बचत तथा ऋण परिचालन गर्ने सहकारी संस्थाहरू एकपछि अर्को समस्यामा पर्दै गएपछि सरकारले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्र स्वीकृतिमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । यसरी नयाँ सहकारी दर्ता रोकेर समस्याको समाधान हुँदैन । सहकारीहरूमा देखिएका समस्याका बारेमा अध्ययन गरी सुझाव दिन सरकारले सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको गठन गरेको थियो । सोही कार्यदलको सुझावअनुसार नयाँ सहकारी गठनमा रोक लगाएको देखिन्छ । कुनै ठाउँ वा संस्थामा समस्या देखियो भने त्यसलाई सुधार गर्न विभिन्न कदम चाल्नुको सट्टा बन्द गरिदिने सजिलो उपाय सरकारले लिने गरेको छ । अहिले सहकारीमा पनि त्यस्तै गरेको देखिन्छ । अहिले नयाँ दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार रोक्दै गरौं, पछि हेरुँला भन्ने सोच सरकारी अधिकारीहरूमा रहेको हुन्छ । त्यसैअनुसार सहकारी दर्तामा रोक लगाइएको हो ।
यसरी सहकारी दर्तामा रोक लगाउँदा विविध पक्ष प्रभावित हुन्छन् । पहिलो, यस्तो रोकको समय लम्बियो भने शहरी क्षेत्रमा सहकारी किनबेचको धन्दा शुरू हुन्छ । अहिले नै शहरी क्षेत्रमा सहकारी खोल्न त्यति सहज छैन । त्यसो हुँदा घाटामा गएका वा बन्द हुन लागेका सहकारी किनेर अर्को समूहले सञ्चालन गर्ने गरेको पाइन्छ । यस्तो किनबेच हुँदा सहकारीका पुराना सदस्यको शेयर स्वामित्व गुमेको पाइन्छ । यसबाट उनीहरूले आफ्नो लगानी गुमाएका छन् । दोस्रो, सहकारीको नियमन गर्न छाडेर नियन्त्रण गर्नु समस्याको समाधान होइन । यो टालटुले प्रवृत्ति हो । यसले समस्यालाई एकछिन पछि धकेल्छ तर जति बेला त्यो उठ्छ त्यसले थप समस्या ल्याउँछ । अर्को, सहकारीको नियमन नै कसले र कसरी गर्ने भन्नेमा विवाद छ । सहकारीको सर्वोच्च भनेकै यसका सदस्य हुन् । सदस्यहरूले सञ्चालक वा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदिले लिने निर्णय, लगानी आदिबारे चासो नराख्दा समस्या भएको हो ।
नयाँ सहकारीको दर्तामा रोक लगाउनुको साटो निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्छ । त्यस्तो मापदण्ड पूरा नगर्ने सहकारी आफै बन्द हुन पुग्छन् । यसले विवाद पनि ल्याउँदैन ।
तेस्रो, अहिले बढी समस्या हुनुको कारण अकस्मात् धेरैले निक्षेप फिर्ता माग्नु हो । यसले गर्दा सुशासनसहित चलेका राम्रा सहकारी पनि तरलताको अभावले समस्यामा परेका छन् । बैंकहरूले उच्च ब्याजदर दिएकाले सहकारीको रकम झिकेर बैंकमा राख्ने गरेको पाइन्छ । यसरी अकस्मात् निक्षेप निकाल्न थालेपछि सहकारीले निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्नु स्वाभाविक हो । तर, निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्नुलाई सहकारी समस्यामा आएको भनी प्रचार गरिँदा झनै समस्या बढेको हो । त्यसो त सबै निक्षेपकर्ताले आफ्नो निक्षेप एकैचोटि निकाल्न आए भने सरकारी बैंक पनि टाट पल्टने निश्चित छ । सहकारीमा देखिएको समस्या सुशासनको मात्रै होइन, बैंकको ब्याजदर बढी हुनु पनि रहेको देखिन्छ । चौथो, सरकारले सहकारी दर्तामा रोक लगाउनु संविधानको मर्मविपरीत देखिन्छ । राज्यले तीन खम्बे अर्थनीति लिएको छ र एउटा खम्बा सहकारीलाई मानेको छ । एउटा खम्बामा समस्या आयो भने समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या आउन सक्छ । यस्तोमा समस्या समाधानको सही उपायका पछि लाग्नुपर्नेमा रोक लगाउनतिर लागेको छ ।
पाँचौं, संविधानले सहकारीको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । स्थानीय सरकारले नियमन गर्न नसक्दा समस्या आएको निष्कर्ष कार्यदलको रहेको देखिन्छ । यो केही हदसम्म सही पनि हो । तर, स्थानीय सरकारलाई संघीय सरकारले नियमनका लागि विभिन्न सहयोग गरेर तिनलाई सबल बनाउनुपर्नेमा संघले नै नियन्त्रणमा लिने गरी रोक लगाइएको छ । यसले स्थानीय सरकारको अधिकार हनन हुने देखिन्छ । त्यसैले सहकारीको समस्या अर्थतन्त्रको समस्यासँग जोडिएकाले सहकारीमाथि नै रोक लगाउने कार्य सही हुँदैन । सरकारले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्नु जरुरी हुन्छ । सहकारीमा अंकुश लगाएर समाधान केही पनि निस्कँदैन भन्ने सरकारले बुझ्न जरुरी छ । नयाँ सहकारीको दर्तामा रोक लगाउनुको साटो निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्छ । त्यस्तो मापदण्ड पूरा नगर्ने सहकारी आफै बन्द हुन पुग्छन् । यसले विवाद पनि ल्याउँदैन ।
