवस्थित ज्ञान प्रवाह हुन नसकेको अभाव टड्कारो रूपमा सहजै अनुभव गर्न सकिन्थ्यो ।
निर्यात क्षेत्रमा व्यवस्थित ज्ञानभन्ना साथ (१) व्यापारसम्बन्धी सैद्धान्तिक ज्ञान (२) व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया (३) भन्सार प्रक्रिया (४) लजिस्टिक, (५) व्यापार वित्त व्यवस्थापन (६) व्यापारसम्बद्ध प्रावधानहरू (विश्व व्यापार संगठनसम्बद्ध घोषणा र प्रावधानहरू, साफ्टा, बिमस्टेकका प्रावधानहरू, द्विपक्षीय वाणिज्य र पारवहन सन्धिका प्रावधानहरू, कोटारहित शून्य भन्सार सुविधा, जीएसपी सुविधा, रेक्स सुविधा) (७) व्यापारसम्बद्ध कानूनहरू (ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका, परिपत्र, नजीर र सूचनाहरू) (८) व्यापारसम्बद्ध नीतिहरू तथा (९) व्यापारसम्बद्ध निकायहरूका दोस्रो सतहका पत्रमा रहेको जानकारीसहितको ज्ञान भन्ने बुझिन्छ ।
व्यवस्थित ज्ञानको कमीका कारण निर्यात लागतमा वृद्धि भइरहेको नेपालको वर्तमान परिस्थितिमा नेपाली व्यवसायीहरूमा निर्यातसम्बन्धी वर्तमान असंगठित र अव्यवस्थित ज्ञानलाई संगठित र व्यवस्थित ज्ञानमा रूपान्तरण गरी उनीहरूको निर्यात गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न कार्यारम्भ गर्नु जरुरी भइसकेको छ ।
उपर्युक्त क्षेत्रका जानकारीहरू विषयगत रूपमा प्रदान गर्ने कारणले निर्यातकर्तालाई समग्रमा गम्भीर तहको व्यवस्थित ज्ञान प्रवाह हुन सकेको छैन । उदाहरणका लागि एक्जिम कोडसम्बन्धी प्रावधानलाई लिन सकिन्छ । निर्यात आयात कार्यहरू सम्पन्न गर्न एक्जिम कोर्डको आवश्यकता पर्छ भन्ने बारेमा त सबैलाई जानकारी नै छ । परन्तु एक्जिमकोड लिँदा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरूको चरणगत जानकारीको व्यवस्थित स्रोत सामग्रीको कमीका कारण एक्जिम कोड लिन चाहने सेवाग्राही अलमलमा परिरहेको देखिन्छ । एकदमै सरल रूपमा प्रदान गर्न सकिने रेक्स नम्बर लिने सम्बन्धमा व्यवस्थित स्रोत सामग्रीको कमीले निर्यातकर्ताहरू अलमल अलमल परिरहेको देखिन्छ ।
एकीकृत र व्यवस्थित स्रोत सामग्रीको कमीले गर्दा प्लान्ट क्वारेन्टाइन, पशु क्वारेन्टाइन, खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभाग र नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको निर्यात क्षेत्रसँग रहेको अति निकटतम अन्तरसम्बन्धका बारेका पनि निर्यातकर्तामा व्यवस्थित जानकारीको कमी देखिन्छ ।
यसरी निर्यातकर्ता र निर्यातोन्मुख व्यवसायीहरूलाई निर्यात क्षेत्रका बारेमा व्यवस्थित ज्ञान र ताजा जानकारी प्रदान गर्न तीनओटा कार्य गर्नु जरुरी देखिन्छ । पहिलो माथि उल्लिखित क्षेत्रका क्षेत्रगत र विषयगत विज्ञहरूको रोस्टर तयार गर्ने कार्य सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो । ती रोस्टरहरू तयार गरिसकेपछि चयन भएका विज्ञहरूको सहकार्यमा माथि उल्लिखित नौओटा विधाका विभिन्न उपविधामा मिहीन रूपमा विस्तृत तालीम म्यानुअल तयार गर्नु पनि त्यत्तिकै जरुरी देखिन्छ । ती म्यानुअलहरू विषयगतको साटो वस्तुगत प्रकृतिको हुन जरुरी देखिन्छ ।
ती म्यानुअलका आधारमा निर्यातकर्ता, निर्यातोन्मुख व्यवसायीहरू र विभिन्न विश्वविद्यालयका इच्छुक विद्यार्थीहरूलाई रुचि र आवश्यकता अनुसार आवधिक तालीमको व्यवस्था हुन जरुरी छ । यस्ता तालीममा स्थापित निर्यातकर्तालाई ५ दिन तथा निर्यातोन्मुख व्यवसायीहरूलाई कम्तीमा पनि १ महीनाको तालीमको व्यवस्था हुन जरुरी छ । यस्तै विभिन्न विश्वविद्यालयका इच्छुक विद्यार्थीहरूलाई निर्यात व्यापारमा विशेष कोर्सहरू डिजाइन गरी ६ महीने र वर्ष दिने कोर्सको व्यवस्था गर्नु पनि जरुरी छ ।
यसका अतिरिक्त विश्वविद्यालयका वैदेशिक व्यापारसम्बन्धी कोर्सहरूमा व्यापार प्रवद्र्धक निकाय तथा व्यापार सम्बद्ध अन्य सरकारी निकायहरूबाट अध्यापन गराउने, ती निकायमा सम्बद्ध विद्यार्थीहरूलाई इन्टर्नसिपको व्यवस्था गरी अनुभव प्राप्त गराउनेजस्ता विषयमा पनि त्यत्तिकै ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ । स्थापित ठूला निर्यातकर्ताले आफ्ना जनशक्तिलाई अझ बढी दक्ष र जानकार बनाउन आफ्नै ब्यानरमा तालीमको आयोजना गर्ने र उक्त तालीमलाई प्रवद्र्धक निकायबाट आवश्यक प्राविधिक तथा समन्वयकारी सहयोग लिन पनि जरुरी देखिएको छ ।
उपर्युक्त प्रकृतिका कार्यहरू गर्न भारतमा भारतीय विदेश व्यापार संस्थान रहेको छ जो मानित विश्वविद्यालयका रूपमा पनि क्रियाशील रहेको छ । नेपाल सरकारले पनि वर्तमान व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रलाई सोही प्रकृतिको थिंक ट्याङ्कका रूपमा विकास गर्ने नीति अंगीकार गरेको छ । यस सन्दर्भमा वर्तमान व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रलाई निर्यात क्षेत्रको महाविद्यालयका रूपमा विकास गर्नु जरुरी छ । यसको शुरुआत उपर्युक्त नौओटा क्षेत्रमा नेपाली निर्यातकर्ता र निर्यातोन्मुख व्यवसायीहरूमा रहेको ज्ञानको अन्तरलाई शून्यमा झार्ने गरी तालीम म्यानुअल तथा ती प्रकृतिका तालीमहरू प्रदान गर्न सक्ने विज्ञहरूको रोस्टर एवम् तालीमको कार्यतालिकाको व्यवस्थाबाट गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
सारमा भन्नुपर्दा व्यवस्थित ज्ञानको कमीका कारण निर्यातजन्य लागतमा वृद्धि भइरहेको नेपालको वर्तमान परिस्थितिमा नेपाली व्यवसायीहरूमा निर्यातसम्बन्धी वर्तमान असंगठित र अव्यवस्थित ज्ञानलाई संगठित र व्यवस्थित ज्ञानमा रूपान्तरण गरी उनीहरूको निर्यात गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न उपर्युक्त क्षेत्रमा कार्यारम्भ गर्नु जरुरी भइसकेको छ । नेपाल सरकार, प्राज्ञिक जगत् र निजीक्षेत्रको मिलन विन्दुबाट सृजना हुने ज्ञानको यस नयाँ प्रवाहले निश्चय नै नेपालको निर्यात क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन सहयोगी भूमिका खेल्ने निश्चित छ । लड्दै पड्दै सिक्नुभन्दा सिकेर व्यवसायमा प्रवेश गर्नु कम खर्चिलो, कम जोखिम पूर्ण र बढी निश्चयमुखी हुन जान्छ । तसर्थ व्यवस्थित र संगठित ज्ञानयुक्त निर्यातकर्ता जन्माउन उपर्युक्त नौओटा क्षेत्रमा उपर्युक्त विधिअनुसारका गहन प्रकृतिका तालीम कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन जरुरी छ । यसतर्फ सम्बद्ध सबै पक्षको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ । नेपालको निर्यात क्षेत्रका व्याप्त वर्तमान जडतालाई गतिशीलतामा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्थित ज्ञान र ताजा सूचना प्रवाह यो पहिलो खुड्किलो हो ।
लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रमा वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।
२०२४ सालमा औद्योगिक क्षेत्रका अग्रज उद्यमीहरूको पहलमा उत्पादनमूलक उद्योग व्यवसायको हकहितको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने साझा उद्देश्य तथा औद्योगिक क्षेत्रको प्रवर्द्धन र विकासको माध्यमबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने लक्ष्यसहित उद्योग संगठन मोरङको स्थापना भएको हो । त्यस हिसाबले संगठन स्थापना भएको ५६ वर्ष भए तापनि ५०औं वार्षिक साधारणसभा स्वर्ण साधारणसभा वर्षका रूपमा मेरै कार्यकालमा पर्नुलाई गौरवका रूपमा लिएको छु ।
५६ वर्षको यात्रामा संगठनलाई यो अवस्थासम्म ल्याई पुर्याउन योगदान गर्नुहुने अग्रजहरू, संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय जुद्धबहादुर श्रेष्ठ, पूर्वअध्यक्ष स्वर्गीय महेन्द्र गोल्छालगायत सम्पूर्ण पूर्वअध्यक्षज्यूहरूको योगदानको स्मरण गर्दछु । संगठनका पदाधिकारी, सदस्य एवं सम्पूर्ण सदस्य औद्योगिक प्रतिष्ठान, उद्योग संगठन मोरङलाई माया गर्नुहुने सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्र, नेपाल सरकार तथा विदेशी नियोगका विकास साझेदार संस्थाहरू, राजनीतिक दल तथा तिनका नेता, सञ्चारकर्मी, सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीलाई यो कार्यकाल सफल बनाउन पुर्याउनुभएको सहयोग र सद्भावका लागि ह्दयदेखि नै नमन गर्दछु । साथै यहाँहरूसँगको सहकार्य आगामी दिनमा थप प्रगाढ हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।
संगठनको ४८औं वार्षिक साधारणसभा (२८ फागुन, २०७७)बाट चयन भएको नयाँ कार्यसमितिको पदभार ग्रहण (१३ चैत, २०७७)को अवसरमा नवनिर्वाचित अध्यक्षका रूपमा मैले पेश गरेको रणनीतिक कार्ययोजनालाई २०७७ चैत १९ गते बसेको कार्यसमितिको बैठकले पारित गर्ने निर्णय गरेको थियो । उद्योग संगठन मोरङले दुईवर्षे रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रका संरचनात्मक समस्याको सम्बोधनका लागि संस्थागत पद्धतिको आधार तय गर्नुका साथै आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्रको प्रवर्द्धन र विकासको माध्यमबाट समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने बृहत्तर लक्ष्य लिएर अघि बढेको छ । रणनीतिक कार्ययोजनाको कार्यान्वयनसँगै संगठनका क्रियाकलापहरू लक्ष्य तर्पm मूल प्रवाहीकरण भएका छन् । संगठनले पहिलोपटक स्पष्ट मार्गचित्रसहितको रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
विक्रम संवत् २०२४ मा स्थापित उत्पादनमूलक उद्योगहरूको प्रतिनिधिमूलक, आधा शताब्दीभन्दा बढीको गर्विलो इतिहास बोकेको र स्थानीय तथा राष्ट्रिय स्तरमा छुट्टै पहिचान बनाएको यस संस्थाको नेतृत्व आपैmमा चुनौतीपूर्ण थियो । त्यसमाथि निजीक्षेत्रका संघसंस्था एवं तिनका नेतृत्वहरू निजी तथा राजनीतिक उद्देश्यबाट अभिप्रेरित हुने र आत्मप्रचारका लागि प्रचारमुखी जस्तो देखिने, तर औद्योगिक प्रतिष्ठानका खास मुद्दामा केन्द्रित हुन नसकेको परिवेश थियो । त्यस्तो बेला संगठनलाई विशुद्ध व्यावसायिक क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्थाका रूपमा उभ्याउँदै निजीक्षेत्रको हकहितका विषय सशक्त उठान गर्नु कम चुनौतीपूर्ण थिएन । यस पृष्ठभूमिमा चार महत्वपूर्ण लक्ष्यअन्तर्गतका १२ ओटा कार्यक्रम र पहल कदमीको आलोकमा पछिल्लो २ वर्षमा संस्थागत विकासको आधार तयार गर्ने सन्दर्भमा भएका महत्वपूर्ण उपलब्धि यहाँ प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छु :
१. स्पष्ट मार्गचित्र भएको विशुद्ध व्यावसायिक संस्थाका रूपमा उद्योग संगठन मोरङ
