काठमाडौं । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को मूल गणना कार्य सकिएसँगै अब तथ्यांक प्रशोधन प्रारम्भ गर्ने चरणमा गएको तथ्यांक विभागले बताएको छ । यसपटकको जनसंख्या झण्डै तीन करोड नजिक पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको तथ्यांक विभागका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए । आउँदो पुसदेखि जनगणनाको विवरण प्रशोधन शुरू गरी करिब तीन महिनामा प्रारम्भिक नतिजा तथा एक वर्षपछि अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी प्रक्रिया अघि बढेको बताइएको छ ।
जनगणना कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीले गर्दा पूर्वनिर्धारित समयभन्दा करिब पाँच महिना ढिलोगरी सञ्चालन भएको थियो । यसपालिको तथ्यांक संकलनमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, सामुदायिक प्रश्नावलीबाट वडा तहसम्मको आधारभूत विवरण संकलन, विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा इसेन्सस विधिवाट गणना गरिएको र त्यसका लागि विगतभन्दा एक तह माथिको शैक्षिक योग्यता भएका स्थानीय बेरोजगार युवाको संलग्नता रहनु प्रमुख विशेषता भएको विभागले बताएको छ । नेपालको भू–भागभित्रका तराई, पहाड र हिमालका सम्पूर्ण स्थानको गणना सम्पन्न भएको र केही विवादित क्षेत्रमा कूटनीतिक पहल गरी छिट्टै गणना सम्पन्न गर्ने पनि विभागले उल्लेख गरेको छ ।
आउँदो पुसदेखि विभागको डाटा सेन्टरमा जनगणनाको विवरण प्रशोधन शुरू गरी करिब तीन महिनापछि प्रारम्भिक नतिजा तथा एक वर्षपछि क्रमशः अन्तिम नतिजा र अन्य विषयगत प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने विभागको तयारी छ ।
विभागले घर तथा घरपरिवार सूचीकरण कार्यमा ६८ लाख परिवारको गणना भएको जानकारी दिएको छ, जुन विसं २०६८ सालको जनगणनाअनुसार प्रक्षेपण गरिएको करिब नजिक रहेको बताइएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणनाको स्वतन्त्र रूपमा पर्यवेक्षण गर्नको लागि युएनएफपिएको अनुरोधमा युनएफपिए, बेलायती राजदूतावास, जनसंख्या अध्ययन शास्त्र केन्द्रीय विभागका करिब २५ जना र कर्णाली एकीकृत ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रमार्फत नागरिकस्तरको अवलोकन समितिका २५ जना रहेका थिए । जनगणनामा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सदस्य, सचिव तथा सहसचिव र अन्य कर्मचारीलगायत अन्य मन्त्रालय समेतका गरी १०० जनाबाट केन्द्रीय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्य भएको शुक्रवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको छ । प्रदेश तथा जिल्लामा प्रदेश प्रमुख÷सचिवलगायत जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्षबाट जनगणना कार्यको अवलोकलन तथा अनुगमन भएको थियो ।
यसपटक यौनिक तथा लैंगिक समुदायका व्यक्ति तथा अपांगता महासंघ तथा अन्य संघसंस्थामार्फत तालिममा सहजीकरण र गणनाको अनुगमन भएको थियो । नागरिक समाजको तर्फबाट स्वतःस्फूर्त अनुगमन भएका थिए भने गणक तथा सुपरिवेक्षकले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचार र छलफल गरेका थिए । प्रदेश तथा जिल्ला जनगणना कार्यालय र स्थानीय जनगणना कार्यालयका कर्मचारीले गणनाको अवधिमा सामूहिक छलफल तथा अन्तक्रिया गरी जनगणनाको गुणस्तर सुनिश्चित गरेको पनि विभागद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत नेपाल टेलिकम, एनसेल, स्मार्ट टेलिफोनले जनगणना अवधिमा जनगणनाको सन्देश कलर ब्याक रिङ टोन निःशुल्क रूपमा सञ्चालन गरेकाले जनगणनाको सन्देश आम नागरिक समक्ष सहज रूपमा पुगेको विभागले बताएको छ ।
नेपालमा हरेक १०/१० वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना हुने गरेको छ । मुलुकमा पहिलो जनगणना १०९ वर्षअघि विसं १९६८ मा चन्द्रशम्शेर राणा प्रधानमन्त्री भएका बेला थालनी भएको थियो । यो क्रम अहिले अझै वैज्ञानिकरूपमा सञ्चालन भइरहेको छ । ‘मेरो जनगणना मेरो सहभागिता’ नारासहित शुरू भएको यसपालिको जनगणनामा ८० प्रश्न समावेश थियो । जनगणना गर्न ४० हजार गणक र आठ हजार ५०० सुपरीवेक्षक खटाइएको थियो । रासस
