साझा सङ्कल्प सार्वजनिक : निराशा चिर्दै भरोसा जगाउने लक्ष्य !

काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता अन्त्य गर्नका लागि नीतिगत सुधार गर्ने, समाजमा व्याप्त निराशा चिर्दै भरोसा जगाउने लक्ष्यका साथ सत्तारुढ गठबन्धनको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प सार्वजनिक भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवलगायतका शीर्ष नेताको उपस्थितिमा उक्त सङ्कल्प सार्वजनिक गरिएको हो । सङ्कल्पमा वित्तीय संस्थालाई विसङ्गति मुक्त बनाउने, सङ्घीयता कार्यान्वयन र सार्वजनिक संरचनागत सुधार गर्ने, छरितो सेवा प्रवाहसँगै सुशासन कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । रोजगारी, उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादनलाई जोड दिने, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार विकास र अन्तर निकाय समन्वयलाई जोड दिने विषयलाई पनि साझा सङ्कल्पमा महत्वका साथ स्थान दिइएको छ । ऊर्जा विकास, सूचना र सञ्चार, भूमि व्यवस्था, वन तथा वातावरण, जलवायु अनुकूलन र विपद् व्यवस्थापन, युवा र खेलकुद, पर्यटन, संस्कृति तथा सामाजिक सद्भाव महिला सहभागिता, सशक्तीकरण र सामाजिक समावेशीता, सङ्क्रमणकालीन न्याय र दिगो शान्ति, राष्ट्रियहितको रक्षा र स्वतन्त्र तथा असंलग्न परराष्ट्र नीतिलगायत विषयलाई विशेष महत्वका साथ साझा सङ्कल्पमा स्थान दिइएको छ । रासस

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

जनतामा छाएको निराशा अन्त्य गर्न जरुरी छ : मन्त्री खड्का

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले मुलुकले राखेको आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा गर्न ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ क्षेत्रको विकास आवश्यक रहेको बताएका छन्।

नागरिक दैनिक श्रावण २०८१

जनतामा रहेको निराशा चिर्ने सरकारको सङ्कल्प

सत्तारूढ गठबन्धनको न्यूनतम नीतिगत र साझा सङ्कल्प सार्वजनिक गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र गठबन्धनमा आबद्ध शीर्ष नेताहरुको उपस्थितिमा उक्त सङ्कल्प सार्वजनिक गरिएको हो । जनतामा रहेको निराशा चिर्दै आशा र भरोसा कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको सङ्कल्पमा नेपाली जनताको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रमा राखिएको छ । सत्तारूढ गठबन्धनमा नेपाल कम्युनिष्ट …

NepalJapan फाल्गुन २०८०

निराशा चिर्दै भरोसा जगाउने लक्ष्य

मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता अन्त्य गर्नका लागि नीतिगत सुधार गर्ने, समाजमा व्याप्त निराशा चिर्दै भरोसा जगाउने लक्ष्यका साथ सत्तारुढ गठबन्धनको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प सार्वजनिक भएको छ ।

गोरखापत्र फाल्गुन २०८०

गगनको संवादयात्रा र ‘मिसन पिएम’

राजनीतिप्रति बढेको निराशा चिर्ने प्रयासमा पनि थापाको यात्रा केन्द्रित छ । यात्राले लक्ष्य कति पूरा गर्छ, त्यो अहिले नै भन्नु हतारो हुन्छ । तर, थापालाई सुन्न आतुर भिडको सन्देशचाहिँ नेपाली राजनीतिमा अर्थपूर्ण छ ।

