लाइसेन्सकाे अनलाइन फाराम भर्ने काेटा प्रणाली भाेलिदेखि हट्ने

डिजिटाइजेशनमा फड्को

सर्वसाधारणको हातमा स्मार्ट फोनको पहुँच व्यापक भएसँगै वित्तीय कारोबार डिजिटाइज्ड (विद्युतीकृत) हुने क्रम बढेको छ । सरकारले ई–गभर्नेन्सको अवधारणा अघि सारे पनि त्यसतर्फ उल्लेख्य सफलता पाएको छैन तर भुक्तानी कारोबारमा भने ठूलो सफलता प्राप्त गरेको छ । तर, डिजिटल साक्षरताको कमी र पुरानो पुस्तामा प्रविधिप्रतिको अविश्वास रहेकाले पनि इन्टरनेटको पहुँचको दाँजोमा डिजिटल कारोबार अझै कम छ । यसलाई बढाउन थुप्रै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । डिजिटल भुक्तानीका निकै फाइदा रहेका छन् । यसले सर्वसाधारणको श्रम, समय र सम्पत्ति जोगाइदिएको छ । प्रविधिको काम नै मानिसको दैनिकीलाई सहज गरिदिनु र लागत घटाउनु पनि हो । डिजिटल भुक्तानीले सेवाग्राहीलाई मात्र लाभ हुने होइन सेवाप्रदायकको लागत पनि घटाएको छ । बैंकमा चेक साँट्ने लाइन घटेको छ । बिजुलीको पैसा तिर्ने ठाउँमा लाइन छैन । मुख्य कुरा त नगद कारोबार घटेपछि नोटको सुरक्षा बढी त्यसको छपाइमा हुने खर्चलाई समेत कम गर्छ । पारदर्शी कारोबार हुने भएकाले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउनसमेत यसको भूमिका रहन्छ । डिजिटल कारोबार बढ्दै गए पनि यसको सुरक्षाका विषयमा भने पर्याप्त अनुसन्धान र लगानी भएको छैन । त्यसैले डिजिटाइजेशनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी नियामक निकायले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । यहाँनेर के स्मरणीय छ भने डिजिटाइजेशनमा सरकारी निकायभन्दा निजीक्षेत्र निकै अगाडि छ । बैंकहरूले मोबाइल एपबाट भुक्तानीलगायत कार्य गर्न थालिसकेपछि मात्रै भुक्तानी प्रणाली र सेवाप्रदायकहरूलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न थालेको देखिन्छ । विद्युतीय भुक्तानी व्यापक हुँदै गए पनि डिजिटल वित्तीय साक्षरतामा पर्याप्त काम हुन सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसमा गरेको लगानी पर्याप्त छैन । विद्युतीय भुुक्तानीसम्बन्धी पूर्ण ज्ञान नहुँदा कतिपय सेवाग्राही ठगिनुपरेको समेत पाइन्छ । त्यसैले यसका लागि समेत काम गर्नु आवश्यक देखिन्छ । विद्युतीय भुक्तानीका लागि अन्तरबैंक कारोबार गर्न नेपालको आफ्नै राष्ट्रिय भुक्तानी द्वार (पेमेन्ट गेटवे) हुनु आवश्यक छ । गेटवे निर्माणका लागि उपकरण खरीद गरेको विषयमा एकातिर अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ भने नियामक राष्ट्र बैंकले यसतर्फ पर्याप्त पहल गरेको छैन । यद्यपि यसका लागि उसले अध्ययन गरिसकेको छ र हरेक वर्ष यसलाई प्राथमिकता दिने बताउने गरेको छ । भुक्तानी द्वार नहुँदा विदेशको द्वार प्रयोग गरिरहनु परेको छ जसका लागि ठूलो धनराशि विदेशिने गरेको छ । विद्युतीय भुक्तानी बढे पनि यसको शुल्क कम गर्न वा नि:शुल्क गर्न भने ध्यान पुगेको छैन । उदाहरणका लागि ग्राहकले कुनै वालेट प्रयोग गरेर विद्युत् वा खानेपानीको बिल भुक्तानी गर्छ भने अहिले ग्राहकले त्यसबापत रकम तिर्नुपर्छ । जबकि त्यही कामका लागि विद्युत् प्राधिकरण होस् वा खानेपानी संस्थानको खर्च घटेको हुन्छ । त्यसैले विद्युतीय भुक्तानीलाई अझ प्रयोगमा ल्याउन कम्तीमा ग्राहकले बेहोर्नु परिरहेको लागत मर्चेन्ट कम्पनीहरूले बेहोर्नुपर्छ । केही सरकारी सेवाको भने विद्युतीय भुक्तानी गर्दा शुल्क लाग्दैन । यस्तो सुविधा धेरैभन्दा धेरै क्षेत्रमा विस्तार गरिनु आवश्यक छ । भुक्तानीका लागि मात्र होइन, सरकारका धेरै काम विद्युतीय गर्न ढिला भइसकेको छ । अहिले केही काम अनलाइन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । तर, अनलाइन फाराम भरे पनि कागजात लिएर भौतिक रूपमा सेवग्राही जानै पर्ने बाध्यता छ । त्यस्तै राहदानी र सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि अनलाइन आवेदन दिँदा बिचौलियालाई सहज हुने तर सर्वसाधारणले फाराम नै भर्न नसक्ने अवस्था पनि छ । सर्भर डाउन भयो भनी बढी भीडभाड हुने यातायात, मालपोत जस्ता कार्यालयमा कामै नहुने परिपाटी पनि छ । यतिमात्र होइन, डिजिटल प्रमाणपत्रहरूलाई सरकारी कार्यालयले नै मान्यता नदिएको समेत पाइन्छ । त्यसैले डिजिटाइजेशनका लागि नेपाल तयार भइरहेको देखिए पनि सरकारी कार्यशैलीले नै यसमा अवरोध पुर्‍याइरहेको देखिन्छ । डिजिटल प्रविधिलाई अविश्वास गर्ने जमात अझै केही मात्रामा रहेको पनि देखिन्छ । तिनलाई डिजिटल साक्षरताको जरुरी देखिन्छ । डिजिटल कारोबार बढ्दै गए पनि यसको सुरक्षाका विषयमा भने पर्याप्त अनुसन्धान र लगानी भएको छैन । विदेशी प्रविधि र विदेशी एप्स प्रयोग हुँदा यसको सुरक्षा जोखिमबारे पनि पर्याप्त ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