संगठनले के काम गर्ने ? प्राकृतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक वृत्तमा आउने उतारचढाव एवं राष्ट्रिय परिघटनामा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने कार्यको घेराबाट २ वर्षको स्पष्ट मार्गचित्रसहितको दीर्घकालीन सोचका साथ तयार गरिएको रणनीतिक कार्ययोजनाको कार्यान्वयन गरियो । आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्रको प्रवर्द्धन र विकासको माध्यमबाट समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने दूरदृष्टिअन्तर्गत चारओटा रणनीतिक लक्ष्य– नीतिगत बहस पैरवी, सदस्य उद्योग सेवा तथा क्षमता अभिवृद्धि, नेटवर्किङ तथा सम्बन्ध विस्तार र व्यावसायिक, सामाजिक तथा जिम्मेवारी प्राप्त गर्न तदनुरूपका कार्यक्रम तय गरी सञ्चालन गरियो । दीर्घकालीन महत्व राख्ने रणनीतिक कार्ययोजना र तदनुरूपका कार्यक्रमले संगठनलाई एक विशुद्ध कर्पोरेट व्यावसायिक संस्थाको रूपमा स्थापित गरेको छ । यस कार्यकालमा यी सबै कार्यको फाउन्डेशन तयार गर्ने काम भएको छ । आगामी दिनमा यो रणनीतिक योजनाले संगठन मात्र नभई निजीक्षेत्रका संस्थाहरूलाई मार्गनिर्देश गर्ने अपेक्षा गर्दै संगठनको आगामी नेतृत्वले यसलाई थप ऊर्जाका साथ प्रभावकारी ढंगबाट अघि बढाउने विश्वास लिएको छु ।
२. स्पष्ट दृष्टिकोण तथा पहलकदमी
कोभिड १९ को संक्रमणबाट बच्न लगाइएको बन्दाबन्दीका कारण ठप्प उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि संगठनले पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । फलस्वरूप उद्योग कलकारखानामा काम गर्ने कर्मचारी तथा कामदारलाई प्राथमिकताका साथ खोप उपलब्ध गराइएको, लकडाउन अवधिको विद्युत् डिमान्ड शुल्क छूट भएको, पुनरुत्थान कोष सदुपयोग, ऋण तथा ब्याज तिर्ने म्याद पुनर्तालिकीकरणलगायत विषय सम्बोधन भएका थिए ।
त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेट निर्माण गर्दा वायर तथा स्यानिटरी प्याड उद्योगलाई धराशयी हुनेगरी कच्चापदार्थ तथा तयारी वस्तु आयातको भन्सार दरमा भएको हेरफेरका सम्बन्धमा संगठनले तथ्याकंसहित बजेटभन्दा अघि र पछिको अवस्थाका बारेमा अवगत गराउँदै सच्चाउन पहल गरेको थियो । १५ जेठ २०७९ बजेट आएको र २१ जेठमा सम्पन्न संगठनको साधारणसभामा भिडियो सामग्रीसहित उद्योगमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेको थियो । तत्पश्चात् विभिन्न चरण र माध्यमबाट विरोध एवं वार्ता गरी सरकारलाई यो गलत कदम सच्याउन बाध्य पारेको थियो ।
बितेका २ वर्षमा उद्योगी व्यवसायी वित्तीय तरलता अभाव तथा ब्याज वृद्धिको समस्याबाट गुज्रिनुपर्यो । संगठनले तरलता अभाव तथा ब्याजदर वृद्धिको समस्यालाई सम्बोधन गर्न पटकपटक सुझाव प्रस्तुत गरिरहेको छ । यद्यपि यो समस्या आफै कायमै छ । स्थानीय सरकारको खातामा निष्क्रिय रहेको रकमलाई निक्षेपमा गणना गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चलाउन पाउने व्यवस्थाका लागि संगठनको सुझावका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो रकमको ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न सक्ने प्रावधान गर्यो, जसकारण तत्काल ५० अर्ब रुपैयाँ बजारमा आएर तरलता व्यवस्थापनमा केही राहत भएको थियो ।
वित्तीय संकट र यसले निम्त्याएको आर्थिक अस्तव्यस्तताको सुधारका लागि संगठनले विस्तृत अध्ययन गरी नीतिगत सुधारका लागि लिखित, मौखिक, मिडियामार्फत एवं डेलिगेशन गएरै अवगत गराइएको थियो । समस्या समाधानका लागि विरोध तथा धर्नाका कार्यक्रममार्फत पटकपटक नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । यद्यपि संगठनले ब्याज नियन्त्रण गर्ने नाममा खुला बजार अर्थतन्त्रलाई संकुचित गर्नेगरी कुनै पनि हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण राख्दै आएको छ ।
त्यसैगरी, सुक्खायाममा भारतबाट विद्युत् आयातमा देखिएको समस्याका कारण विद्युत्को अघोषित कटौतीले उद्योग व्यवसायको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । सरकार एकातिर विद्युत् निर्यातको लोकरिझ्याइँको नारा लगाउने, अर्कोतिर न्यून उत्पादनका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति अवरोध हुने विरोधाभासपूर्ण सरकारी रवैयाको संगठनले खुलेर विरोध गरेको छ । विद्युत्लाई निर्यातको वस्तुभन्दा पनि औद्योगिक कच्चापदार्थको रूपमा लिई सस्तो र सर्वसुलभ उपलब्ध गराउनुपर्ने, सुक्खायाममा भएको अपुगको यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै गार्हस्थ्य र औद्योगिक फिडरमा समानुपातिक विद्युत् आपूर्ति गर्नुपर्ने तथा विद्युत् कटौती हुनेबारे अग्रिम सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थाका लागि स्पष्टताका साथ पहल गरिरहेको छ । यद्यपि विद्युत्को समस्या कायमै रहेको छ । यो अवस्थामा संगठनले जलाशययुक्त परियोजनामा लगानी विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । विद्युत् प्रसारण लाइन पुरानो तथा जीर्ण भएकाले बारम्बार समस्या आउने गरेकाले पुराना संरचना फेर्नुपर्ने तथा विद्युत्को वितरण प्रणालीमा केही नीतिगत सुधार गरी निजीक्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत्, प्राधिकरणको प्रसारण लाइन प्रयोग गरी सीधै निजी उद्योगहरूले खरीद गरी उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गरिरहेको छ । उच्च व्यावसायिक लागत न्यूनीकरण गर्दै प्रतिस्पर्धी क्षमता प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा संगठनले पूर्वाधार, पारवहन तथा लजिस्टिक खर्च घटाउन नीतिगत सुधारका लागि पहल गरिरहेको छ । सर्वप्रथम, पूर्व क्षेत्रको औद्योगिक विकासको कोसेढुंगा सावित हुने रेलवे सञ्चालनको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको छ । ट्रकबाट हुने ढुवानी लागत करीब ३५ प्रतिशतले कम हुने प्रक्षेपण रहेकाले रेल कार्गो सञ्चालनका लागि सबै सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।
३. अध्ययन, अनुसन्धान तथा नीतिगत पैरवी
संगठनले व्यावसायिक वातावरण निर्माणका लागि नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । अध्ययन, अनुसन्धान तथा तथ्यांकमा आधारित नीतिगत बहस पैरवीले मात्रै सही दिशा निर्देश गर्छ भन्नेमा सचेत रहँदै हरेक विषय वा मुद्दाहरूमा अध्ययन अनुसन्धान तथा तथ्य संकलनलाई जोड दिइने गरिएको छ । यस अवधिमा तथ्यांकमा आधारित मासिक न्यूज बुलेटिन प्रकाशन, औद्योगिक सर्वेक्षण २०७८, बाढीले औद्योगिक क्षेत्रमा परेको प्रभावको अध्ययन २०७८, मिरगञ्ज पुलको अवरोध र यसबाट अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव २०७८, वित्तीय संकट र औद्योगिक क्षेत्रमा यसको प्रभाव तथा नीतिगत सुधारका क्षेत्रहरू २०७९, श्रम ऐन २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ र बोनस ऐन २०३० को संशोधनका लागि सुझाव तयार गरी सम्बद्ध निकायमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
विषयवस्तुको गहनताका आधारमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री, प्रदेश सरकार, सचिवलगायत नीति निर्माण तहमा संलग्न पदाधिकारीहरूका साथ भेटघाट, डेलिगेशन, अन्तरक्रियाका कार्यक्रमहरू आयोजना गरियो । मिडिया परिचालन तथा माग सम्बोधन गराउन विरोध तथा आन्दोलनका अलावा संगठनले गर्ने पैरवीलाई तथ्य र तथ्यांकमा आधारित बनाउन नीतिगत अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित डकुमेन्टहरू तयार गरिएको छ । ती डकुमेन्टका आधारमा मासिक न्यूज लेटर, भिडियो क्लिपहरू तयार गरी मुद्दालाई उठान गर्ने, स्थापित गर्ने र सरोकारवाला सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गराउन पहल हुँदै आएको छ । यस प्रकारले नीतिगत बहस पैरवी गर्ने व्यवस्थित पद्धति तथा ‘फ्रेमवर्क’ तयार भएको छ ।
४. सदस्य औद्योगिक प्रतिष्ठान र संगठनको सम्बन्धमा नयाँ आयाम : बिजनेश क्लिनिक
निजीक्षेत्रका वास्तविक मुद्दाहरूको ठोस र मूर्त पहिचान हुन सकेको छैन । त्यसैले तिनको समाधान खोज्न नीति निर्माण तहमा चित्तबुभ्mदो र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न तथा निजीक्षेत्रको बहस पैरवी गर्ने कुरा प्रचारमुखी जस्तो मात्रै भयो कि भन्ने अनुभूति हुन थालेको छ । यस्तो अनुभूति र दृष्टान्तबाट माथि उठेर संगठनले क्लिनिकको अवधारणा अघि सारेको हो । यस कार्यक्रमअन्तर्गत सदस्य उद्योग प्रतिष्ठानका समस्या संकलन गर्न सदस्य प्रतिष्ठानमा प्रत्यक्ष भ्रमण गर्न उद्योग भ्रमण कार्यक्रम नै सञ्चालन गरिरहेको छ । यसरी संकलित समस्यालाई कार्यान्वयन तहका, नीतिगत तहका, उद्योग विशेष वा साझा समस्या तथा ऊर्जा, कर, राजस्व, श्रम, भन्सार, आयात निर्यात, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, स्थानीय सरकारजस्ता विषयमा वर्गीकरण गर्दै सोहीअनुरूपको समाधानका लागि सम्बद्ध निकायमा पहल र प्रयत्न गर्दै आएको छ । संकलित समस्या तथा सुझावलाई संगठनले गर्ने सबै नीतिगत फोरमहरूमा प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको छ ।
चेम्बर आन्दोलनको इतिहासमै पहिलोपटक संगठनले यो नवीन कार्यक्रमको थालनी गरेको हो । हालसम्म ७३ ओटा उद्योगको स्थलगत अवलोकन तथा अध्ययन भ्रमण भई १२० भन्दा बढी समस्या तथा सुझाव संकलन गरी समाधानका लागि पहल हुँदै आएको छ । यसैकारण संगठनले गर्ने हरेक पैरवीका कार्यक्रमहरू तथा उपलब्ध फोरममा सदस्य उद्योगका संकलित समस्या तथा सुझावसहितको गहकिलो प्रस्तुति रहने गरेको छ ।
५. दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा अग्रसरता : शीप विकास कार्यक्रम
उद्योगलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति र बजारमा उपलब्ध जनशक्तिका बीचमा रहेको भिन्नताका कारण उद्योग व्यवसायले भोग्दै आएको दक्ष जनशक्ति अभावको समस्या सम्बोधन गर्न शीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । शीप विकासका लागि उद्योगको प्रमुख संलग्नता हुनेगरी डिजाइन गरिएको यो कार्यक्रम मुलुकभरकै लागि एक नमूना कार्यक्रमको रूपमा रहेको छ । स्वीस सरकारको सहयोगमा हेल्भेटास इन्स्योर परियोजनाको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित यस कार्यक्रमको उद्देश्य तालीम प्रदायक संस्था र उद्योगबीच समन्वय गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु रहेको छ । संगठनको सचिवालयमा स्थापना गरिएको शीप विकास एकाइले कोशी प्रदेशका सबै निजीक्षेत्रका संघसंस्थासँग समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी आगामी सन् २०२५ सम्मका लागि इन्स्योर परियोजनासँग सम्झौता भएको छ ।
यस कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म ३३ प्रशिक्षार्थीले ११ ओटा उद्योगमा २४ महीने तालीम प्राप्त गरिसकेका छन् । अर्को सत्रका लागि ६० जना प्रशिक्षार्थीहरू (मनमोहन पोलिटेकमा मात्र) छनोट भई सैद्धान्तिक कक्षा लिइरहेका छन् । त्यसैगरी, यस कार्यक्रमअन्तर्गत उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीहरूको दक्षता अभिवृद्धि गर्न ९६ घण्टाको वर्कर फरदर तालीम सञ्चालन गर्ने गरिएको छ । पीएलसी अटोमेशनमा २३ जनालाई तालीम प्रदान गरिएको छ र लेथ मेशिन सेटर तथा बोइलर प्लान्ट अपरेशनको समेत पाठ्यक्रम तयार गरी तालीमको चरणमा छ ।
६. युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा सहजीकरण : स्टार्टअप कार्यक्रम
उद्योग संगठन मोरङले आफ्नो पेशागत हितमा मात्र नभई समग्र समाजको बृहत्तर हितमा सोच्ने र तदनुरूपको कार्यसम्पादन गर्ने दायित्व बोकेको छ । समाजप्रतिको सामाजिक दायित्वको बोध गर्दै युवामा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यका साथ नवीन व्यावसायिक सोच विचार तथा अवधारणा भएका युवालाई उद्यमशीलतामा रूपान्तरण गर्न आवश्यक प्राविधिक एवं व्यावसायिक विकास सेवाहरू, वित्तीय एवं अन्य लगानीको पहुँचका लागि सहजीकरण तथा समन्वय गरी नयाँ व्यवसायको सृजना गर्न उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्ने उद्देश्यले यस कार्यसमितिले स्टार्टअप एन्ड इनोभेशन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्यायो । सफल उद्योगीहरूका अनुभवहरू आदानप्रदान गर्ने तथा व्यावसायिक विकासका सेवाहरूमा सम्बन्ध, सम्पर्क तथा पहुँचका लागि सहजीकरण गर्नेगरी दुई चरणको कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकिएको छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, अन्तरप्रेरणा प्रालि, स्वीस कन्ट्याक्ट, विराटनगर महानगरपालिका, नबिल बैंकलगायत संस्थासँगको सहकार्य यो कार्यक्रममा अघि बढाइएको छ । दुई चरणमा गरी ३४ जना युवा उद्यमीलाई व्यावसायिक विकास सेवाहरूको माध्यमद्वारा उद्यमशीलतामा रूपान्तरणका लागि सहजीकरण गरिसकिएको छ ।
७. इन्डस्ट्रिज एकेडेमिया लिङ्केज : स्वर्गीय महेन्द्र गोल्छा औद्योगिक अध्ययन केन्द्र
उद्योग र विश्वविद्यालयबीचको लिङ्केज अभिवृद्धि गरी आर्थिक विकासका विविध आयाममा अध्ययन अनुसन्धानका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्वर्गीय महेन्द्र गोल्छा औद्योगिक अध्ययन केन्द्र सञ्चालन गरिएको छ । यस अध्ययन केन्द्रले आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्रमा प्राज्ञिक अध्ययन अनुसन्धान तथा नीति विश्लेषण गर्न विश्वविद्यालयका युवा अनुसन्धानकर्तालाई प्रेरित गर्नेछ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयसँगको सहकार्य तथा हुलास वायर इन्डस्ट्रिज प्रालिको आर्थिक सहयोगमा शुरू गरिएको यो कार्यक्रम मुलुककै आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्रको नमूना सिकाइ केन्द्रका रूपमा विकास हुँदै छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत विश्वविद्यालयका शोधार्थीहरूलाई आर्थिक एवं औद्योगिक विषयहरूमा थेसिस लेखनमा सहयोग गर्ने, नीति अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने र अर्थनीति संवाद शृंखला सञ्चालन गर्ने गरिएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म अनुसन्धानमा आधारित पाँचओटा अर्थ संवाद शृंखला सञ्चालन गरिएको छ ।
८. स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन : मेरो देश मेरै उत्पादन
स्वदेशी वस्तुको उपभोग अभिवृद्धि गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै समुन्नत राष्ट्र निर्माणमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्य लिई उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघले प्रारम्भ गरेको मेरो देश, मेरै उत्पादनको अभियानलाई जनस्तरसम्म पुर्याउने उद्देश्यले अघि बढाएकोे छ । अभियानलाई व्यापक रूपमा प्रचारप्रसार गर्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत विशिष्ट व्यक्तित्व, प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री तथा विराटनगर महानगरपालिकाका मेयरलगायत स्थानीय पालिकाका प्रमुखलाई अभियानको लोगो र प्रतिबद्धतापत्र हस्तान्तरण गरिएको छ । अभियानको निमोनिक लोगो उद्योगी व्यवसायीले प्राथमिकताका साथ आफ्ना उत्पादनमा प्रयोग गर्ने गरेको देखिन थालेको छ । यो सानो प्रयासले पनि स्वदेशी उत्पादनप्रति आम उपभोक्ताको सकारात्मक अभिरुचि वृद्धि भएको छ । सरकारले स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धनका लागि सार्वजनिक खरीदमा १५ प्रतिशतसम्म बढी मूल्यमा समेत स्वदेशी खरीद गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ ।
९. आर्थिक सम्मेलन : पाथ वे टु प्रोस्पेरिटी
हामी यस अवधिमा दुईओटा राष्ट्रियस्तरका आर्थिक सम्मेलनको आयोजना गर्न सफल भयौं । २०७८ फागुन १४ मा पाथ वे टु प्रोस्पेरिटी प्रोभिन्स वान र मङ्सिर २९ देखि पुस १० गतेसम्म विराट एक्स्पो २०७९ को अवसरमा इन्टरप्राइजिङ इष्ट थिममा २१ ओटा विविध सत्रसहितको बृहत् सम्मेलनको सफलतापूर्वक सम्पन्न गरियो । बाह्रखरी मिडियासँगको सहकार्यमा आयोजित सम्मेलनमा राष्ट्रिय स्तरमा चिनिएका नेपालका सबै क्षेत्रका ख्यातिप्राप्त ५०० भन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो । काठमाडौं बाहिर पनि यो स्तरको कार्यक्रम आयोजना हुन सक्तछ भन्ने राम्रो उदाहरणसमेत प्रस्तुत गरेको सम्मेलन कोशी प्रदेशको आर्थिक, औद्योगिक, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुदलगायत विषयका मुद्दा उठान तथा यस क्षेत्रको विकासका सम्भावना र चुनौती, औद्योगिक लगानीको वातावरण, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले आर्थिक विकासका लागि निर्वाह गरेको भूमिकालगायत महत्वपूर्ण एजेन्डामा ध्यानाकर्षण गराउन सफल भएको छ ।
१०. ऐतिहासिक विराट एक्स्पो २०७९ को आयोजना
संगठनले २०५३ सालदेखि आयोजना गर्दै आएको विराट एक्स्पो यसपटक सातौं संस्करणका रूपमा सम्पन्न भएको छ । यसपटकको संस्करणमा केही फरक र नयाँपन दिने प्रयत्न गरिएको थियो । कृषि तथा औद्योगिक प्रदर्शनी र सांस्कृतिक कार्यक्रमसँगै एक्स्पोलाई विशुद्ध औद्योगिक एक्स्पोका रूप दिन खोजिएको थियो । विराट एक्स्पो २०७९ कृषि तथा औद्योगिक अन्तरराष्ट्रिय प्रदर्शनी यस क्षेत्रकोे उद्यमशीलता प्रवद्र्धन तथा विकास गर्ने एउटा थिममा सञ्चालन भएको थियो । व्यावसायिक आइडिया भएका तर सूचना र जानकारी नभएका व्यक्तिका लागि एक्स्पोको मुख्य प्रवेशद्वारभित्र स्टार्टअप पेभिलियन थियो । काम खोजिरहेका व्यक्तिका लागि शीप सिकाउने प्रावधानसहित श्रम, रोजगार तथा शीप पेभिलियन थियो । त्यसैगरी, प्रदेश नं १ मा लगानी गर्न इच्छुक लगानीकर्ताका लागि लगानीयोग्य परियोजनाको लगानी पेभिलियन थियो । कृषक तथा कृषि उद्यमीका लागि कृषि मिल मेशिनरी, लजिस्टिक प्रदायकहरू, अग्र औद्योगिक सम्बन्ध कायम गर्न औद्योगिक घरानाहरू थिए । एक्स्पोको अवधिमा कृषि, उद्योग, पर्यटनसँग सम्बद्ध ६ ओटा थिममा २१ ओटा प्राविधिक सत्रमा समस्या, सम्भावनाका बारेमा तथ्यगत र वस्तुपरक थिमेटिक सेमिनार सञ्चालन गरिएका थिए । यो एक्स्पोले औद्योगिक एक्स्पोको नयाँ मानक कायम गर्न सफल भएको छ । निजीक्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८१ प्रतिशत को योगदान गर्छ ।
लामो समयदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र र उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा मन्दी छाएको छ । बजारमा व्याप्त आर्थिक शिथिलताका कारण बजार मागमा कमी आएको छ । राजनीतिक र आर्थिक व्यवस्थापनको समानान्तर विकासले मात्र समृद्ध राष्ट्र निर्माण हुने यर्थाथलाई आत्मसात् गरी अर्थतन्त्र र उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा देखिएको विद्यमान भयावह स्थितिलाई कम आकलन नगर्न तथा समग्र अर्थतन्त्र शिथिल भएको यो यथार्थलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गर्दछु । तरलता अभाव, ब्याजदर वृद्धि र बजार मागमा कमी मात्र होइन, अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा भएको मूल्यवृद्धि, कच्चापदार्थ एवं इन्धनको मूल्य वृद्धि, विद्युत् आपूर्ति कटौतीलगायत चापसमेत प्रत्यक्ष रूपमा उत्पादन लागतमा परेको छ । त्यसैले सामान्य प्रकृतिको टालटुले समाधानले अहिलेको आर्थिक समस्याबाट निकास नदिने भएकाले यसको दिगो समाधानका लागि निजीक्षेत्रलाई समेत साथमा लिई यथाशक्य उचित कदम चाल्नुपर्छ ।
विगत केही समययता अर्थतन्त्र र उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा देखापरेको जटिलताले मुलुकको आर्थिक प्रणाली र उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको इकोसिस्टमलाई नै नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको व्यापारघाटा र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको घट्दो योगदानले हाम्रो परनिर्भरताको यथार्थलाई चित्रण गरिरहेको छ ।
१. नेपालको निजीक्षेत्रहरू प्रतिस्पर्धी हुन नसक्नुको मुख्य कारण भनेकै अत्यधिक उत्पादन लागत हो । औद्योगिकीकरणलाई बढावा दिन हाम्रा नीति तथा कार्यक्रमहरू उत्पादन लागत घटाउनेतर्पm केन्द्रित हुनुपर्छ । एक अनुसन्धानअनुसार औद्योगिक क्षेत्रको कुल उत्पादन खर्चमा ३५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम लजिस्टिक खर्च मात्र लाग्ने गरेको छ । उद्योगको लजिस्टिक खर्च घटाई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न औद्योगिक पूर्वाधारहरू, जस्तै– रेलवे, औद्योगिक क्षेत्र निर्माण, सडक निर्माण, पारवहन पूर्वाधार विकास, लजिस्टक पार्कजस्ता पूर्वाधार विकास दु्रत गतिमा निर्माण सम्पन्न गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ । यस प्रदेशको औद्योगिक विकासमा ‘गेम चेञ्जर’का रूपमा रहेको बथनाह–जोगबनी–विराटनगर एकीकृत भन्सार जाँच चौकी खण्डको कार्गो रेल निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । तर, सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । कच्चा पदार्थ ढुवानीमा प्रतिकेजी भारू. १.०५ कम पर्ने, उद्योगको उत्पादन लागत कम गर्ने र प्रतिस्पर्धी क्षमता विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने कार्गो रेलवे अविलम्ब सञ्चालनका लागि पहल गर्न अनुरोध गर्छु ।
