भूमि आयोग सम्बन्धमा सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश

भूमि आयोग विघटनमाथिको प्रश्न

भूमि आयोग विघटनको लामो शृंखलाले भूमिहीन जनतामा निराशा छाएको छ भने राज्यको ठूलो लगानी पनि खेर गएको छ सरकारले भूमि आयोग विघटनको शृंखलालाई निरन्तरता दिएको छ । बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापनापछि भूमिहीन एवं...

नयाँ पत्रिका 1 महिना पहिले

भूमि आयोग र स्थानीय तहबीच सम्झौता

संखुवासभा : संखुवासभामा राष्ट्रिय भूमि आयोग र स्थानीय तहबीच सम्झौता भएको छ।भूमिहीन दलित, सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्ने राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति संखुवासभा र स्थानीय तहबीच आइतबार सम्झौता भएको राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति संखुवासभाका अध्यक्ष शंकरमान कँडेलले जानकारी दिए।संखुवासभामा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापनका लागि सदरमुकाम खाँदबारीमा जिल्लाका १० स्थानीय तह र राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति संखुवासभाबीच सम्झौता गरिएको आयोगका अध्यक्ष कँ

थाहा खबर जेष्ठ २०७९

सङ्खुवासभामा भूमि आयोग र स्थानीय तहबीच सम्झौता

सङ्खुवासभामा राष्ट्रिय भूमि आयोग र स्थानीय तहबीच सम्झौता भएको छ । भूमिहीन दलित, सुकुम्वासीलाई जग्गा वितरण गर्ने राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति सङ्खुवासभा र स्थानीय तहबीच आज सम्झौता भएको राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति सङ्खुवासभाका अध्यक्ष शङ्करमान कँडेलले जानकारी दिए । सङ्खुवासभामा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापनका लागि सदरमुकाम खाँदबारीमा जिल्लाका १० स्थानीय तह र राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति सङ्खुवासभाबीच सम्झौता गरिएको आयोगका अध्यक्ष कँडेलले

Ratopati जेष्ठ २०७९

सङ्खुवासभामा भूमि आयोग र स्थानीय तहबीच सम्झौता

किमाथाङ्का । सङ्खुवासभामा राष्ट्रिय भूमि आयोग र स्थानीय तहबीच सम्झौता भएको छ । भूमिहीन दलित, सुकुम्वासीलाई जग्गा वितरण गर्ने राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति सङ्खुवासभा र स्थानीय तहबीच आज सम्झौता भएको राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति सङ्खुवासभाका अध्यक्ष शङ्करमान कँडेलले जानकारी दिए । सङ्खुवासभामा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापनका लागि सदरमुकाम […]

Prashasan जेष्ठ २०७९

भूमि आयोग र स्थानीय तहबीच सम्झौता

गुल्मीमा राष्ट्रिय भूमि आयोग र स्थानीय तहबीच सम्झौता भएको छ । भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गर्नका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति गुल्मी र स्थानीय तहबीच बुधवार सम्झौता भएको राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति गुल्मीका अध्यक्ष राममल्ल ठकुरीले जानकारी दिए ।जिल्लामा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि सदरमुकाम तम्घासमा जिल्लाका सात स्थानीय […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७८

भूमि आयोग र स्थानीय तहबीच सम्झौता

गुल्मीमा राष्ट्रिय भूमि आयोग र स्थानीय तहबीच सम्झौता भएको छ । भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गर्नका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति गुल्मी र स्थानीय तहबीच बुधवार सम्झौता भएको राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति गुल्मीका अध्यक्ष राममल्ल ठकुरीले जानकारी दिए ।जिल्लामा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि सदरमुकाम तम्घासमा जिल्लाका सात स्थानीय […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७८

भूमि आयोग गुल्मीद्वारा रणनीति सार्वजनिक

गुल्मी-राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति गुल्मीले आगामी रणनीति सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति गुल्मीका अध्यक्ष राम मल्ल ठकुरीले आगामी रणनीति सार्वजानिक गरेका हुन् ।राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति गुल्मीले अब लगत्तै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि र सबै सरोकारवालाको उपस्थितिमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने रणनीति बनाएको छ । स्थानीय […]

कारोबार दैनिक पौष २०७८

इलाममा भूमि आयोग कार्यालय

जिल्लामा राष्ट्रिय भूमि आयोगको कार्यालय स्थापना गरिएको छ। जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयसँगै भूमि आयोग जिल्ला कार्यालय उद्घाटन गरिएको हो।...

नागरिक दैनिक पौष २०७८

राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन

सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको छ। साथै आयोगका अध्यक्ष र उपाध्यक्षसमेत नियुक्त गरेको छ। आयोगको अध्यक्षमा केशव निरौला र उपाध्यक्षमा नहेन्द्र खड्कालाई नियुक्त गरिएको छ।...

नागरिक दैनिक श्रावण २०७८

तत्काल भूमि आयोग गठन गर्न काँग्रेस जिल्ला सभापतिहरूको माग

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूको भेलामा तत्काल भूमीआयोग गठन गर्न माग गरिएको छ । आज संस्थापनइतरका काँग्रेस जिल्ला सभापतिहरूको भेलामा तत्काल भूमि आयोग गठन गर्नुपर्ने आवाज उठेको हो । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णयपछि देशैभरि सरकारविरुद्ध भूमिहीनहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन् । भूमि आयोग खारेजपछि काँग्रेसविरुद्ध पनि […]

Prashasan आषाढ २०७८

भूमि आयोग सम्बन्धमा सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश

सम्बन्धित सामग्री