अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या यसअघि लागू गरिएका नीतिको उपज : अर्थमन्त्री

चैत १५, काठमाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या यसअघि लागू गरिएका नीतिको उपज रहेको बताएका छन् । उनले कमजोर सरकारी संरचना र अनुसन्धान नगरिकन लादिएका नीतिका कारण सरकारले अपेक्षित आर्थिक वृद्धि र विकास निर्माणका गतिविधि संचालन गर्न नसकेको दाबी पनि गरेका छन् ।  नेपाल आर्थिक संघ र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले मंगलवार आगामी बजेटबारे सुझाव दिनका लागि आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले विगतका वर्षहरुमा अबलम्बन गरिएका खराब नीतिका कारण अहिले अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुगेको बताए ।   उनले हिजोका नीतिले अहिलेको अवस्था सृजना भएको हो भन्दै आफू सबै गुनासो र चुनौती स्वीकार्न आफू तयार रहेको बताए । नेपालमा स्रोत साधन भएपनि त्यसको उचित प्रयोग नहुँदा गरिबी र अभाब बढेको बताए । स्रोतको व्यवस्थापन र परिचालन गरेर समृद्धि ल्याउने उनले प्रतिबद्धता ब्याक्त गरे ।  मन्त्री शर्माले अनुसन्धान बिना कुनै देशले प्रगति नगरेको भन्दै यसलाई संरचनागत सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले आगामी बजेट आयातमुखीभन्दा पनि उत्पादनमुखी बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले राखेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर पूरा नहुने अवस्था आएको पनि बताए । संस्थागत सुधारका लागि पनि आफूले पहल गरेको बताउँदै उनले पुराना नीति पनि हाम्रा कमजोरी नै हुन्, सच्याउनुपर्ने अवस्था छ भनेका छन् ।

सम्बन्धित सामग्री

कृषिमा लगानी दशक घोषणा

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधिलाई ‘कृषिमा लगानी दशक’ वर्ष घोषणा गर्नुभएको छ । भूगोल, बजार सम्भाव्यता एवं पारिस्थितिकीय विशिष्टता अनुकूल सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कृषि उपजको विशेष क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादन प्रवर्धन गरिने उहाँले बताउनुभयो । मङ्गलबार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै कृषि उपज सङ्कलन, प्रशोधन र निर्यात गर्ने फर्मले स्थानीय कृषकलाई आवश्यक पर्ने मल, बिउ तथा अन्य सामग्री प्रदान गरी कृषि उत्पादन खरिद गर्ने सुनिश्चित गरेमा उत्पादित उपजको परिमाणका आधारमा मल, बिउ, कृषि प्रसार सेवा र कर्जामा ब्याज अनुदान प्रदान गर्ने मन्त्री पुनले बताउनुभयो ।

जनताको मन छुने र सबैले अपनत्व लिने बजेट ल्याउँछुः अर्थमन्त्री

मन्त्री पुनले कृषिजन्य उपज र बजारबीच लिंकेज हुने कार्यक्रम बजेटमा राखिने जनाए । यस्तै बजारको स्थायित्वका लागि उत्पादनको आकारमा वृद्धि जरुरी रहेकामा जोड दिए ।

धान, मकै, गहुँ र तरकारी आयात ३० प्रतिशतले घटाइने

सरकारले आगामी वर्ष कृषि उपज आयातलाई घटाउँदै लैजाने नीति लिएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक गरेको

कृषि उपज आयातलाई ३० प्रतिशतले घटाइने

काठमाडौँ। सरकारले आगामी बजेटबाट आधारभूत कृषि उपज आयातलाई घटाउने नीति लिएको छ । आइतबार संसदमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८०को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले धान, मकै ,गहुँ र तरकारीको आयात ३० प्रतिशतले घटाइने बताए ।

धान, मकै, गहुँ र तरकारीको आयात ३० प्रतिशतले घटाइने

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी बजेटबाट आधारभूत कृषि उपज आयातलाई घटाउने नीति लिएको छ । आइतबार संसदमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८०को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले धान, मकै ,गहुँ र तरकारीको आयात ३० प्रतिशतले घटाइने …