२. उत्पादन लागतमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भनेको उत्पादन प्रक्रियामा प्रयोग हुने ऊर्जामा हुने खर्च पनि हो । नेपालको विद्युत् उत्पादन ‘रन अफ रिभर’मा आधारित भएकाले सुक्खायाममा आन्तरिक मागसमेत धान्न सक्ने अवस्था नभएकाले गत पुस महीनादेखि यस क्षेत्रका उद्योगहरूले अघोषित लोडशेडिङ, ट्रिपिङ तथा भोल्टेज फ्लक्चुएशनजस्ता समस्या खेपेका छन् । त्यसैले, उद्योगको उत्पादन लागत न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विद्युत् सुक्खायाममा समेत नियमित र गुणस्तरीय आपूर्ति गर्न, जलाशयमा आधारित परियोजनामा ध्यान केन्द्रित गर्न, स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगलाई सस्तो दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउन र निजीक्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् निजी औद्योगिक क्षेत्रले प्राधिकरणको ट्रान्समिशन लाइनको प्रयोग गरी उपयोग गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दछु ।
३. विगत केही वर्षको वित्तीय अवस्था अध्ययन गर्दा हाम्रो वित्तीय व्यवस्था अत्यन्त अस्थिर छ । नियामक निकायले वित्तीय क्षेत्रमा कहिले एकैपटक कसिलो नीति बनाउने, कहिले खुकुलो पार्नाले उद्योगी व्यवसायी वित्तीय अवस्थाको पूर्वआकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उत्पादन लागतमा परिरहेको छ । त्यसैले उद्योगको उत्पादन लागत घटाउन अनुमानयोग्य नीति आवश्यक हुने भएकाले नियामक निकायले पर्याप्त ‘एड्जस्टमेन्ट’को समय दिएर मात्र नयाँ नीति वा वित्तीय औजार प्रयोग गर्नुपर्छ । साथै उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई एकल अंकमा नबढ्नेगरी अधिकतम कम कायम गर्न अनुरोध गर्दछु ।
४. उद्योग व्यवसायको दर्ता, नवीकरण, कर, भन्सार, आयात निर्यात प्रक्रियामा प्रक्रियागत जटिलताका कारण पनि उत्पादन लागतमा वृद्धि भइरहेको छ । उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको विकासमा देखिएका समस्याको तत्काल समाधानका लागि टालटुले नीति अपनाउनुभन्दा यस क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासलाई दृष्टिगत गरी ऐन कानूनको समयसापेक्ष सुधार र परिमार्जन गर्नुपर्छ । साथै प्रक्रियागत जटिलता सरलीकृत गर्दै व्यापार सहजीकरणका कार्यमा पारदर्शिता, जवाफदेही एवं सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ ।
५. निर्यात प्रवद्र्धन तथा व्यापारघाटा कम गर्न स्वदेशी कच्चापदार्थ प्रयोग गर्ने र ५० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगलाई नगदमा प्रोत्साहनको सुविधा भारत निर्यात गर्दा समेत दिइनुपर्छ । साथै निकासीमूलक उद्योगले प्राप्त गर्ने बैंक ग्यारेन्टी, नगद धरौटी, पासबुक सुविधा उपयोग गर्न प्रक्रियागत सरलीकरणका लागि अनुरोध गर्दछु ।
६. स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन र विकासका लागि नीतिगत जटिलताले गर्दा कुनै वस्तु स्वदेशमा उत्पादन गर्न भन्दा भन्सार कर प्रणालीका कारण आयात गर्दा सस्तो पर्छ । त्यसैले कच्चापदार्थ र त्यही सामानको तयारी वस्तुमा भन्सार महशुल दर कम्तीमा दुई तह बढी कायम हुनुपर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । साथै स्वदेशमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने वस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि सेफगार्ड, एण्टीडम्पिङ र काउन्टरभेलिङ कानून कार्यान्वयनमा ल्याउन अनुरोध गर्छु ।
७. सरकारले गर्ने पूँजीगत तथा विकास खर्च अत्यन्त न्यून भएको यथार्थ मनन गरी बजार चलायमान बनाउन सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने खर्चलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । दु्रत गतिमा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
८. व्यावसायिक शीपसहितको दक्ष जनशक्तिको सहज उपलब्धता औद्योगिक क्षेत्रको सधैंको समस्या हो । उद्योगलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति र बजारमा उपलब्ध जनशक्तिका बीचमा रहेको भिन्नताका कारण उद्योग व्यवसायले दक्ष जनशक्ति अभावको समस्या भोग्दै आएका छन् । उद्योगलाई चाहिने दक्ष जनशक्तिको उत्पादनका लागि उद्योगको आफ्नै अगुवाइमा व्यावसायिक शीपमूलक तालीमहरू सञ्चालन गर्न तालीम प्रदायक शैक्षिक संस्थाहरू, उद्योग र व्यावसायिक शीपसम्बन्धी नियामक निकायबीच समन्वयात्मक कार्यप्रणालीको विकास गरी इन्डस्ट्री एकेडेमिया लिङ्केज अभिवृद्धिको कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन अनुरोध गर्दछु ।
९. सुनसरीको अमडुवामा रहेको साल्ट ट्रेडिङको ६५० बिगाहा जग्गामा आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधारसहितको क्रश बोर्डर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न लामो समयदेखि छलफल भए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको यर्थाथलाई मनन गरी आगामी बजेटमा क्रशबोर्डर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि रकम विनियोजन गरी कार्य प्रारम्भ गर्न अनुरोध गर्दछु ।
१०. यस क्षेत्रको औद्योगिक उत्पादनको बजार प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकार, विराटनगर महानगरपालिका, उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघले महानगरपालिका वडा नं ३ स्थित श्री सत्यनारायण मन्दिर सञ्चालक समितिबाट ९५ वर्षका लागि लिजमा लिएको २ बिगाह जग्गामा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी स्थल निर्माण गर्न डीपीर प्रक्रियामा लगिएको छ । उक्त प्रदर्शनी स्थलको डीपीआर यसै आर्थिक वर्षमा सक्न र निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न आवश्यक सहजीकरणसहित बजेट विनियोजनका लागि अनुरोध गर्दछु ।
अन्त्यमा, उद्योग संगठन मोरङको नेतृत्वमा आएको पछिल्लो २ वर्षदेखि यस कार्यसमितिको कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न साथ, सहयोग, हौसला दिनुहुने संगठनका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, पदाधिकारीज्यूहरू, कार्यसमिति सदस्यज्यूहरू, सदस्य औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू, संगठनका कर्मचारीहरू, नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, विकास साझेदार, समान उद्देश्य भएका संघसंस्थाहरूलगायत सरोकारवाला सबैमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । साथै, हाम्रा हरेक क्रियाकलापहरूलाई आफ्नो लोकप्रिय सञ्चारमाध्यमबाट प्राथमिकताका साथ प्रचारप्रसार गरिदिनु हुने सबै सञ्चारकर्मीमित्रहरूलाई हार्दिक आभारसहित धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।
२९ वैशाख, २०८०
नेपालको पहिलो महिला आर्किटेक्टका रूपमा चिनिएकी ज्योति शेरचन सद्भावना हाउजिङ डेभलपर्स प्रालिका अध्यक्ष हुन् । काठमाडौंमा सन् १९५२ मा जन्मिएकी उनले सन् १९६८ को एसएलसीमा बोर्ड सेकेन्ड भएर कोलम्बो प्लानअन्तर्गत छात्रवृत्तिमा भारतको बरोडा (गुजरात)बाट ५ वर्षको आर्किटेक्चरल इन्जिनियरिङ पूरा गरेकी हुन् । आर्किटेक्ट बन्न गर्नुपरेको संघर्ष, व्यावसायिक यात्रा, महिला उद्यमशीलता, व्यवसाय सञ्चालनमा महिलाले भोग्नुपरेका समस्या लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले उनीसँग गरेको कुराकानीको सार :
तपाईं नेपालकै पहिलो महिला आर्किटेक्ट इन्जिनियर हुनुहुन्छ । व्यवसायमा चाहिँ कसरी आउनुभयो ?
मैले सन् १९७५ मा बरोडा, गुजरातबाट ५ वर्षको आर्किटेक्चरल इन्जिनियरिङ पूरा गरेको थिएँ । मसँगै चन्द्रलेखा कायस्थले पनि सोही कोर्स पूरा गर्नुभएको हो । हामी पढेर यहाँ त आयौं, तर यहाँ आर्किटेक्चरल कामबारे अधिकांशलाई थाहै थिएन । आर्किटेक्ट भनेको के हो, इन्जिनियर हो कि इन्टेरियर डिजाइनर हो भन्ने खुलेको थिएन । तर प्रोफेसनल मिडियाले चाहिँ हामीलाई ‘ब्युटिफाई गर्ने एजेन्ट’का रूपमा लिन्थे । कामको प्रस्ताव पनि धेरै आयो । भवन विभागमा काम गर्ने अवसर आयो । इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङमा पनि बोलाइयो । त्यो बेला नै त्यहाँ डिपार्टमेन्ट अफ आर्र्किटेक्चर थियो । उच्च शिक्षामा जान छात्रवृत्ति पाउन सक्ने अपेक्षाले म इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङमै गएँ । मैले त्यहाँ ७ वर्ष पढाएँ । त्यही समयमै मेरो विवाह दीपकमान शेरचनसँग भयो । उहाँ त्यहीँ नै पढाउनु हुन्थ्यो । त्यहीँबाट मलाई पोष्ट ग्य्राजुएट डिप्लोमा गर्न बेलायत पठाइयो ।
म बेलायत जानुभन्दा पहिले नै दीपकजीले जागीर छोडेर आफ्नै काम थाल्नुभयो । म बेलायतबाट फर्केर आएपछि श्रीमान् एक्लैले कम्पनीको व्यवस्थापन गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको देखेँ । त्यही भएर म पनि सन् १९८२ मा पूर्ण रूपमा सीभीसी कम्पनीमा आएँ र अहिले त्यहीँ पूरा समय काम गरिरहेकी छु । यो कन्सल्टिङ कम्पनी हो । कम्पनीले विभिन्न किसिमका डिजाइन पनि गर्छ । नेपालमा एसओएस बालग्रामहरूको डिजाइन र निर्माण हाम्रै कम्पनीले गरेको हो ।
शिक्षण पेशालाई नेपालमा सुरक्षित मानिए पनि तपाईं किन व्यवसायतर्फ आकर्षित हुनुभयो ?
२०३६ सालतिर विद्यार्थीहरू एकदमै उच्छृंखल भएर गए । मलाई एउटा परीक्षामा निरीक्षकको रूपमा बनाइएको थियो । इन्जिनियरिङको परीक्षा चलिरहेको थियो । चार/पाँचपटक अनुत्तीर्ण भइसकेको एक विद्यार्थीले अगाडि खुकुरी राखेर ‘कोही डिस्टर्ब गर्न आए बाँकी राख्दिनँ’ भन्यो । त्यस समयमा मैले केही गर्न सक्ने स्थिति भएन । क्याम्पस प्रमुखलाई यो कुरा रिपोर्ट गरेँ । उहाँले ‘अहिले केही नगर, उसको पेपर म निरस्त गरिदिन्छु’ भन्नुभयो । त्यस किसिमको शैक्षणिक वातावरण भएपछि पूर्णरूपमै आर्किटेक्ट भएर काम गर्छु भन्ने सोच आयो र शिक्षण पेशा छोडिदिएको हुँ । त्यो मेरा लागि एउटा टर्निङ पोइन्ट हो ।
आर्किटेक्ट नभईकन अब बिल्डिङ बनाउने काम कसैले दिँदैन ।
त्यसपछि यो व्यवसायमा कस्ता खालका उतारचढाव आए ?
