अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधार

नयाँ बजेटको तयारी तीव्र भएको छ । सङ्घीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तबारेमा छलफल सम्पन्न भइसकेको छ । यसै आधारमा जेठ १० गते संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने तय भएको छ । संविधानअनुसार प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते नयाँ आर्थिक वर्षको आय र व्ययको विवरण बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । यो सामान्य प्रावधान मात्र नभएर संवैधानिक बाध्यता हो ।

सम्बन्धित सामग्री

साझा सङ्कल्प सार्वजनिक : निराशा चिर्दै भरोसा जगाउने लक्ष्य !

काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता अन्त्य गर्नका लागि नीतिगत सुधार गर्ने, समाजमा व्याप्त निराशा चिर्दै भरोसा जगाउने लक्ष्यका साथ सत्तारुढ गठबन्धनको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प सार्वजनिक भएको छ ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवलगायतका शीर्ष नेताको उपस्थितिमा उक्त सङ्कल्प सार्वजनिक गरिएको हो ।  सङ्कल्पमा वित्तीय संस्थालाई विसङ्गति मुक्त बनाउने, सङ्घीयता कार्यान्वयन र सार्वजनिक संरचनागत सुधार गर्ने, छरितो सेवा प्रवाहसँगै सुशासन कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । रोजगारी, उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादनलाई जोड दिने, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार विकास र अन्तर निकाय समन्वयलाई जोड दिने विषयलाई पनि साझा सङ्कल्पमा महत्वका साथ स्थान दिइएको छ ।  ऊर्जा विकास, सूचना र सञ्चार, भूमि व्यवस्था, वन तथा वातावरण, जलवायु अनुकूलन र विपद् व्यवस्थापन, युवा र खेलकुद, पर्यटन, संस्कृति तथा सामाजिक सद्भाव महिला सहभागिता, सशक्तीकरण र सामाजिक समावेशीता, सङ्क्रमणकालीन न्याय र दिगो शान्ति, राष्ट्रियहितको रक्षा र स्वतन्त्र तथा असंलग्न परराष्ट्र नीतिलगायत विषयलाई विशेष महत्वका साथ साझा सङ्कल्पमा स्थान दिइएको छ । रासस

सहकारीमा अस्थिर नीति

बचत तथा ऋण परिचालन गर्ने सहकारी संस्थाहरू एकपछि अर्को समस्यामा पर्दै गएपछि सरकारले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्र स्वीकृतिमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । यसरी नयाँ सहकारी दर्ता रोकेर समस्याको समाधान हुँदैन । सहकारीहरूमा देखिएका समस्याका बारेमा अध्ययन गरी सुझाव दिन सरकारले सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको गठन गरेको थियो । सोही कार्यदलको सुझावअनुसार नयाँ सहकारी गठनमा रोक लगाएको देखिन्छ । कुनै ठाउँ वा संस्थामा समस्या देखियो भने त्यसलाई सुधार गर्न विभिन्न कदम चाल्नुको सट्टा बन्द गरिदिने सजिलो उपाय सरकारले लिने गरेको छ । अहिले सहकारीमा पनि त्यस्तै गरेको देखिन्छ । अहिले नयाँ दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार रोक्दै गरौं, पछि हेरुँला भन्ने सोच सरकारी अधिकारीहरूमा रहेको हुन्छ । त्यसैअनुसार सहकारी दर्तामा रोक लगाइएको हो ।  यसरी सहकारी दर्तामा रोक लगाउँदा विविध पक्ष प्रभावित हुन्छन् । पहिलो, यस्तो रोकको समय लम्बियो भने शहरी क्षेत्रमा सहकारी किनबेचको धन्दा शुरू हुन्छ । अहिले नै शहरी क्षेत्रमा सहकारी खोल्न त्यति सहज छैन । त्यसो हुँदा घाटामा गएका वा बन्द हुन लागेका सहकारी किनेर अर्को समूहले सञ्चालन गर्ने गरेको पाइन्छ । यस्तो किनबेच हुँदा सहकारीका पुराना सदस्यको शेयर स्वामित्व गुमेको पाइन्छ । यसबाट उनीहरूले आफ्नो लगानी गुमाएका छन् । दोस्रो, सहकारीको नियमन गर्न छाडेर नियन्त्रण गर्नु समस्याको समाधान होइन । यो टालटुले प्रवृत्ति हो । यसले समस्यालाई एकछिन पछि धकेल्छ तर जति बेला त्यो उठ्छ त्यसले थप समस्या ल्याउँछ । अर्को, सहकारीको नियमन नै कसले र कसरी गर्ने भन्नेमा विवाद छ । सहकारीको सर्वोच्च भनेकै यसका सदस्य हुन् । सदस्यहरूले सञ्चालक वा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदिले लिने निर्णय, लगानी आदिबारे चासो नराख्दा समस्या भएको हो ।  नयाँ सहकारीको दर्तामा रोक लगाउनुको साटो निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्छ । त्यस्तो मापदण्ड पूरा नगर्ने सहकारी आफै बन्द हुन पुग्छन् । यसले विवाद पनि ल्याउँदैन । तेस्रो, अहिले बढी समस्या हुनुको कारण अकस्मात् धेरैले निक्षेप फिर्ता माग्नु हो । यसले गर्दा सुशासनसहित चलेका राम्रा सहकारी पनि तरलताको अभावले समस्यामा परेका छन् । बैंकहरूले उच्च ब्याजदर दिएकाले सहकारीको रकम झिकेर बैंकमा राख्ने गरेको पाइन्छ । यसरी अकस्मात् निक्षेप निकाल्न थालेपछि सहकारीले निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्नु स्वाभाविक हो । तर, निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्नुलाई सहकारी समस्यामा आएको भनी प्रचार गरिँदा झनै समस्या बढेको हो । त्यसो त सबै निक्षेपकर्ताले आफ्नो निक्षेप एकैचोटि निकाल्न आए भने सरकारी बैंक पनि टाट पल्टने निश्चित छ । सहकारीमा देखिएको समस्या सुशासनको मात्रै होइन, बैंकको ब्याजदर बढी हुनु पनि रहेको देखिन्छ । चौथो, सरकारले सहकारी दर्तामा रोक लगाउनु संविधानको मर्मविपरीत देखिन्छ । राज्यले तीन खम्बे अर्थनीति लिएको छ र एउटा खम्बा सहकारीलाई मानेको छ । एउटा खम्बामा समस्या आयो भने समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या आउन सक्छ । यस्तोमा समस्या समाधानको सही उपायका पछि लाग्नुपर्नेमा रोक लगाउनतिर लागेको छ ।  पाँचौं, संविधानले सहकारीको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । स्थानीय सरकारले नियमन गर्न नसक्दा समस्या आएको निष्कर्ष कार्यदलको रहेको देखिन्छ । यो केही हदसम्म सही पनि हो । तर, स्थानीय सरकारलाई संघीय सरकारले नियमनका लागि विभिन्न सहयोग गरेर तिनलाई सबल बनाउनुपर्नेमा संघले नै नियन्त्रणमा लिने गरी रोक लगाइएको छ । यसले स्थानीय सरकारको अधिकार हनन हुने देखिन्छ । त्यसैले सहकारीको समस्या अर्थतन्त्रको समस्यासँग जोडिएकाले सहकारीमाथि नै रोक लगाउने कार्य सही हुँदैन । सरकारले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्नु जरुरी हुन्छ । सहकारीमा अंकुश लगाएर समाधान केही पनि निस्कँदैन भन्ने सरकारले बुझ्न जरुरी छ । नयाँ सहकारीको दर्तामा रोक लगाउनुको साटो निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्छ । त्यस्तो मापदण्ड पूरा नगर्ने सहकारी आफै बन्द हुन पुग्छन् । यसले विवाद पनि ल्याउँदैन ।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधार आवश्यक : गभर्नर अधिकारी

काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद खतिवडाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् । काठमाडौँको दरबारमार्गस्थित पेभेलियन हलमा इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एण्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च (आईएसएसआर), खबरहब र रेडियो क्याण्डिडले आयोजना गरेको मौद्रिक नीति २०८०/८१ बारेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाइइ सम्बोधन गर्दै गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधारको आवश्यकता औँल्याएका हुन् । उनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा संरचनागत […]