लाइसेन्सको अनलाइन फाराम भर्न अझै उस्तै सास्तीः लाखौं खर्चिँदा पनि सुध्रेन प्रणाली, हप्तामा ४ दिन मात्र चल्छ

पहिलो पोस्ट आषाढ २०७९

सवारी चालक अनुमतिपत्रको शुल्क अनलाइनबाट तिर्न नसकिने, हाललाई कार्यालय नै जानुपर्ने

ICT Samachar बैशाख २०७९

‘आज बायोमेट्रिक, भोलि लिखित परीक्षा तथा पर्सी ट्रायल’

सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालय ठूलो भर्‍याङका निमित्त प्रमुख सञ्जय थापाले भने, 'नयाँ लाइसेन्सका लगि सेवाग्राहीले अनलाइन फाराम समावेशको सुनिश्चित भएको भोलिपल्ट बायोमेट्रिक दर्ता, पर्सिपल्ट लिखित परीक्षा तथा यसपछि ‘ट्रायल’ दिने चुस्त प्रणालीको व्यवस्था कसरी मिलाउन सकिन्छ भन्ने गृहकार्यमा छौँ। अब खुला हुने अनलाइनमा यस्तो प्रणाली विकास हुन्छ।'

नागरिक दैनिक चैत्र २०७८

सवारी चालक अनुमति पत्रको अनलाइन फारम बन्द

सवारी चालक अनुमतिपत्रको अनलाइन फाराम तत्कालका लागि बन्द भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले सोमबार जारी गरेको सूचनामा चैत १ गतेदेखि अर्को व्यवस्था नहुँदासम्मका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । हालसम्म परेका अनलाइन आवेदनहरुको कारबाही यथाशक्य चाँडो टुंग्याउनुपर्ने भएकाले अनलाइन आवेदन प्रणाली बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो।

Ratopati फाल्गुन २०७८

त्रिविको बीआईटी कार्यक्रममा नयाँ भर्ना खुल्यो, कस्तो छ कोर्ष र कसले पाउँछन् पढ्न ?

