आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न आयोगको सिफारिस

आदिवासी जनजाति आयोगले समावेशीकरण एवं आरक्षणसम्बन्धी वर्तमान व्यवस्थामा त्रुटि रहेको भन्दै पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । समावेशीकरण समूह अन्तरगत आदिवासी जनजातिमध्ये पनि पहुँचवाला र निश्चित वर्ग विशेषले मात्र आरक्षण उपयोग गरिरहेको भन्दै आयोगले पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरी तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत समावेशीकरण एवं आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको जानकारी दिएको छ । आयोगले राष्ट्रपति समक्ष बुझाएको प्रतिवेदन

सम्बन्धित सामग्री

मधेशी आयोगको सिफारिस- जातीय होइन, वर्गीय आरक्षण लागू गर

९ कात्तिक, काठमाडौं । मधेशी आयोगले अहिलेको आरक्षण नीति पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । जातीयको सट्टा वर्गीय आधारमा आरक्षण नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आयोगको मत छ । मधेशी आयोगको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘आरक्षण नीतिलाई पुनरावलोकन गरी वर्गीय आधारमा बनाउनुपर्ने देखिन्छ, जसबाट सबैले सहज अपनत्व प्राप्त गर्नेछन् ।’ सरकारका सबै तह […]

एक पालिका एक सहुलियत खाद्य पसल खोल्न योजना आयोगको सिफारिस

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले एक पालिका एक सहुलियत खाद्यान्न पसल खोल्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । नागरिकको खाद्य सुरक्षासम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आयोगले ‘आपूर्ति नीति २०६९ को पुनरावलोकन अध्ययन प्रतिवेदन २०७९’ मार्फत् यस्तो सिफारिस गरेको हो । एक दशकअघिबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको राष्ट्रिय आपूर्ति नीतिका अधिकांश व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेकाले त्यसलाई पुनरावलोकन […]

जनजाति आयोगको सिफारिस : महिलालाई जन्मका आधारमा मात्र आरक्षण

२ कात्तिक, काठमाडौं । आदिवासी जनजाति आयोगले समावेशीकरण एवं आरक्षणसम्बन्धी वर्तमान व्यवस्थामा त्रुटि रहेको भन्दै पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । समावेशीकरण समूह अन्तर्गत आदिवासी जनजातिमध्ये पनि पहुँचवाला र निश्चित वर्ग विशेषले मात्र आरक्षण उपयोग गरिरहेको आयोगको निष्कर्ष छ । आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत समावेशीकरण एवं आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको […]