जनसंख्या ३ करोड नपुग्ने, घरबारविहीनहरुको पनि गरियो गणना

आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्या ६५.६ प्रतिशत

काठमाडौं । मुलुकमा आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्या ६५ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । उत्पादन र सेवामूलक क्षेत्रमा काम गरी आयआर्जन गर्नेको जनसंख्या २ करोड ३९ लाख ७८९ जना रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जानकारी दिएको छ । कार्यालयले आइतवार ‘राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रतिवेदनहरू’ सार्वजनिक गर्दै ३४ दशमलव ४ प्रतिशत मानिस अझै पनि आर्थिक रूपमा निष्क्रिय रहेको जानकारी दिएको छ । कार्यालयका अनुसार केही गर्दै नगर्ने बूढाबूढी, केटाकेटी र विद्यार्थी आर्थिक रूपले निष्क्रिय हुन् । कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकृत डा. हेमराज रेग्मीले अहिलेको तथ्यांकमा पनि घरभित्रको काम गर्ने बालबालिकादेखि बूढाबूढीको हेरचाह गर्ने, खाना बनाउनेदेखि सरसफाइ गर्नेसम्मका काममा संलग्नलाई आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्यामा गणना नगरिएको बताए । ‘उत्पादन र सेवामूलक काममा कारोबार भएको पाइन्छ । अहिले पनि घरभित्रको कामलाई आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्याका रूपमा गणना गरिएको छैन,’ रेग्मीले भने, ‘आफ्नो र परिवारका लागि गरेको काम यसमा जोडिँदैन ।’ आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई कसरी वर्गीकरण गर्ने भन्ने विषय ‘सिस्टम अफ नेसनल अकाउन्ट’ले तय गरेको हुन्छ । यसअनुसार कुनै पनि वस्तुको उत्पादनमा संलग्न भयो भने त्यसलाई काम भनिन्छ । सेवाको हकमा भने संलग्न हुँदैमा काम हुँदैन । सेवामा कारोबार भएको हुनुपर्छ । भाँडा माझ्न, बालबालिकाको हेरचाहबापत पैसा लियो भने त्यो काम भयो । लिएन भने काम भएन । सेवाको हकमा भने कारोबार भएको हुनुपर्छ । धान, बिस्कुट, साबुनजस्ता वस्तुको हकमा उत्पादनमा संलग्न हुने प्रक्रियालाई काम मानिएको छ । कार्यालयका अनुसार आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्यामा पुरूषकै संख्या धेरै छ । आर्थिक रूपमा सक्रिय पुरूषको संख्या ७१ दशमलव ३ प्रतिशत हुँदा महिला संख्या ६० दशमलव ४ प्रतिशत छ । कार्यालयले सिंगो मुलुक र त्यसभित्र शहरी महानगरपालिका, ग्रामीण भेगका गाउँपालिकाका साथै हिमाल, तराई, पहाड र प्रदेशगत रूपमा आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्याको अवस्था पनि सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार शहरी महानगरपालिकाको जनसंख्याभन्दा ग्रामीण गाउँपालिकामा रहेको जनसंख्या आर्थिक रूपमा सक्रिय रहेको देखिएको छ । शहरी नगरपालिकाहरूमा ६३ दशमलव २ प्रतिशत मानिस आर्थिक रूपमा सक्रिय देखिएका छन् भने ग्रामीण तहका गाउँपालिकामा ७० दशमलव ६ प्रतिशतसम्म मानिस आर्थिक रूपमा सक्रिय रहेको देखिएको छ । यो वर्गीकरणभित्र पनि आर्थिक रूपमा सक्रिय महिलाको संख्या कम छ । तराई क्षेत्रका मानिसमा आर्थिक रूपमा सक्रियता कम देखिएको छ । हिमाली भेगका मानिसमा आर्थिक रूपमा सक्रियता बढी देखिएको छ । हिमाली भेगमा ७४ दशमलव ३, पहाडी क्षेत्रका ६८ दशमलव ४ र तराई क्षेत्रका ६२ दशमलव ५ प्रतिशत मानिस आर्थिक रूपमा सक्रिय रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । प्रदेशमा भने कर्णालीका मानिस आर्थिक रूपमा बढी सक्रिय छन् । मधेश प्रदेशमा यस्तो जनसंख्या सबैभन्दा कम छ । त्यसपछि आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्या कम रहेको प्रदेशमा बागमती पर्छ । बागमतीका ६४ दशमलव ८ प्रतिशत मानिस आर्थिक रूपमा सक्रिय छन् । कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका मानिसहरू अन्य प्रदेशको तुलनामा बढी सक्रिय देखिएका छन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

