पूर्वाधार र क्षमता विस्तार कार्यक्रमबाट सयौँलाई रोजगार

सम्बन्धित सामग्री

विश्व वित्तीय सप्ताहको सन्दर्भ

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बचत संकलन गर्ने र पूँजीको आवश्यकता हुनेलाई कर्जा प्रवाह गरी मुलुकमा उत्पादनमूलक व्यवसाय विस्तार गर्ने वातावरण निर्माण गर्छन् । त्यसैले आर्थिक गतिविधि बढाई मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितिर लैजान बैंक वित्तीय संस्थाको उपस्थितिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंक (क वर्ग), २० ओटा, विकास बैंक (ख वर्ग) १७ ओटा, वित्त कम्पनी (ग वर्ग) २० ओटा, लघुवित्त वित्तीय संस्था (घ वर्ग) ५४ ओटा र १ नेपाल पूर्वाधार बैंक गरी ११२ ओटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ११ हजार ५८७ ओटा शाखा सञ्जाल मुलुकका सतहत्तरै जिल्लाका ७५२ ओटा स्थानीय तहमा पुगिसकेका छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्जाललाई समेत लिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एक शाखाले २,५१७ जनालाई वित्तीय सेवा प्रदान गरिरहेको तथ्यांकले देखाउँदछ । त्यसैगरी क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ५.४१ करोड बचत खाता, १८.७२ लाख ऋण खाता, १,२१३ ओटा शाखारहित बैंकिङ, २.३५ करोड मोबाइल बैंकिङ, ५,०७८ ओटा एटीएम, १.२५ करोड डेबिट कार्ड, २.८३ लाख क्रेडिट कार्ड र १.५९ लाख प्रिपेड कार्ड रहेको तथ्यांक नेपाल राष्ट्र्र बैंकले भर्खरै प्रकाशित गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय पहुँचसम्बन्धी प्रतिवेदन २०७७, मा क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ३.१९ लाख बैंक खाता रहेको उल्लेख छ । २.९९ करोड जनसंख्यामध्ये १६ वर्षभन्दा माथिको उमेरसमूह (६९ प्रतिशत) सँग ९६.१५ प्रतिशत बैंक खाता र १६ वर्षभन्दा कम उमेरसमूह (३१ प्रतिशत) सँग ३.८५ प्रतिशत बैंक खाता रहेको उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी ६७.३ प्रतिशत जनसंख्याको कम्तीमा एक खाता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल सरकारको बैंक खाता खोल्ने अभियान, बैंक खातामार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा विस्तार, धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासन र दोस्रो बजारमा शेयर कारोबारका लागि अनिवार्य बंैक खाताको व्यवस्थालगायत कारणले वित्तीय पहुँचमा उल्लेख्य प्रगति भएको देखिन्छ । सञ्चालनमा रहेका ५४ ओटा लघुवित्त वित्तीय संस्थामा आबद्ध ६० लाख सदस्यमध्ये २७ लाखभन्दा बढी ऋणी सदस्य रहेका छन् । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मुलुकमा रहेका ३० हजार ८७९ सहकारीमध्ये १४ हजार ४८४ ले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्छन् । यसरी माथि उल्लिखित क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाहरूसमेतको तथ्यांकलाई लिने हो भने बैंक खाता नहुने १६ वर्षभन्दा माथि उमेरसमूहको जनसंख्या अत्यन्त न्यून रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । पछिल्लो समय वित्तीय पहुँचका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भए पनि सर्वसाधारणको पहुँचमा वित्तीय सेवा र उत्पादनको प्रयोग सहज हुन सकेको देखिँदैन । गतवर्ष सम्पन्न वित्तीय साक्षरतासम्वन्धी सर्वेक्षणको प्रतिवेदनअनुसार ५७.९ प्रतिशत जनसंख्या मात्र वित्तीय रूपले साक्षर छन् । यसरी वित्तीय साक्षरताले उल्लेख्य जनसंख्यालाई समेट्न नसकेकाले क्षमता र आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा लिने र त्यसको सदुपयोग हुन नसक्दा ऋणी सदस्यहरूमा बढ्दै गएको ऋणग्रस्तता, न्यून बचत, आम्दानीभन्दा बढी अनावश्यक र फजुल खर्च, अनौपचारिक माध्यमबाट विप्रेषणको प्राप्ति र ठूलो अंश अनुत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च, पशुपक्षी तथा कृषि व्यवसायमा बीमाको प्रयोगसम्बन्धी अनभिज्ञता, अनुचित लिनदेन (मीटरब्याजी) को निरन्तरता, नेतृत्व तहले वास्तविकताभन्दा बाहिर रहेर वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बद्ध अभिव्यक्ति दिनेलगायत प्रवृत्ति देखिएका छन् । वित्तीय सेवा र उत्पादनको प्रयोगलाई व्यापक र सहज बनाउन वित्तीय सेवाको माग र आपूर्ति पक्ष दुवै सबल हुनुपर्छ । आपूर्ति पक्ष बलियो हुँदाहुँदै पनि कमजोर वित्तीय साक्षरताका कारण मागपक्ष बलियो हुन नसक्दा वित्तीय कारोबारमा हुने न्यूनताले आर्थिक गतिविधिमा सुस्ती ल्याउँछ । यसैले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई आन्तरिक उत्पादन, रोजगारी र आय बढाउन वित्तीय सेवा र उत्पादनको आपूर्ति र मागपक्षबीच सन्तुलन कायम राख्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि वित्तीय साक्षरतालाई सर्वसाधारणको तहसम्म व्यापक रूपले फैलाउनुुपर्छ । यी नै तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दै मौद्रिक अधिकारीको हैसियतले नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वर्ष यतादेखि वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी कार्यक्रममा जोड दिँदै आएको छ । यस कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन एउटा छुट्टै वित्तीय समावेशिता र ग्राहक संरक्षण महाशाखा नै सञ्चालनमा ल्याएको छ । साथै, वित्तीय साक्षरता पे्रmमवर्क, २०२२, वित्तीय साक्षरता मापदण्ड, २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसरी पछिल्लो समय वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई मुलुकव्यापी अभियानका रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । विगतमा बैंकमा खाता खोली बैंकिङ कारोबार गरेको अवस्थालाई नै वित्तीय रूपले साक्षर भएको मानिन्थ्यो तर पछिल्लो समय वित्तीय साक्षरताको दायरालाई फराकिलो बनाइएको छ । अहिले वित्तीय सेवा र उत्पादनसम्बन्धी ज्ञान, प्रयोग गर्ने शीप, प्रयोग गर्ने मनोवृत्ति र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने कार्यको पूर्ण चक्रलाई वित्तीय साक्षरताभित्र समेटिएको छ । समाजका सबै तह र तप्कामा रहेका जनताको वित्तीय साक्षरताको अवस्था बलियो बनाउने उद्देश्यले राष्ट्र्र बैंकले वित्तीय साक्षरता फ्रेमवर्कभित्र नै लक्षित वर्गको पहिचान गरी प्राथमिकतामा राखेको छ । यसअनुसार नियमित आम्दानी प्राप्त गर्ने (रोजगार), निश्चित आम्दानी नभएका (कृषक, साना उद्यमी), विद्यार्थी (माध्यमिक र उच्च माध्यमिक तहको विद्यार्थी), महिला, विप्रेषण प्रापक र युवा वर्ग छन् । त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले वित्तीय साक्षरता, मापदण्ड, २०७९ बमोजिम वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरी त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन नै जारी गरेको छ । हरेक वर्ष मार्च १८ देखि २५ सम्मको सप्ताहलाई विश्व वित्तीय सप्ताहका रूपमा विश्वव्यापी रूपमा मनाउने गरिन्छ । ‘आफ्नो पैसाको रक्षा गरौं, आफ्नो भविष्यको सुरक्षा गरौं’ भन्ने नाराका साथ शुरू गरिएको यस वर्षको विश्व वित्तीय सप्ताहलाई सप्ताहव्यापी रूपमा मनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । यस अवसरमा बैंकले ‘शुरुआत युवाबाटै, बलियो आधार बचतबाटै’ भन्ने अभियानबाट वित्तीय सप्ताहको थालानी गरेको छ । यसले युवा अवस्थाबाटै बैंकमा खाता खोली शुरू गरिएको बचतले भविष्यमा पूँजी निर्माण गरी भरपर्दो र बलियो आर्थिक आधार निर्माण गर्न सहयोग पुग्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ । अर्थात् विद्यालयस्तरबाट नै वित्तीय साक्षरतालाई प्राथमिकता दिन सकियो भने उनीहरूमा पैसाको व्यवस्थापन गर्ने शीपको विकास हुन्छ । मानिसले १३ वर्षको उमेरसम्म सिकेको संस्कारले उसको जीवनमा ८० प्रतिशत भूमिका खेल्ने र बाँकी २० प्रतिशत मात्र त्यसपछिको उमेरमा सिक्ने गर्छन् भन्ने मानिन्छ । त्यसैले उल्लिखित उमेरसमूहका बालबालिकालाई वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी ज्ञान दिन सकेमा जीवनभर पैसाको सही व्यवस्थापन गर्ने बानीको विकास हुने भएकाले यो उमेरसमूहलाई केन्द्रमा राख्दै वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु तुलनात्मक रूपमा बढी फलदायी हुने देखिन्छ । जागीरे, कृषक तथा साना उद्यमी, महिला, विप्रेषण प्रापकसँग माध्यमिक र उच्च माध्यमिक तहका विद्यार्थीको नियमित पारिवारिक आबद्धता हुने भएकाले उनीहरूमार्फत अभिभावकलाई वित्तीय रूपले साक्षर बनाउने कार्य सहज र प्रभावकारी हुनसक्छ । वित्तीय समावेशिताले सबै तह र तप्काका मानिसलाई वित्तीय पहुँचमा समेट्नु भन्ने बुझाउँछ । यसका लागि वित्तीय पहुँच र वित्तीय साक्षरता उत्तिकै महत्त्वपूर्ण शर्त हुन् । मुलुकभर वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति भएको अवस्थामा पनि कमजोर वित्तीय साक्षरताका कारण लक्षित वर्गले वित्तीय सेवा र उत्पादनको प्रयोग आशातीत रूपमा गर्न सकेको छैन । त्यसैले माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक तहमा वित्तीय कारोबारसम्वन्धी जानकारी दिने पाठ्यक्रम समावेश गर्दै विद्यार्थीलाई वित्तीय रूपले साक्षर गर्न सकेमा उनीहरूका अभिभावकसमेत लाभान्वित हुन सक्ने भएकाले तिनलाई वित्तीय साक्षरता कार्यक्रममा केन्द्रित गर्नु थप प्रभावकारी हुन्छ । त्यसैले विश्व वित्तीय सप्ताहमा जस्तै वर्षभरि वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी कार्यक्रमलाई व्यापक बनाउन सकेमा वित्तीय समावेशीकरणको लक्ष्य पूरा हुन सक्छ । लेखक वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षक हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

सामाजिक सुरक्षा योजना: योगदानकर्ता थप्न क्षेत्र बढाइयो

काठमाडौं। अब अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारीमा रहेका व्यक्तिले पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्न पाउने भएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बुधवार अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना शुभारम्भ गर्नुभएपछि उनीहरूलाई कोषमा योगदान गर्न बाटो खुलेको हो । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिअनुसार अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको २० दशमलव ३७ प्रतिशत (न्यूनतम १ हजार ९१२ रुपैयाँ) रकम जम्मा गर्नुपर्छ । त्यस्तै स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत (न्यूनतम २ हजार ९०९ रुपैया ३५ पैसा)का दरले अधिकतम यसको तीन गुणासम्म मासिक रूपमा कोषमा योगदान गर्न सक्छन् । त्यसपछि उनीहरू कोषबाट सञ्चालित विभिन्न योजनामा सहभागी हुन सक्नेछन् । यसअन्तर्गत औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत रही विभिन्न सुविधा लिन सकिन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको हकमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सह–योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ । कोषमा नियमित योगदान गर्ने योगदानकर्तालाई १ लाख रुपैयाँसम्मको औषधि उपचार, महिला योगदानकर्ताको हकमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ९८ दिनसम्मको ६० प्रतिशतले हुन आउने रकम प्रसूति सुविधा, शिशु स्याहारबापत प्रतिशिशु १ महीनाको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम उपलब्ध गराइने व्यवस्था रहेको सामाजिक सुरक्षा कोषका अधिकारीहरूले जानकारी दिए । दुर्घटनामा ७ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च, स्थायी असक्षमताको हकमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतले हुन आउने रकमका साथै योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा उसको आश्रित परिवारलाई पेन्सन सुविधा, अन्तिम संस्कार खर्चबापत २५ हजार रुपैयाँ र मृतकका सन्ततिको हकमा २१ वर्षसम्म शैक्षिक वृत्ति पाउने व्यवस्था छ । निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकले योगदान गरेको रकम बैंकमा राखेर ब्याज लिनेभन्दा पनि विकासका पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने बताएका छन् । शुभारम्भ समारोहमा बोल्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम बैंकमा राखेर ब्याज लिने मात्रै नभएर मुलुकको पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई एकै बास्केटमा राखेर ठूलो कोष बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए । अध्यक्ष मल्लले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै निजीक्षेत्र समावेश हुनुपर्ने धारणा राख्दै यसमा चेम्बर सकारात्मक रहेको स्पष्ट पारे । उनले अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगार श्रमिकलाई समेट्ने भएपछि अब उद्योगी व्यवसायीले पनि समावेश हुने मौका पाउनुपर्ने माग राखे । उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई एकै बास्केटमा राखेर सबैभन्दा ठूलो कोष बन्यो भने राम्रो हुन्छ । त्यो गर्न आवश्यक छ । कोषमा जम्मा भएको ४० अर्ब रुपैयाँ बैंकमा राखेर ब्याज लिने मात्रै नभएर मुलुकको पूर्वाधार विकासमा लगानी हुनुपर्छ ।’ कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले पनि कोषमा जम्मा भएको रकम सदुपयोग गर्नु आवश्यक रहेको बताए । उनले मुलुकको पूर्वाधार विकास निर्माण र गौरवका आयोजनामा लगानी गरेर कोषको उद्देश्यअनुसार श्रमिकको सुरक्षा दिन सक्नुपर्ने बताए । उनले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउँदा श्रमिकको सुरक्षा र क्षमता विकासमा टेवा पुग्ने बताए । अब अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्न पाउने वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले कोषमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक थपिँदा चुनौती पनि थपिँदै जाने भन्दै चुनौती समाधानका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न कोषलाई सुझाव दिए । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले नेपालमा आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्याको ६७ प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको बताए । उनले रोजगारीमा बदलिँदो ढाँचाका कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा विकास भइरहेको बताए । उनले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकलाई समेत सुरक्षा कोषमा समावेश गर्नु महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । अध्यक्ष अग्रवालले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले दिने सेवासुविधा सामाजिक सुरक्षा कोषले दिनुपर्ने बताए । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नहुने र सूचीकृत भएर पनि योगदानको रकम कट्टा गरी आफ्नै कार्यालयमा राख्ने कार्यलाई दण्डनीय बनाउन माग गरे । उनले योगदान रकम नदिने कुनै कम्पनी र फर्मको दर्ता नवीकरण र कर चुक्ता प्रमाणपत्रजस्ता विषयमा कडाइ गर्नेतर्फ निर्मम बन्न आवश्यक रहेको बताए । उनले श्रमिकको मासिक तलबको ११ प्रतिशत र राज्यबाट मासिक ९ दशमलव ३ प्रतिशत योगदान गर्ने रकम राज्यको कुन अंगबाट कसरी योगदान गर्ने स्पष्ट गरिनुपर्ने बताए । उनले श्रमिकहरू ११ प्रतिशत योगदान गर्न तयार रहेको बताए । अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सरकारी कार्यालयमा अनौपचारिक रूपमा काम गर्ने श्रमिकलाई कोषमा कहिले समावेश गराउनुहुन्छ भनी प्रश्न पनि गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले श्रमिकका मागका विषयमा बोल्ने मात्रै नभएर व्यवहारमै गरेर देखाउनुपर्ने बताए । ५० लाख श्रमिकलाई समेटिनेछ : प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको दायराबाट कोही पनि बाहिर नहुने बताउनुभएको छ । बुधवार अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना शुभारम्भ समारोहमा प्रधानमन्त्री दाहालले त्यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकसमेत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आएका उल्लेख गर्नुभयो । अनौपचारिक क्षेत्रका ४० देखि ५० लाखसम्म श्रमिक र मजदूरलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा क्रमश: सहभागी गराइने उहाँले बताउनुभयो । ‘आजको यो शुभारम्भबाट अब नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको दायराबाट कोही पनि बाहिर हुने छैनन् भन्ने सन्देश अवश्य पनि गएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारअन्तर्गत करारमा रहेका कर्मचारीलगायत सबैलाई आबद्ध गर्नेतिर मेरो प्रतिबद्धता रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।’ प्रधानमन्त्री दाहालका अनुसार यस योजनाअन्तर्गत अनौपचारिक क्षेत्रका झन्डै ४० देखि ५० लाख श्रमिक र मजदूरलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा क्रमश: सहभागी गराइनेछ । ‘अनौपचारिक क्षेत्रको खासगरी कृषि, निर्माण, यातायात र घरेलु श्रमिकको पक्षमा यस अभियानले गुणात्मक फड्को मार्नेछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सामाजिक सुरक्षा कोषको संयन्त्र समाजमा उपेक्षित, उत्पीडित र अन्यायमा परेका श्रमिक लगायतका वर्गको संरक्षणका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण संयन्त्र हो ।’ सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम स्थायी र गुणस्तरीय हुँदै जानुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उक्त समारोहमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सामाजिक सुरक्षाको दायरासँगै यसका फाइदा पनि बढाएर लगिने बताए । उनका अनुसार नेपाली श्रमबजारमा श्रमशक्तिको अभाव देखिन थालेको छ । यसको सम्बोधनका लागि सामाजिक सुरक्षाका योजनालाई परिमार्जन र विस्तार गर्नुपर्नेछ । आन्तरिक श्रम बजारको गतिशीलतामार्फत मुलुकको समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई सक्रिय बनाउन आवश्यक अनेक नीतिगत व्यवस्थामा सरकारले काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए । मन्त्री भण्डारीले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट सञ्चालित योजनाहरू श्रम बजारका नयाँ क्षेत्रसम्म विस्तार र सेवाग्राहीको पहुँचका लागि शाखा तथा सम्पर्क कार्यालय स्थापना भइरहेको बताए ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

राजनीतिक समस्या जस्तै आर्थिक समस्या पनि तत्काल सम्बोधन गरिनुपर्छ

२०२४ सालमा औद्योगिक क्षेत्रका अग्रज उद्यमीहरूको पहलमा उत्पादनमूलक उद्योग व्यवसायको हकहितको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने साझा उद्देश्य तथा औद्योगिक क्षेत्रको प्रवर्द्धन र विकासको माध्यमबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित उद्योग संगठन मोरङको स्थापना भएको हो । त्यस हिसाबले संगठन स्थापना भएको ५६ वर्ष भए तापनि ५०औं वार्षिक साधारणसभा स्वर्ण साधारणसभा वर्षका रूपमा मेरै कार्यकालमा पर्नुलाई गौरवका रूपमा लिएको छु । ५६ वर्षको यात्रामा संगठनलाई यो अवस्थासम्म ल्याई पुर्‍याउन योगदान गर्नुहुने अग्रजहरू, संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय जुद्धबहादुर श्रेष्ठ, पूर्वअध्यक्ष स्वर्गीय महेन्द्र गोल्छालगायत सम्पूर्ण पूर्वअध्यक्षज्यूहरूको योगदानको स्मरण गर्दछु । संगठनका पदाधिकारी, सदस्य एवं सम्पूर्ण सदस्य औद्योगिक प्रतिष्ठान, उद्योग संगठन मोरङलाई माया गर्नुहुने सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्र, नेपाल सरकार तथा विदेशी नियोगका विकास साझेदार संस्थाहरू, राजनीतिक दल तथा तिनका नेता, सञ्चारकर्मी, सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीलाई यो कार्यकाल सफल बनाउन पुर्‍याउनुभएको सहयोग र सद्भावका लागि ह्दयदेखि नै नमन गर्दछु । साथै यहाँहरूसँगको सहकार्य आगामी दिनमा थप प्रगाढ हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु । संगठनको ४८औं वार्षिक साधारणसभा (२८ फागुन, २०७७)बाट चयन भएको नयाँ कार्यसमितिको पदभार ग्रहण (१३ चैत, २०७७)को अवसरमा नवनिर्वाचित अध्यक्षका रूपमा मैले पेश गरेको रणनीतिक कार्ययोजनालाई २०७७ चैत १९ गते बसेको कार्यसमितिको बैठकले पारित गर्ने निर्णय गरेको थियो । उद्योग संगठन मोरङले दुईवर्षे रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रका संरचनात्मक समस्याको सम्बोधनका लागि संस्थागत पद्धतिको आधार तय गर्नुका साथै आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्रको प्रवर्द्धन र विकासको माध्यमबाट समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने बृहत्तर लक्ष्य लिएर अघि बढेको छ । रणनीतिक कार्ययोजनाको कार्यान्वयनसँगै संगठनका क्रियाकलापहरू लक्ष्य तर्पm मूल प्रवाहीकरण भएका छन् । संगठनले पहिलोपटक स्पष्ट मार्गचित्रसहितको रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । विक्रम संवत् २०२४ मा स्थापित उत्पादनमूलक उद्योगहरूको प्रतिनिधिमूलक, आधा शताब्दीभन्दा बढीको गर्विलो इतिहास बोकेको र स्थानीय तथा राष्ट्रिय स्तरमा छुट्टै पहिचान बनाएको यस संस्थाको नेतृत्व आपैmमा चुनौतीपूर्ण थियो । त्यसमाथि निजीक्षेत्रका संघसंस्था एवं तिनका नेतृत्वहरू निजी तथा राजनीतिक उद्देश्यबाट अभिप्रेरित हुने र आत्मप्रचारका लागि प्रचारमुखी जस्तो देखिने, तर औद्योगिक प्रतिष्ठानका खास मुद्दामा केन्द्रित हुन नसकेको परिवेश थियो । त्यस्तो बेला संगठनलाई विशुद्ध व्यावसायिक क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्थाका रूपमा उभ्याउँदै निजीक्षेत्रको हकहितका विषय सशक्त उठान गर्नु कम चुनौतीपूर्ण थिएन । यस पृष्ठभूमिमा चार महत्वपूर्ण लक्ष्यअन्तर्गतका १२ ओटा कार्यक्रम र पहल कदमीको आलोकमा पछिल्लो २ वर्षमा संस्थागत विकासको आधार तयार गर्ने सन्दर्भमा भएका महत्वपूर्ण उपलब्धि यहाँ प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छु : १. स्पष्ट मार्गचित्र भएको विशुद्ध व्यावसायिक संस्थाका रूपमा उद्योग संगठन मोरङ संगठनले के काम गर्ने ? प्राकृतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक वृत्तमा आउने उतारचढाव एवं राष्ट्रिय परिघटनामा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने कार्यको घेराबाट २ वर्षको स्पष्ट मार्गचित्रसहितको दीर्घकालीन सोचका साथ तयार गरिएको रणनीतिक कार्ययोजनाको कार्यान्वयन गरियो । आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्रको प्रवर्द्धन र विकासको माध्यमबाट समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने दूरदृष्टिअन्तर्गत चारओटा रणनीतिक लक्ष्य– नीतिगत बहस पैरवी, सदस्य उद्योग सेवा तथा क्षमता अभिवृद्धि, नेटवर्किङ तथा सम्बन्ध विस्तार र व्यावसायिक, सामाजिक तथा जिम्मेवारी प्राप्त गर्न तदनुरूपका कार्यक्रम तय गरी सञ्चालन गरियो । दीर्घकालीन महत्व राख्ने रणनीतिक कार्ययोजना र तदनुरूपका कार्यक्रमले संगठनलाई एक विशुद्ध कर्पोरेट व्यावसायिक संस्थाको रूपमा स्थापित गरेको छ । यस कार्यकालमा यी सबै कार्यको फाउन्डेशन तयार गर्ने काम भएको छ । आगामी दिनमा यो रणनीतिक योजनाले संगठन मात्र नभई निजीक्षेत्रका संस्थाहरूलाई मार्गनिर्देश गर्ने अपेक्षा गर्दै संगठनको आगामी नेतृत्वले यसलाई थप ऊर्जाका साथ प्रभावकारी ढंगबाट अघि बढाउने विश्वास लिएको छु । २. स्पष्ट दृष्टिकोण तथा पहलकदमी कोभिड १९ को संक्रमणबाट बच्न लगाइएको बन्दाबन्दीका कारण ठप्प उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि संगठनले पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । फलस्वरूप उद्योग कलकारखानामा काम गर्ने कर्मचारी तथा कामदारलाई प्राथमिकताका साथ खोप उपलब्ध गराइएको, लकडाउन अवधिको विद्युत् डिमान्ड शुल्क छूट भएको, पुनरुत्थान कोष सदुपयोग, ऋण तथा ब्याज तिर्ने म्याद पुनर्तालिकीकरणलगायत विषय सम्बोधन भएका थिए । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेट निर्माण गर्दा वायर तथा स्यानिटरी प्याड उद्योगलाई धराशयी हुनेगरी कच्चापदार्थ तथा तयारी वस्तु आयातको भन्सार दरमा भएको हेरफेरका सम्बन्धमा संगठनले तथ्याकंसहित बजेटभन्दा अघि र पछिको अवस्थाका बारेमा अवगत गराउँदै सच्चाउन पहल गरेको थियो । १५ जेठ २०७९ बजेट आएको र २१ जेठमा सम्पन्न संगठनको साधारणसभामा भिडियो सामग्रीसहित उद्योगमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेको थियो । तत्पश्चात् विभिन्न चरण र माध्यमबाट विरोध एवं वार्ता गरी सरकारलाई यो गलत कदम सच्याउन बाध्य पारेको थियो । बितेका २ वर्षमा उद्योगी व्यवसायी वित्तीय तरलता अभाव तथा ब्याज वृद्धिको समस्याबाट गुज्रिनुपर्‍यो । संगठनले तरलता अभाव तथा ब्याजदर वृद्धिको समस्यालाई सम्बोधन गर्न पटकपटक सुझाव प्रस्तुत गरिरहेको छ । यद्यपि यो समस्या आफै कायमै छ । स्थानीय सरकारको खातामा निष्क्रिय रहेको रकमलाई निक्षेपमा गणना गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चलाउन पाउने व्यवस्थाका लागि संगठनको सुझावका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो रकमको ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न सक्ने प्रावधान गर्‍यो, जसकारण तत्काल ५० अर्ब रुपैयाँ बजारमा आएर तरलता व्यवस्थापनमा केही राहत भएको थियो । वित्तीय संकट र यसले निम्त्याएको आर्थिक अस्तव्यस्तताको सुधारका लागि संगठनले विस्तृत अध्ययन गरी नीतिगत सुधारका लागि लिखित, मौखिक, मिडियामार्फत एवं डेलिगेशन गएरै अवगत गराइएको थियो । समस्या समाधानका लागि विरोध तथा धर्नाका कार्यक्रममार्फत पटकपटक नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । यद्यपि संगठनले ब्याज नियन्त्रण गर्ने नाममा खुला बजार अर्थतन्त्रलाई संकुचित गर्नेगरी कुनै पनि हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण राख्दै आएको छ । त्यसैगरी, सुक्खायाममा भारतबाट विद्युत् आयातमा देखिएको समस्याका कारण विद्युत्को अघोषित कटौतीले उद्योग व्यवसायको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । सरकार एकातिर विद्युत् निर्यातको लोकरिझ्याइँको नारा लगाउने, अर्कोतिर न्यून उत्पादनका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति अवरोध हुने विरोधाभासपूर्ण सरकारी रवैयाको संगठनले खुलेर विरोध गरेको छ । विद्युत्लाई निर्यातको वस्तुभन्दा पनि औद्योगिक कच्चापदार्थको रूपमा लिई सस्तो र सर्वसुलभ उपलब्ध गराउनुपर्ने, सुक्खायाममा भएको अपुगको यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै गार्हस्थ्य र औद्योगिक फिडरमा समानुपातिक विद्युत् आपूर्ति गर्नुपर्ने तथा विद्युत् कटौती हुनेबारे अग्रिम सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थाका लागि स्पष्टताका साथ पहल गरिरहेको छ । यद्यपि विद्युत्को समस्या कायमै रहेको छ । यो अवस्थामा संगठनले जलाशययुक्त परियोजनामा लगानी विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । विद्युत् प्रसारण लाइन पुरानो तथा जीर्ण भएकाले बारम्बार समस्या आउने गरेकाले पुराना संरचना फेर्नुपर्ने तथा विद्युत्को वितरण प्रणालीमा केही नीतिगत सुधार गरी निजीक्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत्, प्राधिकरणको प्रसारण लाइन प्रयोग गरी सीधै निजी उद्योगहरूले खरीद गरी उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गरिरहेको छ । उच्च व्यावसायिक लागत न्यूनीकरण गर्दै प्रतिस्पर्धी क्षमता प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा संगठनले पूर्वाधार, पारवहन तथा लजिस्टिक खर्च घटाउन नीतिगत सुधारका लागि पहल गरिरहेको छ । सर्वप्रथम, पूर्व क्षेत्रको औद्योगिक विकासको कोसेढुंगा सावित हुने रेलवे सञ्चालनको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको छ । ट्रकबाट हुने ढुवानी लागत करीब ३५ प्रतिशतले कम हुने प्रक्षेपण रहेकाले रेल कार्गो सञ्चालनका लागि सबै सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । ३. अध्ययन, अनुसन्धान तथा नीतिगत पैरवी संगठनले व्यावसायिक वातावरण निर्माणका लागि नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । अध्ययन, अनुसन्धान तथा तथ्यांकमा आधारित नीतिगत बहस पैरवीले मात्रै सही दिशा निर्देश गर्छ भन्नेमा सचेत रहँदै हरेक विषय वा मुद्दाहरूमा अध्ययन अनुसन्धान तथा तथ्य संकलनलाई जोड दिइने गरिएको छ । यस अवधिमा तथ्यांकमा आधारित मासिक न्यूज बुलेटिन प्रकाशन, औद्योगिक सर्वेक्षण २०७८, बाढीले औद्योगिक क्षेत्रमा परेको प्रभावको अध्ययन २०७८, मिरगञ्ज पुलको अवरोध र यसबाट अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव २०७८, वित्तीय संकट र औद्योगिक क्षेत्रमा यसको प्रभाव तथा नीतिगत सुधारका क्षेत्रहरू २०७९, श्रम ऐन २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ र बोनस ऐन २०३० को संशोधनका लागि सुझाव तयार गरी सम्बद्ध निकायमा प्रस्तुत गरिएको छ । विषयवस्तुको गहनताका आधारमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री, प्रदेश सरकार, सचिवलगायत नीति निर्माण तहमा संलग्न पदाधिकारीहरूका साथ भेटघाट, डेलिगेशन, अन्तरक्रियाका कार्यक्रमहरू आयोजना गरियो । मिडिया परिचालन तथा माग सम्बोधन गराउन विरोध तथा आन्दोलनका अलावा संगठनले गर्ने पैरवीलाई तथ्य र तथ्यांकमा आधारित बनाउन नीतिगत अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित डकुमेन्टहरू तयार गरिएको छ । ती डकुमेन्टका आधारमा मासिक न्यूज लेटर, भिडियो क्लिपहरू तयार गरी मुद्दालाई उठान गर्ने, स्थापित गर्ने र सरोकारवाला सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गराउन पहल हुँदै आएको छ । यस प्रकारले नीतिगत बहस पैरवी गर्ने व्यवस्थित पद्धति तथा ‘फ्रेमवर्क’ तयार भएको छ । ४. सदस्य औद्योगिक प्रतिष्ठान र संगठनको सम्बन्धमा नयाँ आयाम : बिजनेश क्लिनिक निजीक्षेत्रका वास्तविक मुद्दाहरूको ठोस र मूर्त पहिचान हुन सकेको छैन । त्यसैले तिनको समाधान खोज्न नीति निर्माण तहमा चित्तबुभ्mदो र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न तथा निजीक्षेत्रको बहस पैरवी गर्ने कुरा प्रचारमुखी जस्तो मात्रै भयो कि भन्ने अनुभूति हुन थालेको छ । यस्तो अनुभूति र दृष्टान्तबाट माथि उठेर संगठनले क्लिनिकको अवधारणा अघि सारेको हो । यस कार्यक्रमअन्तर्गत सदस्य उद्योग प्रतिष्ठानका समस्या संकलन गर्न सदस्य प्रतिष्ठानमा प्रत्यक्ष भ्रमण गर्न उद्योग भ्रमण कार्यक्रम नै सञ्चालन गरिरहेको छ । यसरी संकलित समस्यालाई कार्यान्वयन तहका, नीतिगत तहका, उद्योग विशेष वा साझा समस्या तथा ऊर्जा, कर, राजस्व, श्रम, भन्सार, आयात निर्यात, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, स्थानीय सरकारजस्ता विषयमा वर्गीकरण गर्दै सोहीअनुरूपको समाधानका लागि सम्बद्ध निकायमा पहल र प्रयत्न गर्दै आएको छ । संकलित समस्या तथा सुझावलाई संगठनले गर्ने सबै नीतिगत फोरमहरूमा प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको छ । चेम्बर आन्दोलनको इतिहासमै पहिलोपटक संगठनले यो नवीन कार्यक्रमको थालनी गरेको हो । हालसम्म ७३ ओटा उद्योगको स्थलगत अवलोकन तथा अध्ययन भ्रमण भई १२० भन्दा बढी समस्या तथा सुझाव संकलन गरी समाधानका लागि पहल हुँदै आएको छ । यसैकारण संगठनले गर्ने हरेक पैरवीका कार्यक्रमहरू तथा उपलब्ध फोरममा सदस्य उद्योगका संकलित समस्या तथा सुझावसहितको गहकिलो प्रस्तुति रहने गरेको छ । ५. दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा अग्रसरता : शीप विकास कार्यक्रम उद्योगलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति र बजारमा उपलब्ध जनशक्तिका बीचमा रहेको भिन्नताका कारण उद्योग व्यवसायले भोग्दै आएको दक्ष जनशक्ति अभावको समस्या सम्बोधन गर्न शीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । शीप विकासका लागि उद्योगको प्रमुख संलग्नता हुनेगरी डिजाइन गरिएको यो कार्यक्रम मुलुकभरकै लागि एक नमूना कार्यक्रमको रूपमा रहेको छ । स्वीस सरकारको सहयोगमा हेल्भेटास इन्स्योर परियोजनाको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित यस कार्यक्रमको उद्देश्य तालीम प्रदायक संस्था र उद्योगबीच समन्वय गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु रहेको छ । संगठनको सचिवालयमा स्थापना गरिएको शीप विकास एकाइले कोशी प्रदेशका सबै निजीक्षेत्रका संघसंस्थासँग समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी आगामी सन् २०२५ सम्मका लागि इन्स्योर परियोजनासँग सम्झौता भएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म ३३ प्रशिक्षार्थीले ११ ओटा उद्योगमा २४ महीने तालीम प्राप्त गरिसकेका छन् । अर्को सत्रका लागि ६० जना प्रशिक्षार्थीहरू (मनमोहन पोलिटेकमा मात्र) छनोट भई सैद्धान्तिक कक्षा लिइरहेका छन् । त्यसैगरी, यस कार्यक्रमअन्तर्गत उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीहरूको दक्षता अभिवृद्धि गर्न ९६ घण्टाको वर्कर फरदर तालीम सञ्चालन गर्ने गरिएको छ । पीएलसी अटोमेशनमा २३ जनालाई तालीम प्रदान गरिएको छ र लेथ मेशिन सेटर तथा बोइलर प्लान्ट अपरेशनको समेत पाठ्यक्रम तयार गरी तालीमको चरणमा छ । ६. युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा सहजीकरण : स्टार्टअप कार्यक्रम उद्योग संगठन मोरङले आफ्नो पेशागत हितमा मात्र नभई समग्र समाजको बृहत्तर हितमा सोच्ने र तदनुरूपको कार्यसम्पादन गर्ने दायित्व बोकेको छ । समाजप्रतिको सामाजिक दायित्वको बोध गर्दै युवामा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यका साथ नवीन व्यावसायिक सोच विचार तथा अवधारणा भएका युवालाई उद्यमशीलतामा रूपान्तरण गर्न आवश्यक प्राविधिक एवं व्यावसायिक विकास सेवाहरू, वित्तीय एवं अन्य लगानीको पहुँचका लागि सहजीकरण तथा समन्वय गरी नयाँ व्यवसायको सृजना गर्न उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्ने उद्देश्यले यस कार्यसमितिले स्टार्टअप एन्ड