अनलाइनखबर पौष २०८०

प्रतिव्यक्ति आयको भ्रमपूर्ण लक्ष्य: २०८४ को लक्ष्य २१०० मा मात्र पूरा हुने

नेपालको संविधानको धारा २६९ (१) अनुसार समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्न, त्यसको प्रचारप्रसार गर्न, गराउन वा उक्त प्रयोजनका लागि अन्य आवश्यक काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २० (३) मा दलले आफ्ना नीति, कार्यक्रम, योजना वा रणनीति सार्वजनिक गर्न वा उक्त विषयमा प्रचारप्रसार गर्न सक्ने उल्लेख छ । आफ्ना नीति, कार्यक्रम, योजना वा रणनीति सार्वजनिक गर्ने वा उक्त विषयमा प्रचारप्रसार गर्ने सम्बन्धमा दलहरूले मूलरूपमा चुनावी घोषणापत्र/आमसभामार्फत सार्वजनिक गर्ने गर्छन् । घोषणापत्र लिखित माध्यमका रूपमा भए तापनि त्यसमा उल्लिखित विषयको आधिकारिकता, विश्वसनीयता वा जवाफदेहीबारे पुष्टि वा परीक्षण गर्ने कुनै छुट्टै स्वतन्त्र संस्थागत वा आधिकारिक अनुगमन र मूल्यांकनको परिपाटी वा संयन्त्र/निकाय नभएको सन्दर्भमा दलहरूले आफ्नो दल प्रतिस्पर्धी दलहरूभन्दा सक्षम र सबल रहेको देखाउन र तत्काल चुनावलाई आफ्नो पक्षमा पार्न असम्भव र झूटा कुरा घोषणापत्रमा समावेश गरेका हुन्छन् । चुनावको पूर्वसन्ध्यामा लोभलाग्दा तर कुनै व्यवस्थित गृहकार्य नभएका र लक्षित समय एवम् बजेटमा पूरा हुन असम्भव रहेका घोषणाहरूमार्फत राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू कार्यक्रम ल्याउँछन् । पूरा नहुने सपनाका घोषणा र शब्दजालको बढीबढाउ प्रक्रियामा राजनीतिक दलबीच प्रतिस्पर्धा हुने र जनतासामु पनि अन्य विकल्प नभएकाले त्यस्तो घोषणालाई ग्रहण गर्नुपर्ने बाध्यता बनेको हुन्छ । सत्तामोहले अभिप्रेरित यी झूटा घोषणाहरू चुनावको समयसम्मका लागि मात्र चर्चामा रहने, चुनावपछि आफू सत्तामा वा सत्ताको वरपर रही राज्य दोहनमा सहभागी बन्ने र त्यसपछि अर्को चुनावमा त्यस्तै नयाँ चुनावी नारा सृजना गरिन्छ । चुनावी घोषणा विश्वसनीय र कार्यान्वयनका लागि हुनुपर्नेमा वक्तव्यबाजीमा सीमित हुने तथा कार्यान्वयन पक्षमा कुनै ध्यान नदिने गरेकाले सम्पूर्ण राजनीतिक र चुनावी प्रक्रिया नै अप्रभावकारी र अविश्वसनीय बन्न गई विकासको आकांक्षा अधुरो र अपूरो रहन गएको स्थिति छ । यस्तो प्रवृत्ति देश, जनता, अर्थतन्त्र र राजनीतिक प्रणालीका लागि घातक र प्रत्युत्पादक रहेको तथा यस्तो परिवेशबाट कदापि दिगो, भरपर्दो, विश्वसनीय र उपयुक्त परिणाम र प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्ने भएकाले मतदातामा चरम निराशा, असन्तोष र अनिश्चितता बढ्दो छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा विसं २०७४ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको क्रममा घोषणापत्रमार्फत सार्वजनिक गरिएको १०–वर्षे अवधि (२०७५–२०८४) मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आयको प्रक्षेपण सम्बन्धमा दलहरूले गरेको घोषणालाई विचारविमर्श गर्नु यहाँ सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । प्रचलित मूल्यमा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय २०७४ मा १,०२८ अमेरिकी डलर थियो । राजनीतिक दलले २०७४ मा हुँदै गरेको चुनावमा आफ्नो पार्टी विजयी भएमा २०८४ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ५ हजार डलर पुर्‍याउने गरी आर्थिक वृद्धि र विकासका कार्यक्रम र गतिविधि सञ्चालन गरिने आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका थिए । यथास्थितिमा हुने आवधिक निर्वाचन र त्यसमा आधारित राजनीतिक प्रक्रिया र प्रणालीले राष्ट्र र जनताको अवस्था, सम्भावना, अवसर र भविष्यमा सकारात्मक योगदान दिन नसक्ने देखिन्छ । घोषणापत्रको परिच्छेद ५ मा सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका मुख्य नीतिहरूको क्रम संख्या १० मा उल्लेख गरिएका वाचाहरू यस्ता थिए : ‘आगामी ५ वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा पुर्‍याइनेछ । १०–वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ५ हजार अमेरिकी डलर पुग्नेगरी आर्थिक वृद्धिलाई १० प्रतिशत भन्दामाथि पुर्‍याउने राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गरिनेछ । यसैका माध्यमबाट निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनिको जनतालाई उक्त अवस्थाबाट मुक्त गरिनेछ । यस शताब्दीको अन्त्य अर्थात् २०९९ सालसम्म नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्‍याउने गरी आर्थिक र सामाजिक विकासका योजना र कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइने छन् ।’ एक दशकमा प्रतिव्यक्ति आय १,०८४ डलरबाट ५ हजार डलर पुर्‍याउने घोषणा गर्नुको तात्पर्य हो, प्रतिव्यक्ति आयको वार्षिक औसत वृद्धिदर १६ दशमलव ५ प्रतिशत कायम हुनु । तर, प्रचलित मूल्यमा प्रतिव्यक्ति आय २०७४ को १,०२८ डलरबाट २०७९ मा १,३३६ डलर मात्र प्राप्त हुन सक्यो । वार्षिक औसत १६ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको भए २०७९ मा प्रतिव्यक्ति आय २,२६७ हुनुपथ्र्यो जबकि वास्तविकतामा पाँचवर्षे अवधिमा प्रचलित मूल्यमा प्रतिव्यक्ति आयको वार्षिक औसत वृद्धिदर ५ दशमलव ४ प्रतिशत मात्र भएको देखिन्छ । यही दरले वृद्धि भएमा २०८४ मा प्रतिव्यक्ति आय १,७३८ डलर मात्र पुग्नेछ जुन प्रक्षेपित आय (५ हजार डलर) को ३४ दशमलव ८ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, वार्षिक औसत वृद्धिदर ५ दशमलव ४ प्रतिशतले प्रतिव्यक्ति आय २०७९ को १,३३६ डलरबाट भविष्यमा ५ हजार डलर पुर्‍याउन अरू २५ वर्ष २ महीना लाग्नेछ जुन विसं २१०४ मा मात्र सम्भव हुनेछ । यसरी, प्रचलित मूल्यमा प्रतिव्यक्ति आय २०७४ को १,०२८ डलरबाट २०७९ मा १,३३६ डलर हुनेगरी आर्थिक विकासका योजना, नीति र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नेतृत्व, क्षमता, जनशक्ति र दूरदृष्टि परिचालन गर्ने क्षमता र योग्यता भएको दलको सरकारले २०७९ मा प्रतिव्यक्ति आय २,२६७ डलर पुर्‍याइनेछ भनी ९३१ डलर बढी प्रक्षेपण भएकाले आयको आकलन र त्यसमा सुधार गर्ने कार्यमा गम्भीर खेलवाड भएको स्पष्ट भएको छ । त्यस्तै, २०८४ मा ५ हजार डलर पुर्‍याउने भनिएकोमा अहिलेको हिसाबले १,७३८ डलर मात्र प्राप्त हुने देखिनुले उक्त वर्षमा ३,२६२ डलर (८७ दशमलव ७ प्रतिशत) बढी आकलन भएको देखिएको छ । स्मरणीय छ, घोषणापत्रले २०८४ मा नै कम्तीमा ५ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आय पुर्‍याउने र यस शताब्दीको अन्त्य (अर्थात् २०९९ साल) सम्म नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्‍याउने अविश्वसनीय वाचा गरेको थियो । यसरी, नेपाललाई २०९९ सालसम्म समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा रूपान्तरणको त के कुरा सबभन्दा पछिल्लो पाँच–वर्षे अवधिमा प्राप्त भएको प्रचलित मूल्यमा प्रतिव्यक्ति आयको वार्षिक औसत वृद्धिदर (५ दशमलव ४ प्रतिशत) को हिसाबमा २०९९ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ३,८१८ डलर मात्र पुग्ने देखिनुले हामीमा धेरै बोल्ने र काम केही र थोरै मात्र गर्ने बानी परेको देखिन्छ । २०८४ मा ५ हजार डलर पुर्‍याउने वाचा यसको २० वर्षपछि (अर्थात् २१०४ मा) मात्र प्राप्त हुने देखिन्छ । यसरी, अभाव, आकाशिँदो मूल्यवृद्धि, असुविधा, बेरोजगारी, गरीबी, दुरुहता र दुर्भेद्यताको जीवन बाँच्न बाध्य पारिएका नेपालीजनलाई शीघ्र विकास र समृद्धिको झूटा वाचा गर्ने गरिएको छ । ती वाचा पूरा गर्न ठोस काम भने भएको देखिँदैन । त्यसैले, संवैधानिक, कानूनी, प्रणालीगत, संस्थागत र संस्कारगत आदर्श, सिद्धान्त र मूल्यमान्यताको विकास, सुधार, उन्नयन र परिपालनाको संवद्र्धन एवम् सुनिश्चितताद्वारा राजनीतिक क्षेत्रलाई विश्वसनीय, इमानदार, उत्तरदायी र जवाफदेही नबनाउँदासम्म यथास्थितिमा हुने आवधिक निर्वाचन र त्यसमा आधारित राजनीतिक प्रक्रिया र प्रणालीले राष्ट्र र जनताको अवस्था, सम्भावना, अवसर र भविष्यमा सकारात्मक योगदान दिन नसक्ने माथिको दृष्टान्तबाट प्रमाणित हुन्छ । लेखक अर्थविज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