सातौं कृषि गणनाको नतिजा आगामी मंसिरमा आउने, तेस्रो लिङ्गीको जनसंख्या असोजमा सार्वजनिक हुने

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

जनगणनामा जनसंख्याभन्दा मतदाता धेरैः चित्त नबुझेपछि आफैं गणना गर्दै स्थानीय तह

०६८ मा यो गाउँपालिकाको जनसंख्या २५ हजार ७ सय थियो। ‘गाउँपालिकाको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले विद्यार्थी संख्या पनि बढेको छ, अनि मृत्युदर पनि घटेको छ, बसाइँ सराइ पनि कम छ’, अध्यक्ष तामाङले भने, ‘अनि जनसंख्या वृद्धि र मृत्युदर कम भैरहेको हाम्रो गाउँपालिकामा क...

नागरिक दैनिक पौष २०७८

सल्यान: १० वर्षमा ३२ जना मात्रै जनसंख्या वृद्धि?

सल्यान, माघ १५ । २०६८ सालको जनगणना अनुसार सल्यानस्थित दार्मा गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या १९ हजार ९६६ थियो । २०७८ को प्रारम्भिक जनगणनाअनुसार यहाँको जनसङ्ख्या मात्र ३२ जनाले बढेको छ । यसभन्दा अघि गाउँपालिका आफैले गणना गर्दा २३ हजार ४ सय १८ जनसङ्ख्या रहेको तथ्याङ्क निकालेको थियो । १० वर्षपछि भएको जनगणनामा दार्मा गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या ३२ जनाले […]

Reporters Nepal पौष २०७८

नेपालको जनसंख्या : २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८०

काठमाडौं । नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४ सय ८० पुगेको छ । जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार यो संख्या १० वर्षअगाडि गरिएको गणनाभन्दा २६ लाख ९७ हजार ९ सय ७६ ले बढी हो । १० वर्षअघि २०६८ सालमा नेपालको जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ थियो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले बुधवार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार १० वर्षको सरदर जनसंख्या वृद्धिदर वार्षिक शून्य दशमलव ९३ प्रतिशत देखिएको छ । १० वर्षअघि गरिएको जनगणनामा यस्तो वृद्धिदर १ दशमलव ३५ प्रतिशत रहेको थियो । १९८७ सालपछि जनसंख्याको वृद्धिदर घटेर १ प्रतिशतभन्दा कम भएको यो पहिलोपटक हो । १९७८ र १९८८ सालमा भने जनसंख्याको वार्षिक वृद्धिदर नै नकारात्मक भएको थियो । २०२८ देखि २०६८ सालसम्म हरेक वर्ष औसतमा जनसंख्याको वार्षिक वृद्धिदर २ प्रतिशतभन्दा धेरै रहेको देखिन्छ । अहिले गरिएको जनगणनाअनुसार कुल जनसंख्यामा १ करोड ४९ लाख १ हजार १६९ जना महिला र १ करोड ४२ लाख ९१ हजार ३११ जना पुरुष रहेका छन् । प्रतिशतका आधारमा अंश महिलाको ५१ दशमलव शून्य ४ र पुरुषको ४८ दशमलव ९६ प्रतिशत रहेको छ । २०६८ सालको जनगणनामा पुरुष ४८ दशमलव ५ र महिलाको अंश ५१ दशमलव ५ प्रतिशत थियो । प्रारम्भिक नतिजाअनुसार नेपालमा अक्सर बसोवास गर्ने परिवारको संख्या ६७ लाख ६१ हजार ५९ रहेको छ । ती परिवार ५६ लाख ४३ हजार ९ सय ४५ ओटा घरमा बसेका देखिएको विभागले जानकारी दिएको छ । हालको परिवार संख्या १० वर्षअघिको भन्दा करीब २४ दशमलव ५७ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । यस अवधिमा जम्मा १३ लाख ३३ हजार ७ सय ५७ ओटा परिवार थप भएको छ । ७७ जिल्लामध्ये सबैभन्दा धेरै जनसंख्या काठमाडौंमा २० लाख १७ हजार रहेको छ । सबै भन्दा कम जनसंख्या मनाङमा ५ हजार ६४५ रहेको प्रारम्भिक गणना विभागले सार्वजनिक गरेको छ । ३२ ओटा जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको छ । नेपालको कुल जनसंख्यामध्ये प्रदेशगत आधारमा मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै ६१ लाख २६ हजार २ सय ८८ रहेका छन् । सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा १६ लाख ९४ हजार ८ सय ८९ जना रहेको छ । लैंगिक अनुपातमा सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशमा १ सय १ र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ९० प्रतिशत रहेको छ । वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर सातओटा प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशमा प्रतिवर्ष १ दशमलव २५ र सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा शून्य दशमलव ३० प्रतिशत रहेको विभागले जनाएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ नेपालको बाह्रौं र विसं २०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानपछिको पहिलो जनगणना हो । जनगणना पहिलो चरणमा गत भदौ ३० देखि असोज १८ सम्म र दोस्रो चरणको कात्तिक २५ देखि २०७८ मङ्सिर ९ सम्म गरिएको थियो ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

