रोजगार कार्यक्रमबाट पाँच हजारलाई रोजगारी

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम: झन् झन् फितलो

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम झन् पछि झन् फितलो बन्दै गएको देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ शुरू भएको ४ महीना बित्न लाग्दा यो कार्यक्रमबाट एक हजार जनाले पनि रोजगारी पाएका छैनन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको यो कार्यक्रममार्फत सरकारले वार्षिक रूपमा धेरै जनालाई रोजगारी दिने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । ८ लाख ८५ हजारभन्दा बढी बेरोजगार रोजगारी पाउने आशमा रोजगार केन्द्रमा सूचीकृत भएकोमा यो आवको (कात्तिक २० गते) अहिलेसम्म जम्मा ८०३ जनाले मात्रै रोजगारी पाएका छन् । न्यूनतम सय दिनको रोजगारी नपाएका १८ देखि ५९ वर्ष उमेरसमूहका नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गर्ने गरी यो कार्यक्रम अघि सारिएको थियो । उक्त नसके ५० दिनको पारिश्रमिक बराबर निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने सरकारले बताउँदै आएको छ । तर, चालू आवमा सरकारले अहिलेसम्म दिएको रोजगारीको अवस्था हेर्ने हो भने यो कार्यक्रम झन् पछि झन् फितलो बन्दै गएको देखिएको छ । चालू आव २०८०/८१ का लागि सरकारले गत जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लाग ५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । युवालाई मुलुकभित्रै अर्थतन्त्रमा आबद्ध गराउन यो कार्यक्रमलाई बजेट केन्द्रित गराइएको र यसै वर्षबाटै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यो कार्यक्रमको पुन: संरचना गरिने घोषणा गरेका थिए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सचिवालयका अनुसार हालै पुन: संरचनाका लागि समिति बनेको छ तर त्यो समितिले मूर्तरूपमा काम अझै थालेको छैन । यस कार्यक्रमको सचिवालय हेर्ने उपसचिव शोभा पोखरेलका अनुसार यस आवमा पुन: संरचना गरिने छैन । यो वर्ष बजेटमा घोषणा गरिएअनुसार पुन: संरचनाका लागि प्रक्रिया अघि बढ्ने उनी बताउँछिन् । ‘चालू वर्षमा पुरानै तवरले आयोजनाहरूमा बजेट पठाउन थालिएको छ, अहिले पुन: संरचना गरेर अघि बढ्न गाह्रो छ,’ उनले भनिन् । ८ लाख ८५ हजारभन्दा बढी बेरोजगार रोजगारी पाउने आशमा रोजगार केन्द्रमा सूचीकृत भएकोमा अहिलेसम्म जम्मा ८०३ जनाले मात्रै रोजगारी पाएका छन् । अघिल्लोपटकको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गर्ने क्रममा तत्कालीन राष्ट्रिपति विद्यादेवी भण्डारीले यो कार्यक्रमलाई सबै तहको स्वामित्व हुने गरी पुन: संरचना गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् । कार्यक्रमको पुन: संरचना भने हुन सकेको थिएन । उपसचिव पोखरेलका अनुसार अहिले पुन: संरचनाका लागि कार्यविधि, ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । समितिले दिएको रायसुझावका आधारमा मात्रै आवश्यक व्यवस्था मिलाइने र अर्को वर्षबाट पुन: संरचना गर्न सकिने उनको भनाइ छ । हाल प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि आयोजना छनोट गरेर पठाएका स्थानीय तहमा बजेट पठाइसकिएको छ । चालू आवका लागि बेरोजगार सूची दर्ता गर्ने स्थानीय तह ७३८ छन् भने अहिलेसम्म आयोजना सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको संख्या १३४ मात्रै छ । स्थानीय तहले आयोजना पठाउने क्रम जारी छ । आयोजना छनोट नगरसभाबाटै गरेर पठाउनुपर्ने भएकाले आउन ढिला भएको हुनसक्ने प्रधामन्त्री रोजगार कार्यक्रम सचिवालय हेर्ने अधिकारीहरूको बुझाइ छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आव २०७५/७६ मा अघि सारेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सानोतिनो काममै अर्बौं रकम सकिएको तथ्यले देखाउँछ । कार्यक्रम शुरू भएकै वर्ष अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्य कोषको अर्बौं रकम दोहन भएको आरोप कार्यक्रमले खेपेको थियो । त्यो वर्ष बाँदर लखेट्ने, झार उखल्ने, गाईबस्तु धपाउनेजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा अर्बौं खर्चिएको भन्दै आलोचना भएको थियो । गत आवसम्म पनि यो कार्यक्रमार्फत दीर्घकालीन रोजगारी सृजना हुन सकेको छैन । ससाना आयोजनामै राज्यकोषको पैसा खर्च भइरहेको छ । सरकारले यो कार्यक्रमका लागि यसअघि विभिन्न ५ आवमा ३८ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएकोमा त्यसको उपलब्धिमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । शुरुआती वर्ष (आव २०७५/७६) मै सरकारले यो कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको थियो । आव २०७६/७७ का लागि ५ अर्ब १ करोड बजेट छुट्ट्याइएको थियो । आव २०७७/७८ मा ११ अर्ब ६० करोड बजेट छुट्ट्याइएको थियो । आव २०७८/७९ का लागि १२ अर्ब बजेट छुट्ट्याइएको थियो । आव २०७९/८० का लागि सरकारले ७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको थियो । विनियोजित बजेट प्रत्येक वर्ष प्राय: जसो खर्च भएको देखिन्छ तर उपलब्धि शून्य छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत गरिएको खर्चमाथि पटकपटक महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको स्वरूप फेरियो, पहिलो वर्ष १३ स्थानीय तहमा परीक्षण गरिने