इनोभेशन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्यायो । सफल उद्योगीहरूका अनुभवहरू आदानप्रदान गर्ने तथा व्यावसायिक विकासका सेवाहरूमा सम्बन्ध, सम्पर्क तथा पहुँचका लागि सहजीकरण गर्नेगरी दुई चरणको कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकिएको छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, अन्तरप्रेरणा प्रालि, स्वीस कन्ट्याक्ट, विराटनगर महानगरपालिका, नबिल बैंकलगायत संस्थासँगको सहकार्य यो कार्यक्रममा अघि बढाइएको छ । दुई चरणमा गरी ३४ जना युवा उद्यमीलाई व्यावसायिक विकास सेवाहरूको माध्यमद्वारा उद्यमशीलतामा रूपान्तरणका लागि सहजीकरण गरिसकिएको छ । ७. इन्डस्ट्रिज एकेडेमिया लिङ्केज : स्वर्गीय महेन्द्र‍ गोल्छा औद्योगिक अध्ययन केन्द्र उद्योग र विश्वविद्यालयबीचको लिङ्केज अभिवृद्धि गरी आर्थिक विकासका विविध आयाममा अध्ययन अनुसन्धानका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्वर्गीय महेन्द्र गोल्छा औद्योगिक अध्ययन केन्द्र सञ्चालन गरिएको छ । यस अध्ययन केन्द्रले आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्रमा प्राज्ञिक अध्ययन अनुसन्धान तथा नीति विश्लेषण गर्न विश्वविद्यालयका युवा अनुसन्धानकर्तालाई प्रेरित गर्नेछ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयसँगको सहकार्य तथा हुलास वायर इन्डस्ट्रिज प्रालिको आर्थिक सहयोगमा शुरू गरिएको यो कार्यक्रम मुलुककै आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्रको नमूना सिकाइ केन्द्रका रूपमा विकास हुँदै छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत विश्वविद्यालयका शोधार्थीहरूलाई आर्थिक एवं औद्योगिक विषयहरूमा थेसिस लेखनमा सहयोग गर्ने, नीति अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने र अर्थनीति संवाद शृंखला सञ्चालन गर्ने गरिएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म अनुसन्धानमा आधारित पाँचओटा अर्थ संवाद शृंखला सञ्चालन गरिएको छ । ८. स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन : मेरो देश मेरै उत्पादन स्वदेशी वस्तुको उपभोग अभिवृद्धि गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै समुन्नत राष्ट्र निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने लक्ष्य लिई उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघले प्रारम्भ गरेको मेरो देश, मेरै उत्पादनको अभियानलाई जनस्तरसम्म पुर्‍याउने उद्देश्यले अघि बढाएकोे छ । अभियानलाई व्यापक रूपमा प्रचारप्रसार गर्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत विशिष्ट व्यक्तित्व, प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री तथा विराटनगर महानगरपालिकाका मेयरलगायत स्थानीय पालिकाका प्रमुखलाई अभियानको लोगो र प्रतिबद्धतापत्र हस्तान्तरण गरिएको छ । अभियानको निमोनिक लोगो उद्योगी व्यवसायीले प्राथमिकताका साथ आफ्ना उत्पादनमा प्रयोग गर्ने गरेको देखिन थालेको छ । यो सानो प्रयासले पनि स्वदेशी उत्पादनप्रति आम उपभोक्ताको सकारात्मक अभिरुचि वृद्धि भएको छ । सरकारले स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धनका लागि सार्वजनिक खरीदमा १५ प्रतिशतसम्म बढी मूल्यमा समेत स्वदेशी खरीद गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । ९. आर्थिक सम्मेलन : पाथ वे टु प्रोस्पेरिटी हामी यस अवधिमा दुईओटा राष्ट्रियस्तरका आर्थिक सम्मेलनको आयोजना गर्न सफल भयौं । २०७८ फागुन १४ मा पाथ वे टु प्रोस्पेरिटी प्रोभिन्स वान र मङ्सिर २९ देखि पुस १० गतेसम्म विराट एक्स्पो २०७९ को अवसरमा इन्टरप्राइजिङ इष्ट थिममा २१ ओटा विविध सत्रसहितको बृहत् सम्मेलनको सफलतापूर्वक सम्पन्न गरियो । बाह्रखरी मिडियासँगको सहकार्यमा आयोजित सम्मेलनमा राष्ट्रिय स्तरमा चिनिएका नेपालका सबै क्षेत्रका ख्यातिप्राप्त ५०० भन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो । काठमाडौं बाहिर पनि यो स्तरको कार्यक्रम आयोजना हुन सक्तछ भन्ने राम्रो उदाहरणसमेत प्रस्तुत गरेको सम्मेलन कोशी प्रदेशको आर्थिक, औद्योगिक, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुदलगायत विषयका मुद्दा उठान तथा यस क्षेत्रको विकासका सम्भावना र चुनौती, औद्योगिक लगानीको वातावरण, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले आर्थिक विकासका लागि निर्वाह गरेको भूमिकालगायत महत्वपूर्ण एजेन्डामा ध्यानाकर्षण गराउन सफल भएको छ । १०. ऐतिहासिक विराट एक्स्पो २०७९ को आयोजना संगठनले २०५३ सालदेखि आयोजना गर्दै आएको विराट एक्स्पो यसपटक सातौं संस्करणका रूपमा सम्पन्न भएको छ । यसपटकको संस्करणमा केही फरक र नयाँपन दिने प्रयत्न गरिएको थियो । कृषि तथा औद्योगिक प्रदर्शनी र सांस्कृतिक कार्यक्रमसँगै एक्स्पोलाई विशुद्ध औद्योगिक एक्स्पोका रूप दिन खोजिएको थियो । विराट एक्स्पो २०७९ कृषि तथा औद्योगिक अन्तरराष्ट्रिय प्रदर्शनी यस क्षेत्रकोे उद्यमशीलता प्रवद्र्धन तथा विकास गर्ने एउटा थिममा सञ्चालन भएको थियो । व्यावसायिक आइडिया भएका तर सूचना र जानकारी नभएका व्यक्तिका लागि एक्स्पोको मुख्य प्रवेशद्वारभित्र स्टार्टअप पेभिलियन थियो । काम खोजिरहेका व्यक्तिका लागि शीप सिकाउने प्रावधानसहित श्रम, रोजगार तथा शीप पेभिलियन थियो । त्यसैगरी, प्रदेश नं १ मा लगानी गर्न इच्छुक लगानीकर्ताका लागि लगानीयोग्य परियोजनाको लगानी पेभिलियन थियो । कृषक तथा कृषि उद्यमीका लागि कृषि मिल मेशिनरी, लजिस्टिक प्रदायकहरू, अग्र औद्योगिक सम्बन्ध कायम गर्न औद्योगिक घरानाहरू थिए । एक्स्पोको अवधिमा कृषि, उद्योग, पर्यटनसँग सम्बद्ध ६ ओटा थिममा २१ ओटा प्राविधिक सत्रमा समस्या, सम्भावनाका बारेमा तथ्यगत र वस्तुपरक थिमेटिक सेमिनार सञ्चालन गरिएका थिए । यो एक्स्पोले औद्योगिक एक्स्पोको नयाँ मानक कायम गर्न सफल भएको छ । निजीक्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८१ प्रतिशत को योगदान गर्छ । लामो समयदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र र उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा मन्दी छाएको छ । बजारमा व्याप्त आर्थिक शिथिलताका कारण बजार मागमा कमी आएको छ । राजनीतिक र आर्थिक व्यवस्थापनको समानान्तर विकासले मात्र समृद्ध राष्ट्र निर्माण हुने यर्थाथलाई आत्मसात् गरी अर्थतन्त्र र उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा देखिएको विद्यमान भयावह स्थितिलाई कम आकलन नगर्न तथा समग्र अर्थतन्त्र शिथिल भएको यो यथार्थलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गर्दछु । तरलता अभाव, ब्याजदर वृद्धि र बजार मागमा कमी मात्र होइन, अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा भएको मूल्यवृद्धि, कच्चापदार्थ एवं इन्धनको मूल्य वृद्धि, विद्युत् आपूर्ति कटौतीलगायत चापसमेत प्रत्यक्ष रूपमा उत्पादन लागतमा परेको छ । त्यसैले सामान्य प्रकृतिको टालटुले समाधानले अहिलेको आर्थिक समस्याबाट निकास नदिने भएकाले यसको दिगो समाधानका लागि निजीक्षेत्रलाई समेत साथमा लिई यथाशक्य उचित कदम चाल्नुपर्छ । विगत केही समययता अर्थतन्त्र र उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा देखापरेको जटिलताले मुलुकको आर्थिक प्रणाली र उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको इकोसिस्टमलाई नै नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको व्यापारघाटा र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको घट्दो योगदानले हाम्रो परनिर्भरताको यथार्थलाई चित्रण गरिरहेको छ । १. नेपालको निजीक्षेत्रहरू प्रतिस्पर्धी हुन नसक्नुको मुख्य कारण भनेकै अत्यधिक उत्पादन लागत हो । औद्योगिकीकरणलाई बढावा दिन हाम्रा नीति तथा कार्यक्रमहरू उत्पादन लागत घटाउनेतर्पm केन्द्रित हुनुपर्छ । एक अनुसन्धानअनुसार औद्योगिक क्षेत्रको कुल उत्पादन खर्चमा ३५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम लजिस्टिक खर्च मात्र लाग्ने गरेको छ । उद्योगको लजिस्टिक खर्च घटाई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न औद्योगिक पूर्वाधारहरू, जस्तै– रेलवे, औद्योगिक क्षेत्र निर्माण, सडक निर्माण, पारवहन पूर्वाधार विकास, लजिस्टक पार्कजस्ता पूर्वाधार विकास दु्रत गतिमा निर्माण सम्पन्न गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ । यस प्रदेशको औद्योगिक विकासमा ‘गेम चेञ्जर’का रूपमा रहेको बथनाह–जोगबनी–विराटनगर एकीकृत भन्सार जाँच चौकी खण्डको कार्गो रेल निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । तर, सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । कच्चा पदार्थ ढुवानीमा प्रतिकेजी भारू. १.०५ कम पर्ने, उद्योगको उत्पादन लागत कम गर्ने र प्रतिस्पर्धी क्षमता विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने कार्गो रेलवे अविलम्ब सञ्चालनका लागि पहल गर्न अनुरोध गर्छु । २. उत्पादन लागतमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भनेको उत्पादन प्रक्रियामा प्रयोग हुने ऊर्जामा हुने खर्च पनि हो । नेपालको विद्युत् उत्पादन ‘रन अफ रिभर’मा आधारित भएकाले सुक्खायाममा आन्तरिक मागसमेत धान्न सक्ने अवस्था नभएकाले गत पुस महीनादेखि यस क्षेत्रका उद्योगहरूले अघोषित लोडशेडिङ, ट्रिपिङ तथा भोल्टेज फ्लक्चुएशनजस्ता समस्या खेपेका छन् । त्यसैले, उद्योगको उत्पादन लागत न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विद्युत् सुक्खायाममा समेत नियमित र गुणस्तरीय आपूर्ति गर्न, जलाशयमा आधारित परियोजनामा ध्यान केन्द्रित गर्न, स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगलाई सस्तो दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउन र निजीक्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् निजी औद्योगिक क्षेत्रले प्राधिकरणको ट्रान्समिशन लाइनको प्रयोग गरी उपयोग गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दछु । ३. विगत केही वर्षको वित्तीय अवस्था अध्ययन गर्दा हाम्रो वित्तीय व्यवस्था अत्यन्त अस्थिर छ । नियामक निकायले वित्तीय क्षेत्रमा कहिले एकैपटक कसिलो नीति बनाउने, कहिले खुकुलो पार्नाले उद्योगी व्यवसायी वित्तीय अवस्थाको पूर्वआकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उत्पादन लागतमा परिरहेको छ । त्यसैले उद्योगको उत्पादन लागत घटाउन अनुमानयोग्य नीति आवश्यक हुने भएकाले नियामक निकायले पर्याप्त ‘एड्जस्टमेन्ट’को समय दिएर मात्र नयाँ नीति वा वित्तीय औजार प्रयोग गर्नुपर्छ । साथै उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई एकल अंकमा नबढ्नेगरी अधिकतम कम कायम गर्न अनुरोध गर्दछु । ४. उद्योग व्यवसायको दर्ता, नवीकरण, कर, भन्सार, आयात निर्यात प्रक्रियामा प्रक्रियागत जटिलताका कारण पनि उत्पादन लागतमा वृद्धि भइरहेको छ । उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको विकासमा देखिएका समस्याको तत्काल समाधानका लागि टालटुले नीति अपनाउनुभन्दा यस क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासलाई दृष्टिगत गरी ऐन कानूनको समयसापेक्ष सुधार र परिमार्जन गर्नुपर्छ । साथै प्रक्रियागत जटिलता सरलीकृत गर्दै व्यापार सहजीकरणका कार्यमा पारदर्शिता, जवाफदेही एवं सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ । ५. निर्यात प्रवद्र्धन तथा व्यापारघाटा कम गर्न स्वदेशी कच्चापदार्थ प्रयोग गर्ने र ५० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगलाई नगदमा प्रोत्साहनको सुविधा भारत निर्यात गर्दा समेत दिइनुपर्छ । साथै निकासीमूलक उद्योगले प्राप्त गर्ने बैंक ग्यारेन्टी, नगद धरौटी, पासबुक सुविधा उपयोग गर्न प्रक्रियागत सरलीकरणका लागि अनुरोध गर्दछु । ६. स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन र विकासका लागि नीतिगत जटिलताले गर्दा कुनै वस्तु स्वदेशमा उत्पादन गर्न भन्दा भन्सार कर प्रणालीका कारण आयात गर्दा सस्तो पर्छ । त्यसैले कच्चापदार्थ र त्यही सामानको तयारी वस्तुमा भन्सार महशुल दर कम्तीमा दुई तह बढी कायम हुनुपर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । साथै स्वदेशमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने वस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि सेफगार्ड, एण्टीडम्पिङ र काउन्टरभेलिङ कानून कार्यान्वयनमा ल्याउन अनुरोध गर्छु । ७. सरकारले गर्ने पूँजीगत तथा विकास खर्च अत्यन्त न्यून भएको यथार्थ मनन गरी बजार चलायमान बनाउन सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने खर्चलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । दु्रत गतिमा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । ८. व्यावसायिक शीपसहितको दक्ष जनशक्तिको सहज उपलब्धता औद्योगिक क्षेत्रको सधैंको समस्या हो । उद्योगलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति र बजारमा उपलब्ध जनशक्तिका बीचमा रहेको भिन्नताका कारण उद्योग व्यवसायले दक्ष जनशक्ति अभावको समस्या भोग्दै आएका छन् । उद्योगलाई चाहिने दक्ष जनशक्तिको उत्पादनका लागि उद्योगको आफ्नै अगुवाइमा व्यावसायिक शीपमूलक तालीमहरू सञ्चालन गर्न तालीम प्रदायक शैक्षिक संस्थाहरू, उद्योग र व्यावसायिक शीपसम्बन्धी नियामक निकायबीच समन्वयात्मक कार्यप्रणालीको विकास गरी इन्डस्ट्री एकेडेमिया लिङ्केज अभिवृद्धिको कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन अनुरोध गर्दछु । ९. सुनसरीको अमडुवामा रहेको साल्ट ट्रेडिङको ६५० बिगाहा जग्गामा आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधारसहितको क्रश बोर्डर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न लामो समयदेखि छलफल भए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको यर्थाथलाई मनन गरी आगामी बजेटमा क्रशबोर्डर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि रकम विनियोजन गरी कार्य प्रारम्भ गर्न अनुरोध गर्दछु । १०. यस क्षेत्रको औद्योगिक उत्पादनको बजार प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकार, विराटनगर महानगरपालिका, उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघले महानगरपालिका वडा नं ३ स्थित श्री सत्यनारायण मन्दिर सञ्चालक समितिबाट ९५ वर्षका लागि लिजमा लिएको २ बिगाह जग्गामा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी स्थल निर्माण गर्न डीपीर प्रक्रियामा लगिएको छ । उक्त प्रदर्शनी स्थलको डीपीआर यसै आर्थिक वर्षमा सक्न र निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न आवश्यक सहजीकरणसहित बजेट विनियोजनका लागि अनुरोध गर्दछु । अन्त्यमा, उद्योग संगठन मोरङको नेतृत्वमा आएको पछिल्लो २ वर्षदेखि यस कार्यसमितिको कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न साथ, सहयोग, हौसला दिनुहुने संगठनका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, पदाधिकारीज्यूहरू, कार्यसमिति सदस्यज्यूहरू, सदस्य औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू, संगठनका कर्मचारीहरू, नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, विकास साझेदार, समान उद्देश्य भएका संघसंस्थाहरूलगायत सरोकारवाला सबैमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । साथै, हाम्रा हरेक क्रियाकलापहरूलाई आफ्नो लोकप्रिय सञ्चारमाध्यमबाट प्राथमिकताका साथ प्रचारप्रसार गरिदिनु हुने सबै सञ्चारकर्मीमित्रहरूलाई हार्दिक आभारसहित धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । २९ वैशाख, २०८०

