स्वदेश फर्किएर सन्दीपले भने- ‘पोटेन्सियल’ अनुसार खेल्न सकेनौं, समर्थकको गाली स्वीकार्य छ

काठमाडौं । विश्वकप लिग २ अन्तर्गत त्रिदेशीय सिरिज खेलेको नेपाली क्रिकेट टिम आज स्वदेश फर्किएको छ । त्रिभुवन विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै कप्तान सन्दीप लामिछानेले नेपालले आफ्नो क्षमताअनुसार खेल्न नसकेको स्वीकार गरे । ‘हामीले र खेलेकै हो, म कुनै बहानाबाजी गर्न चाहन्नँ,’ उनले भने, ‘तर, यो टिमसँग धेरै पोटेन्सियल छ र धेरै राम्रो गर्न सकिन्छ […]

सम्बन्धित सामग्री

प्रविधिले एक्ल्याएका किशोरकिशोरी

केही दिनअघि २१ वर्षीय एक र्‍यापरले आफू आमाबुबासँग बस्न नचाहेको र स्वतन्त्रता पाऊँ भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन दिएका थिए । उनले आफू दुर्व्यसनी भएको स्विकार्दास्विकार्दै पनि आफ्नो वैयक्तिता कसैले खोस्न नसक्ने भन्दै आमाबाबुको नियन्त्रण स्वीकार्य नभएको बताए । त्यस्तै भारतको लखनउमा पब्जी गेम खेल्न नदिएको भन्दै १६ वर्षका एक किशोरले आमालाई गोली हाने ।

