काठमाडौं । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट चालू आर्थिक वर्षमा डेढ लाखभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् । २०७५ फागुनमा घोषणा गरिएको उक्त कार्यक्रममार्फत गत आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को तुलनामा चालू आव २०७७/७८ मा रोजगारी पाउनेको संख्या र कार्यदिन दुवै बढेको छ । गत आवमा १ लाख ५ हजार ३६५ व्यक्तिलाई रोजगारी दिइएकोमा यो आवमा १ लाख ५५ हजार ५५९ जना लाभान्वित भएका छन् ।
गत आवमा रोजगारी पाएका एक व्यक्तिको औसत १६ कार्यदिन रहेकोमा यो वर्ष औसत ६० कार्यदिन पुगेको छ । रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक सुमन घिमिरेले तीन वर्षको तुलनामा यो वर्ष रोजगारी पाउनेको संख्या र कार्यदिन उल्लेख्य मात्रामा बढे पनि कोरोनाका कारण लक्ष्यअनुरूप सफलता पाउन नसकिएको बताए ।
यसअघि कार्यक्रमका लागि खर्च हुने सबै रकम केन्द्रबाट पठाउने गरिएकोमा यसपटक स्थानीय सरकारले पनि कार्यक्रममा साझेदारी गर्नुपर्ने नयाँ नीतिगत व्यवस्था गरिएको थियो । सो निर्णय गत असोजमा गरियो । स्थानीय निकायको बजेट गतवर्षकै असारमा बनिसकेकाले समेत कार्यक्रमलाई केही प्रभाव पारेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३३ ले रोजगारीको हकलाई मौलिक हकका रुपमा समावेश गरेसँगै सोही मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी भयो । सो ऐनले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारहरूको पहिचान र सूचीकरण गर्ने र रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गरिने व्यवस्था गरेको छ । यसरी न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्न नसके नेपाल सरकारले हरेक बेरोजगार परिवारलाई एकजना श्रमिकले एक सय दिन काम गर्दा प्राप्त गर्ने न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
आगामी आवका लागि रू. १२ अर्ब विनियोजन गरेर २ लाख व्यक्तिलाई १०० दिनको रोजगारी दिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । ५ वर्षभित्रमा बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले २०७५ फागुन १ गते घोषणा गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । रासस