त्यो बेला आर्किटेक्ट प्रोफेशनलाई महत्त्व दिइँदैनथ्यो । त्यसकारण संघर्ष त निकै गर्नुपर्यो । इन्जिनियरले स्ट्रक्चरल डिजाइन गर्नुपर्छ । आर्किटेक्चरले भौतिक डिजाइन गरेर एउटा कन्सेप्ट तयार गर्छ । दुवै जना नभई कुनै बिल्डिङ बन्दैन । तर इन्जिनियरले पनि भौतिक डिजाइन त गरिहाल्छ नि । आर्किटेक्चर किन चाहियो, इन्जिनियर भए त पुगिहाल्यो नि भन्ने बुझाइ थियो । हामी त्यस्तो सोचाइसँग संघर्ष गरेका पुस्ता हौं । आर्किटेक्ट चाहिन्छ । किनभने बाकस बनाउने होइन, एउटा सुन्दर भवन बनाउने हो । हाम्रो ट्रेनिङमा सुन्दरता के हो, आर्ट के हो भन्ने सिकाइन्छ । हामीमा त्यसको ज्ञान छ । आर्किटेक्चर भनेको आर्ट र टेक्नोलोजीको मिश्रण हो । हामी डिजाइनर हौं । डिजाइनलाई भौतिक स्वरूप दिने स्ट्रक्चरल इन्जिनियर मात्र होइन, मेकानिकल इन्जिनियर हुन्छन् । स्यानिटरी इन्जिनियर हुन्छन्, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरहरू हुन्छन् । तर, हामी चाहिँ टिम लिडर हुन्छौं । डिजाइन कन्सेप्ट बुझाउँदा बुझाउँदै हाम्रो १०–१२ वर्ष गयो । एउटा आर्किटेक्टले गरेको डिजाइन धेरै सुन्दर हुन्छ । त्यो महँगो नहुने पनि हुन्छ भनेर बुझाउने पुस्ता हौं हामी । यस्तो अवधारणा हामीले विकास गराएका हौं ।
नेपालमा आर्किटेक्ट लगाउन धेरै महँगो हुन्छ भन्ने धारणा छ । तर, तपाईंले सस्तो छ भन्नुभयो । सिभिल इन्जिनियरलाई दियो भने काम भइहाल्छ भन्ने बुझाइ पनि छ नि ?
महँगो–सस्तो भन्नेतिर जानु हुँदैन । मिथिला आर्ट नै कोरेर मानिसहरू छाप्रोमा पनि हुन्छन् नि । सुन्दरताको परिभाषा त ‘लन्गिङ इन द माइन्ड, इन द सोल’ हो । यस्तो भन्दैमा इन्जिनियरले नराम्रो घर बनाउँछ भन्न खोजेको होइन । जसको पेशा हो, त्यसैले गर्यो भने उसले वित्तीय लगायत सबै कुरा हेर्छ । कुनै शहरमा जानुभयो भने त्यहाँको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण त्यहाँको आर्किटेक्चर नै हुन्छ । आर्किटेक्टलाई आफ्नो बजेट यति हो भनेर स्पष्ट गरिदियो भने उसले त्यही बजेटअनुसार आफ्नो डिजाइन बनाउँछ । आजको दिनको कुरा गर्दा आर्किटेक्ट नभईकन अब बिल्डिङ बनाउने काम कसैले दिँदैन । आर्किटेक्ट र सिभिल इन्जिनियर दुवैले एकअर्कामा समन्वय गरेर बनाउँछन् ।
तपाईं सद्भावना हाउजिङ डेभलपर्सको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ । यो कहिलेदेखि शुरू गर्नुभयो ?
हामीले काठमाडौंमा १२ वर्षअघि इन्द्रेणी अपार्टमेन्ट बनायौं । यसको धेरै माग भयो । त्यसको मूल्य अहिले १० गुणा बढिसक्यो । यो भाटभटेनीमा छ । इन्द्रेणी अपार्टमेन्टमा घर किन्नेमध्ये केहीले ‘पोखरामा पनि एउटा बनाइदिनुहोस् न, हामी पैसा हाल्छौं, सदस्य पनि बन्छौं’ भन्नुभयो । त्यसपछि डेढ वर्षअघि हामी १७ जना मिलेर यो काम थाल्यौं । यसमा ११ तला र ५२ अपार्टमेन्ट हुनेछन् । यी अपार्टमेन्टको डिजाइनर सीभीसी कम्पनी हो । अहिले पनि सीभीसीको काम भनेको एसओएस बालग्रामको काम व्यवस्थापन गर्नु नै हो । हामी यो प्रोजेक्टमा लगातार ४० वर्षदेखि काम गरिरहेका छौं ।
पछिल्लो समय व्यवसायको अवस्था कस्तो छ ?
आजको दिनमा सबैलाई थाहा भएकै हो, व्यवसाय फस्टाउन सकेको छैन । तर सधैं त्यस्तो नहोला । अहिले स्टिलको भाउ आकाशिएको छ । कहिलेकाहीँ त हामीले भूतले खाजा खाने बेला प्रोजेक्ट शुरू गर्यौं कि जस्तो पनि लाग्छ । हामी १७ जना सबल खालको संस्थापक भएकाले व्यवसाय गर्न त्यति कठिन भएको त छैन । थालेको कुरा त सिध्याउनैपर्ने हुन्छ । केही अपार्टमेन्ट विक्री पनि भइसक्यो ।
आर्किटेक्टको काम प्रविधि र कलाको संयोजन गर्नु हो भन्नुभयो । यो अवधारणा हाम्रो समाजमा स्थापित भइसकेको छ कि अझै धेरै बाँकी छ ?
धेरै हदसम्म स्थापित भइसकेको छ । कसैको एउटा सानो घर होस् या अरू कुनै महल, उनीहरूले आर्किटेक्टलाई नै डिजाइन बनाउन लगाउँछन् । सरकारी स्तरमा पनि यो आइसकेको छ । शहरी विकास (बिल्डिङतर्फ)मा पनि आइसकेको छ । आज यो पेशा आमरूपमै स्थापित भएको छ ।
आर्किटेक्ट हुन सृजनशील मानसिकता चाहिन्छ ।
महिलाहरू पुरुषभन्दा बढी नै सृजनशील हुन्छन् भनिन्छ । तपार्इंले गरेका परियोजनामा कस्तो कलात्मकतामा जोड दिनुहुन्छ ?
कलात्मकताको विषयमा त मभन्दा मेरो श्रीमान् नै अब्बल हुनुहुन्छ । उहाँ धेरै सृजनशील हुनुहुन्छ । हाम्रोमा दीपकजीले कन्सेप्टको विकास गर्ने, मैले त्यसको विस्तृत ड्रइङ गर्ने र त्यसको साइटमा कार्यान्वयन गर्ने गर्छौं । साइटमा हेल्मेट लगाएर काम गर्ने म हुँ । म बढी व्यवस्थापनमा काम गर्छु । त्यसैले सद्भावनामा दीपकजी कन्सल्टेन्ट र म अध्यक्ष छौं । आर्किटेक्ट हुन त्यही खालको मानसिकता चाहिन्छ । सृजनात्मकता नैसर्गिक हुन्छ, तालीम र पढाइले केही थपिन्छ मात्र ।
नेपाली पुरातात्त्विक वास्तुकलाको चर्चा विश्वभरि छ । तर हाम्रा आधुनिक घर/भवनको निर्माणमा त्यसको खासै अनुकरण भएको पाइँदैन । त्यस्तो किन भएको होला ?
यो एकदमै दु:ख लाग्दो कुरा हो । काठमाडौंको आर्किटेक्चरल हेरिटेजबारे विद्यार्थीले आफ्नो पाठ्यक्रममा पढ्न पाउनुपर्ने थियो । त्यस्तै ठाउँ अनुसार आर्किटेक्चरका फरक मौलिक तरीका छन् । तराई, हिमाल र पहाडमा भवन निर्माणको आफ्नै तरीका छन् । यसलाई आर्किटेक्टहरूले अलिकति विचार पुर्याएनौं । आल्मुनियम क्लाड बिल्डिङहरू बनाइदिएका छौं, ओभरग्लेजिङ बनाइदिने गरेका छौं । यस्तो राम्रो भएन ।
तपाईंहरूको आफ्नै एशोसिएशन पनि छ । सम्बन्धित निकायलाई सुझाव पनि दिनुभएको होला । उहाँहरूले त्यो नसुन्नुभएको कि नबुझ्नु भएको हो ?
म चाहिँ महत्त्व नै नबुझेको भन्छु । आधुनिकीकरणको नाममा आफ्नो मौलिकता बिर्सिएको हो । नयाँ डिजाइन गरौं, झिलिक्क पारौं, टिलिक्क पारौं भन्ने चलन चल्यो । आफ्नो पुर्खाको कला बिर्सिएको अवस्था छ । हामी पुरानो पुस्ताका आर्किटेक्टहरू चाहिँ त्यसो गर्दैनौं । हामीले काठमाडौंमा गरेका बिल्डिङ हेर्नुभयो भने कतै न कतै पोखराको स्वाद पाउनुहुन्छ । हो, हामी आधुनिक जमानामा छौं र घर पनि आधुनिक जीवन पद्धतिअनुसार हुनुपर्छ । तर यसको निर्माणमा हाम्रो मौलिक डिजाइन कायम राख्दा महत्त्व र सौन्दर्य बढ्छ । पहिलेका घरमा भुइँदेखि दलिनसम्मको उचाइ ६ फीट हुन्थ्यो, तर अहिले ८ फीट चाहिन्छ । किनभने अहिले हामी सबै पलङमा सुत्छौं । तर हाम्रो डिजाइन परम्पराको केही स्वादलाई भुल्नु हुँदैन । हाम्रा बहालहरूको परम्परागत डिजाइन छ । वर्षाको पानी बग्ने पालीको व्यवस्था छ । तर अहिले यस्ता घर बनाइएका छन्, जहाँ पानी पर्न थाल्यो भने झ्याल बन्द गर्न दौडादौड गर्नुपर्छ ।
नेपालमा आफ्नै व्यवसाय गर्ने थुप्रै महिला उद्यमी आइसक्नु भएको छ । तपाईंको अनुभवमा उहाँहरूलाई काम गर्न सजिलो/अप्ठेरो कस्तो भइरहेको छ ?
काम गर्ने हौसला र अठोट लिएर थालेपछि गर्न सकिन्छ । शुरूमा केही विभेद त हुन्छ होला । तर, अब त्यो केही तोडिएको छ । काम गर्न सक्षम छ भने हार खानुहुँदैन । अलि अलि बाधा त पुरुषले पनि सामना गर्न परिरहेको होला नि ? म त नारी दिवस मनाउनेमा पनि सहमत छैन । हामी मानव दिवस मनाऊँ न । किन चाहियो नारी दिवस ? हो, गाउँघरमा महिलाहरू प्रताडित होलान् । त्यहाँका पुरुषले भन्दा महिलाले दोब्बर नै बढी काम गरिरहेका पनि होलान् । नारी दिवस ती महिलालाई फुरफुर पार्न थालिएको हो कि ? नारीहरू कुनै पनि पक्षबाट दोस्रो दर्जाको नागरिक होइनन् । सम्मान पनि नारीले नारीलाई दिएको होइन, पुरुषले दिने हुन् । यो दिन जरुरी छ त ? महिला र पुरुषलाई बराबर अवसर दिऊँ । मेरो भनाइ त्यही नै हो । तर, मलाई त यो देशले धेरै कुरा दिएको छ । मलाई जिन्दगीभर नै पढाइ दिएको छ ।
हाम्रा आधुनिक घरहरूको निर्माणमा नेपाली पुरातात्विक वास्तुकलाको खासै अनुकरण भएको पाइँदैन ।
महिला उद्यमीले कस्ता किसिमका समस्या झेल्नुपरेको छ ?