विकासोन्मुख देशहरूमा मानव संसाधन

विगत दुई दशकदेखि मानव संसाधन व्यवस्थापनको चर्चा र प्रयोग बढ्दो छ । अन्तरराष्ट्रिय मानव संसाधन व्यवस्थापन र रणनीतिक मानव संसाधन व्यवस्थापनसहित नयाँ अनुसन्धान क्षेत्रहरू खोलिएका छन् । औद्योगिक विकास भएका देशहरूमा मानव संसाधन व्यवस्थापनलाई ज्ञानको सम्पत्तिको रूपमा ग्रहण गरिन्छ । तर, विपन्न राष्ट्रहरूमा मानव संसाधन व्यवस्थापनको गतिशीलताको बारेमा जानकारी दुर्लभ नै ठानिन्छ ।  एक देशमा मानव संसाधन व्यवस्थापनका लागि बनाइएका रणनीतिहरू अर्को मुलुकमा  बेकार वा अप्रासांगिक हुन सक्छन् । विकासोन्मुख देशहरूमा शिक्षाविद् र व्यवसायीहरूले मानव संसाधनलाई कसरी  व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनी बुझ्न जरुरी छ । नीति निर्माता र अनुसन्धानकर्ताहरूलाई महत्त्वपूर्ण जानकारी दिएर प्राज्ञिकहरूले यस क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । विकासशील देशहरूमा मानव संसाधनको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न कठिनाइहरूलाई सहज पार्न विद्यार्थीहरूलाई दक्ष बनाउन आवश्यक छ । हाल अधिकांश विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा सामाजिक र सांस्कृतिक मूल्यहरू, धार्मिक विचारहरू आर्थिक शक्तिबाट प्रभावित छन् । भ्रष्टाचार र लालफित्तशाहीलाई बढावा दिने आन्तरिक श्रम बजारहरूको परिणाम स्वरूप संगठनात्मक कार्यसम्पादनमा असर परेको छ । त्यसैले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा मानव संसाधन प्रणाली अब तर्कसंगत, वस्तुनिष्ठ र व्यवस्थित रोजगार प्रणालीसँग मिल्नुपर्छ । उत्पादकत्वमा योगदान दिएर देशको अर्थतन्त्रमा मानव संसाधनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । शिक्षा, तालिम र स्वास्थ्य सेवा सबै मानव पूँजीमा लगानी गर्ने र फिर्ता दिने माध्यम हुन् । मानव संसाधन विकासले मानव पूँजी निर्माण गरेर देशको प्रतिव्यक्ति आय बढाउन सक्छ । ज्ञान हस्तान्तरणले कामदारको उत्पादकत्व बढाउन सक्छ । मानवसंसाधनले कर्मचारी र प्रबन्धकहरूको लागि स्थिरता र खुलापन प्रदान गरेर सकारात्मक संगठनात्मक संस्कृति प्रवर्द्धन गर्न मद्दत गर्दछ । डुन्निङ (२००६) का अनुसार अन्तरराष्ट्रिय व्यापार अनुसन्धानले मुख्यतया संस्था र राष्ट्रको भौतिक सम्पत्तिहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ तर  व्यवसाय र राष्ट्रहरूको मानव वातावरणलाई बेवास्ता गरेको पाइन्छ । सिर्जनात्मकताले नवप्रवर्तनको नेतृत्व गर्दछ । मानव सम्पत्ति (अनुभव, शीप, र कर्मचारीहरूको ज्ञान) र ती सम्पत्तिहरू दिइएको ठाउँमा राखिएका सीप र क्षमताहरूलाई मानव वातावरणको रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।    सरकार साथै  कम्पनीले कसरी आफ्नो मानव संसाधनको व्यवस्थापन गर्दछ त्यसैमा  यसको सफलता निर्भर हुन्छ । मानवीय वातावरणको पक्षलाई स्वीकार गर्न नसक्ने कम्पनीहरूको अस्तित्वमा नै प्रश्न चिन्न लाग्न सक्छ । मानव संसाधन व्यवस्थापनलाई व्यापारका लागि प्रतिस्पर्धात्मक लाभको रूपमा धेरै अध्ययन गरिएको छ । सरकारी क्षेत्रमा यसको महत्त्वलाई अझै स्वीकार गर्न सकिएको छैन । सरकारी कार्यालयहरूमा हुने बेथितिलाई मानव संसाधनको प्रविष्टिले निकै हदसम्म समाधान गर्न सक्छ । प्रभावकारी स्रोत व्यवस्थापनले प्रतिस्पर्धात्मक फाइदाहरूमा योगदान पुर्‍याउँछ । परिणामस्वरूप संगठनले आफ्नो उद्देश्यमा सफलता प्राप्त गर्छ ।   