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

तरलता व्यवस्थापन र गरीबी निवारणमा वित्तीय पहुँच

नेपालको प्रमुख चुनौती गरीबीको रेखामुनि रहेका मानिसहरूको सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरण रहेको छ । सरकारको विगतको नारा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने थियो । तथापि यसतर्फ अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको देखिँदैन । हाल नेपालमा गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या करीब १७ प्रतिशत रहेको देखिन्छ तापनि विश्व आर्थिक मन्दी, Covid 19, संघीयतामा बढ्दो खर्चभार, स्थानीय, संघीय र प्रान्तीय निर्वाचनमा भएको खर्चले आर्थिक बोझ परेको हुँदा आगामी दिनमा गरीबी थप वृद्धि हुनुका साथै बैंकिङ क्षेत्रको तरलता व्यवस्थापनमा समेत चुनौती थपिने अनुमान गर्न सकिन्छ । निरपेक्ष गरीबीको उल्लिखित अनुपातलाई क्रमशः कम गर्दै लैजान बैंकिङ क्षेत्रको वित्तीय पहुँच कार्यक्रम एवं विपन्न वर्ग र कृषिक्षेत्रसँग सम्बन्धी सहुलियत ब्याजदरको निर्देशित कर्जा व्यवस्थाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । वित्तीय पहुँचमार्फत एकातर्फ आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनका लागि ससाना बचतको परिचालन गरी ग्रामीण तथा विपन्न क्षेत्रमा आय, रोजगार र व्यवसायमूलक कार्यक्रमको सञ्चालनमा सहयोग पुर्‍याएको छ भने अर्कातर्फ कर्जाको विस्तारद्वारा विपन्न वर्गमा बैंकिङ क्षेत्रप्रति विश्वास र चेतना जगाउन भूमिका खेलेको छ । यसले गरीबी निवारण र तरलता व्यवस्थापनमा समेत सघाउ पुग्ने देखिन्छ । वित्तीय स्रोत र साधनको समुचित परिचालन गरी देशको उत्पादकत्व बढाउन सकेमा रोजगारीको अवसर प्राप्त हुने र यसले व्यययोग्य आयमा वृद्धि भई तरलता बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । उत्पादकत्व वृद्धिबाट रोजगार तथा आर्थिक विकासका परिसूचकहरूमा जबसम्म सुधार हुँदैन तबसम्म गरीबी निवारण सम्भव छैन । बैंक शाखा विस्तार एवं एक नेपाली एक बैंक खातालगायत कार्यक्रमबाट वित्तीय पहुँच पुर्‍याई आर्थिक रूपले पछि परेका जनताको आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन, रोजगारी वृद्धिमार्फत आय आर्जन बढाउन र उनीहरूको समग्र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन बैंकिङ क्षेत्रले चालेको कदम सह्राहनीय छ । वित्तीय पहुँचबाट वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी परिचालन हुन गई वित्तीय स्रोतसाधनको प्रभावकारी परिचालन हुन गई ग्रामीण क्षेत्रमा समेत उत्पादन र रोजगारीका अवसरहरू वृद्धि हुन्छ जसले गर्दा आयात प्रतिस्थापन एवम् परनिर्भरतामा कमी आउन सक्छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीतर्फ उन्मुख हाम्रा युवा शक्तिलाई देशभित्रै काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने वातावरण बन्दछ । बैंकिङ तरलतालाई समेत सहज बनाउँछ । सन्तुलित आर्थिक विकासद्वारा गरीबी निवारण गर्न वित्तीय सेवामा सबै नेपालीको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्दै वित्तीय समावेशीकरण एवम् वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । भुक्तानी प्रणालीमा प्रविधिको प्रयोगलाई थप भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउन मौद्रिक नीतिमा थप सुधारको आवश्यकता छ । यसले आगामी दिनमा तरलताको उतारचढावको स्थितिमा सुधार ल्याउन सक्छ । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई वित्तीय पहुँच र समावेशितामार्फत सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय स्तरबाहेकका वित्तीय संस्थाहरूको कार्यक्षेत्रलाई प्रादेशिक संरचना अनुसार समायोजन गर्न नीतिगत व्यवस्था समेत भइसकेको छ । यस व्यवस्थाले वित्तीय समावेशिता र पहुँच विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । संस्थागत क्षमता, ग्राहक संख्या, शाखा सञ्जाल, पूँजी तथा भौतिक पूर्वाधार आदिको विश्लेषणका आधारमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई समेत भुक्तानी सेवाप्रदायकको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्थाबाट पनि वित्तीय पहुँच बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । हाल आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फीति जस्ता परिसूचकहरू नकारात्मक रहेको र मूल्यवृद्धिमा समेत अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व प्राप्त गर्न, वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न र लक्षित आर्थिक वृद्घिदर प्राप्त गर्न सबै क्षेत्र खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहयोग प्रभावकारी हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । तसर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थापना र यसको पहुँच, आर्थिक विकास र गरीबी निवारण एवं तरलता व्यवस्थापनसमेतका मेरूदण्ड हुन् भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । आयातको बढ्दो अवस्थाले मुलुकभित्र आयात प्रतिस्थापन गर्ने खालका वस्तुहरू उत्पादन गर्ने उद्योगहरूमा लगानी बढाउने पर्याप्त अवसरहरू रहेको र वित्तीय पहुँचले आयात प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पुर्‍याउने खालका उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरी उत्पादन एवम् रोजगारी सृजना गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पहुँच ग्रामीण क्षेत्रका कुना कुनासम्म पुग्नु जरुरी छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत ल्याइएको कृषि कर्जामा प्रदान गरिएका विभिन्न सुविधा र पुनर्कर्जालगायत सुविधा पर्याप्त मात्रामा उपयोग हुनु पर्छ र कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादनमा प्रचुर सम्भावना हुँदा हुँदै पनि हामीले कृषिको आधुनिकीकरण, उच्च प्रविधि र प्राविधिक पक्षको विकास गर्न तथा सन्तुलित रूपमा वित्तीय संस्थाको स्थापना गर्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेकाले सरकारले कृषि क्षेत्रमा आउँदा दिनमा बढी ध्यान दिनुपर्छ । उत्पादनमूलक व्यवसायमा प्राथमिकताका साथ लगानी गरी देशको आर्थिक अवस्थालाई उकास्न सकेमात्र गरीबी निवारण र तरलता व्यवस्थापनसमेत गर्न सकिन्छ । मुलुकमा प्रादेशिक र स्थानीयस्तरको सरकार निर्माण भइसकेको सन्दर्भमा हरेक व्यावसायिक क्रियाकलापमा स्थानीय जनता नै सक्रिय भएर उद्यमशीलताको विकासका लागि अग्रसर भएमा देश र स्थानीय क्षेत्रको विकास हुने कुरामा दुईमत छैन । गाउँ घरको दैलोमा बैंक तथा वित्तीय संस्था आउनु भनेको आर्थिक क्रियाकलापमा वित्तीय स्रोतको आपूर्ति सहज हुनु हो जसले तरलतालाई समेत सहज बनाउँछ । बैंकको उपस्थितिले अवसर नै अवसर ल्याउने भएकाले त्यस्ता अवसरहरूको सदुपयोग हरेक व्यक्तिले गर्नुपर्छ । यसका लागि वित्तीय साक्षरता अति जरुरी छ । अभैm पनि मुलुकको कुल जनसंख्याको करीब ६८ प्रतिशत जनताको मात्र बैंकिङ सेवामा पहुँच पुगेको अवस्थामा बैंकको शाखा विस्तारबाट बैंकिङ पहुँचमा वृद्धि ल्याउन सहयोग पुग्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थितिले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने परम्परालाई निरुत्साहित गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा बढाउन र ग्रामीण क्षेत्रमा उपलब्ध उत्पादनको अवसरलाई प्रोत्साहन गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । ऋण लिई विदेश जानुभन्दा स्वदेशमा नै उद्यमशीलता विकासका लागि लगानी बढाउँदै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनु आजको खाँचो हो । नेपालमा कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, घरेलु तथा साना उद्योगलगायत राम्रो सम्भाव्यता हुँदा हुँदै आशातीत विकास हुन सकेको छैन । तसर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज रूपमा प्राप्त हुने कर्जा मार्फत आउँदा दिनमा आर्थिक उन्नति सम्भव छ । सर्वसाधारणको निक्षेपको सुरक्षामा ध्यान दिई बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुशासित, मितव्ययी बनाउन सञ्चालक, शेयरधनी तथा कर्मचारी सबैले संस्थागत सुशासनतर्फ विशेष ध्यान दिनु आजको पहिलो आवश्यकता हो । उत्पादनमूलक व्यवसायमा प्राथमिकताका साथ लगानी गरी देशको आर्थिक अवस्थालाई उकास्न सकेमात्र गरीबी निवारणमा बल पुग्छ । यसका लागि दुर्गम तथा बैंकिङ पहुँच नपुगेका बस्तीहरूमा बैंकिङ सेवा विस्तार गरी लगानीको दायरा बढाउन ढिला भइसकेको छ । ऊर्जा आपूर्तिमा भएको सुधार, पुनर्निर्माणले लिएको गति तथा सरकारको विकास र समृद्धिप्रतिको प्रतिबद्धताले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण भए तापनि राजनीतिक स्थिरता हुने हो वा होइन द्विविधा यथावत् छ । यस पृष्ठभूमिमा वित्तीय साधनको विवेकपूर्ण उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै आर्थिक समृद्धि र स्थायित्वमा योगदान पुर्‍याउन पछि पर्नु हुँदैन । वित्तीय पहुँच वित्तीय क्षेत्रको स्रोत परिचालनको अवसर पनि भएको हुँदा स्रोतसाधनको विवेकपूर्ण उपयोगद्वारा नै गरीबी निवारण, तरलता व्यवस्थापन साथै आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न लक्षित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रयासमा सबैको सहयोग जरुरी छ । यसबाट मात्र संघीय संरचनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भरपर्दो र दिगो सेवा दिई गरीबी निवारण र तरलता व्यवस्थापनमा यथोचित योगदान पुर्‍याउने छन् । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