ICT Samachar मंसिर २०७८

अनलाइन राजस्व भुक्तानीमा समस्या

इन्टरनेटको बढ्दो उपयोगसँगै सरकारी सेवाहरू अनलाइन बन्दै गएका छन् । तर, ती सेवा ग्राहकमैत्री नहुँदा सेवाग्राहीले उल्टो थप समस्या भोग्नुपरिरहेको छ । भन्सार विभागले वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह भन्सारमा परीक्षणका रूपमा लागू गरेको अनलाइनबाटै राजस्व तिर्ने प्रक्रियामा व्यवसायीले भोग्नु परेको समस्या यसको पछिल्लो उदाहरण हो । अनलाइन भुक्तानीलाई सस्तो र रियल टाइम बनाई त्यसअनुसार सबै सरकारी भुक्तानी तत्कालै मान्यता पाउने गरी व्यवस्था मिलाउन ढिला गर्नु हुँदैन । प्रविधिको प्रयोगले श्रम, समय र लागत घटाउँदै लगेको छ । साथै अनलाइन भुक्तानीको सुविधाले मानिसहरूलाई नगद बोक्ने झन्झटबाट मुक्ति दिलाउँदै गएको पनि छ । तर, अनलाइन भुक्तानी प्रारम्भिक अवस्थामा रहेको र यसमा देखिएका समस्या समाधानमा आवश्यक गम्भीरता नदेखिँदा सेवाग्राही समस्या र तनावमा समेत पर्ने गरेको पाइन्छ । अनलाइन भुक्तानी व्यवस्थाले रियल टाइममै कारोबार हुने हुँदा भन्सार जाँचपासमा यसले सहजता ल्याउनुपर्ने हो । तर, प्रणालीगत झन्झट थपिएर जाँचपासमा ढिलाइ भएको छ । नेपाल क्लियरिङ हाउस र भन्सार विभागको आशिकुडा वल्र्डबीच सम्पर्क स्थापित गरी अनलाइन भुक्तानीको प्रणाली शुरू गरिएको हो । प्रयोगकर्ताले रियल टाइम कारोबारमार्फत रू. २० लाखसम्म कारोबार गर्न पाउँछन् । ननरियल टाइममा भने रू. ३० करोडसम्म कारोबार गर्न पाउने सुविधा यसमा छ । यस प्रणालीबाट राजस्व बुझाउन एजेन्टहरूले नगद बोक्नुपर्ने, गुड फर पेमेन्ट चेक तयारीका लागि बैंक धाउनुपर्ने लगायतका समस्या हट्ने बताइएको छ । तर, रियल टाइम कारोबार गर्दा दिउँसो २ बजेभन्दा पछाडिको भुक्तानी तत्कालै भन्सारको खातामा जानुपर्नेमा त्यसो भएको छैन । भोलिपल्टमात्रै भन्सारको खातामा भुक्तानीको रकम जाने हु“दा २० लाखभन्दा बढी राजस्व तिर्नुपर्ने व्यक्तिहरूको जाँचपासमा १ दिन बढी समय लागेको छ । वीरगञ्ज भन्सारमा उठ्ने राजस्वमध्ये यस्तो खालको राजस्व १ तिहाइभन्दा बढी हुने आयातकर्ताको भनाइ छ । यसमा नै समस्या देखिएपछि आयातकर्ताहरू समस्यामा पर्नु स्वाभाविकै हो । भन्सार विभागले परीक्षणका रूपमा यो अनलाइन भुक्तानी प्रणाली शुरू गरेको हो । माघ १ गतेदेखि सबै भन्सार कार्यालयमा यो प्रणाली लागू गर्ने