नयाँ पत्रिका जेष्ठ २०७९

प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनाबाट चार लाखलाई रोजगार

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न रोजगारलक्षित कार्यक्रमबाट ०७८ फागुनसम्म चार लाख ४३ हजार चार सय ३७ व्यक्तिले आंशिक र ४८ हजार सात सय ८१ व्यक्तिले पूर्ण रोजगारी प्राप्त गरेका...

नयाँ पत्रिका बैशाख २०७९

मर्स्याङ्दी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट २ हजार ३ सय युवाले पाए रोजगारी

लमजुङ, १४ जेठ : प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत २ हजार ३ सय युवाले रोजगारी पाएका छन् । मर्स्याङ्दी गाउँपालिकामा सञ्चालित यस कार्यक्रमअन्तर्गत एक हजार ३६३ पुरुष र ९३७ महिला गरी उक्त सङख्यामा युवाले रोजगारी पाएका हुन् । गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि गत फागुन महिनासम्म पालिकाका बेरोजगार युवाले रोजगारी पाएका हुन् । […]

Reporters Nepal बैशाख २०७९

पूर्वाधार र क्षमता विस्तार कार्यक्रमबाट सयौँलाई रोजगार

कैलाली- डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिकामा पूर्वाधार र क्षमता विस्तार कार्यक्रमबाट सयौँले रोजगारी पाएका छन् । सहरी शासकीय पूर्वाधार आयोजना र नगरपालिका बीच भएको सम्झौता अनुसार सञ्चालित कार्यक्रमबाट चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै करिब २२ सय जनाले रोजगार पाएका छन् । विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा कोभिड-१९ पछिको आर्थिक पुनर्लाभलाई गति दिने लक्ष्यका साथ सञ्चालित कार्यक्रममार्फत हाल गाउँ–गाउँमा रोजगारीसँगै […]

Khabarhub माघ २०७८

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट पौने दुई लाखलाई रोजगारी

कोभिड–१९ का कारण स्वदेश र विदेशमा कार्यरत नेपालीको रोजगारीमा असर परिरहेका बेला सरकारले सञ्चालन गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्पmत भने पौने दुई लाखले मात्र रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कार्यक्रममार्फत दुई लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा १ लाख ६९ हजार ७२५ जनाले न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी पाएको श्रम, रोजगार तथा […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७८

दशरथचन्द नगरपालिकाद्वारा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ९५% रकम खर्च