मैले काम थालनी गर्दा धेरै चुनौती खेप्नुपर्यो । कुनै पनि क्लाइन्ट आउँदा तपाईंको श्रीमान्लाई भेट्न आएको भन्थे । यस्तो क्रम ४–५ वर्ष नै चाल्यो । पछि उनीहरूले बुझ्दै गए कि दुवैजना उत्तिकै सक्षम रहेछन् । त्यसपछि त्यस्ता समस्या आएनन् ।
विभेद त छ नै । त्यसकारण महिलाले आफ्नो क्षमता स्थापित गर्न दोब्बर बढी मेहनत गर्नुपर्ने हुन सक्छ । एन्जेला मर्केल जस्ता ‘रोल मोडल’ छन् । महिलालाई घर, अफिस र छोराछोरी हेर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसले गर्दा पुरुषसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने स्थिति समेत छ । तर पुरुषका पनि आफ्नै खालका चुनौती हुन्छन् ।
पढेलेखेका महिला कि जागीर गरौं कि त आफ्नै व्यवसाय गरौं भन्नेमा हुन्छन् । तपाईंको सुझाव चाहिँ के छ ?
मेरो भनाइ के हो भने एकैचोटि सबैथोक हुँदैन । संघर्ष सबैले गर्नुपर्छ । जग बलियो बनाइयो भने भविष्य राम्रो हुन्छ । समस्या सबैलाई हुन्छ । त्यसलाई समाधान गर्दै लैजानुपर्छ र आफ्नो लक्ष्यलाई कहिल्यै छोड्नु हुँदैन । अनुभव हरेक कुराको लिँदै जानुपर्छ । त्यसले पाठ सिकाउँछ । नतीजाले केही फरक पार्दैन । तर आफूले लिएको लक्ष्यलाई छोड्नु हुँदैन । यो कुरा जीवनमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
पछिल्लो समय हाउजिङ कम्पनी धेरै आएका छन् । हाउजिङको विकासलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
धेरै राम्रा घरहरू देखेको छु । काठमाडौंमा चाहिँ धेरै अग्ला घर/भवन नबनाइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । भूकम्पीय जोखिमको क्षेत्र भएकाले ती सुरक्षित हुँदैनन् । भूकम्प आउँदा त्यस्ता घर नढलिहाले पनि केही समय मान्छेको होसहवास हराउँछ । काठमाडौंको हाम्रो हेरिटेज जोगाउन पनि यस्ता धेरै अग्ला घर बनाउन हुँदैन थियो ।
निर्माण नियमावली कसैले पनि पालना गरेको देखिँदैन । सेटब्याकको प्रावधान नै पालना नभएका थुप्रै उदाहरण छन् । साइट लाइनको प्रावधान, फ्लोर एरिया रेसियो (फार)को पनि खासै पालना भएको पाइँदैन । अझ त्यस्तो फार नै थप खुकुलो बनाउने तयारी भएको सुनिन्छ । डिजाइन कसले स्वीकृत गरेको हो, कि आफै मनलाग्दी बनाइन्छ भन्ने कुराको खोजी नै भएन । सरकारले यस्ता कुरामा बेवास्ता गरेको छ । यस्ता हाईराइज बिल्डिङ धेरै बनेकोमा म निकै असन्तुष्ट छु । आगलागी भयो भने नियन्त्रणको कुनै पूर्वतयारी छैन । नियम बनाए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन । भवन जताततै, सडक नै मिचेर पनि बनाइएको छ । काठमाडौंलाई कंक्रिटको जंगल बनाइएको छ । सुरक्षाको बारेमा कुनै सोच राखिएको जस्तो लाग्दैन । खुला जग्गा कहीँ पनि छैन । महानगरमा कस्तो भवन बनाउने, बिजुलीबत्तीको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने खास निकाय पनि छैन । अनुगमन गर्ने सबल निकाय छैन । यो विडम्बना हो ।
आर्किटेक्टमा धेरै महिना आउनुमा अवसर देखेर कि चुनौती स्वीकार गर्न हो ?
पछिल्लो समय यस क्षेत्रमा धेरै महिला आउनुभएको छ । यो खुशीको कुरा हो । महिलाहरू स्वभावैले आफ्नो र बालबच्चाको भविष्यबारे चिन्तित हुन्छन् । उनीहरू आफ्नो छोराछोरी विकसित शहरमा बसून् भन्ने पनि सोच्छन् । आर्किटेक्ट हुन धेरै मेहनत गर्नुपर्छ । महिलाहरू स्वाभावैले मेहनती हुन्छन् । यो क्षेत्रमा सम्भावना पनि प्रशस्त छ । त्यही भएर पछिल्लो समय महिलाको सहभागिता बढ्दो छ ।
यो क्षेत्रमा आउने युवाहरू धेरै छन् । उनीहरूले सहजै रोजगारी पाउन सक्ने स्थिति छ त ?
सृजनशील आर्किटेक्टको खोजी जहिल्यै हुन्छ । राम्रो गर्न सक्नेका लागि यो क्षेत्रमा अपार सम्भावना छन् । आर्किटेक्ट पढ्नेले हरेक क्षेत्रमा दखल राख्न सक्छ । यस्ता धेरै उदाहरण पनि छन् ।
हामीसँग कुबेरको ढुकुटी छ तर समस्या के छ भने छ भन्ने कुरा पनि हामी सबैलाई जानकारी छैन, भएकासँग पनि त्यो खोल्ने कुञ्जी छैन । त्यो कुञ्जी हो बौद्धिक सम्पत्ति । अनि ताला कहाँ लागेको छ त ? ताला लागेको छ हाम्रा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा जहाँ पुरातन उत्पादन प्रणाली हाबी छ, अनि प्राज्ञिक संस्थाहरूमा जहाँ अथाह सम्भावना हुँदाहुँदै माल पाएर पनि चाल नपाएको स्थिति हावी छ, अनि सरकारी संयन्त्रमा जहाँ अझैसम्म पनि भरपर्दो कानूनी र संस्थागत व्यवस्था हुन सकेको छैन । प्रस्तुत लेखमा यस कुञ्जीको प्रयोग व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा केन्द्रित गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
कुनै पनि उद्योग व्यवसाय स्थापना गर्नुभन्दा पहिले बौद्धिक सम्पत्तिको सृजना तथा उपयोगको विषयमा राम्रो सोचका साथ अगाडि बढ्नु लगानीकर्ताका लागि अपरिहार्य हुन्छ । बौद्धिक सम्पत्तिको प्रभावकारी संरक्षण र त्यसको व्यावसायिक उपयोेगको भरपर्दो पद्धति विकास गर्नु सरकारको पनि दायित्व हुन्छ ।
व्यावसायिक प्रतिष्ठान भन्नाले उद्योग व्यापार तथा अन्य आर्थिक कारोबार गर्ने संस्था भन्ने बुझिन्छ । मुनाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यले आर्थिक लगानी गरिएका कारोबारहरू सबै यसैभित्र पर्छन् । यस्ता कारोबारमा मूल्य सृजना गर्ने तत्त्व बौद्धिक सम्पत्ति हो । सर्वप्रथम बौद्धिक सम्पत्तिका केही जरुरी र महत्त्वपूर्ण पक्षबारे यहाँ चर्चा गरिन्छ ।
बौद्धिक सम्पत्ति के हो भन्नेबारे पहिले नै धेरै चर्चा भइसकेको छ । तैपनि संक्षेपमा स्मरण गर्न सान्दर्भिक नै हुन्छ । बौद्धिक सम्पत्ति भनेको कसैले आफ्नो कुनै सृजनात्मक क्रियाकलापका लागि राज्य व्यवस्थाबाट प्राप्त गरेको कानूनी संरक्षण हो । व्यक्तिको यस्तो कानूनी अधिकारको तात्त्विक अर्थ हुन्छ । पेटेन्ट, औद्योगिक डिजाइन, ट्रेडमार्क, प्रतिलिपि अधिकार, व्यावसायिक गोपनीयता संरक्षण आदि जुनसुकै रूपमा स्थापित अधिकार भए पनि त्यसलाई बौद्धिक सम्पत्ति नै भनिन्छ । एकातिर यी सबै आफैमा बहुमूल्य अमूर्त सम्पत्ति हुन् र अर्को यिनलाई मूर्त सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्ने क्षेत्र व्यावसायिक प्रतिष्ठान हुन् ।
उद्योग व्यापारमा वस्तुतः दुई प्रकारको पूँजी लगानी हुन्छ– मूर्त पूँजी र अमूर्त पूँजी । विश्वमा औसत रूपमा औद्योगिक लगानीको ७० प्रतिशत अंश अमूर्त पूँजीले ओगटेको हुन्छ भने ३० प्रतिशत मात्र मूर्त पूँजीले ओगटेको हुन्छ । मूर्त पूँजीमा जमीन, भवन, मेशिनरी उपकरण, पूर्वाधारहरू, नगद तथा बैंक मौज्दात जस्ता पूँजी पर्छन् भने अमूर्त पूँजीमा श्रम, प्रविधि, योजना, उत्पादन रणनीति, व्यावसायिक सूचनाहरू, ख्याति र विभिन्न किसिमका बौद्धिक सम्पत्तिहरू पर्छन् । अमूर्त पूँजीमा सबैभन्दा बढी र महत्तम अंश बौद्धिक सम्पत्तिको हुन्छ । पुरातन उत्पादन प्रणालीमा वस्तुतः भौतिक पूँजी मात्र गणना गरिन्छ । तर, आधुनिक उत्पादन प्रणाली अवलम्बन गर्ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा मूर्तभन्दा अमूर्त पूँजी लगानीको महŒव धेरै बढी रहन गएको छ ।
अमूर्त पूँजीमा मूल्य अभिवृद्धिको हिसाबले बौद्धिक सम्पत्तिले चामत्कारिक भूमिका निर्वाह गर्छ । किनभने सृजनशीलता, नवीनता, मौलिकता र उपयोगिताको दृष्टिकोणबाट बौद्धिक सम्पत्तिको अग्रगण्य स्थान रहन गएको छ । उदाहरणको लागि आधुनिक पोषाकमा अलिकति नयाँ डिजाइन परिवर्तन गरिदिँदा युवाहरू दोब्बर मूल्य तिर्न तयार हुन्छन् । डिजाइन पनि एक प्रकारको बौद्धिक सम्पत्ति नै हो ।
बौद्धिक सम्पत्ति सेफमा वा लकरमा राख्ने वस्तु होइन । यो अत्यधिक मूल्यवान् भएको र खुला आकासमा (नेटमा) जो सुकै व्यक्तिको पहुँचमा रहेकोे हुँदा चोरी हुने वा दुरुपयोग हुने सम्भावना अत्यधिक बढी हुन्छ । जब कसैले एउटा नौलो वस्तु बजारमा ल्याउँछ र उपभोक्तालाई मुग्ध पार्छ अनि सहस्र प्रतिस्पर्धीले त्यसैको नक्कल वा दुरूपयोग गरी त्यस्तै वस्तु उत्पादन गर्न थाल्दछन् । एक त दुरुपयोग गर्नेले बौद्धिक सम्पत्ति सृजनाकोे लागत बेहोर्न नपर्दा त्यस्ता प्रतिस्पर्धीहरूले सक्कली उत्पादकलाई नै उछिन्ने सम्भावना रहन्छ भने अझ त्यसमा पनि उच्च स्केलमा उत्पादन, उच्च बजार पहुँच, उच्च वितरण सञ्जाल, उच्च व्यापार प्रवद्र्धन, राम्रो स्थान र स्रोतमा उच्च पहुँच भएको अवस्थामा उनीहरूले वास्तविक उत्पादनकर्तालाई सहजै पछार्न र निजलाई व्यवसायबाट नै हातधुने अवस्था सृजना गर्न सक्छन् । यस्तो अवस्थामा बौद्धिक सम्पत्तिको सृजना तथा उपयोग गरी नवीनतम प्रविधि प्रयोग गर्ने र नौलो वस्तु उत्पादन गर्ने सृजनशील व्यवसायीहरू निरुत्साहित हुने र बजार विचलन हुने अवस्था सृजना हुन सक्छ ।
अध्ययन, अनुसन्धान, सृजनशीलता र आविष्कारबाट कुनै नवीनतम बौद्धिक सम्पत्ति आर्जन वा स्थापित गर्न अत्यधिक मात्रामा शीप, श्रम र पूँजी र समय खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । बौद्धिक सम्पत्तिको उचित संरक्षण गर्ने पद्धति स्थापित नभएको अवस्थामा जो कोही प्रतिस्पर्धीले त्यसको दुरुपयोग गरी वास्तविक लगानीकर्तालाई जोखिममा पार्न सक्ने सम्भावना प्रस्टै देखिन्छ । हलुका पाराले बोल्ने र सतही रूपमा विचार गर्ने व्यक्तिले भन्न सक्छन्– उपभोक्तालाई कम मूल्यमा वस्तु उपलब्ध हुन्छ भने त्यो बौद्धिक सम्पत्ति अरूले चोरेर के भयो त ? यस्ता क्रियाकलाप यथार्थमा सम्बद्ध धनीको लागि मात्र होइन उपभोक्ता, समाज र देशका लागि पनि घातक हुन्छन् । एक त चोरीको माल, अझ त्यसमा पनि बौद्धिक सम्पत्तिको चोरी, कम मूल्यमा वस्तु प्रयोग गर्न पाउनुको के अर्थ ? हलो काटी मुंग्रो गर्नुको के प्रयोजन ?