तयारी विभागको छ । तर, यो प्रणालीमा सुधार नगरी विस्तार गर्ने हो भने धेरै व्यवसायी समस्यामा पर्ने देखिन्छ । मालवस्तुको जाँचपासका लागि १ दिनको अवधि बढ्नु भनेको लागत पनि बढ्नु हो । त्यसैले यो प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ । यसलाई सुधार गर्न खासै ठूलो लगानी वा परिवर्तन गर्नुपर्ने पनि देखिँदैन । शुक्रवार र शनिवारको कारोबारलाई कार्यालयको कार्य समयभन्दा बाहिर राखेर सिस्टम बनाउँदा यो समस्या भएको हुन सक्छ । यस्तो समस्या भन्सार विभागमा मात्र होइन, अन्य सरकारी निकायमा पनि पाइन्छ । विद्युत् महसुल तिर्न पनि यस्तै समयको सीमा लगाइएको छ । सरकारी अन्य राजस्वमा पनि यस्तो समयको सीमा राखिएको पाइन्छ । अनलाइनबाट रियल टाइममा कारोबार हुने भएपछि कार्यालय समयबाहेक भनेर भुक्तानी तिर्न नमिल्ने बनाउनु आवश्यक छैन । नेपालमा अनलाइन भुक्तानीका लागि त्यति सहज व्यवस्था छैन । त्यसैले बन्दाबन्दी वा निषेधाज्ञाका समयमा बढेको अनलाइन भुक्तानीको कारोबार स्थिति सामान्य बन्दै गएपछि घट्न थालेको पाइन्छ । भुक्तानी ग्राहकमैत्री भइदिएको भए यसको प्रयोग घट्ने होइन बढ्दै गइरहनुपर्ने हो । सरकारी सेवाहरू अनलाइन भनिए पनि ती भरपर्दा पनि देखिएका छैनन् । यातायात व्यवस्था विभाग तथा मालपोत कार्यालयजस्ता बढी भीडभाड हुने सरकारी कार्यालयमा प्रायःजसो सर्भर डाउन हुने समस्या पाइन्छ । अनलाइन फाराम भरे पनि भौतिक रूपमा उपस्थित हुनै पनि अनिवार्यता धेरै सरकारी कार्यालयहरूमा छ । अनलाइनबाट बनाएको प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरणका लागि घण्टौं लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता छ । अनलाइन प्रविधिमा गएपछि सेवाको शुल्क घट्नुपर्ने हो । तर, त्यस्तो भएको पाइँदैन । धितोपत्र बजारका सेवा सबै अनलाइन भइसके पनि शुल्क भने यथावत् छ । अनावश्यक रूपमा विभिन्न शीर्षकमा रकम तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । अनलाइन रकम हस्तान्तरण गर्दा न्यून शुल्क भनेर लिने गरिएको छ । तर, यस्तो हस्तान्तरणले बैंकको खर्च निकै जोगाएकाले अहिले लिइरहेको शुल्क बढी नै देखिन्छ । अतः अनलाइन भुक्तानीलाई सस्तो र रियल टाइम बनाई त्यसअनुसार सबै सरकारी भुक्तानी तत्कालै मान्यता पाउने गरी व्यवस्था मिलाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