विकासका लागि श्रम र रोजगार : सामाजिक संरक्षण क्षेत्रमा सुधारको खाँचो

नेपालको इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा देशको तीव्र विकास गरी विकसित देशको स्तरमा उक्लने सपना बुनिएको पाइन्छ । स्वीट्जरल्यान्ड र सिंगापुरका सपना धेरै नेपालीले सुनेका हुन् । तर, सन् १७७६ तिर विश्व मानचित्रमा सँगसँगै जस्तो उदाएका अमेरिका र नेपालको अहिलेको विकासको अवस्थामा आकाश जमीनको अन्तर छ । विश्व बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार प्रतिव्यक्ति आय ७० हजार २४९ अमेरिकी डलरसहित अमेरिकाले विज्ञान प्रविधि, अर्थतन्त्र र जीवनस्तरमा उचाइ छाएको भने यता नेपाल १ हजार २०८ डलर बराबरको प्रतिव्यक्ति आयसहितको अतिकम विकसित र परनिर्भर अर्थतन्त्रको रूपमा रहेको छ । यो ५८ गुणा असमान आयस्तरले नेपालले आर्थिक, सामाजिक र अन्य क्षेत्रमा ठूलै फड्को मार्नुपर्ने तथ्यलाई संकेत गर्छ । यसका लागि जनशक्तिले काम पाउनुपर्‍यो र काम गर्ने वातावरण पाउनुपर्‍यो । नेपाली जाति काम गरेर खाने र उँभो लाग्ने जाति भएकाले अर्थतन्त्रमा योगदान गरी प्रतिव्यक्ति आय बढाउन आतुर छ । यस आलेखमा नेपालको तीव्र विकासका लागि श्रम रोजगार र सामाजिक संरक्षणका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने केही सुधारका बारेमा चर्चा गरिएको छ । देश बनाउने जनताले नै हो । त्यसैले देशको जनशक्तिको श्रम, रोजगारी र सामाजिक संरक्षणलाई विशेष महत्व दिनु अहिलेको आवश्यकता हो । यी क्षेत्रमा निरन्तर सुधार नगरी काम गर्ने वातावरण बन्दैन । मानव संसाधन व्यवस्थापनअन्तर्गत नेपालमा श्रम र रोजगारीलाई अद्यापि प्रभावकारी तरीकाले व्यवस्थापन गर्न नसकिएको अवस्था छ । श्रमिक उत्पादन र परिचालन गर्ने जनशक्ति विकास र व्यवस्थापनको एकीकृत नीति ल्याउन सकिएको छैन । जनशक्ति प्रक्षेपण गर्ने गरिएको छैन । श्रम बजार स्वतःस्फूर्त हुन नसकेको अवस्था छ । यसका लागि व्यवस्थित मर्यादित श्रमसहितको आन्तरिक रोजगारीको सुनिश्चितता र सुरक्षित, मर्यादित र भरपर्दो वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापन अहिलेको आवश्यकता हो । यसका लागि सम्बद्ध नीति तथा कानूनमा समसामयिक परिमार्जन गर्ने र नयाँ नीति र कार्यक्रमलाई पनि अगाडि बढाउनु जरुरी छ । सबैले रोजगारी पाउने अवस्था नभएसम्म विकासको मूल सूचकका रूपमा रहेको प्रतिव्यक्ति आय बढाउन नसकिने भएकाले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको रोजगारीको हकलाई मूर्तरूप प्रदान गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । रोजगार व्यवस्थापनमा प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्ने हुन्छ । यसले श्रम बजारका केही असहजतालाई सहजीकरण गर्नेछ । एकातिर आन्तरिक रोजगार बजारमा उपलब्ध भएका रोजगारीका अवसरको सूचना नेपाली कामदारले नपाएको अवस्था छ भने नागरिकले भोलि कस्तो काम पाउन आज कस्तो शीप प्राप्त गर्ने भन्ने पनि स्पष्ट छैन । अँध्यारोमा ढुङ्गा हानेको अवस्था छ । तर, लक्ष्य भेदन नहुँदा वैदेशिक रोजगारीको जटिल बाटो लिनुपर्ने बाध्यता छ । वैदेशिक रोजगारीमा पनि बेथितिको चाङ छ । एकातिर वैदेशिक रोजगारीको लागि श्रम अनुमति र पुनः श्रमस्वीकृति लगायत सेवालाई पूर्णतः अनलाइनमार्फत प्रविधिमैत्री बनाउनु जरुरी छ भने प्रविधि चलाउने कर्मचारीको पनि आचरणमा सुधार ल्याउनु आवश्यक छ । यी विषय निरन्तर सुधार गर्ने गरी मन्त्रालयले तयार गरेको पाँचवर्षे रणनीतिक योजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु जरुरी छ । यस वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको पाँच वर्ष पूरा हुँदै छ । यसको धेरै क्षेत्रबाट आलोचना र प्रशंसासहितको समीक्षा भएको छ । तर, रोजगारीको अन्तिम विकल्पका रूपमा योभन्दा उत्तम विकल्प कसैले पस्किन नसकेको देखिन्छ । भारतले पनि विगत १५ वर्षदेखि यस्तै कार्यक्रममार्फत गरीबी र सामाजिक संरक्षणलाई जोडेको छ । यसबाट भौतिक पूर्वाधार निर्माणको प्रतिफल प्राप्त गरेको छ । नेपालमा पनि केही न केही भएको छ भन्ने अध्ययनहरूको निष्कर्ष छ । त्यसैले नागरिकको संविधानप्रदत्त रोजगारीको हकको कार्यान्वयनका लागि सञ्चालित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई तिनै तहका सरकारको अपनत्व हुने गरी कार्यक्रम ढाँचामा पुनःसंरचना गरी सञ्चालन गर्नुको विकल्प छैन । यो कार्यक्रमलाई हटाउँदा वहन गर्नुपर्ने राजनीतिक लागतको पनि हेक्का हुने नै छ । त्यसैले पनि यसको सुधार गरी निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुको विकल्प छैन । यसैअन्तर्गत श्रमिकको माग र आपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्न रोजगार विनिमय प्रणाली स्थापना गर्ने र रोजगार सेवा केन्द्रको क्षमता विकास गरिनु पर्नेछ । रोजगादाता र श्रमिकको तथ्यांक अद्यावधिक गरी श्रम बजारलाई थप सहजीकरण गर्न एकीकृत रोजगार व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ । वैदेशिक रोजगारी अहिलेलाई बाध्यता भएकाले यसलाई व्यवस्थित र प्रतिफलदायी बनाउन विद्यमान श्रम सम्झौताको पुनरवलोकन गर्नुका साथै नयाँ र आकर्षक गन्तव्य मुलुकमा उपलब्ध रोजगारीको पहिचान र उपयोग गरिनुको विकल्प देखिँदैन । अर्थतन्त्रमा गरेको योगदानको कदर गरी गन्तव्य मुलुकहरूले पनि हाम्रो कामदार नागरिक र उनीहरूको श्रमको सम्मान गर्नु जरुरी छ । यता वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सबै नागरिकको भविष्य सुनिश्चित गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न गरिएको शुरुआत प्रशंसनीय छ । यसले सबैलाई समेट्नुपर्छ । यसको महत्त्व सबैलाई बुझाउन कडा मेहनत गर्नु पर्नेछ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूको शीप, पूँजी र प्रविधि उपयोग गरी आन्तरिक रोजगारी अभिवृद्धि गर्न उद्यमशीलता उन्मुख पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । यसमा स्वीस, कोरियाजस्ता विदेशी दाताहरू पनि जुटेका छन् । यसलाई निरन्तरता दिएर आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी सृजना गरी उपलब्धिमूलक बनाउनु पर्नेछ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिक र निजका परिवारलाई प्रदान गरिने राहत, उद्धार एवं कल्याणकारी सेवामा वृद्धि गरी परिमार्जन गरी थप सहज बनाउनु पर्नेछ । कल्याणकारी कोषलाई थप प्रतिफलदायी पनि बनाउनु पर्नेछ । टेलिमेडिसिनको माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई सरल, सहज र सर्वसुलभ रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने दिशामा भएका कामलाई पनि सबैको पहुँचमा ल्याउनु पर्नेछ । यसले वैदेशिक रोजगारीमा हुने मृत्युको संख्यालाई घटाउन मद्दत गर्नेछ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन र औपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकले आर्जन गरेको विप्रेषणलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत भित्र्याउन थप प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्दै जानुपर्नेछ । यस अतिरिक्त श्रमको सम्मान र मर्यादित श्रमसहितको हक अधिकार सुनिश्चित गर्दै न्यूनतम पारिश्रमिकको प्रत्याभूत गर्ने, सरकारी र निजी प्रतिष्ठानहरूमा अनिवार्य श्रम अडिट गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने, प्रदेश र जिल्लास्तरका अस्पतालहरूमा श्रमिक सहायता कक्ष स्थापना गरी श्रमिकहरूलाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, तालीम प्रदायक संस्थाहरूको पुनःसंरचना गरी विश्वस्तरीय तालीम प्रदान गर्ने राष्ट्रिय व्यावसायिक शीप विकास प्रतिष्ठान गठन गरी श्रम बजारको मागअनुसारको शीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने, शीप विकास तालीमलाई रोजगार र उद्यमशीलतासँग आबद्ध गर्न कार्यस्थलमा आधारित तालीमलाई प्रभावकारी बनाउने काम पनि यस क्षेत्रको सुधारका लागि छुटाउनै नहुने विषय हुन् । अहिलेको अनिश्चित संसारमा योगदानमूलक सामाजिक संरक्षणको विस्तार गरी असहज अवस्थाको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ । यसका लागि औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारी तथा स्वरोजगारमा रहेका नागरिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्दै लैजाने, नागरिकलाई राज्यप्रतिको अपनत्व वृद्धि गर्न सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत उपलब्ध गराउने कामलाई थप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनु पर्नेछ । अन्त्यमा, देश बनाउने जनताले नै हो । त्यसैले देशको जनशक्तिको श्रम, रोजगारी र सामाजिक संरक्षणलाई विशेष महत्त्व दिनु अहिलेको आवश्यकता हो । यी क्षेत्रमा निरन्तर सुधार नगरी काम गर्ने वातावरण बन्दैन । काम नगरी उत्पादन हुँदैन र उत्पादन नगरी देशको अर्थतन्त्रको आकार पनि बढाउन सकिँदैन । कुनै बेलाको हाम्रो समकक्षी अमेरिकाले श्रमको उतपादकत्व वृद्धि गरी ५८ गुणाले धनी हुनुको रहस्य यसैमा छ । मानव स्रोतको उचित व्यवस्थापन गरेमा नेपालले पनि आर्थिक विकासमा फड्को मार्ने निश्चित छ । यसका लागि सरकारी र निजीक्षेत्रको लगानी बढाउनु जरुरी छ । लेखक योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