‘ओम्निबस’ आर्थिक सुधार आवश्यक : डा. स्वर्णिम वाग्ले

काठमाडौं । अर्थविद् एवम् सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा अहिले देखिएका आर्थिक समस्या समाधानका लागि विद्यमान नीति र कानुनलाई एकीकृतरूपमा समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।  बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ, नेपाल (सीबीफीन)ले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘नेपाल व्यवसाय शिखर सम्मेलन, २०२३ मा सांसद वाग्लेले ‘ओम्निबस’ आर्थिक सुधारको आवश्यकता औल्याएका हुन् ।  ‘अहिले अर्थतन्त्रमा अभूतपूर्व सङ्कट देखिएको हुँदा अभूतपूर्व नीतिगत सुधार आवश्यक छ । हाम्रा नीति, नियम, ऐन, कानुनमाथिको बहस थालिनुपर्ने बेला भएको छ । अब ओम्निबस आर्थिक सुधार आवश्यक छ । यसका लागि सबै क्षेत्रको सहयोग आवश्यक छ’, सांसद वाग्लेले भने ।  पहिलो चरणको आर्थिक सुधार शुरु भएलगत्तै गृहयुद्धलगायत कारण आर्थिक वृद्धिदर उल्लेख्य देखिन नसकेकोमा गणतन्त्र स्थापनापछिको पछिल्लो १५ वर्षमा पनि नेपालले उल्लेख्य आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्न नसक्नु गम्भीर विषय रहेको उनको भनाइ छ । अहिले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रको गहन विश्लेषण गरी समस्या पहिचान तथा निराकरणको उपाय खोज्न आवश्यक रहेको वाग्लेले बताए ।  ‘यस्तै प्रतिकूल बेलामा असल नियतले तथ्य तथ्याङ्कको सही विश्लेषणमार्फत् समाधान खोज्ने हो । यद्यपि, यसको कुनै अचुक उपाय छैन’, वाग्लेले भने, ‘संरचनागत सुधार, पारदर्शीता, सुशासन, नीतिगत स्थिरता तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्र सुधार सम्भव हुन्छ ।’  विद्यमान आर्थिक नीतिले समस्या समाधान गर्न नसक्ने हुँदा फरक ढङ्गले नीति बहसमा लाग्ने समय आएको धारणा वाग्लेको भनाइ छ । राजनीतिक चरित्र नसुध्रने र संस्थागत भ्रष्टाचार हटाउन नसक्ने हो भने समस्या थप बढ्दै जाने उनको भनाइ छ । ‘संस्थागत भ्रष्टाचार छ । राजनीतिक दलहरू कार्यकर्ता र आसेपासे नियुक्तिमा केन्द्रित छन् । यसले आर्थिक जोखिम थप बढाएको छ’, उहाँले भन्नुभयो । अर्थतन्त्रको वित्तीय पाटो हेर्दा सरकारी आम्दानी र खर्चबीच असन्तुलन बढ्दै गएर अर्थतन्त्रको संरचनागत खाडल बन्नु चिन्ताको विषय रहेको वाग्लेको भनाइ छ । ‘सार्वजनिक खर्च र राजस्व सङ्कलनमा असन्तुलन देखिएको छ । राजस्व सङ्कलनभन्दा खर्च बढी भएको अवस्था छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन छैन’, उनले भने, ‘राजस्व चुहावट कसरी भएको छ भनेर हेरिनुपर्छ । खर्चको प्रभावकारिता र मितव्ययिता छैन ।’ सार्वजनिक खर्च कटौतीमा सरकार निर्मम भएर जानुपर्ने धारणा पनि उनले राखे ।   त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई राजनीतिकरण गर्न नहुने उनले भनाइ राखे । नेपालले लिएको आर्थिक वृद्धिदरको अनुमानमा पनि डा. वाग्लेले प्रश्न उठाए । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिदरको तुलनामा निकै न्यून मात्र उपलब्धि देखिनुले अर्थतन्त्रमा ठूलै समस्या रहेको इङ्गित गरेको वाग्लेको भनाइ छ । ‘अर्थतन्त्रमा सामान्य अङ्कको फरक स्वभाविक हो । तर, हामीले यस वर्ष आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर राखेकोमा करिब ६ प्रतिशत बिन्दुको फरक देखिएर वृद्धिदर दुई प्रतिशतमा खुम्चिने देखिएको छ । यो भनेको हाम्रो कार्यशैलीमा पक्कै पनि गम्भीर समस्या छ ।’  वाग्लेले भने, ‘बजेटको आकार अनावश्यक रुपमा बढाएर अविश्वसनीय बनाउनुभन्दा वास्तविक आकारको बजेट ल्याउन पनि उहाँले सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । नेपालको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (सोभरेन कन्ट्री रेटिङ) नहुँदा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नसकेको उनले बताए । त्यस्तै पछिल्लो समय विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण नेपालले वैदेशिक ऋण र अनुदान र न्यून पाइरहेको उनको भनाइ छ । रासस

अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या यसअघि लागू गरिएका नीतिको उपज : अर्थमन्त्री