चालक अनुमतिपत्रका लागि अनलाइन फाराम भर्न समस्या

काठमाडौं । यातायात व्यवस्था कार्यालयमा नयाँ चालक अनुमतिपत्रका लागि अनलाइन फाराममा समस्या आउँदा सेवाग्राही हैरान भएका छन् । विभागले यातायात कार्यालय अनुसार निश्चित सङ्ख्यामा मात्रै सेवाग्राहीले भर्न पाउने व्यवस्था गर्दा समस्या आइरहेको छ । सर्भरमा पनि समस्या आइरहेको विभागले जनाएको छ । तोकिएको संख्या सकिएपछि सर्भरले काम नगर्ने र सेवाग्राहीले दुःख पाइरहेको गुनासो आएको विभागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अहिले सर्भर स्तरोन्नति गर्ने गरी छलफल भइरहेको छ । त्यस्तै, संख्या तोकिदिँदा सेवाग्राही फारम नै भर्न नपाएकाले त्यो हटाउने गरी छलफल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । तत्काल इच्छुक सबै सेवाग्राहीको फारम संकलन गर्ने र पालैसँग परीक्षाका लागि बोलाउने गरी छलफल भइरहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘एक दुई दिनमा नै केही निर्णय गर्न सकिन्छ ।’ एकै पटक धेरै सेवाग्राहीले फारम भर्दा सर्भरमा समस्या आउँदा विभागको सेवा दुई दिनका लागि अवरुद्ध भएको थियो । बिहीबारबाट सुचारु गरिए पनि अहिले पनि सेवाग्राहीले सहज रुपमा फाराम भर्न नपाएको गुनासो छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘१० महिना रोकिएको सेवा खुलाउन लाग्दा धेरै सेवाग्राही हुनु स्वभाविक हो, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनी छलफल भइरहेको छ ।’ आफूले पटक पटक प्रयास गर्दा पनि फाराम भर्न नसकेपछि धेरै सेवाग्राहीले विभाग र कार्यालयहरुमा गुनासो गरिरहेका छन् । देशभरका अधिकांश स्थानका सेवाग्राही फाराम भर्न नपाएको गुनासो रहेको उहाँले बताउनुभयो । कोभिड–१९ संकमणको जोखिलाई ध्यान दिएर विभागले कार्यालय वा विभागमा नगरेर अनलाइन भर्ने व्यवस्था गरेको हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सजिलोका लागि यो प्रणाली ल्याइएको हो ।’ चन्द्रागिरि नगरपालिका वडा १२ बलम्बूस्थित गुर्जुधारामा रहेको भेहिकल एकेडेमी एण्ड रिसर्च सेन्टरका सञ्चालक माधव अधिकारीले चालक अनुमतिपत्रका लागि अनलाइन फाराम भर्न सहज नभएका कारण सेवाग्राही समस्यामा परेका जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘बल्ल बल्ल दश महिनामा प्रयोगात्मक परीक्षा खुला भयो । लाइसेन्स परीक्षाका लागि अनलाइन फाराम भर्न प्राविधिक समस्या र झन्झटिलो भयो । यसलाई सहज बनाउन जरुरी छ । तत्काल यातायात व्यवस्था विभागले ध्यान दिनुपर्छ ।’ नेपालको सबैभन्दा ठूलो र सुबिधा सम्पन्न ...

Yug Darshan मंसिर २०७७

यातायात व्यवस्था विभागले बन्द गर्याे लाइसेन्सको अनलाइन फाराम

काठमाण्डौ – यातायात व्यवस्था विभागले हालका लागि सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)का लागि अनलाइन फारम बन्द गरिएको जनाएको छ । अनुमति पत्रसम्बन्धी अनलाइन प्रणाली परिमार्जन गर्न लागिएकाले सेवा हालका लागि सञ्चालन नभएको विभागले जनाएको छ । विभागले अनलाइन प्रणालीमा देखिएको समस्या जतिसक्दो चाँडो समाधान गरेर सञ्चा...

उज्यालो अनलाइन पौष २०७६

लाइसेन्सकाे अनलाइन फाराम भर्ने काेटा प्रणाली भाेलिदेखि हट्ने

सम्बन्धित सामग्री