अनुसन्धानका अनुसार विभिन्न अन्तरसम्बन्धित एचआरएम अभ्यासहरू लागू गर्नाले कम्पनीलाई बहुआयामिक सफलतातर्फ लग्न सकिन्छ । भर्ती, छनोट, तालिम, कार्यसम्पादन व्यवस्थापन र भुक्तान यसमा समावेश गरिएका केही विधि हुन् । एचपीडब्लुले कर्मचारी प्रतिबद्धता र संगठनको लक्ष्यहरूमा संलग्नता बढाएर समग्र संगठनात्मक कार्यसम्पादनमा चमत्कारपूर्ण  सुधार गर्दछ । एचपीडब्लुले सामान्य मानव संसाधन रणनीतिहरू भन्दा राम्रो परिणाम दिन्छ । मानव संसाधन र संगठनका अन्य व्यावसायिक एकाइहरूलाई छुट्टै संस्थाको रूपमा व्यवहार गर्नुको सट्टा एचपीडब्लुले    एकीकृत व्यापार प्रक्रियाहरू विकास गर्न प्रयास गर्दछ । प्रबन्धकहरू र कर्मचारीहरूलाई एचपीडब्लु       अन्तर्गत समग्र रूपमा संगठनको लागि पारस्परिक रूपमा  लाभदायक तरिकामा सहयोग गर्न प्रोत्साहित गरिन्छ । कर्मचारीको  मनोबल र उत्प्रेरणामा यसको ठूलो भूमिका हुन्छ भन्ने अध्ययनले देखाएको छ ।   भूमण्डलीकरणले जनसांख्यिकी विविधतालाई विस्तार गरेको छ । नागरिक सेवाले यो बढ्दो विविधतालाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । विभिन्न कर्पोरेशनहरूले  आफूले सेवा गर्ने वातावरणमा भएका परिवर्तनहरू पार गर्ने सन्दर्भमा के हासिल गर्न चाहन्छ भन्ने कुरामा निर्भर गर्दै आन्तरिक र बाह्य दुवै भर्ती दृष्टिकोणहरू प्रयोग गर्न सक्छ । संगठनले काम गर्ने वातावरण स्थिर नभएको कारण भर्तीलाई व्यवसायको निरन्तर मागहरूसँग मिल्ने गरी अद्यावधिक गरिनुपर्छ । यद्यपि यसले एक कम्पनीको लागि काम गर्दछ अर्कोको लागि नगर्न पनि सक्छ । कम्पनीहरू, विशेष गरी सार्वजनिक क्षेत्रले भर्ती रणनीति विकास र कार्यान्वयन गर्दा उनीहरूको सञ्चालन वातावरण र वाञ्छित अन्तिम लक्ष्यहरू सावधानीपूर्वक जाँच गर्नुपर्छ । सिंगापुर एउटा यस्तो देश हो जसको सार्वजनिक क्षेत्र बलियो छ । उच्च वर्गका मानिसहरूलाई भर्ती गर्ने, प्राप्त गर्ने र राख्ने क्षमताले यसलाई सार्वजनिक क्षेत्रहरूमा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ दिएको छ । मानव संसाधनको उचित व्यवस्थापनबाट कसरी देशले लाभ लिन सक्छ भन्ने उदाहरण सिंगाापुरबाट लिन सकिन्छ । विविध भर्ती रणनीतिहरूद्वारा सार्वजनिक क्षेत्रमा शीर्ष व्यक्तिहरूलाई आकर्षित गर्नु सिंगापुरको क्षमता हो । एच्पीडब्लुको उचित महत्त्वलाई बुझी त्यसै अनुसार देशको मानवीय संसाधनलाई व्यवस्थापन गर्न सकेको कारण आज त्यो देश सबैको लागि उदाहरणीय बन्न सम्भव भएको हो । भर्ती प्रकृया निःसन्देह मानव संसाधन प्रक्रियाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्षहरू मध्ये एक हो । सही व्यक्तिहरू नभईकन कुनै पनि कुरा प्राप्त हुँदैन ।  अर्थात्, यदि व्यक्तिको छनोट राम्रो छैन भने रोजगारीका लागि उपयुक्त मानव संसाधन नीतिहरू जतिसुकै राम्ररी बनाइएका भए पनि वा रणनीति जति राम्रोसँग राखिएको भए पनि खास फरक पार्दैन । स्वीकार्य र योग्य कर्मचारीहरूलाई भर्ना गर्न सके भने व्यक्तिहरूले योजना, मस्यौदा र नीतिहरू लागू गर्न र सफल बनाउन वा आवश्यकता अनुसार लाभप्राप्त गर्न सक्छन् ।   भर्ती रणनीतिहरू कुनै पनि सफल व्यवसायका आधार हुन् । सही समयमा कामको लागि सही व्यक्तिहरू पाउनु एउटा कम्पनी या सार्वजनिक संस्थानको ठूलो विशेषता हो । सफल सरकारहरूले सक्षम र संलग्न कर्मचारीहरूलाई आकर्षित गर्ने भर्ती रणनीतिहरू अपनाउँछन् । सरकारी नीति र तिनको कार्यान्वयनले मुलुकलाई आर्थिक कमजोरीबाट आर्थिक शक्ति  बनाउन प्रेरित गर्छ ।   लेखक विभिन्न कलेजमा अर्थशास्त्र अध्यापन गर्दछन् ।