चैत १५, काठमाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या यसअघि लागू गरिएका नीतिको उपज रहेको बताएका छन् । उनले कमजोर सरकारी संरचना र अनुसन्धान नगरिकन लादिएका नीतिका कारण सरकारले अपेक्षित आर्थिक वृद्धि र विकास निर्माणका गतिविधि संचालन गर्न नसकेको दाबी पनि गरेका छन् ।  नेपाल आर्थिक संघ र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले मंगलवार आगामी बजेटबारे सुझाव दिनका लागि आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले विगतका वर्षहरुमा अबलम्बन गरिएका खराब नीतिका कारण अहिले अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुगेको बताए ।   उनले हिजोका नीतिले अहिलेको अवस्था सृजना भएको हो भन्दै आफू सबै गुनासो र चुनौती स्वीकार्न आफू तयार रहेको बताए । नेपालमा स्रोत साधन भएपनि त्यसको उचित प्रयोग नहुँदा गरिबी र अभाब बढेको बताए । स्रोतको व्यवस्थापन र परिचालन गरेर समृद्धि ल्याउने उनले प्रतिबद्धता ब्याक्त गरे ।  मन्त्री शर्माले अनुसन्धान बिना कुनै देशले प्रगति नगरेको भन्दै यसलाई संरचनागत सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले आगामी बजेट आयातमुखीभन्दा पनि उत्पादनमुखी बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले राखेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर पूरा नहुने अवस्था आएको पनि बताए । संस्थागत सुधारका लागि पनि आफूले पहल गरेको बताउँदै उनले पुराना नीति पनि हाम्रा कमजोरी नै हुन्, सच्याउनुपर्ने अवस्था छ भनेका छन् ।

विकासमैत्री नीतिको अभाव : अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकासमैत्री नीतिको अभाव रहेको बताएका छन् । आइतवार मन्त्रालयमा अर्थविद्हरूसँगको छलफलमा मन्त्री शर्माले विकासमैत्री संरचना र विकासमैत्री नीतिको अभाव रहेको बताएका हुन् । ‘विकासमैत्री संरचना तथा विकासमैत्री नीतिहरूको आज अभाव देखिइरहेको छ,’ मन्त्री शर्माले भने, ‘यस्ता जटिलताले विकासमा बाधा उत्पन्न गरेका छन् ।’ यसैगरी उनले संविधान बमोजिम मुलुकको स्पष्ट अर्थनीति नहुनुका कारण अहिले अर्थतन्त्रमा विभिन्न समस्या देखापरेको बताए । सबै समस्याहरूको जड राजनीति भएको भन्दै उनले राजनीतिक दलहरूमा सहमतिको आवश्यकता औंल्याए । राजनीतिक दलहरूमा मुलुकलाई सुहाउँदो स्पष्ट अर्थनीति वा खाका बनाउनेबारे सहमति नहुँदा सरकारसँगै नीति परिवर्तन गरिरहनुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । ‘वास्तवमा अर्थतन्त्रमा देखिएका विभिन्न समस्याको मूल समस्या भनेको राजनीतिक क्षेत्रको समस्या हो,’ उनले भने, ‘नेपालको सन्दर्भमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल अर्थतनीति यो हो भन्ने स्पष्ट राजनीतिक खाका आवश्यक छ ।’ मन्त्री शर्माले विज्ञहरूको सुझावलाई सरकारले मार्गदर्शकको रूपमा लिने र छलफललाई निरन्तरता दिने समेत प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे । छलफलमा विज्ञहरूले तथ्यांकका आधारमा मुलुकको अर्थतन्त्र धराशयी भइनसकेको बताए । यद्यपि थप खराब अवस्थातिर जान नदिन आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गर्न उनीहरूले सुझाए । विदेशी मुद्रा सञ्चितिका लागि भुक्तानी सन्तुलन नभएसम्म आयातमा गरिएको कडाइलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो । यस्तै कृषि उत्पादकत्व बढाउने, अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जा प्रवाहलाई निरुत्साहन गर्ने, संरचनागत सुधार गर्ने लगायत सुझाव समेत विज्ञहरूले दिएका छन् । छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्मा, प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुरेल, योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको उपस्थिति थियो । त्यस्तै भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत डा. दुर्गेशमान सिंह, अर्थ विश्लेषक हरि रोका, डा. रामकुमार फुयाललगायतको पनि उपस्थिति थियो ।

निजी क्षेत्रको पहलमा नीतिगत सहयोगको खाँचो

नीतिगत आर्थिक सुधार तथा अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधार पर्खेर बसेको निजी क्षेत्रका लागि बहुमतको स्थिर सरकारको कुनै अनुभव हुन पाएन । विगतको तीन वर्षमा इतिहासकै सबैभन्दा बलियो तथा राजनीतिक रूपमा पनि स्थिर मानिएको सरकारले औसतमा ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गरेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । पहिलो आर्थिक वर्ष ७.३७ प्रतिशत, दोस्रो आर्थिक वर्ष ६.३९ प्रतिशत […]