अतः कुनै पनि उद्योग व्यवसाय स्थापना गर्नुभन्दा पहिले बौद्धिक सम्पत्तिको सृजना तथा उपयोगको विषयमा राम्रो सोचका साथ अगाडि बढ्नु लगानीकर्ताका लागि अपरिहार्य हुन्छ । त्यस्तै बौद्धिक सम्पत्तिको प्रभावकारी संरक्षण र त्यसको व्यावसायिक उपयोेगको भरपर्दो पद्धति विकास गर्नु र संस्थागत आधार निर्माण गर्नु सरकारको पनि दायित्व हुन्छ । अन्यथा पुरातन उत्पादन पद्धतिबाट मुलुकको आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन । प्राकृतिक स्रोतसाधन, श्रम बजार, भौतिक पूँजीको प्राचुर्य, तुलनात्मक लाभका क्षेत्र, सरकारी सुविधाजस्ता पक्षले उद्योग व्यापारको विकासका लागि अनुकूलता प्रदान गर्न त सक्छन् । तर, नवीनतम प्रविधि र मूल्य अभिवृद्धिको निर्णायक तत्त्व भने बौद्धिक सम्पत्ति नै हुन्छ ।
बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार अन्तर्निहित प्रविधि खर्चिला पनि हुन्छन् । परम्परागत प्रविधि न्यूनतम लागतमा जो कसैले पनि प्राप्त गर्न सक्छन् । तर, त्यस्तो प्रविधिबाट उत्पादित वस्तु र सेवाले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् र कालान्तरमा अत्यन्त खर्चिलो हुन्छ । नवीनतम प्रविधिमा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार अन्तर्निहित हुने भएकाले त्यसको उपलब्धता र संरक्षण महँगो भए तापनि उत्पादित वस्तु वा सेवाले बजार प्रतिस्पर्धा गर्न र अन्तरराष्ट्रिय बजार पाउन सक्छ तथा कालान्तरमा सस्तो पर्न जान्छ । प्रविधि अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट पनि बढी मूल्य तिरेर प्राप्त गर्न सकिन्छ । आफ्नै प्रतिष्ठानभित्र वा प्राज्ञिक संस्थाका सृजनशील व्यक्तिको प्रयासबाट पनि विकसित गर्न सकिन्छ ।
आफ्नै मुलुकको सामाजिक, आर्थिक परिवेशमा शोध तथा विकास संस्था, साहित्यिक प्रतिष्ठान, औद्योगिक प्रतिष्ठान, सांस्कृतिक प्रतिष्ठान र विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको प्रयासबाट सृजना वा विकास गर्न सकिन्छ । प्रविधि व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूले जेजसरी प्राप्त गरे तापनि बौद्धिक सम्पत्तिको प्रभावकारी संरक्षणविना त्यो निष्प्रभावी हुन्छ अथवा कामयाबी हुन सक्दैन । जानेमा श्रीखण्ड नजाने खुर्पाको बींड त हो । त्यसैले कुञ्जीको पहिचान गराैं र त्यसलाई कसरी घुमाउने भन्ने तरीका पनि जानकारी राखौं कुबेरको ढुकुटी हामी आफैसँग छ ।
लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाजका उपाध्यक्ष हुन् ।
कुनै पनि देशका कला र संस्कृति त्यस देशका अमूल्य निधि हुन् । यिनीहरूको संरक्षण संवर्द्धन गर्नु राष्ट्रको दायित्व हो । नेपालको ललितकला शताब्दीऔंदेखि विश्वमा प्रचलित छ । कुनै पनि व्यावसायिक संघसंस्थाको अस्तित्व तब मात्र सिद्ध हुन्छ, जब त्यस संघसस्ंथाले आफ्ना सदस्यहरूको सामूहिक व्यावसायिक हक, हित, प्रवर्द्धनमा आत्मसात् गरी समयानुकूल पहल, लवी गरी सम्बद्ध पक्षहरू, राज्य, सरकार, निकाय, राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय, महादेशीय, अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा पुर्याई समग्र उद्योगको विकासमा प्रतिबद्ध रहन्छ । त्यसकारण नेपाल हस्तकला उद्योग महासंघबाट समग्र उद्योग, पेशा र व्यवसायको उत्थानका लागि परिणाममुखी पहल हुनुपर्छ । जिम्मेवारपूर्ण व्यवसाय, जसमा वातावरणमैत्री, कामदारमैत्री, पेशाकर्मीमैत्री जस्ता विशेषता विद्यमान रहन्छन् । जहाँ हस्तकलाको उत्पादन तथा निर्माणबाट वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव तथा असर नहुने, हस्तकलामा आबद्ध कलाकर्मीहरूको उचित सम्मान, समायानुकूल जीविकोपार्जनका लागि श्रमको उचित ज्याला प्रदानका लागि निश्चितता अनिवार्य शर्त रहन्छ । यो विषय अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाली हस्तकलाको विक्री प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
नेपालले हस्तकलाको विक्रीका लागि नयाँ मुलुकहरू पहिचान गर्नुपर्छ र निर्यात गरिरहेका देशहरूबाट पनि उपभोक्ताहरूको रोजाइ, छनोट, चासो र गुनासोहरू संकलन गरी अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण गर्नुपर्छ ।
हस्तकला निर्माण र सृजनाका क्रममा स्थानीय क्षेत्रमा उपलब्ध प्राकृतिक, जैविक, खनिज, वनस्पति आदि कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गरीने भएकाले स्थानीय स्रोतसाधनको सहज उपलब्धतामा महासंघको पहल महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हस्तकला उत्पादनमा यदाकदा प्रविधिको पनि प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै उत्पादन गर्न सहयोग हुने औजार, मेशिन प्रविधिको आयातमा सहुलियतका लागि सरकारसँग पहल गर्न जरुरी छ । यसको उत्पादनका लागि चाहिने कच्चापदार्थ, रसायनको आयातमा पनि सहजता हुनुपर्छ र विदेशतर्फ निर्यात गर्दा हस्तकला उद्योगले पाउने छुट तथा सहुलियतका लागि सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, भन्सार विभागसँग निरन्तर समन्वय गर्नुपर्छ । रसरकारसँग संगठित रूपमा माग प्रस्तुत गर्न कुल उत्पादन, आयात, निर्यात, रोजगारी, कर, श्रमबजारमा योगदान, उद्योगमा महिलाहरूको संलग्नता, स्थानीय साधनस्रोतको प्रयोग, वस्तुनिष्ठ सत्य, तथ्य तथ्यांक प्रस्तुत गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कुनै पनि क्षेत्रको विकास, विस्तार, प्रवर्द्धन, संरक्षण र संवर्द्धनका लागि सही तथ्यांक, नेटवर्क, आदान प्रदान, सहकार्य, समन्वय हुन जरुरी छ । यसअनुसार हस्तकला निर्माता, स्थानीय विक्रेता र निर्यातकर्ताबीचमा गहिरो सहकार्य, समन्वय तथा सञ्चार हुनुपर्छ जसमा महासंघले सेतुको काम गर्छ ।
यसको विकास र प्रवर्द्धनका लागि पर्यटन उद्योगको विकाससमेत जोडिएको हुन्छ । तसर्थ पर्यटन उद्योग र हस्तकला उद्योगबीचमा सहकार्य, समन्वय आवश्यक छ । महासंघले हस्तकला उद्योग व्यवसायसँग प्रत्यक्ष परोक्ष सरोकार राखी विद्यमान ऐनकानूून, उद्योग व्यवसाय ऐन, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि, हस्तान्तरण ऐन, भन्सार ऐन, बीमा ऐन, आयकर ऐन, कम्पनी ऐन, विदेशी विनिमयसम्बन्धी ऐन, विद्युतीय कारोबार ऐन आदिमा राखिएका प्रावधानबाट पर्ने असरको समीक्षा गर्दै संशोधनका लागि पहल गर्नुपर्छ । युवा उद्यमी तथा व्यवसायीहरूलाई आकर्षित गर्न तालीम, गोष्ठी सेमिनार, कार्यशाला, प्रदर्शनीको आवश्यक छ । राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका लागि हस्तकलासम्बन्धी चेतनामूलक वृत्तचित्र, श्रव्यदृश्य सामगी्रहरू प्रकाशन प्रसारण गर्ने कार्यले आम जनमानसमा हस्तकलाको योगदान, अवस्था पहिचान आदिको बारेमा सचेत गराउँछ ।
एक्काइसौं शताब्दी प्रचारप्रसारको युग भएकाले नेपाली हस्तकलाको व्यापक रूपमा प्रचार गरी उत्पादन, प्रयोग, खरीद, विक्रीमा आकर्षित गर्न जरुरी छ । व्यापार, मेला तथा प्रदर्शनीमा सहभागी हुँदा प्रवर्द्धन, प्रचार, प्रसार, जनसम्पर्क, हस्तकलाको माग, निर्यातमा वृद्धि तथा नयाँ ग्राहकसमेत प्राप्त गर्न सकिने हँुदा यसका लागि महासंघबाट वार्षिक क्यालेन्डर तय गरी जुट्नु आवश्यक छ । नेपाली हस्तकला उद्योग तथा व्यापारमा देखिएका वर्षौंदेखिका समस्याहरू शिक्षा तथा तालीमको अभाव, प्रवर्द्धनको कमी, युवाहरूमा हस्तकलाप्रति निरुत्साही भावना, सरकारी सहयोगको अभाव तथा हस्तकला निर्यातमा राज्यले दिएको नगण्य प्रोत्साहनलाई छलफल, विचार र विमर्श गरी समाधानमा जुट्नु आवश्यक छ ।
नेपालले हस्तकलाको विक्रीका लागि नयाँ मुलुकहरू पनि पहिचान गर्नुपर्छ र निर्यात गरिरहेका देशहरूबाट पनि उपभोक्ताहरूको रोजाइ, छनोट, चासो, दुःखेसो, गुनासोहरू संकलन गरी अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । तथ्यांक र अनुसन्धानबाट उद्योग तथा व्यवसायका मूल समस्याहरूको जरोसम्म पुग्न सकेमात्र यसलाई दिगो, सक्षम, आकर्षक बनाउन सकिन्छ । यसका लागि सामूूहिक पहल जरुरी छ ।