डिजिटल लिटरेसी आवश्यक छ: सञ्चार सचिव, बैकुण्ठ अर्याल

बैशाख १९, काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले डिजिटल नेपाल निर्माणमा  फाईनान्सियल लिटेरेसी जस्तै डिजिटल लिटरेसी आवस्यक रहेको बताएका छन् । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई अपग्रेड (सुधार) गर्न सरकार तयार रहेको भन्दै अर्यालले डिजिटल लिटरेसी आवस्यक रहेको बताएका हुन  ।  सूचना प्रविधिको पहुँच बढाउने काममा सरकार लागिरहेको र नागरिकलाई सूचना प्रविधिमा साक्षर बनाउन सरकारलाई निजी क्षेत्रले पनि सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘डिजिटल फाउन्डेसनका नीति कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो काम राजमार्ग बनाउने हो । यसमा गाडी गुडाउने काम निजी क्षेत्र र अन्यले गर्ने हुन् । तर, बाटो बनाउने काम पनि सरकार एक्लैले गर्न सक्दैन । सबैको सहयोग आवश्यक पर्छ ।’ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई सर्व स्वीकार्य बनाउन, यसको कार्यान्वयन गरी डिजिटल डिभाइड अन्त्य गर्न सबैको साथ चाहिएको बताए ।  हालको अवस्था त्यति सन्तोष जनक नभएको  तर हामि त्यति धेरै सुस्त गतिमा पनि नरहेको उनलेले बताए ।‘प्रविधिको तिब्र विस्तार त भयो पहुँच पनि पुग्यो तर  युजर तयार छकि छैन भन्ने महत्वपुर्ण रहेछ’ उनले भने, ‘युजर तयार गर्नलाई सरकारले मात्रै सक्छ की सक्दैन निजी क्षेत्रले कुन रुपमा भुमिका खेल्न सक्छन भन्ने कुरा मत्वपुर्ण कुरा हो  । त्यसैले अलि बढी मेहनत गर्नुपर्ने छ।’   ‘पूर्वाधार मात्र तयार भएर पनि पुग्दैन भन्दै जुन हिसावले अगाढी बढेका छौं त्यहि हिसावले  मार्केटिङ पनि गर्नु पर्ने रहेछ । युजरलाई जागरुक पनि गर्नुपर्ने रहेछ उनले भने, ‘डिजिटल नेपाल एक्सलेरेसन प्रोजेक्ट’का विषयमा भने सचिव अर्यालले विश्व बैंकसँग छलफल भइरहेको बताए । ‘फाइनल नेगोसिएसन भएको छैन,’ उनले भने, ‘तयारी अघि बढेको मात्रै हो ।’  उनले फ्रेमवर्कभित्रका कतिपय पहल एकपछि अर्को गरी क्रमैसँग अघि बढाइरहेको र केहीलाई समानान्तर रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने बताए ।  यो फ्रेमवर्क मन्त्रालयको व्यानरमा बन्यो भनेर यो सरकारको मात्रै हो भन्ने बुझनु नहुने बताए । अर्यालले यसको कार्यन्वयन र नियमनको लागि छ्ट्टै संस्थान चाहिने पनि हो की भन्ने कुरा पनि रहेको बताए । ‘हामिसंग थुप्रै यस्ता संस्था छन । संस्थामात्रै जन्माएर पनि हुँदैन । सबैकुरालाई यूनिफाईड गरेर हाल भइरहेकै कुनै एउटा संस्थाले यसमा काम गर्न सकिन्छ वा यसलाई थोरै परिमार्जन गर्न सकिन्छ यसमा छलफल गरौंला । उनले भने। सबैभन्दा ठूलो सेवाको क्षेत्र सरकार हो  सचिव अर्यालले सबैभन्दा ठुलो सेवाको क्षेत्र सरकारनै भएकोले सेवालाई सहज बनाउदै छिटो सुविधा दिन सरकारले नै डिजिटलाईज्डको क्षेत्रमा धेरैकाम गर्नुपर्ने बताए ।   सरकारले त आफ्नो लेवलमा गरिराखेको छ हामिले खोजेको त जनताको लेभलमा पो हो भन्ने कुरा छ । पहिलो सबैभन्दा ठुलो सेवा प्रदायक भनेको सरकार हो त्यसैले पनि सरकारलेनै यसलाई प्रथामिकतामा राख्नु पर्छ । सिंहदरवारभित्र एउटा मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमा पत्र पुग्न कतिदिन लाग्छ भन्ने किसीमको कुरा पनि आउने गरेको गरेको भन्दै  अव बिस्तारै आफ्नो मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयका ९० प्रतिशत काम डिजिटल्ली गर्ने बताए । ‘हामिले अब ९० प्रतिशत डिजिटल्लि गर्छौं । सेवाग्राहिले यो कोठा र त्यो कोठा गर्नु पर्दैन ।‘ उनले भने । सबैकुरा डिजिटल्ली गर्न सकारले किन सक्दैन भन्ने प्रश्न पनि आएको भन्दै उनले अव त्यो दिन पनि टाढा नभएको र छिट्टै त्यो दिन आउने बताए ।