मधेश प्रदेशका आर्थिक सम्भावना : अवसर दोहनमा छन् थुप्रै चुनौती

बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, सिरहा, महोत्तरी, धनुषा र सप्तरी यी ८ जिल्लालाई संविधानत: मधेश प्रदेश कायम गरिएको छ । अपार आर्थिक सम्भावना भएको यो प्रदेशले अपेक्षित आर्थिक विकास गर्न सकेको छैन । ७ प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको यस प्रदेशमा सामाजिक विकासको सूचकाङ्क कमजोर छ । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता विषय अत्यन्तै कमजोर छन् । समग्रमा मधेश प्रदेशमा जुन गतिमा विकास हुनुपर्ने हो, जुन स्तरमा यहाँका बासिन्दाको जीवनस्तर उच्च हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । किन त ? यस प्रदेशको सम्भावना के हो र चुनौती के के हुन् ? यसमा बृहत् बहस गरेर तदनुसार अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यस प्रदेशको कुल प्रादेशिक गार्हस्थ्य उत्पादनमा सेवाक्षेत्रको सबैभन्दा बढी ५३ दशमलव ६ प्रतिशत योगदान रहेको छ भने उद्योग क्षेत्रको सबैभन्दा कम ११ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको छ । भौगोलिक हिसाबले समतल भू–भागमा अवस्थित मधेश प्रदेश आर्थिक क्रियाकलापका दृष्टिले समृद्ध प्रदेशका रूपमा विकसित हुन सक्ने सम्भावित प्रदेशको रूपमा रहेको छ । समष्टिगत रूपमा मधेश प्रदेशको आर्थिक विकासका सम्भावनाहरूलाई देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ । कृषि पेशालाई सम्मानित पेशाका रूपमा विकास गरी एकीकृत रूपमा कृषि, पशुपालनको विकास गर्नु सरकारका लागि ठूलो चुनौती हो । मधेश प्रदेश अत्यन्त सम्भावनायुक्त प्रदेश हो । यहाँको उर्वरभूमि कृषिका लागि उपयुक्त छ । चाहे नगदे बाली तरकारी होस् वा उखुखेती होस्, धान, मकै, गहुँ आदि सम्पूर्ण खाद्यान्नका लागि मधेश प्रदेश अत्यन्त सम्भावनायुक्त प्रदेश हो । यहाँ उत्पादित खाद्यान्न निर्यात गर्न २०३१ सालमा तत्कालीन सरकारले विभिन्न सात स्थानमा धान, चामल निर्यात कम्पनी स्थापना गरेको र विसं २०४० को शुरूसम्म हामी संसारको प्रमुख खाद्यान्न निर्यातकर्ता थियौं । यस प्रदेशमा चुरेक्षेत्र अवस्थित छ । जहाँ जडीबुटी, जङ्गलदेखि पानीको अपार स्रोत रहेको छ । दोस्रो औद्योगिक कलकारखानाका लागि मधेश प्रदेश अत्यन्त उपयुक्त स्थान हो । विसं १९९० को दशकमा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू स्थापना गर्न शुरू गर्दा मधेश प्रदेशको वीरगञ्ज, कोशी प्रदेशको विराटनगरमा शुरू गरेका थिए । त्यसपछि क्रमश: औद्योगिकीकरण हुँदै विसं २०४८ मा निर्वाचित सरकारले ल्याएको खुला अर्थनीति तथा बदलिँदो समयमा भएको सन् १९९६ को नेपाल–भारत व्यापार तथा पारवहन सन्धिका कारण नेपालमा विदेशी लगानी भित्रिएको र त्यसको मुख्य क्षेत्र मधेश प्रदेशको बारा पर्सा औद्योगिक क्षेत्र नै भएकाले आजसम्म पनि साना तथा ठूला उत्पादनमूलक उद्योग स्थापनाको प्रमुख स्थल मधेश प्रदेश नै रहेको छ । भारतसहित तेस्रो मुलुकसँगको यातायात तथा पारवहन सम्बन्ध र सुगमता वीरगञ्जमा रहेको आईसीपी, सुक्खा बन्दरगाह तथा भारतसहित तेस्रो मुलुकसँगको सहज यातायातको व्यवस्था, कामदारको उपलब्धता, दक्ष तथा अर्धदक्ष कामदार पाइने, यहाँ प्राप्त हुने प्राविधिक जनशक्ति भारतबाट सहज रूपमा आपूर्ति हुने पारिपाटी, औद्योगिक वातावरण, सस्तो मूल्यमा औद्योगिक प्रयोजनका लागि जग्गा उपलब्ध हुने र समथर स्थान भएकाले उद्योगका लागि चाहिने बाटोघाटोको सुगमता आदिले गर्दा यहाँ औद्योगिक वातावरण रहेको छ । तेस्रो मधेश प्रदेश देशको बीच भागमा पर्छ । देशको प्रमुख स्थान राजधानी काठमाडौंको दूरी यहाँबाट अन्य औद्योगिक शहरभन्दा कम छ । अझ बन्दै गएको काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गले गर्दा त यो क्षेत्र त अझ कम दूरीको क्षेत्र हुने भयो । यसले गर्दा भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आउने सामान सस्तो ढुवानीमा सहज रूपमा काठमाडौंमा उपलब्ध हुन सक्छ । मधेश प्रदेश देशको मध्य भागमा अवस्थित भएकाले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म पनि करीब ४०० किलोमीटरको दूरीमा नेपालभर जान आउन सम्भव भएकाले यो प्रदेशको विशिष्ट महत्त्व रहेको छ । मधेश प्रदेशमा विभिन्न धार्मिक मठमन्दिर रहेका कारण धेरै संख्यामा स्वदेशी तथा भारतीय पर्यटकको आवागमन हुने गर्छ । प्रसिद्ध जानकी मन्दिर र गढीमाई यही प्रदेशमा रहेकाले धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनका पनि राम्रो सम्भावना रहेको छ । पोखरापछि धेरै ताल तथा पोखरी रहेको जनकपुरधामजस्ता शहर मधेश प्रदेशमा रहेकाले यहाँस्थित पोखरीहरूको सरसफाई तथा सडक पूर्वाधार सुधार र गुणस्तरीय होटेल तथा रेस्टुराँको स्थापना गरी जल मनोरञ्जनजस्ता क्रियाकलापमा वृद्धि गर्न सके यहाँ आन्तरिक एवं तथा बाह्य पर्यटकको प्रवद्र्धन तथा राजस्व संकलनमा समेत वृद्धि गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना रहेको छ । सर्लाही जिल्लाको बागमती नगरपालिकामा भरतताल ठूला जलाशय नभएको भारतीय राज्य विहारनजिकै रहेकाले यहाँ भारतीय नागरिकसमेत आकर्षित गरी पर्यटन विकास तथा आर्थिक गतिविधि बढाई भारतीय मुद्रा आर्जनको राम्रो स्रोत बन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । नेपालमा रहेको एक मात्र जनकपुर जयनगर रेलवको सञ्चालनले भारतीय पर्यटकलाई नेपाल प्रवेश गराउने मुख्य नाकाका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ । जनकपुरधामलाई नेपालका अन्य प्रमुख स्थलसँग जोडेर सर्किट बनाई धार्मिक पर्यटक भित्र्याउन सकिने सम्भावना देखिन्छ । यो प्रदेशमा मुलुकको कुल जनसंख्याको करीब २० दशमलव ९९ प्रतिशत जनसंख्या बसोवास गर्ने भएकाले औद्योगिक उत्पादन र खपतका लागि ठूलो अवसर हुनुका साथै श्रमशक्ति तथा श्रम बजारको समेत लाभ रहेको छ । मुलुककै ठूलो जलाशय रहेको सप्तकोशी नदी प्रदेशको सीमा हुँदै बगेकाले नदीमा जल मनोरञ्जन गर्ने पर्यटकका लागि उपयुक्त रहेकाले त्यहाँबाट पनि पर्यटन प्रवद्र्धनको सम्भावना रहेको छ । प्रदेशको नजिकै रहेको सिन्धुलीगढीमा युद्ध संग्रहालयको स्थापना भएकाले त्यसको अवलोकन गर्ने पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिने सम्भावना छ । पर्यटनको प्रवद्र्धन र विकासका लागि स्तरीय होटल तथा लज सञ्चालन हुन सकेमा रोजगारी सृजना हुनुका साथै पर्यटकीय गतिविधि विकास गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ । मधेश प्रदेशमा स्तरीय स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गरी सीमावर्ती भारतीयहरूलाई उपचारका लागि यहाँ आकर्षित गर्न सकिन्छ । अहिले पनि आँखाको उपचार गर्न सीमावर्ती क्षेत्रमा थुप्रै आँखा अस्पताल खुलेका र सञ्चालनमा छन् । यस्तै अन्य स्वास्थ्यको क्षेत्रहरूमा पनि सेवा विस्तार गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य क्षेत्रका माध्यमबाट यो क्षेत्रको पर्यटनमा विकास गर्न सकिन्छ । मधेश प्रदेश शिक्षाको गतिलो हब बन्न सक्छ । गुणस्तरीय शिक्षा, प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था गर्न सके स्वदेशसहित सीमावर्ती भारतीय शहरबाट विद्यार्थीहरू पढ्न आउनेछन् । मधेशबाट भारतसहित अन्य मुलुकमा पढ्न जाने विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरी यहीँ रोक्न सके त्यो पनि उपलब्धिमूलक हुनेछ । चुनौतीहरू : मधेश प्रदेशमा औद्योगिक विकासको जति धेरै सम्भावना छ, त्यति नै धेरै चुनौती पनि छन् । मूलत: यो प्रदेश कृषिमा आधारित प्रदेश हो । कृषि विकासका लागि यहाँ प्रशस्त समथर जमीन छ । तर, सरकारको नीति कृषकमैत्री छैन । समयमा मल पाइँदैन, गुणस्तरयुक्त बीउबिजन पाइँदैन । कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपजको विक्रीका लागि समर्थन मूल्य या त तोकिँदैन, तोकी हाले पनि कार्यान्वयन हुँदैन । वर्षौंदेखिको मोही र जग्गाधनीको द्वन्द्वले गर्दा राज्यले कहिल्यै पनि कृषिको उत्पादकत्वमा ध्यान दिएन र उत्पादकत्व बढाउन कहिल्यै पनि कृषकलाई प्रोत्साहन गरेन । जग्गाको अधिक खण्डीकरणले ससाना टुक्रामा विभक्त जग्गा बाँझो जग्गाको रूपमा परिणत भएका छन् । एकीकृत कृषिखेतीका लागि जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उचित सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने कुरा राज्यले सोच्नसमेत सकेको छैन । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा कृषिक्षेत्रमा पूरा बिचौलियाहरू हावी छन् । कृषकले उत्पादन गरेको सामान सस्तोमा बेच्नुपर्छ र सोही सामान बजारमा उभोक्ताले धेरै महँगोमा किन्नुुपर्छ । तरकारी जस्तो नगदे बालीमा त यो समस्या अझ विकराल रूपमा छ । कृषकले उत्पादन गरेको तरकारी काठमाडौं पुग्दा ५ गुणा भाउ बढी हुन्छ । सरकारले कृषकले उत्पादन गरेको तरकारीका लागि उचित बजार स्थलको व्यवस्था गरी कृषि सहकारी वा कृषकले सोझै उक्त बजारमा सजिलैसँग उत्पादन विक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । आवश्यकताअनुसार शीत भण्डार निर्माण गरी सञ्चालन गर्नुपर्छ । कृषकलाई सहुलियत दरमा आवश्यकताअनुसार गुणस्तरीय मल, बीउबिजन उपलब्ध गराउनुपर्छ । कृषि पेशालाई सम्मानित पेशाको रूपमा विकास गरी एकीकृत रूपमा कृषि, पशुपालनको विकास गर्नु सरकारका लागि ठूलो चुनौती हो । यी चुनौतीको सामना गरी सुधार गर्न सके निश्चय पनि मधेशमा कृषि अर्थतन्त्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । निर्वाहमुखी कृषिक्षेत्रलाई आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण गरी कृषिक्षेत्रमा रोजगारी सृजना गर्नु ठूलो चुनौती हो । औद्योगिक विकासका लागि मधेश क्षेत्र ज्यादै महत्त्वपूर्ण स्थान हो । तर, सरकारी नीति पनि उद्योगमैत्री भएन । गलत श्रम ऐन, अस्थिर औद्योगिक नीति, अस्थिर राजनीतिक अवस्था, बढ्दो भ्रष्टाचार, सुशासनको अभाव र सरकारको भन्सारमुखी आयात नीतिले गर्दा यहाँ कहिल्यै पनि उद्योगलाई प्रश्रय दिइएन । फलत: मधेश प्रदेशमा अपेक्षित रूपमा औद्योगिक विकास हुन सकेन । यी सरकारले उद्योगमैत्री श्रम ऐन, औद्योगिक नीति, स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने आयात नीति, प्रदेशका हरेक जिल्लामा सुविधा सम्पन्न सरकारी औद्योगिक क्षेत्र, गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति र स्थिर ब्याजदर लागू नहुनुु मुख्य चुनौती रहेका छन् । यी चुनौती सामना गरी उचित औद्योगिक वातावरण बनाउन सके मधेश प्रदेशमा उद्योगको विकास हुनेछ । शहरी क्षेत्रका सडकमा जताततै थुप्रने फोहोर र निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका सडकबाट उत्सर्जन हुने धूलोका कारण देखिएको वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण गर्दै प्रदेशलाई सुन्दर र आकर्षक प्रदेशका रूपमा विकास गर्नु अर्को चुनौती रहेको छ । शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गरी मधेश प्रदेशको वीरगञ्ज तथा जनकपुरजस्ता ठूला शहरलाई शैक्षिक हबका रूपमा विकास गर्न नसक्नु यहाँको शैक्षिक विकासका लागि ठूलो चुनौती हो । माछापालनका लागि प्रसिद्ध जनकपुर र परवानीपुरजस्ता मत्स्य विकास केन्द्रहरू तथा मधेश प्रदेशका अन्य स्थानको माछा उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गरी आर्थिक क्रियाकलाप अभिवृद्धि गर्न नसक्नु चुनौती हो । भौगोलिक तथा धार्मिक सम्पदा, जैविक विविधता, चुरेक्षेत्रको संरक्षण, शहरी उपयोग र प्रवद्र्धन गरी उक्त क्षेत्रमा सम्भावना रहेको प्रचुर जडीबुटी खेतीको विकास र पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्नु यस क्षेत्रको विकासको ठूलो चुनौती हो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई यही कृषि तथा उद्योगमा रोजगार सृजना गरी रोक्ने नीति बनाउनु र वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले पठाएको विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु पनि चुनौती रहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आमूल सुधार गर्नु र मधेशमा बसोवास गर्ने सीमान्तकृत वर्गको विकासका साथै बढीभन्दा बढी रोजगार सृजना गरी यहाँका युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोकी कृषि, पशुपालन वा औद्योगिक रोजगारीमा लगाउनु अर्को ठूलो चुनौती हो । सुशासन मधेशको अर्को चुनौती हो । मधेश प्रदेशमा जताततै भ्रष्टाचार छ । बढ्दो नीतिगत, संस्थागत एवम् राजनीतिक भ्रष्टाचारले गर्दा मधेश प्रदेशको समग्र आर्थिक क्रियाकलाप नै भ्रष्टाचारी, बिचौलिया, दलाल र सिण्न्डीकेटधारीहरूबाट सञ्चालित छ । यहाँ जनसरोकारका कार्यालयहरूमा व्यापक भ्रष्टाचार छ । भ्रष्टाचार न्यून गरी सुशासन कायम गरी सुशासनको माध्यमबाट मधेश प्रदेशको समग्र आर्थिक एवम् सामाजिक विकास गर्नु अर्को चुनौती हो । पर्सा वन्यजन्तु आरक्षनजिकै रहेको कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, सिन्धुलीको युद्ध संग्रहालय, भरत ताल, प्रदेशमा रहेका धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रको फाइदा लिँदै प्रचुर सम्भावना बोकेको यहाँको पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्नु चुनौतीपूर्ण कार्य रहेको छ । वर्षेनि श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने यहाँका जनशक्तिलाई उचित रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउनुका साथै उत्पादनमूलक काममा लगाउनु र श्रमबजारमा व्याप्त श्रमको अन्य उपयोगलाई सकेसम्म बढी उपयोग हुने वातावरण तयार गर्नुका साथै पूर्वाधार विकास निर्माणका कार्यलाई तीव्रता दिनु, मुलुकको सबै क्षेत्रमा पुग्न सहज यातायात सञ्चालको लाभ लिँदै आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि गरी प्रदेशलाई आर्थिक रूपले समृद्ध बनाउनु पनि थप चुनौती रहेका छन् । अन्त्यमा आर्थिक रूपबाट मधेश प्रदेश अनन्त सम्भावना भएको प्रदेश हो । तर, वर्षौंदेखिको राजनीतिक अस्थिरता, राज्यको आर्थिक क्षेत्रमा न्यून प्राथमिकता, उपयुक्त आर्थिक नीति नहुनु, आयातमुखी अर्थतन्त्रको बढ्दो प्रभाव र राज्यको त्यसैमा जोड, सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि उत्पादन, औद्योगिक विकासमा न्यून प्राथमिकता, मधेशको मेरूदण्डका रूपमा रहेको चुरेक्षेत्रको विनाश आदि कारणबाट मधेश प्रदेशको अपार सम्भावना रहँदारहँदै पनि यसको अपेक्षित विकास भएका छैन । गौतम वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