वैकल्पिक विधिबाट गरियो लिपुलेक कालापानीको गणना, विस्तृत विवरण आउन बाँकी

काठमाडौं : सरकारले नेपाल र भारतबीच विवादमा रहेको दार्चुलाको नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी तथा लिम्पियाधुरा राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा समेटिएको बताएको छ। प्रत्यक्ष रूपमा गणक तथा सुपरीवेक्षक पुगेर गणना गर्न नसकेकाले घर संख्याको आधारमा औसतमा जनसंख्याको आँकडा निकालिएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागका महानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठले बताए। बुधबार सार्वजनिक भएको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९३२ हजार ४८० भित्र त्यस भेगको जनसंख्या समेत समेटिएको छ तर उक्त क्षेत्रमा कति जनसंख्या छ भन्

थाहा खबर पौष २०७८

घट्यो नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर

तथ्यांक विभागले नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर घटेको जानकारी दिएको छ । बुधबार वि.स. २०७८ सालको जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै विभागले नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर घटेको बताएको हो । यो वर्षको जनगणनाबाट विगत ८० वर्ष यताकै न्यून जनसंख्या वृद्धिदर पाइएको विभागले जनाएको छ । वि.स. २०६८ सालको जनगणनामा नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ६४ लाख हाराहारी थियो ।यो वर्षको जनगणनाबाट २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० पुगेको पाइएको छ । यो, अघिल्लो जनगणनाको तुलनामा जम्मा २७ लाख वृद्धि हो । यसलाई प्रतिशतमा गणना गर्दा ०.९३