बंगलादेशकाे उल्लास, नेपालकाे निराशा : तस्बिरमा हेर्नुस् रंगशालाका दृष्य

छैठौं साफ महिला च्याम्पियनसिपको उपाधि बंगलादेशले जितेको छ । यससँगै नेपालको पहिलोपटक उपाधि चुम्ने लक्ष्य अधुरै रहेको छ ।

Nepal Press भाद्र २०७९

ब्याटिङमा फेरि निराशा

कप्तान सन्दीप लामिछानेको उत्कृष्ट बलिङ प्रदर्शनका बावजुद ब्याटरले पुनः एक पटक निराशाजनक प्रदर्शन गरेसँगै एक खेल अगावै केन्याविरुद्धको पाँच ट्वान्टी २० शृंखला जित्ने नेपालको लक्ष्य अधुरै भएको छ।...

नागरिक दैनिक श्रावण २०७९

विकास खर्च ३६ प्रतिशित मात्रै

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ३६.४९ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ। कुल ३ खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड बजेटमध्ये १ खर्ब ३७ अर्ब ९६ करोड मात्रै खर्च भएको हो। त्यसैले असार मसान्तसम्म लक्ष्य अनुसार पुँजीगत खर्च नहुने अर्थविद् बताउँछन्। सरकारको खर्च गर्ने क्षमताले निराशा जगाएको अर्थविद् ज्ञानेन्द्र अधिकारी बताउँछन्। ‘विकास बजेट समयमा खर्च नहुनु हाम्रो विडम्बना हो,’ उनले भने, ‘यस्तो तालले विकासमा फड्को मार्न सकिँदैन।’उसो त विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नु नेपालको पुरानै रो

Ratopati जेष्ठ २०७९

गण्डकी प्रदेशको दोहोरो रुप ‘एकातिर हौसला, अर्कातिर निराशा’

विजय नेपाली, पोखरा हरेक खेलाडीको एउटै इच्छा हुन्छ राष्ट्रिय टोलीबाट खेल्ने । उनीहरुको पहिलो लक्ष्य भनेकै राष्ट्रिय स्तरको खेल खेल्ने हुन्छ । राष्ट्रिय स्तरको खेल खेलेपश्चात मात्रै सबैको आँखामा पर्ने गरिन्छ । विश्वमा हरेक राष्ट्रले विभिन्न प्रतियोगिता गर्ने गर्दछन् । खेलाडी उत्पादन तथा उत्कृष्ट खेलाडी निकाल्नका लागि राज्यले नै राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिताको आयोजना गर्दै आउँछन् […]

Hamro Khelkud मंसिर २०७८

फेरि निराशा हात लाग्योः नेपाल १४१ रनले पराजित - Naya Patrika

सिङ्गापुरमा भइरहेको आईसीसी एसिया यू–१९ विश्वकप छनोट क्रिकेट प्रतियोगिताअन्तर्गत आजको खेलमा नेपाल अफगानिस्तानद्वारा १४१ रनले पराजित भएको छ । अफगानिस्तानले नेपाललाई जितका लागि १९१ रनको लक्ष्य दिएको थियो ।...पूरा पढ्नुहोस् »

Naya Patrika आषाढ २०७४