सन् १९७२ देखि २००५ सम्मको आँकडा हेर्दा नेपाली हस्तकला उद्योगको निर्यात उल्लेखनीय देखिन्छ । सन् २००५ पश्चात् मुलुकमा आएको विभिन्न परिवर्तन, महामारी, नाकाबन्दी आदिका कारणले गर्दा नेपाली हस्तकलाको बजार खस्केको देखिन्छ । गुणस्तर कच्चापदार्थ, डिजाइन, मूूल्य, प्याकेजिङ, प्रचारप्रसार, तालीम, बजार अनुसन्धान, प्रविधि, शीप, भौतिक पूर्वाधार, कानूनी संरचना, हौसला तथा प्रोत्साहनको अभावजस्ता कारणले नेपाली हस्तकलाको उद्योग तथा व्यापारमा असर गरिरहेको छ । त्यस्तै वनजन्य, धातुजन्य, कृषिजन्य, माटोजन्य, पशुजन्य, ऊनजन्य कच्चा पदार्थहरूको सहज, सरल, पहुँच भएमा नेपाली हस्तकलाको उत्पादनको क्षेत्रमा मनग्य विकास हुन सक्छ । विश्व बजारमा जाने नेपाली हस्तकलाको महत्त्वपूर्ण अंश रहेको नेपाली पश्मिनाका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ हिमाली बाख्रा अर्थात् च्याङ्ग्राको पालनमा सरकारले हिमाली क्षेत्रमा प्रोत्साहन गरेमा उद्योगलाई सहज हुने तथा सँगसँगै किसानको जीवनस्तर पनि वृद्धि हुने दोहोरो फाइदा हुनेछ । नेपालमा रहेको वनपैदावारबाट उत्पादन गरिने हस्तकलाका लागि चाहिने कच्चापदार्थको सहजताका लागि उद्योग प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने बनजन्य कच्चा पदार्थको ढुवानी, ओसारपसार आदिमा स्थानीय निकाय, समुदाय, प्रहरी, प्रशासनबाट हुने अवरोध, व्यवधान, हैरानीलाई कम गर्न आवश्यक छ । नेपालबाट विदेशतर्फ निर्यात गरिने हस्तकलामा सरकारबाट दिइने नगद प्रोत्साहनलाई बढाउन जरुरी देखिन्छ ।
नेपाली हस्तकला बजारका मूूलभूूत समस्याहरूमा विदेशी तयारी हस्तकलाको नेपाली बजारमा आयात, नेपाली हस्तकलाको प्रचारप्रसार, विज्ञापन प्रवर्द्धनको अभाव, उचित बजार मूूल्यको अभाव, प्रभावकारी ऐन नियमावलीको अभावजस्ता कारणले गर्दा स्थानीय बजार प्रभावित रहेको छ । त्यस्तै हस्तकलाको मुख्य समस्याका रूपमा देखिएको ढुवानी हो । उत्पादन विन्दुबाट सीधै उपभोक्ताबिन्दुसम्म नपुग्नु तथा उत्पादनको बारेमा स्पष्ट प्रमाणित लिपिबद्ध लिखतहरू उपलब्ध नहुनु पनि समस्या हो । विश्व इ–कमर्शतर्फ बढिरहेको अवस्थामा नेपाली हस्तकला उद्योगहरूले पनि यो अवधारणालाई अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै हस्तकलात्यसको प्याटेन्ट राइट नहुँदा सृजनाको अनाधिकृत नक्कल, चोरी आदिबाट कलाकर्मीहरूमा रहेको उदासीनता तथा पीडाबाट नव सृजनामा असर परिरहेको छ ।
सरकारले मूूल्य अभिवृृद्धि कर ऐन २०५२ को जारीसँगै हस्तकलालाई कर छूटमा राखेको छ । तथापि पूर्णरूपमा लागूू हुन नसकेको अवस्था छ । नेपालबाट विदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने अवैतनिक महावाणिज्य दूूतहरूबाट र राजदूतहरूबाट ती देशहरूमा स्थानीय बजारमा नेपाली हस्तकलाको प्रवर्द्धन, प्रचारप्रसार गर्न जरुरी छ । यूरोपेली संघका १५ राष्ट्र तथा अमेरिका, क्यानडा, जापान, दक्षिण कोरिया, बेलायत, रसिया, दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रहरू तथा दक्षिण पूूर्वएशियाली राष्ट्रहरूमा पहल गर्न सके नेपाल हस्तकला बजारल विस्तार हुन सक्छ । डिजिटल अर्थतन्त्रमा प्रभावकारी रहेको सामाजिक सञ्जालमा नेपाली हस्तकलाहरूको ब्रान्डिङ गर्न जरुरी छ । समग्र हस्तकला उद्योगी तथा हस्तकला निर्यातकर्ता व्यवसायी, स्थानीय हस्तकला व्यापारीहरूले सामूहिक सोचको विकास गरी समग्र हस्तकलाको पाई अर्थात् बजार बढेमा सबैले धेरथोर फाइदा पाउने सोच विकास गर्न जरुरी छ ।
उद्योग बढाउने, बजार विस्तृतीकरण गर्ने, बजारलाई विभिन्न विशेषताका आधारमा विविधीकरण गर्ने, बजार विस्तार गर्ने, गुणस्तरमा र विश्वसनीयतामा बढावा दिने कुरामा अग्रसर हुनुपर्छ । प्रविधि, गुणस्तर, जनशक्ति र बजारको विकास आजको आवश्यकता हुन् । हस्तकला उद्योगमा हस्तकलाका उत्पादनहरूमा निखार र एकरूपता ल्याउन प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ साथै प्याकेजिङ, उत्पादित सामानहरूको विवरण तथा जानकारी आदि विषयमा सचेत हुन जरुरी छ ।
नेपाली हस्तकलाका कालिगढहरूका लागि देश विदेशमा क्षमता अभिवृद्धि तथा त्यसपश्चात् पेशामा निरन्तरता, प्रतिबद्धताको निश्चितता एवं जागीर छाड्ने तथा तलबमा मोलमोलाइ गरी एकबाट अर्कोमा सर्ने वातावरणको कमी गराउनुुपर्छ । नेपालबाट विदेश निर्यात हुने ७० किसिमका हस्तकलाहरूमा वर्गीकरण गरी खास समस्याको पहिचान गरी त्यस क्षेत्रमा आबद्ध निर्यातकर्ता तथा उत्पादकहरूको बीचमा गहन अन्तरक्रिया छलफल गरी निर्यातका बेला उपभोक्ताबाट आएका प्रतिक्रिया, गुनासा र सुझाव निर्यातकर्ताहरूबाट संकलन गरी हस्तकला उत्पादकहरूले उत्पादनसँग सम्बन्धी समस्याहरू हल गर्न सामूूहिक पहल गर्ने तथा उत्पादकहरूले पनि निर्यातकर्ताबाट लिइएका सुझाव कालिगढसम्म पुर्याई गुणस्तरमा सुधार गर्न जरुरी छ । साथै ऐन, नियम, कार्यविधि, नीतिहरूबाट सृजित समस्याको समाधानका लागि प्रश्नावली तयार गरी आम सदस्यमाझ पठाउने र संकलन गर्ने तत्पश्चात् उक्त विषयलाई लिपिबद्ध गरी समयसमयमा पत्रकार सम्मेलन गरी राजनीतिक, कर्मचारी, नीति निर्माण तथा जनमानस तहमा सुसूचित गराउन जरुरी छ ।
प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता हस्तान्तरण, पुस्तान्तरण गर्न परिष्कृत सोच जरुरी छ । मुलुकमा सबै क्षेत्रमा ज्ञान हस्तान्तरणको सोच संस्कारको कमी छ, जसलाई हस्तान्तरण गरिने हो त्यो वर्ग पनि सिक्न, जान्न र बुझ्नका लागि सचेत, गम्भीर र उद्यत हुन आवश्यक छ । नेपाली हस्तकला क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि हस्तकला उद्योग निर्यात आदि विषयबाट समग्र मुलुकमा हुने प्रभावलाई उजागर गर्नुपर्छ ।
हस्तकलाबाट रोजगारी सृजना, निर्यात तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धि गरी राष्ट्रिय आयमा योगदान, विदेशी मुद्रा आर्जन, नेपाली मूूल्य बराबरको स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोगबाट स्थानीय जनतामा लाभ, स्थानीय बजारमा हस्तकला विक्रीबाट सरकारलाई राजस्व तथा निर्यातबाट नेपाल र अन्य देशबीच हुने व्यापारघाटा कटौतीमा योगदान मिल्छ ।
नेपालमा वातावरण तथा पर्यटनको विकासमा यो उद्योगको योगदान अर्को उदाहरणीय पक्ष हो । धूवाँरहित उद्योगका रूपमा परिचित हस्तकला उद्योगले वातावरण जोगाउन योगदान गरेको छ । यति नै बराबरको निर्यात गर्न अन्य उद्योगले वातावरणमा असर गर्छ । तर, वातावरणलाई कुनै हानि नगरी स्वच्छ तथा सफा किसिमबाट उत्पादन गर्ने उद्योगको पहिचान तथा बढावा जरुरी छ ।
साथै नेपालमा आउने पर्यटकलाई आकर्षणको केन्द्र बनेको नेपाली कलाकृतिको प्रतिबिम्ब नेपाली हस्तकलाबाट पर्यटन उद्योगको विकास तथा प्रचार प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुगेको छ जसमा नेपालमा आउने अधिकांश पर्यटकले नेपालबाट भ्रमणपश्चात् स्वदेश फर्कंदा उपहारका रूपमा लैजाने मुुख्य वस्तु नेपाली हस्तकला हो । हस्तकला उद्योगको विकास, प्रवर्द्धन र उत्थानलाई राज्यले प्राथमिकतामा राखेर यस क्षेत्रलाई सहुलियत दिँदै नेपाली हस्तकला विदेश निर्यातका लागि दूतावासको पहलमा निर्यात प्रवर्द्धन योजना बनाउनुपर्छ । उत्पादक, सरकार, बजार, निर्यातकर्ता, स्थानीय विक्रेता तथा ग्राहकसँग नियमित सम्पर्क संवाद, अन्तरक्रिया हुनुपर्ने भएकाले महासंघबाट वार्षिक कार्यक्रम तालिका बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । यसका लागि हस्तकला उद्योगमा गर्नुपर्ने कार्यहरूलाई प्राथमिकताको आधारमा विभाजन गर्नुपर्छ । उत्पादकहरूका समस्या र अपेक्षा पहिचान गरी ती समस्या समाधान गर्न तत्काल र आगामी दिनमा गर्न सकिने कदम केके छन् छुट्ट्याउनुपर्छ । सबै कार्य एकैपटक गर्न चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।
हस्तकला व्यवसायको समग्र समस्या समाधानका विषयमा सोच, विचार, चेतना, प्रतिबद्धता र प्रतिज्ञाबाट विनापैसा गर्न सकिने पहल तत्काल थाल्नुपर्ने हुन्छ । उद्योगमा देखिएको जनशक्तिको अभावलाई कम गर्न केकस्ता कदम अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा तालीम, शीप विकास, क्षमता अभिवृद्धि, वृत्ति विकास, ज्याला, जीवनस्तर उठानजस्ता गम्भीर विषयहरूमा सूक्ष्म अध्ययन गरी वास्तविक यथार्थ समस्यालाई क्रमबद्ध रूपमा समाधान गर्नुपर्छ । साथै, कार्यरत कालिगढ, कलाकर्मीहरूको तलब, ज्याला, सुविधा र वृत्ति विकासका योजनालाई सर्वे गरी महासंघबाट सबै सदस्यका लागि एकरूपता ल्याउनुपर्छ । निर्यात, रोजगारी, राजस्व, दक्ष जनशक्ति, स्थानीय कच्चापदार्थ प्रयोग तथा आयातित कच्चा पदार्थ, आयातित प्रविधि, मेशिन, प्रविधिलाई स्पष्ट रूपमा तथ्यांकमा निकाल्नुपर्छ ।
हामीले हाम्रा सबल, सकारात्मक, दूरगामी, महत्त्वपूर्ण योगदानहरूलाई खुलस्त रूपमा बाहिर ल्याउन सकेका छैनौं । यसबाट हाम्रो योगदानमा राष्ट्र अनभिज्ञ छ । विश्वबजारमा वातावरण ‘निष्पक्ष व्यापार, जिम्मेवार व्यापार’ तथा कामदारको वृत्ति विकास बारम्बार उठ्ने विषयहरू भएकाले यसमा सचेत र गम्भीर हुन जरुरी छ । आफ्नो उद्योग व्यवसायको सुधार आफैबाट थाल्नुपर्छ ।
लेखक नेपाल विज्ञापन संघका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।