Ratopati पौष २०७८

जनगणनाको तथ्यांक प्रशोधन पुसदेखि : जनसंख्या तीन करोड नजिक पुग्ने अनुमान

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को मूल गणना कार्य सकिएसँगै अब तथ्यांक प्रशोधन प्रारम्भ गर्ने चरणमा गएको तथ्यांक विभागले बताएको छ । यसपटकको जनसंख्या झण्डै तीन करोड नजिक पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको तथ्यांक विभागका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए । आउँदो पुसदेखि जनगणनाको विवरण प्रशोधन शुरू गरी करिब तीन महिनामा प्रारम्भिक नतिजा तथा एक वर्षपछि अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी प्रक्रिया अघि बढेको बताइएको छ । जनगणना कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीले गर्दा पूर्वनिर्धारित समयभन्दा करिब पाँच महिना ढिलोगरी सञ्चालन भएको थियो । यसपालिको तथ्यांक संकलनमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, सामुदायिक प्रश्नावलीबाट वडा तहसम्मको आधारभूत विवरण संकलन, विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा इसेन्सस विधिवाट गणना गरिएको र त्यसका लागि विगतभन्दा एक तह माथिको शैक्षिक योग्यता भएका स्थानीय बेरोजगार युवाको संलग्नता रहनु प्रमुख विशेषता भएको विभागले बताएको छ । नेपालको भू–भागभित्रका तराई, पहाड र हिमालका सम्पूर्ण स्थानको गणना सम्पन्न भएको र केही विवादित क्षेत्रमा कूटनीतिक पहल गरी छिट्टै गणना सम्पन्न गर्ने पनि विभागले उल्लेख गरेको छ । आउँदो पुसदेखि विभागको डाटा सेन्टरमा जनगणनाको विवरण प्रशोधन शुरू गरी करिब तीन महिनापछि प्रारम्भिक नतिजा तथा एक वर्षपछि क्रमशः अन्तिम नतिजा र अन्य विषयगत प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने विभागको तयारी छ । विभागले घर तथा घरपरिवार सूचीकरण कार्यमा ६८ लाख परिवारको गणना भएको जानकारी दिएको छ, जुन विसं २०६८ सालको जनगणनाअनुसार प्रक्षेपण गरिएको करिब नजिक रहेको बताइएको छ । राष्ट्रिय जनगणनाको स्वतन्त्र रूपमा पर्यवेक्षण गर्नको लागि युएनएफपिएको अनुरोधमा युनएफपिए, बेलायती राजदूतावास, जनसंख्या अध्ययन शास्त्र केन्द्रीय विभागका करिब २५ जना र कर्णाली एकीकृत ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रमार्फत नागरिकस्तरको अवलोकन समितिका २५ जना रहेका थिए । जनगणनामा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सदस्य, सचिव तथा सहसचिव र अन्य कर्मचारीलगायत अन्य मन्त्रालय समेतका गरी १०० जनाबाट केन्द्रीय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्य भएको शुक्रवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको छ । प्रदेश तथा जिल्लामा प्रदेश प्रमुख÷सचिवलगायत जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्षबाट जनगणना कार्यको अवलोकलन तथा अनुगमन भएको थियो । यसपटक यौनिक तथा लैंगिक समुदायका व्यक्ति तथा अपांगता महासंघ तथा अन्य संघसंस्थामार्फत तालिममा सहजीकरण र गणनाको अनुगमन भएको थियो । नागरिक समाजको तर्फबाट स्वतःस्फूर्त अनुगमन भएका थिए भने गणक तथा सुपरिवेक्षकले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचार र छलफल गरेका थिए । प्रदेश तथा जिल्ला जनगणना कार्यालय र स्थानीय जनगणना कार्यालयका कर्मचारीले गणनाको अवधिमा सामूहिक छलफल तथा अन्तक्रिया गरी जनगणनाको गुणस्तर सुनिश्चित गरेको पनि विभागद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत नेपाल टेलिकम, एनसेल, स्मार्ट टेलिफोनले जनगणना अवधिमा जनगणनाको सन्देश कलर ब्याक रिङ टोन निःशुल्क रूपमा सञ्चालन गरेकाले जनगणनाको सन्देश आम नागरिक समक्ष सहज रूपमा पुगेको विभागले बताएको छ । नेपालमा हरेक १०/१० वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना हुने गरेको छ । मुलुकमा पहिलो जनगणना १०९ वर्षअघि विसं १९६८ मा चन्द्रशम्शेर राणा प्रधानमन्त्री भएका बेला थालनी भएको थियो । यो क्रम अहिले अझै वैज्ञानिकरूपमा सञ्चालन भइरहेको छ । ‘मेरो जनगणना मेरो सहभागिता’ नारासहित शुरू भएको यसपालिको जनगणनामा ८० प्रश्न समावेश थियो । जनगणना गर्न ४० हजार गणक र आठ हजार ५०० सुपरीवेक्षक खटाइएको थियो । रासस

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

जनगणनामा समेटिए राउटे

दाङ– फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएका लोपोन्मुख राउटे समूदायको जनसंख्या घटेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक जनगणनामा उनीहरूको जनसंख्या घटेको देखाएको छ । राउटे बस्तीमा पुगेर गणना गर्ने गणकहरूका अनुसार राउटेको जनसंख्या १ सय ४५ रहेको छ । अघिल्लो गणनामा १ सय ५० उल्लेख भएको थियो । नेपालको २०६८ को जनगणना अनुसार नेपालमा राउटेको […]

Khabarhub कार्तिक २०७८

राउटेको जनसंख्या १४४ पुग्यो

सुर्खेत । फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएका राउटेहरूकाे संख्या बढेको छ । पछिल्लाे समय याे समुदायमा मृत्युदर बढी रहे पनि जनसंख्यामा पनि वृद्धि भएकाे देखिएकाे छ । जारी जनगणनामा उनीहरूकाे गणना भएकाे हाे । स्थायी बसोबास, आधुनिक उपचार पद्धति, शिक्षा, कृषि तथा पशुपालनदेखि टाढा रहेको यो समुदाय कर्णाली प्रदेश र आसपासका जङ्गलमा फिरन्ते जीवन बिताउने नेपालकै […] The post राउटेको जनसंख्या १४४ पुग्यो appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.

राजधानी दैनिक कार्तिक २०७८

जनसंख्या ३ करोड नपुग्ने, घरबारविहीनहरुको पनि गरियो गणना

सम्बन्धित सामग्री