समर्थन मूल्यको औचित्य

कृषि उपजले बजार र लागतअनुसारको मूल्य नपाउने समस्या नेपालका लागि नयाँ होइन । त्यही भएर कृषिमा आकर्षित हुनेको संख्या खासै बढ्न सकेको छैन । पहिला उत्पादनै नहुने र उत्पादन भएपछि कृषिजन्य उत्पादनलाई लागत मूल्यमा विक्री गर्नै समस्या हुने देखिएपछि केही वर्षदेखि धान, गहुँ, उखुजस्ता कृषिबालीको विक्रीमा किसानलाई उचित मूल्य दिलाउन समर्थन मूल्य तोक्ने गरिएको छ । तर, यदाकदा त्योभन्दा बढी मूल्यमा विक्री भए पनि प्रायः किसानहरूले समर्थन मूल्यमा आफ्नो उपज विक्री गर्न पाइरहेका छैनन् । त्यसो हुँदा समर्थन मूल्य तोक्नुको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । आफूले तोकेको मूल्यमा किसानको उपज बिकेन भने त्यो जम्मै किनिदिने ग्यारेन्टी सरकारले गरिदिनु उपयुक्त हुन्छ । अन्यथा यो बिरालो बाँध्ने परम्पराको सार्थकता देखिँदैन । कृषि उपज विक्री गर्ने बेला भएपछि सरकारले समर्थन मूल्य तोक्ने गरेको छ जब कि खेती गर्ने बेलामा नै तोकिनु उपयुक्त हुन्छ । अहिलेकै कुरा गर्ने हो भने धानको समर्थन मूल्य तोक्ने बेला आइसकेको छ । खेती गर्ने समयमै समर्थन मूल्य तोक्ने हो भने किसानले कति उत्पादन गर्ने र त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे समयमै निर्णय गर्न सक्छन् । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले किसानहरूसँग धान र गहुँ किन्ने भनिएको छ । तर, कम्पनीले लक्ष्यअनुसार धान किन्न सक्दैन । चालू आवमा किसानसँग ३० हजार मेट्रिक टन धान किन्ने लक्ष्य राखे पनि ९ हजार मेट्रिक टन मात्रै किन्यो । लक्ष्यको दाँजोमा यो निकै कम हो । सरकारी कम्पनीले लक्ष्य भन्दा कम किनेको मात्रै होइन किन्न ढिला पनि गर्ने गरेको छ । कम्पनीले ढिला गरेपछि किसानहरूलाई व्यापारीले जति पैसा दिन्छन् त्यतिमै बेच्नुपर्ने बाध्यता छ किनभने भण्डारणको व्यवस्था छैन । त्यसैले समर्थन मूल्यमा किसानको धान नबिके त्यो सबै सरकारले किनिदिने गर्नुपर्छ । नेपालमा कृषि बजारको व्यवस्था राम्रो छैन । यसका लागि सरकारले पूर्वाधार र नीति निर्माणको कामसमेत गर्न सकेको छैन । यस्तोमा सरकारले बजार निर्माणका लागि केही भूमिका निर्वाह गर्नु उपयुक्त हुन्छ तर त्यस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सकेको देखिँदैन । खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले विभिन्न शीर्षकमा अनुदान दिने गरेको छ । तर, यस्तो अनुदान वास्तविक किसानले पाउन सकेका छैनन् तथा यसले कृषिलाई टेवा पनि खासै दिएको देखिँदैन । त्यसैले अनुदानबारे पुनर्विचार गर्नुपर्छ र बजारको व्यवस्थाका लागि संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनुदान हटाउने बारे कुरा उठाएका छन् । तर, तुष्टीकरणको नीतिमा रमाउने सरकारी सोच रहेसम्म यस्ता कार्यक्रम हट्ने सम्भावना भने कमै देखिन्छ । बजारको राम्रो व्यवस्था हुने हो र किसानले आफ्नो उपजको उचित मूल्य पाउने सुनिश्चितता हुने हो भने कृषिमा लगानी र उत्पादन पक्कै बढ्छ । सरकारले किसानलाई अनुदान दिन जति बजेट छुट्ट्याउने गरेको छ त्यति रकम बजार निर्माणका लागि खर्च गरेको भए कृषिक्षेत्र अहिलेको भन्दा निकै राम्रो हुने थियो । गतवर्ष अकस्मात् परेको ठूलो पानीले धानबालीमा असर पर्‍यो । धानमा पोस नलागेको भन्दै व्यापारीले निकै सस्तोमा धान उठाए । कतिपय किसानले त त्यो विक्री नै गर्न पनि पाएनन् । सरकारले समर्थन मूल्य तोक्नुको फाइदा यस्तै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा किसानहरूले पाउनुपर्ने हो । तर, दुर्भाग्य त्यसो हुन सकेन । खासमा कृषिबालीमा समर्थन मूल्य तोक्नुको प्रयोजन नै देखिँदैन । बाली भित्र्याउने बेलामा तोकिएको यस्तो मूल्यले किसानलाई खासै फरक पर्दा पनि पर्दैन । समर्थन मूल्य तोक्ने नै हो भने खेती गर्ने बेलामा तोकिनुपर्छ । यसो गर्दा किसानले आफ्नो लागत हेरेर फाइदाको आकलन गरी खेतीको नीति तय गर्न सक्छ । धानमा फाइदा नहुने देखियो भने फाइदा हुने अर्को खेती गर्न सक्छ । अर्को, आफ्नो उपज यतिमा विक्री गर्न पाइन्छ भन्ने किसानले थाहा पाएमा ऋण लिएर पनि फाइदा हुने वस्तुको खेती गर्छ । अतः आफूले तोकेको मूल्यमा किसानको उपज बिकेन भने त्यो जम्मै किनिदिने ग्यारेन्टी सरकारले गरिदिनु उपयुक्त हुन्छ । अन्यथा यो बिरालो बाँध्ने परम्पराको सार्थकता देखिँदैन ।

