काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उक्त आदेश जारी गरेको हो। आदेशमा विवादित विषयको संवेदनशीलता र गम्भीरताका दृष्टिले दुवै पक्षसँग वृहत् छलफल गर्नका लागि आगामी भदौ १ गते पेशी तोकिएको छ ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले देशभरका भूमिहीनका लागि जग्गा वितरण गर्ने उद्देश्यले गठन गरेको भूमि आयोग गठबन्धन सरकारले खारेज गरेपछि यसबिरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सामेबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकज इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न दुबै पक्षलाई १ भदौमा बोलाएको …