एमालेको घोषणा: ५० युनिटसम्म बिजुली निशुल्क

नेकपा एमालेले ५० युनिटसम्म बिजुली निशुल्क दिने भएको छ  । एमालेले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै दुई वर्षमा विद्युतमा पहुँच हुने जनसङ्ख्या शत प्रतिशत पुऱ्याइने र सबै परिवारलाई ग्राहस्थ उपभोगका निम्ति वर्षायाममा मासिक ५० युनिट तथा हिउँद याममा मासिक ३० युनिट विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराउने जनाएको हो । एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा २० वटा ग्यारेन्टी सार्वजनिक गरेको छ । जसमा ग्यारेन्टी १० मा ‘सबैलाई बिजुली बत्ती, विद्युतबाटै देशको उन्नति’ गर्ने उल्लेख छ ।ग्यारेन्टी १० मा भनिएको छ 'दुई वर्षमा विद्युतमा पहुँच हुने जनसङ्ख्या शत प्रतिशत पुऱ्याइनेछ सबै परिवारलाई ग्राहस्थ उपभोगका निम्ति वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँद याममा मासिक ३० युनिट विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ ।  । ५ वर्षमा विद्युत उत्पादन क्षमता ६५०० मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ७०० किलोवाट प्रतिघण्टा पुऱ्याइनेछ ।'यस्तो छ एमालेले सार्वजनिक गरेका २० ग्यारेन्टी: ग्यारेन्टी १ : समृद्धिका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्नेसमृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीतिहरूमा सुधार गरिने छ । अति राजनीतिकरणका कारण असक्षम बनेका राज्यका विभिन्न संस्थाहरूलाई पुनर्संरचना गरी सक्षम र व्यावसायिक बनाइने छ । नागरिक प्रशासनलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाइने छ । राज्यका निकायहरूबिच अन्तर्निकाय समन्वयको प्रभावकारी व्यवस्था गरिने छ । कार्यसम्पादनको सुनिश्चितताका लागि प्रभावकारी अनुगमनको संरचना निर्माण गरिने छ ।ग्यारेन्टी २ : राष्ट्रहित र नागरिकहितलाई सर्वोपरि राखी राज्य सञ्चालन गर्नेहाम्रा काम राष्ट्रिय गौरव बढाउन र सबै नागरिकको सम्मानजनक जीवनस्तर हासिल गर्ने कार्यक्रममा केन्द्रित हुनेछन् । सरकार गठन भएको एक महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्था अन्त्य गर्ने र छ महिनाभित्र नागरिकतासम्बन्धी समस्या हल गरिने छ । एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिने छ ।ग्यारेन्टी ३ : ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’को नीति कार्यान्वयन गर्नेकृषि उत्पादन वृद्धि र आपूर्तिमा व्यापक सुधार गरिने छ । सबै पालिकामा खाद्य भण्डार स्थापना गरिने छ । सबै प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर मापन तथा निर्धारण प्रयोगशाला स्थापना गरिने छ । खानपिनका बानीमा परिवर्तन गरी स्वस्थ र सन्तुलित र खानाको अवधारणा व्यापक गरिने छ । कामका लागि खाद्यान्न तथा नगद कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष एक लाख परिवारलाई खाद्यसुरक्षा दिइनेछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट प्रतिवर्ष तीन लाख परिवारलाई आय आर्जनमार्फत् खाद्यसुरक्षा प्रदान गरिने छ । ग्यारेन्टी ४ : स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगका लागि ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्नेस्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड दिइनेछ । स्वदेशमा उत्पादन हुने खाद्यवस्तु, जुत्ता, औषधी, सिमेन्टजस्ता वस्तुहरूको उपयोगमा प्रोत्साहन गरिने छ । यस्ता उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई कर, विद्युत महसुल तथा ऋणमा उपयुक्त ब्याज अनुदान दिइनेछ । भन्सार नियमनका माध्यमबाट समेत स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गरिने छ ।ग्यारेन्टी ५ : आवासविहीनलाई सुरक्षित आवास र मर्यादित जीवन उपलब्ध गराउनेकुनै पनि नेपाली नागरिक आवासविहीन वा सडक मानवका अवस्थामा रहनु पर्ने छैन । जनता आवास तथा सुरक्षित आवासका माध्यमबाट आवासको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिने छ । असुरक्षित बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने छ । सञ्चयकोषका सञ्चयकर्ता तथा नागरिक लगानी कोषका बचतकर्तालाई ती कोषका लगानीमा आवास सुविधा उपलब्ध गराइने छ । सबै आवासहरू सुरक्षित र आधारभूत सुविधासहितका हुनेछन् ।ग्यारेन्टी ६ : सबैका लागि काम र नियमित कमाइको सुनिश्चितता गर्नेकाम, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका प्रबन्धबाट सबैका लागि काम र नियमित कमाइ सुनिश्चित गरिने छ । रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाइने छ । रोजगारी र उद्यमशीलताउन्मुख स्वरोजगारीका लागि सिप, पुँजी र व्यावसायिक तालिम दिइने छ । । सुरुआती व्यवसाय गर्न चाहिने बिउपुँजी (सिड–मनी) सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा उपलब्ध गराइनेछ । कामदार वा श्रमिकको न्यूनतम ज्याला सुनिश्चित गरी समयानुकूल वृद्धि गरिने छ । हरेक वर्ष रोजगारी र स्वरोजगारी गरी वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गरिने छ । ग्यारेन्टी ७ : ‘पूर्ण साक्षर देश र उद्यमशील शिक्षित युवा’को नीति कार्यान्वयन गर्नेआगामी दुर्ई वर्षमा देशलाई पूर्ण साक्षर बनाइने छ । सबै पालिकामा कम्तीमा दुईवटा प्राविधिक धारका विद्यालय सञ्चालन गरिने छ । उच्चशिक्षा निम्ति विदेश जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको अन्त्य गरिने छ । देशका सरकारी अनुदानबाट पोषण गरिएका विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालयलाई रोजगारीकेन्द्रित शिक्षामा जोड दिँदै स्तरीकरण गरिने छ । सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको नीति अवलम्बन गरिने छ ।ग्यारेन्टी ८ : ‘निरोगी नेपाल, सबल नागरिक’को नीति अघि बढाउनेसबै नागरिकलाई निरोगी रहने उपाय अवलम्बन गर्न सचेत गराइने छ । सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पुऱ्याइनेछ । ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगको निःशुल्क परीक्षण तथा औषधि उपलब्ध गराइने छ । प्रभावकारी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत् नागरिकको स्वास्थोपचार सहज बनाइने छ । सबै पालिकामा आधारभूत अस्पताल र प्रदेशहरूमा विशिष्टीकृत अस्पतालको व्यवस्था गरिने छ । प्रसूति सेवासहित महिला स्वास्थ्यको रक्षा गरिने छ  । सबै बालबालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित गरिने छ । अधिकांश रोगको उपचार स्वदेशमा नै हुने प्रबन्ध गरिने छ ।ग्यारेन्टी ९ : स्वच्छ पानी, सफा वातावरण’को सुनिश्चित गर्नेआगामी दुई वर्षभित्रै सबै परिवारमा पिउनेपानीको आधारभूत सुविधा पुऱ्याइनेछ । सबै परिवारलाई मासिक १० हजार लिटरसम्म पानी निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ । फोहरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरिने छ ।ग्यारेन्टी १० : ‘सबैलाई बिजुली बत्ती, विद्युतबाटै देशको उन्नति’ गर्नेदुई वर्षमा विद्युतमा पहुँच हुने जनसङ्ख्या शत प्रतिशत पुऱ्याइनेछ सबै परिवारलाई ग्राहस्थ उपभोगका निम्ति वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँद याममा मासिक ३० युनिट विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ ।  । ५ वर्षमा विद्युत उत्पादन क्षमता ६५०० मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ७०० किलोवाट प्रतिघण्टा पुऱ्याइनेछ ।ग्यारेन्टी ११ : ‘खेत बारीमा पानी, दोब्बर हुन्छ उब्जनी’को मान्यतामा अघि बढाउनेआगामी तीन वर्षमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइबाट तराई–मधेसको थप तीन लाख हेक्टर जमिन सिञ्चित गरिने छ । सिँचाइलाई वर्षायामको बिजुली महसुलमा ५० प्रतिशत र हिउँदयामको बिजुलीमा २५ प्रतिशत छुट दिइनेछ । आगामी तीन वर्षमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइबाट तराई–मधेसको थप तीन लाख हेक्टर जमिन सिञ्चित गरिने छ । कृषि आधारित उद्योगमा सङ्लग्न हुने युवा तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीहरूलाई ऋण तथा सहुलियतका स्किमहरू ल्याइनेछ । कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्ने र कृषि उपजको व्यावसायिक उत्पादन कर्तासँग अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गरिने छ । कृषि उपजको बिमाको व्यवस्था गरिने छ ।ग्यारेन्टी १२ : सडक पूर्वाधार र सुलभ सार्वजनिक यातायातको सुनिश्चितता गर्ने हरेक जिल्ला सदरमुकामलाई रणनीतिक सडक सञ्जालमा जोडिने छ । २ वर्षभित्र सबै पालिकाका केन्द्र जोड्ने पक्की सडक निर्माण गरिने छ । निर्माणाधीन राष्ट्रिय राजमार्ग र रणनीतिक सडकहरू ५ वर्षभित्र सम्पन्न गरिने छ । भौगोलिक विकटताले सम्भव नभएका बाहेक आधा घण्टाभित्रको दूरीमा सबै गाउँबस्तीलाई सडकको पहुँचमा पुऱ्याइनेछ । स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारका सहकार्यमा मुख्य सहरी क्षेत्रमा सहज, सुलभ र भरपर्दो सार्वजनिक यातायात सेवाको प्रबन्ध गरिने छ । सहरलाई प्रदूषणमुक्त तुल्याउन तथा हरित एवम् नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोगलाई बढाउन सार्वजनिक र अन्य सबै यातायातमा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहित गरिने छ । सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली लागु गरिने छ ।ग्यारेन्टी १३ : ‘व्यवस्थित सहरः स्वच्छ र हरियाली बस्ती’को अबधारणा कार्यान्वयन गर्नेप्रमुख सहरको सौन्दर्यका लागि विद्युत लाईन, टेलिफोन लाईन, खानेपानीका पाइप, दूरसञ्चार सेवा, केबल टिभी आदिका तारहरू भूमिगत गरिने छन् । सूचना प्रविधिका माध्यमबाट चुहावट नियन्त्रण र समयमा नै तिनको मर्मत सम्भार गरिने छ । प्रादेशिक राजधानीहरूको गुरुयोजना बनाई कार्यान्वयन गरिने छ ।ग्यारेन्टी १४ : ‘सरल, सहज सार्वजनिक सेवा’को प्रबन्ध गर्नेआगामी दुई वर्षभित्रमा स्थानीय तहका सबै प्रशासकीय भवनको निर्माण सम्पन्न गरिने छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गरी सरकारी सेवा अनलाईन प्रणालीद्वारा उपलब्ध गराइने छ ।ग्यारेन्टी १५ : सामाजिक सुरक्षाको दायरा र सुविधा विस्तार गर्नेगर्भावस्थामा पोषण र स्वास्थ्य परीक्षण, बाल्यावस्थामा बालसंरक्षण अनुदान, विद्यालय उमेरमा नि:शुल्क शिक्षा र दिवा खाजा, वयस्क उमेरमा कामको ग्यारेन्टी र न्यूनतम ज्याला तथा वृद्ध अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको प्रबन्ध गरी हरेक व्यक्तिलाई गर्भावस्थादेखि वृद्धावस्थासम्म राज्यद्वारा सुरक्षा दिइनेछ । ज्येष्ठ नागरिक, दलित, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जाति तथा लक्षित वर्ग र क्षेत्रका बालबालिका गरी पाँच वर्षमा ६० लाखले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने छन् । अधिकांश श्रमिक तथा कर्मचारी सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आएका हुनेछन् । औपचारिक क्षेत्रका सबै र अनौपचारिक क्षेत्रका ७५ प्रतिशत श्रमिकहरू योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिने छन् । स्वदेश तथा विदेशमा, ज्याला रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा रहेका सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिने छ । आर्थिक बृद्धिका आधारमा सबै प्रकारका भत्ता बृद्धि गरिने छ । न्यूनतम ज्याला मासिक रु २५ हजार पुऱ्याइनेछ ।ग्यारेन्टी १६ : सबै नागरिकमा वित्तीय पहुँच स्थापित गर्नेआगामी दुई वर्षमा सबैको बैंक खाता भएको हुनेछ । पाँच वर्षमा सबै वयस्क व्यक्तिलाई कुनै न कुनै ब्याङ्क, सहकारी, लघुवित्तलगायतका वित्तीय कारोबारमा जोडिने छ । सबै साना कृषक तथा साना व्यवसायीलाई लघुबिमा सेवा उपलब्ध हुनेछ । उद्यमशीलतामा जोडिन चाहने नागरिकलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइने छ । सहकारी संस्थाका सदस्यहरू एक करोड र सहकारीबाट परिचालन गर्ने बचत रु १० खर्ब पुऱ्याइनेछ ।ग्यारेन्टी १७ : ‘स्वस्थ महिनावारी, सुरक्षित मातृत्व’को नीति कार्यान्वयन गर्नेसुरक्षित महिनावारी कार्यक्रमका लागि महिनावारी हुने उमेर समूहका देशभित्रका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिदनिम्ति वार्षिक रु १ हजार ५ सय उपलब्ध गराइने छ । प्रसूति हुने शतप्रतिशत महिलाको गर्भावस्थाको नियमित स्वास्थ्यजाँच तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रसूति सेवा सुनिश्चित गरिने छ । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निशुल्क आपत्कालीन उद्धार गर्न हवाइ एम्बुलेन्स र एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिने छ ।ग्यारेन्टी १८ : सस्तो, सहज र भरपर्दो सञ्चार सुविधाको प्रबन्ध गर्नेसबैका लागि सूचना तथा सञ्चार सुविधा सस्तो, सहज र भरपर्दो बनाइने छ । अप्टिकल फाइवर बिछ्याउने काम सम्पन्न गरी सूचना प्रविधिमा फाइभ–जी प्रविधिको सुविधा उपलब्ध गराइने छ । विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालय, वित्तीय संस्था, सपिङ् कम्प्लेक्सलगायत सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने सार्वजनिक स्थलहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा निशुल्क गरिने छ । कृषिकार्य, बजार मूल्य सूचना, रोजगारीका अवसर, राज्यले दिने सहुलियत तथा सुविधा, जनस्वास्थ्य, मौसम तथा विपद् सम्बन्धी जानकारी नियमितरूपमा मोबाइल एपमार्फत उपलब्ध गराइने छ । नागरिक सुरक्षाका लागि सहरी सडक तथा सार्वजनिक स्थलमा सिसिक्यामेरा जडान गरिने छ ।ग्यारेन्टी १९ : ‘सभ्य समाजः मर्यादित नागरिक’को नीति कार्यान्वयन गर्नेबालबालिकामाथिको दुर्व्यवहार, महिला हिंसा, मानव बेचबिखन, बलात्कार, घरायसी लेनदेनमा मिटर ब्याजी शोषण, बँधुवा श्रम, छुवाछूत, गुण्डागर्दी, लागु पदार्थ दुर्व्यसन, छाउपडी, दाइजो तथा तिलक प्रथा आदि सामाजिक विकृति र शोषणका सबै किसिमको सारभूत रूपमा अन्त्य गरी सभ्य समाजको निर्माण गरिने छ ।ग्यारेन्टी २० : प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर गर्नेकृषिको व्यवसायीकरण गरिने छ । साना, मझौला तथा ठुला उद्योगको विस्तारबाट राष्ट्रिय आयमा उल्लेख्य वृद्धि गरिने छ । पर्यटनमा आधारित सेवा क्षेत्रको विस्तार गरिने छ । नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या ५ वर्षभित्र वार्षिक २५ लाख पुऱ्याइनेछ । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) लाई आगामी पाँच वर्षभित्र रू. १०० खर्ब पुऱ्याइनेछ । नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति आम्दानी रु ३ लाख (२४०० अमेरिकी डलर) पुऱ्याइनेछ ।

Bizpati आश्विन २०७९

खाद्यान्न आत्मनिर्भरताका रणनीति

रूस–युक्रेन तनावले विश्वको खाद्य सुरक्षामा रहेका छिद्रहरूलाई उजागर गरिदिएको छ । विशेषगरी शीतयुद्धको समाप्तिसँगै उदारवादलाई धर्मका रूपमा अंगीकार गर्ने नेपालजस्ता मुलुकलाई यस घटनाले नराम्ररी झस्काएको छ । सन् १९९० पछि भारतको खाद्य सुरक्षा प्रणालीसँग नेपालको खाद्य सुरक्षा प्रणालीलाई जोड्ने प्रवृत्ति देखा पर्‍यो । भारतको खाद्यान्न भण्डारण नेपालका लागि पनि संकटमा उपयोगी हुन सक्छ भन्ने सोचका कारण मुलुक खाद्यान्नमा परनिर्भर हुँदै जाँदा पनि नेपाललाई केही फरक पर्दैन भन्ने भाष्य स्थापित गरियो । यही पृृष्ठभूमिमा सैद्धान्तिक रूपमा कृषिमा आत्मनिर्भरताको नीति अंगीकार गरे तापनि नेपालले व्यावहारिक रूपमा खाद्यान्नमा परनिर्भरताको नीति अंगीकार गर्दै आएको छ । शहर विकास, वैदेशिक रोजगार, भूमिमा हदबन्दी, सडक निर्माण तथा कृषिको आधुनिकीकरणका नाममा कृषिजन्य उत्पादनमा परनिर्भरता ल्याउने गरी थुप्रै क्रियाकलाप मुलुकमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष भनेको कृषिमा आत्मनिर्भर हुुनपर्छ भन्ने विचारलाई नीतिनिर्माण तहमा पूर्णतया निषेध गरिएको छ । तर, संकटमा विदेशको खाद्यान्न आकाशको फल हुने वर्तमान महामारी र युक्रेन संकटले प्रमाणित गरिसकेको छ । संकटमा काम लाग्ने भनेको आफ्नै देशको खाद्यान्न हो भन्ने विषयमा विश्वभरि नयाँ भाष्य स्थापित हुन थालेको छ । त्यसैले कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने दिशामा विश्वका सबै देश एकमत हुन थालेका छन् । तदनुकूल स्वदेशभित्र नीतिगत परिवर्तन गर्न थालेका छन् । नेपालले पनि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने नीति अंगीकार गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि देहायका क्षेत्रमा तत्काल कार्यारम्भ हुनुपर्ने देखिन्छ । सुधारिएको बीउबिजनको नाममा रैथाने बीउहरू विस्थापित भई वर्षेनि ठूलो परिमाणमा बीउहरू नै आयात गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । रासायनिक मल, विषादी र पोषकतङ्खव तथा औषधि आयातमा अर्बौं रुपैयाँ बाहिर गइरहेको छ । खाद्यान्नलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको आधारस्तम्भका रूपमा आन्तरिकीकरण राष्ट्रिय सुरक्षाका भौतिक पक्षहरूमा पाँचओटा आधारस्तम्भहरू (खाद्यान्न, हतियार, ऊर्जा, प्रविधि र जनशक्ति) रहेका हुन्छन् । खाद्यान्न राष्ट्रिय सुरक्षाको त्यो महत्त्वपूर्ण हतियार हो जसको अभावमा देशको निर्णय गर्ने क्षमता नै समाप्त हुन्छ । त्यसैले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा खाद्यान्नमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने पहिलो प्राथमिकतामा रहेको हुन्छ । यस पक्षलाई नेपालमा कहीँ कतै पनि चासो दिएको पाइँदैन । नीतिनिर्माता, विज्ञ, विद्वान्, विचारनिर्माता, रणनीतिकार, सुरक्षाविज्ञ, सुरक्षा निकाय, राजनीतिज्ञ तथा आमसञ्चार क्षेत्रमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता सरोकारभन्दा बाहिरको विषयमा पर्ने गरेको छ । यस पक्षमा सुधार आउन आवश्यक छ । राष्ट्रिय सुरक्षाको अन्तिम भरोसाको केन्द्रका रूपमा रहेको नेपाली सेनाले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरताका नीति कार्यान्वयन गराउन नेपथ्यमा दिइने दबाबलाई तीव्र बनाउन आवश्यक छ । थप शहरीकरण र बस्ती विकासमा प्रतिबन्ध कृषियोग्य भूमिको पवित्रताको रक्षा गर्नु हरेक सार्वभौम मुलुकको पहिलो कर्तव्य हुन आउँछ । त्यसैले कृषियोग्य भूमिको विनाश अतिक्रमण र अपवित्रीकरणलाई अपराध मान्ने गरिन्छ । नेपालमा भने कृषियोग्य भूमिको विनाशलाई विकासको पर्यायका रूपमा मानिएको देखिन्छ । काठमाडौं उपत्यकाको कृषियोग्य भूमिको पूर्ण विनाश भइसकेको छ भने उपत्यकाको आवश्यकतालाई अलिकति भए पनि टेको दिइरहेको मकवानपुर, धादिङ, नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोकका मलिला फाँटहरूमा सरकारले शहर विस्तारको नीति अंगीकार गरेको छ । हाल विकासको चरणमा रहेका दशओटा आधुनिक शहर पनि पूरै मलिला फाँटहरूमा अवस्थित छन् । सिँगो तराई शहरको रूपमा परिणत हुने तर्खरमा छ । यी गतिविधिहरूले कृषिभूमिको क्षेत्रफलमा वर्षेनि ठूलो परिमाणमा संकुचन ल्याइदिएको छ । स्पष्ट भाषामा भन्नुपर्दा नेपालमा खाद्यान्नमा परनिर्भरताको प्रमुख कारकतत्त्व भनेको कृषियोग्य भूमिउपरको अनियन्त्रित शहरीकरण र बस्ती विकास नै हो । जुन शैली र प्रवृत्तिमा नेपालमा शहरीकरण भइरहेको छ, यसले नेपालमा अफ्रिकी महादेशको जस्तो भोकमरी निम्त्याउने र उक्त भोकमरी नियन्त्रण गर्न आउने विदेशी सहायताका पृष्ठभूमिमा मुलुक धार्मिक र साम्प्रदायिक युद्धमा फस्ने देखिन्छ । त्यसैले नेपालले कृषियोग्य भूमिको संरक्षण गर्न कठोर कदम चाल्नु आवश्यक देखिन्छ । त्यो भनेको थप शहरीकरण र बस्ती विकासमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने, एक व्यक्तिले दुई स्थानभन्दा बढी स्थानमा घर बनाउन नपाउने र नयाँ घर निर्माणको अनुमति कृषि मन्त्रालयको सिफारिशमा गृह मन्त्रालय दिनुपर्ने तथा पहाडका टाकुराहरूलाई बस्ती विकासको नयाँ गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने नीति लिनु हो । मलिला फाँटमा निर्मित शहरहरूको विघटन गर्दै ती शहरलाई कृषियोग्य भूमिका रूपमा विस्तार गर्न आवश्यक कदम चाल्न पनि आवश्यक भइसकेको छ । वर्तमान समयको स्वैच्छिक बसाइँसराइलाई पनि नियमन गर्न ढिला भइसकेको छ । बेल्ट अवधारणाको कार्यान्वयन तराईलाई प्रधान खाद्यान्न, पहाडलाई पशुपालन तथा नगदेबालीको बेल्टका रूपमा विकास गर्ने नेपालको मूल नीति हो । यस नीतिको कार्यान्वयन गर्ने गरी तराई र पहाडमा विकास प्राथमिकताहरू तय हुनु आवश्यक छ । कृषिलाई आकर्षक पेशाका रूपमा रूपान्तरण नेपालको कृषि अभैm पनि निर्वाहमुखी प्रथामा सञ्चालित छ । अब कृषिको व्यवसायकरण गर्दै आकर्षक पेशाका रूपमा रूपान्तरण गर्न यस क्षेत्रमा अनुदान, प्रोत्साहन, सहयोग, छूट र संरक्षणमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिन्छ । कृषिजन्य भौतिक पूर्वाधार (सिँचाइ, यातायात सञ्जाल, भण्डारण गृह, सूचना) को विकास, सहज जीवनयापन, कृषिक्षेत्रमा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच स्थापनाजस्ता कार्य पनि तीव्रतर गतिमा सञ्चालन हुनुपर्छ । यी क्रियाकलापले नेपाली उत्पादन विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी हुने तथा कृषि पेशा मुनाफामुखी पेशाका रूपमा विकास हुने र कृषि पेशा नयाँ पुस्ताको आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्ने देखिन्छ । रैथाने कृषिलाई प्राथमिकता आधुनिक नेपालको कृषि विकासमा आयातित बीउ र प्रविधिलाई कृषिको आधुनिकीकरण भन्ने भाष्य स्थापित भएको छ । यस भाष्यले मुलुकको कृषिक्षेत्रमा थुप्रै समस्या थुपारिदिएको छ । रैथाने बीउ र पशु वंशको विस्थापनसँगै कृषिजन्य वस्तुको आयातमा थप वृद्धि भएको छ । चरन र स्याउलामा आधारित पशुपालन खाद्यमा आधारित पशुपालनमा रूपान्तरण भएको छ । फलस्वरूप पशुआहारको आयातमा ज्यामितीय वृद्धि भइरहेको छ । सुधारिएको बीउबिजनको नाममा रैथाने बीउहरू विस्थापित भई वर्षेनि ठूलो परिमाणमा बीउ नै आयात गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । रासायनिक मल, विषादी र पोषकतत्त्व तथा औषधि आयातमा अर्बौैं रुपैयाँ बाहिर गइरहेको छ । त्यसैले पुनरुत्पादन हुने बीउ तथा रैथाने वंशमा आधारित कृषि र पशुपालनलाई पुन:स्थापित गर्न आवश्यक भइसकेको छ । यसले बीउ र वीर्यमा बढ्दो परनिर्भरतालाई कम गर्छ । सुरक्षा नेपालमा कृषिक्षेत्र सबैभन्दा राजनीतीकरण गरिएको क्षेत्र हो । हदबन्दीका कारण यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी असम्भव जस्तै देखिएको छ । तुलनात्मक रूपमा बढी जग्गाजमीन भएका कृषकलाई शोषक र सामन्त भन्दै संगठित आक्रमण गरियो । यस्तै गरी ग्रामीण क्षेत्रमा लुटपाटका घटना पनि बढ्न थालेका छन् । दुर्गमका पहाडी भेगमा सम्पन्न कृषक बस्न सक्ने वातावरण नै छैन । वन्यजन्तुका कारण खेती गर्नु झन् जोखिमपूर्ण बन्न गएको छ । यी पक्षलाई सम्बोधन गर्ने गरी कृषक, कृषिमा लगानी र बालीनालीको सुरक्षाका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । पहाडमा सडक सञ्जाल विस्तारमा प्रतिबन्ध वर्तमान अवैज्ञानिक सडक निर्माणको होडबाजीले सिंगो पर्वतीय क्षेत्र पहिरोरूपी बारुदी सुुुरुङमाथि बसेको छ । कुन बस्ती कति बेला बग्ने हो थाहा छैन । यसले बेंशीमा बस्ने बस्ती र खेतीलाई समेत जोखिममा पारिरहेको छ । सडक निर्माणमा यही प्रवृत्ति कायम रहेमा केही दशकभित्रै नेपालमा पहाडहरू माटोविहीन चट्टाने ढिस्कामा परिणत हुने देखिन्छ । यस पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै पर्वतीय क्षेत्रमा रोपवे र केबलकारलाई यातायातको मूल प्रवाहका रूपमा विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले सिंगो पहाड सुरक्षित हुन जाने र कृषि उत्पादनमा पहाडको घट्दो योगदानमा रोक लागी भविष्यमा त्यस अनुपातमा वृद्धिसमेत हुने देखिन्छ । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

