भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

न्युज अफ नेपाल ,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटनविरुद्धको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । विघटित आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलाशले आयोग विघटनबारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग्दै निर्णय तत्काल कार्यान्वय नगर्न आदेश दिएको हो । अदालतले अन्तरिम अदोश सम्बन्धमा छलफलका लागि भदौ १ गते […]

सम्बन्धित सामग्री

भूमि आयोग सम्बन्धमा सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उक्त आदेश जारी गरेको हो। आदेशमा विवादित विषयको संवेदनशीलता र गम्भीरताका दृष्टिले दुवै पक्षसँग वृहत् छलफल गर्नका लागि आगामी भदौ १ गते पेशी तोकिएको छ ।

भूमि आयोग खारेज नगर्न अन्तरिम आदेश

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले देशभरका भूमिहीनका लागि जग्गा वितरण गर्ने उद्देश्यले गठन गरेको भूमि आयोग गठबन्धन सरकारले खारेज गरेपछि यसबिरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सामेबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकज इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न दुबै पक्षलाई १ भदौमा बोलाएको …