भदौ २८, बैतडी । गत आर्थिक वर्षमा दशरथचन्द नगरपालिकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ९५ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । नगरपालिकामा आएको २ करोड ४१ लाख ६ हजार ५९ रुपैयाँमा १ करोड ९५ लाख ४५ हजार ३९१ रुपैयाँ खर्च भएको हो । नगरपालिकाका ११ ओटा वडाका १ हजार ६९२ जनाले रोजगारको लागि फारम भरेको भएपनि ७४० जना रोजगारको लागि छनौट भएका थिए । छनौट भएका प्रतिव्यक्तिले औषतमा ५१ दिनको काम पाएका थिए । वडाले छनौट गरेका ४३ ओटा योजना निर्माण भएका छन् । निर्माण गरिएका योजना सोलिङ बाटो, पिसिसि बाटो, रोडमर्मत तथा नालि निर्माण, प्रतिक्षालय निर्माण, खानेपानी मर्मत, सिँचाइ कुलो मर्मत, चौतारो निर्माण, विद्यालय भवन निर्माण तथा खेल मैदान मर्मत गरेका थिए । कार्यक्रम सञ्चालन हुने समयमा कोरोनाले बन्द हुँदा योजनाको मूल्यांकन नपुगेकाले शत प्रतिशत रकम खर्च नभएको दशरथचन्द नगरपालिकाका रोजगार संयोजक नन्दराज जोशीले बताए । चालू आर्थिक वर्षको लागि पनि नगरपालिकाका १ हजार २६४ जना बेरोजगार व्यक्तिले फारम भरेको रोजगार संयोजक शाखाले बताएको छ । जिल्ला भरिको तथ्यांक हेर्दा सबै ठाउँमा कार्यक्रमबाट मर्मत संम्भारका योजनाहरुमै काम गराएको पाइन्छ । बेरोजगारहरुले रोजगारी पाएपनि निर्माण गरिएका योजनाहरु बजेट अनुसारका योजना निर्माण नभएको सरोकारवालहरु बताउँछन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट चालू आवमा डेढ लाखलाई रोजगारी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट चालू आर्थिक वर्षमा डेढ लाखभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् । २०७५ फागुनमा घोषणा गरिएको उक्त कार्यक्रममार्फत गत आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को तुलनामा चालू आव २०७७/७८ मा रोजगारी पाउनेको संख्या र कार्यदिन दुवै बढेको छ । गत आवमा १ लाख ५ हजार ३६५ व्यक्तिलाई रोजगारी दिइएकोमा यो आवमा १ लाख ५५ हजार ५५९ जना लाभान्वित भएका छन् । गत आवमा रोजगारी पाएका एक व्यक्तिको औसत १६ कार्यदिन रहेकोमा यो वर्ष औसत ६० कार्यदिन पुगेको छ । रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक सुमन घिमिरेले तीन वर्षको तुलनामा यो वर्ष रोजगारी पाउनेको संख्या र कार्यदिन उल्लेख्य मात्रामा बढे पनि कोरोनाका कारण लक्ष्यअनुरूप सफलता पाउन नसकिएको बताए । यसअघि कार्यक्रमका लागि खर्च हुने सबै रकम केन्द्रबाट पठाउने गरिएकोमा यसपटक स्थानीय सरकारले पनि कार्यक्रममा साझेदारी गर्नुपर्ने नयाँ नीतिगत व्यवस्था गरिएको थियो । सो निर्णय गत असोजमा गरियो । स्थानीय निकायको बजेट गतवर्षकै असारमा बनिसकेकाले समेत कार्यक्रमलाई केही प्रभाव पारेको छ । नेपालको संविधानको धारा ३३ ले रोजगारीको हकलाई मौलिक हकका रुपमा समावेश गरेसँगै सोही मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी भयो । सो ऐनले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारहरूको पहिचान र सूचीकरण गर्ने र रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गरिने व्यवस्था गरेको छ । यसरी न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्न नसके नेपाल सरकारले हरेक बेरोजगार परिवारलाई एकजना श्रमिकले एक सय दिन काम गर्दा प्राप्त गर्ने न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था छ । आगामी आवका लागि रू. १२ अर्ब विनियोजन गरेर २ लाख व्यक्तिलाई १०० दिनको रोजगारी दिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । ५ वर्षभित्रमा बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले २०७५ फागुन १ गते घोषणा गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । रासस

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट आगामी वर्ष दुई लाख रोजगारी सिर्जना गरिने

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट आगामी वर्ष दुई लाख रोजगरी सिर्जना गरिने भएको छ । कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब

नयाँ पत्रिका बैशाख २०७८

बाँकेमा २५ सय ९५ लाई रोजगारी

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तगर्त बाँकेमा ३० हजार दिन रोजगारी प्रदान गरिएको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याँकअनुसार जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहमा सञ्चालित कार्यक्रमबाट ३० हजार ३ सय ८ दिनको रोजगारी दिएको मन्त्रालयले दाबी गरेको छ ।

कारोबार दैनिक आषाढ २०७६

रोजगार कार्यक्रमबाट पाँच हजारलाई रोजगारी

सम्बन्धित सामग्री

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट आगामी वर्ष दुई लाख रोजगरी सिर्जना गरिने भएको छ । कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब