NepalJapan

आषाढ २०७८

भूमि आयोग खारेज नगर्न अन्तरिम आदेश

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले देशभरका भूमिहीनका लागि जग्गा वितरण गर्ने उद्देश्यले गठन गरेको भूमि आयोग गठबन्धन सरकारले खारेज गरेपछि यसबिरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सामेबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकज इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न दुबै पक्षलाई १ भदौमा बोलाएको …

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

भूमि आयोग नहुँदा पनि धमाधम जग्गा नापजाँच गर्दै बेलका नगरपालिका

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको देवी ज्ञवाली नेतृत्वको भूमि आयोग खारेज गरियो । देउवा सरकारले हालै केशव निरौलाको अध्यक्षतामा आयोग पुनर्गठन गरेको छ । केन्द्रमा आयोग विघटन र पुनर्गठनको खेल चलिरहेका बेला उदयपुरको बेलका नगरपालिकाले धमाधम जग्गा नापजाँचको काम गरिरहेको छ । सर्वाेच्च अदालतले आयोगको काम यथास्थितिमा राख्नू भनेर अन्तरिम आदेश दिएको थियो । बेलका नगरपालिकाले २०० विगाहाभन्दा बढी जग्गा नापिसकेको छ । वडा नम्बर ५ र ३ मा २०० विगा...

Lokaantar भाद्र २०७८

देशसञ्चार साँझ | २५ साउन २०७८, सोमबार | ओली पक्षले भदौ २७ र २८ गते विधान महाधिवेशन गर्ने

Desh Sanchar आषाढ २०७८

भूमि आयोग सम्बन्धमा सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उक्त आदेश जारी गरेको हो। आदेशमा विवादित विषयको संवेदनशीलता र गम्भीरताका दृष्टिले दुवै पक्षसँग वृहत् छलफल गर्नका लागि आगामी भदौ १ गते पेशी तोकिएको छ ।

Dekhapadhi आषाढ २०७८

भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

नेपाल समाचारपत्र आषाढ २०७८

भूमि आयोग खारेज नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

कान्तिपुर आषाढ २०७८