नीति तथा कार्यक्रमको झल्को दिनेगरि प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधनमा के-के छ ? हेर्नुहोस् (पूर्णपाठसहित)

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

संक्रमणकालीन योजना र विकासका प्राथमिकता

अनेकन आशंकाहरू चिर्दै प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । निर्वाचन बिथोल्नका लागि बम राखेर विप्लव माओवादीले तर्साउनेसमेत काम गरेको भए पनि त्यसका बाबजुद ६५ प्रतिशत मत खसेको छ । आधा गिलासको सिद्धान्तलाई आधार बनाउँदा ६५ प्रतिशत गिलास पानीले भरिएको देखिए पनि ३५ प्रतिशत गिलास किन खाली भयो भन्ने प्रश्न उब्जन्छ । अहिले दिइने रेडिमेड जवाफ हो— युवाहरू विदेशमा भएकाले ३५ प्रतिशत मत नखसेको हो । तर, यो जवाफ पनि सन्तोषप्रद भने छैन । गत जेठ–असारमा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको भन्दा १० प्रतिशत कम मतदान भएको छ । यसका पछाडिका कारणहरू पहिल्याएर मंसिर २१ को निर्वाचनका लागि तयारी नगर्ने हो भने मतदान नगर्नेको प्रतिशत अझ बढ्न सक्छ । दुवै चरणको निर्वाचन सकिएर पुसको अन्त्यसम्म नयाँ प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको स्थापना हुनेछ । वाम वा लोकतान्त्रिक गठबन्धन जसले बहुमत हासिल गरे पनि आउँदो पाँच वर्षसम्म नेपालमा स्थिर सरकार बन्ने र त्यसले विकासलाई द्रुतता दिने अपेक्षा गरिएको छ । २०५२ सालपछि नै नेपालले राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणको लामो अवधि पार गरेको छ । कुनै पनि मुलुकका लागि २२ वर्षको अवधि भनेको सानो कालखण्ड होइन, एउटा पुस्ता तयार भइसक्छ । पछिल्लो दुई दशकको अवधिमा विश्व अर्थतन्त्रमा यति तीव्र गतिमा उतारचढाव र बदलाव आयो कि आर्थिक ध्रुवीकरण नै परिवर्तन हुन पुग्यो । ब्राजिल, रूस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका (ब्रिक्स) को उदयपछि मेक्सिको, इन्डोनेसिया, नाइजेरिया र टर्की (मिन्ट) आर्थिक पावरहाउसका रूपमा उदय हुने अर्थशास्त्री जिम ओ निलले प्रक्षेपण गरेका छन् । अर्थशास्त्रीहरूले चीन र भारतको मात्र उदयले २१ औं शताब्दी एसियाली अर्थतन्त्रको हुने प्रक्षेपण नै गरिसकेका छन् । डा. विन्डी डेब्सनले आफ्नो पुस्तक ‘ग्राभिटी सिफ्ट ः हाउ एसियाज न्यू इकोनोमिक पावर हाउसेज विल सेप टेन्टीफस्र्ट सेन्चुरी’ मा सन् २०३० सम्म अमेरिका, चीन र भारतको अर्थतन्त्रको आकार बराबर हुने प्रक्षेपण गरेकी छिन् । यी दुवै मुलुक अमेरिकाको तुलनामा तीव्र गतिले विस्तार भइरहेको व्याख्या गर्दै विश्व अर्थतन्त्रको धार नै एसियातर्फ मोडिने पुस्तकमा उल्लेख छ । चीनमा हालै सम्पन्न त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीको १९ औं महाधिवेशनले सी जिनपिङलाई नै शक्तिशाली पार्टी अध्यक्षका रूपमा चयन मात्र गरेन, सीको ‘नयाँ युगको चिनियाँ विशेषतायुक्त समाजवादी विचारधारा’ नै पारित गरेको छ । चीनमा पछिल्लो समयमा भइरहेको द्रुत पूर्वाधार विकासले विश्व अर्थतन्त्र नै अधिक तापमान (ओभर हिटिङ) को अवस्थामा पुग्ने हो कि भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) सम्बद्ध केही अर्थशास्त्रीले आशंका व्यक्त गरेका छन् । अर्कातिर दक्षिणी छिमेकी भारतमा मोदी सरकार निर्वाचित भएर आएको तीन वर्षसम्म खासै केही गर्न सकेन भनेर त्यहाँका विपक्षीहरूले आरोप लगाइरहे पनि पूर्वाधार विकासमा त्यहाँ पनि भइरहेका गतिविधिले आउँदा केही वर्षभित्रैमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रतिफल भारतीय आर्थिक विकासमा देखिने संकेत गरेका छन् । त्यसैले नेपालमा अब बन्ने सरकारका लागि केही चुनौती र धेरै अवसर छन्, ती अवसरहरूबाट कसरी लाभ लिने भन्ने निर्णय भने उपयुक्त ढंगले गर्न सक्नुपर्छ । विश्वभरि नै समाजवादी धार चलिरहेको, अझ विशेष गरी जवाहरलाल नेहरुले सोभियत प्रणालीबाट प्रभावित भई सुरु गरेको योजनाबद्ध विकास अभ्यासकै अनुसरण गर्दै नेपालमा पनि २०१३ सालबाट यस्तो विकास अभ्यास आरम्भ गरियो । योजनाबद्ध विकास अभ्यासको यो ६ दशकको अनुभवलाई अब भने पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । त्यसमा पनि विगत एक दशकदेखि अवलम्बन गरिँदै आएको त्रिवर्षीय योजना अभ्यासको विफलतालाई मनन गर्नैपर्छ । ११ औंदेखि १३ औं योजनासम्मले कुनैले पनि आफ्नो लक्षित प्रतिफल हासिल गर्न सकेनन् । योजना आयोगका जागिरे योजनाविद्हरूले आफूले बनाएको योजना राम्रै भए पनि राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको तर्क गर्ने गर्छन्, केही हदसम्म उनीहरूको तर्कलाई सही मान्न सकिए पनि पूरै त्यही मात्र कारक भने होइन । योजनाविद्हरूले नस्विकारे पनि हाम्रो आवधिक योजनाको निर्माणमा दाताहरूको प्रत्यक्ष भूमिका रहँदै आएको छ । आठौं योजनायताका योजना दस्तावेजहरू पल्टाएर हेर्ने हो भने यस कुराको पुष्टि हुन्छ । सन् १९८५ मा भुक्तानी सन्तुलन संकट नभएको भए र त्यसबेला देशको अर्थतन्त्र बचाउनैका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को संरचनागत सुधार (इसाफ) का लागि ऋण नलिएको भए उदारवादी अर्थतन्त्रको नीति अवलम्बन हुन्थ्यो÷हुँदैनथ्यो भन्न सकिन्न । यसका केही वर्षपछि विश्व बैंक र मुद्रा कोषले विश्वभरि गरिबी निवारण रणनीतिपत्र (पीआरएसपी)को अवधारणा अघि सारे । दसौं योजनालाई नै पीआरएसपीको मूल दस्तावेजका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएकोमा त्यसको कार्यान्वयन असफल रहेको विश्व बैंकले नै स्वीकार गरेको छ । त्यसयता बनाइएका योजना दस्तावेजहरू आफैं नै प्राथमिकता किटानमा अलमलमा रहे । संक्रमणकालीन अवधि तीन वर्षभित्र सकिने र त्यसपछि नयाँ अर्थ–राजनीतिक विकासक्रम आरम्भ हुने भनेर ११ औं योजनादेखि त्रिवर्षीय योजना बनाउन थालिएकोमा १० वर्ष बितेपछि बल्ल राजनीतिक स्थिरताको संकेत देखिएको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको १४ औं योजना आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ सम्म कार्यान्वयनमा रहनेछ । योजनाको मूल दस्तावेजमा सार्वजनिक लगानी संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सन्तुलन, भौगोलिक सन्तुलन र समावेशीकरण कायम गर्ने गरी परिचालन गरिने उल्लेख भए पनि यसको कार्यान्वयनका लागि बजेट प्रक्षेपण नै गरिएको छैन । ‘प्रादेशिक विकास गरिनेछ’ जस्ता शाब्दिक योजना र कार्यक्रमले प्रदेशहरूको विकास हुँदैन । नेपालमा संघीयताको कुरा उठेको अहिले होइन । १४ औं योजना तयार गर्दा नै नेपालको संविधान जारी भइसकेको थियो, जसले स्पष्ट शब्दमा नै सात प्रदेश रहने उल्लेख गरेको थियो । त्यसैले यदि योजना आयोगले सही ढंगले काम गरेको हुन्थ्यो भने योजना दस्तावेजमा नै प्रदेशको व्यवस्थापनका लागि के–कति बजेट चाहिने हो, त्यसका सम्भाव्य स्रोत कहाँबाट जुटाउने उल्लेख गर्नुपर्ने थियो । पहिलो चरणमा प्रदेशको व्यवस्थापनकै लागि १० देखि १२ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक आकलन छ । जबकि योजना आयोगले नियमित प्रक्रियाजस्तो मानेर आव २०७३÷७४ मा ९ खर्ब ७३ अर्बको, ०७४÷७५ मा १० खर्ब ५७ अर्ब र ०७४÷७५ मा ११ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रक्षेपण गरेको थियो, जबकि आव २०७३÷७४ मै १० खर्ब ४८ अर्बको र चालू आव ०७४÷७५ मा १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरियो । यहीअनुसार आकलन गर्दा पनि आगामी वर्ष कम्तीमा १५ खर्बको नियमित बजेट नै ल्याउनुपर्ने हुन्छ भने स्थानीय तह र प्रदेशहरूको नयाँ संरचनाअनुसारको बजेट व्यवस्थापन गर्दा यो रकम पनि नपुग हुने देखिएको छ । माघपछि बन्ने सरकारले पूरक बजेट ल्याई चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेशहरूको बजेट व्यवस्थापनमा कामचलाउ व्यवस्था गरे पनि आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रादेशिक सरकारहरूले स्वायत्त ढंगले आआफ्नै बजेट पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म उच्चस्तरीय वित्त आयोग नै गठन भएको छैन, जसको मुख्य दायित्व राजस्वका स्रोतहरूको बाँडफाँड हो । सीमित स्रोतको समन्यायिक बाँडफाँड त्यति सहज छैन । समान राजस्व बाँडफाँडका सिद्धान्तले प्रदेशहरू सञ्चालन र तिनको विकासका लागि पर्याप्त स्रोत उपलब्ध नहुन सक्छ भने प्रदेशहरूको फरक–फरक विशेषता र प्राकृतिक तथा आर्थिक स्रोतसाधनहरूको उपलब्धतामा रहेको भिन्नताले कुनै प्रदेश असाध्य धनी हुने अनि कुनै प्रदेश चरम गरिबीको व्यूहमा जेलिन सक्छ । यस्तो अवस्थामा गरिब प्रदेशबाट धनी प्रदेशमा नागरिकको आन्तरिक आप्रवासन तीव्र हुन सक्छ । अर्कातिर स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले लगाउने विभिन्न करका कारण कुनै प्रदेशमा उत्पादन महँगो पर्न जाने र कुनैमा सस्तो पर्न जाने हुन सक्छ । उद्योग, कलकरखाना, व्यवसायहरू आकर्षित गर्नका लागि कुनै प्रदेश सरकारले कर तथा राजस्व सहुलियतका योजनाहरू अघि सार्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा बढी कर राजस्व भएका प्रदेशबाट कम दर भएका वा सहुलियत बढी भएका प्रदेशमा उद्योगधन्दा, कलकारखाना स्थानान्तर पनि हुन सक्छ । त्यसैले तत्कालै प्रदेश र संघीय तहमा फरक–फरक लागू हुने विशेष संक्रमणकालीन विकास योजना तर्जुमा गरेर आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै त्यसको कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गरिहाल्नुपर्छ, जसले मुख्यतया केही क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । पहिलो, मानव संसाधनको विकास र संस्थागत क्षमताको विकास; दोस्रो, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको पुनर्संरचना र आधुनिक सुशासन प्रणालीको स्थापना; तेस्रो, उपलब्ध स्रोत–साधनअनुसारको आर्थिक क्षमता विकास; चौथो, कृषिको पुनर्संरचना र उत्पादकत्व वृद्धि; पाँचौं व्यापार तथा पारवहनका लागि संस्थागत क्षमता विकास; छैटौं नागरिक सहभागिता; सातौं सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसहित सेवा क्षेत्रको अधिकतम उपयोग र त्यस्ता उद्यमहरू (स्टार्टअपहरू) लाई प्राथमिकता; आठौं प्रभावकारी एवं सहभागितामूलक सामाजिक सुरक्षा; नवौं रोजगार एवं सीपमूलक शिक्षा प्रणाली र पहुँच तथा दसौं, लागत प्रभावी सबैका लागि स्वास्थ्यसेवा । तत्कालका लागि उपलब्ध सीमित स्रोतले नै यस्ता विकासका प्राथमिकताहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ थपिने शासकीय संरचनाको तलबभत्ताका लागि समेत विदेशीबाट ऋणको अपेक्षा गरिनु उचित हुँदैन । यदि वैदेशिक सहायता नै लिने हो भने पनि राष्ट्रिय प्राथमिकता पहिला किटान गरिनुपर्छ । जथाभावी ऋण सहायता स्वीकार गर्दै जाँदा ग्रिसको हालत पनि हुन सक्छ ।

Karobar Daily कार्तिक २०७४