कृषि क्षेत्रलाई अनुदान होइन, प्रोत्साहन आवश्यक : अर्थमन्त्री शर्मा

वैशाख १०, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० को बजेटमा कृषि क्षेत्रका लागि अनुदान होइन प्रोत्साहन आवश्यक रहेको बताएका छन् । आगामी बजेटको नीति कार्यक्रम र बजेटका लागि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयसँग शुक्रवार भएको छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन चाहिएकाले अनुदान शब्द नै नराख्न सुझाव दिएका हुन् । ‘आगामी आवको बजेट बनाउँदा कृषिमा अनुदान भन्ने शब्द नराख्नुस्, त्यसलाई हटाइहाल्नुस्’, उनले भने । उत्पादन वृद्धिका आधारमा किसान पुरस्कृत, उन्नत जातको बिउको उपलब्धता, सही समयमा रासायनिक तथा जैबिक मलको उपलब्धता, प्रविधि र प्राविधिकको सहयोगलगायतका माध्यमबाट किसानलाई प्रोत्साहन गर्नु जरुरी रहेको उनले बताए । कृषि मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले आगामी आवका लागि प्रस्ताबित कार्यक्रममा कृषि अनुदानको बिषय उठाएपछि मन्त्री शर्माले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । आगामी आवका लागि ४२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको सिलिङ पाएको कृषि मन्त्रालयले बजेट सिमा भित्रै रहेर कार्यक्रमहरुको प्रस्ताव गर्ने बताएको छ । चालू आवमा कुल बजेटको तुलनामा कृषि क्षेत्रमा २ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै बजेट बिनियोजन भएको र पछिल्लो दश बर्षमा कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रको औषत वृद्धिदर ३ प्रतिशत रहेको कृषि मन्त्रालयले बताएको छ । छलफलमा अर्थ मन्त्री शर्माले सिमा नाकामा क्वारेन्टाइन स्थापना गर्न बारम्बार निर्देशन दिएपनि ढिलाई गरेको भन्दै गुनासो गरेका थिए । ‘यसअघि भएका नियमित बैठकमा सिमा नाकामा छिटो क्वारेन्टाइन राख्नुस् ।  त्यसका लागि के कति बजेट आवश्यक पर्छ, तुरुन्तै भुक्तानी दिन्छौं भनेका थियौं’, मन्त्री शर्माले भने, ‘तर, अहिलेसम्म तयारी नै देखिएन । यसरी ढिलाई गर्नु भएन ।’  क्वारेन्टाइन राखेर आयातित कृषि उपज तथा खाद्य वस्तुको गुणस्तर, बिषादीको मात्रा, खाद्य वा अखाद्य मात्रा, लेबलिङको अवस्थालगायतको परिक्षण सुक्ष्म रुपले अगाडी बढाउन मन्त्री शर्माले निर्देशन दिएका छन् । जेठ असारमा धान रोप्ने तयारी गरेका किसानलाई  उन्नत जातको बिउ बितरण गरी उत्पादन बढाउन उनले निर्देशन दिए । ‘धान धेरै फल्ने जातका बिउ किसानलाई बितरण गरिहाल्नुस् । यसका लागि  पनि केही बजेट चाहिन्छ भने दिन्छौं’, उनले भने, ‘जतिसक्दो छिटो धान उत्पादन बढाएर आयातलाई बिस्तारै घटाउनुपर्नेछ ।’ चालू आवको ९ महीनामा ३ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँको कृषि वस्तु आयात भएको भन्दै उनले कृषि उत्पादन बढाएर आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नुको विकल्प नरहेको पनि बताए । छलफलमा कृषि सचिव डा. गोबिन्द शर्माले बर्षे धानको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ३ मेट्रिक टनभन्दा बढी र चैते धानको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ७ मेट्रिक टनभन्दा बढी रहेको जानकारी दिएका थिए । अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले आगामी आवका लागि कुन कुन कार्यक्रम राख्ने भन्ने बिषयमा प्रतिफलयोग्य कार्ययोजना ल्याउन निर्देशन दिए । छलफलमा आलू, प्याज, च्याउ, सागलगायतको उत्पादन बढाउने गरी कार्यक्रम तयार गर्ने सहमति भएको छ । उक्त छलफलमा कृषि मन्त्री महिन्द्रराय यादवले बर्षेनी कृषि क्षेत्रमा कम बजेट बिनियोजन हुने गरेको भन्दै आगामी आवका लागि पर्याप्त बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘न्यून बजेटले कृषिको उत्पादन वृद्धि र  निर्यात गर्ने स्थिति हुँदैन । त्यसैले बजेट वृद्धि गर्नुपर्छ’,मन्त्री यादवले भने । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई व्यवस्थित गरी त्यहाँको लगानीलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने खाँचो रहेको उनको भनाइ थियो ।

रेष्टुरेन्टमा भ्याट हटाऔं : व्यवसायी

८ साउन, काठमाडौं । रेष्टुरेन्ट व्यवसायीले खानाको कच्चा पदार्थमा पूर्णरुपमा स्वदेशी उत्पादन  र कृषि उपज प्रयोग गर्ने भन्दै रेष्टुरेन्टमा सरकारले लिने भ्याट समेत हटाउन माग गरेका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग भेट्दै व्यवसायीले यस्तो माग …

धमाधम अगाडि बढ्दैछन् ठूला आयोजना

। गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको रुपन्देहीमा यो जस्तै अन्य ठूला आयोजना पनि धमाधम निर्माण भइरहेका छन् । निर्माणको गति जारी रहँदा एकपछि अर्का ठूला आयोजना थपिने क्रम पनि जारी छ । पछिल्लो पटक, यो साता सुुरु भएका महìवाकाङ्क्षी ठूला आयोजना हुन्–तिनाउ दानव करिडोर र झुम्सा खानेपानी आयोजना । दुवै आयोजनाको अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शिलान्यास गर्नुभएको हो । यसअघि रुपन्देहीमा बुटवल बेलहिया छ लेन सडक, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीस्थल, बुटवल–नारायणघाट सडक, भैरहवा–लुम्बिनी–तौलिहवा सडक, बेलबास–बेथरी सडक, बुटवल कृषि उपज केन्द्र, मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रजस्ता अर्बौैं रुपियाँ लगानीका आयोजनाहरू निर्माण भइरहेका छन् । सङ्घीय बजेटका यस्ता