विकास मेराग्लिया भन्छन् : नेपालको राष्ट्रिय टोलीबाट खेल्न इच्छुक छु

काठमाडौँ– युरोपेली राष्ट्र इटालीको १६ वर्षको राष्ट्रिय टोलीबाट खेलिसकेका विकास मेराग्लियाले नेपाल राष्ट्रिय टोलीबाट खेल्ने अवसर आएमा स्वीकार्य रहेको बताएका छन् । उनले आफ्ना लागि यो खुसीको कुरा हुने पनि बताए । बिहीबार शहिद स्मारक ए डिभिजन क्लब च्यासल युथले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै १८ वर्षीय विकासले नेपाली राष्ट्रिय टोलीबाट खेल्ने अवसर आए खुसी हुने […]

बासमती धानको बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण प्रयास

दाबी र संरक्षण नभए पछि आफ्ना छोराछारी र श्रीमती त आफ्ना रहँदैनन् झन् मालसामान र स्रोतसाधन माथिको स्वामित्वको के कुरा भयो र ? माल पाएर के गर्ने चाल नपाएपछि । यस्तै छ नेपालका जैवी साधनहरूको नियति । मूत्र विसर्जन गरिसक्यो दैलो पनि देख्यो भने जस्तै हाम्रा असंख्य जैविसाधनहरू पलायन र केही लोप पनि भइसकेपछि बल्ल हामी अलिमलि चाल पाउँदै छौं । बासमती धानको हकमा ढिलै भए पनि सरकारी एजेन्सीका रूपमा रहेको संस्था नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले यूरोपेली संघमा बासमतीको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षणका लागि प्रयास गरिरहेको छ । यो सराहनीय छ । सामान्य बोलीचालीमा बौद्धिक सम्पत्तिका कुनै पनि उपकरणबाट गरिने संरक्षणलाई पेटेन्ट गर्ने भनिए तापनि पेटेन्ट भनेको सामान्यतया बढीमा २० वर्षका लागि बालीका नयाँ प्रजाति वा आविष्कारलाई दिइने कानूनी संरक्षण हो । बासमती धानको अन्तरराट्रिय संरक्षणका लागि दुई पद्धति छन्– जैवी साधन संरक्षण सम्झौतामा अधारित विधि र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण विधि । संरक्षणका लागि दुवै विधि लागू गर्न सकिन्छ तर तिनमा भएको प्रावधानलाई आन्तरिक कानूनमा रूपान्तरण गर्नैपर्छ । दुवैले जैवी साधनमा स्थानीय समुदायको अधिकारलाई जोड दिएका छन् । स्थानीय समुदाय मुलुकको दिगो आर्थिक विकासको जग भएकाले उक्त समुदायलाई लाभ पुग्नु भनेको आर्थिक विकासको जग बलियो हुनु हो । प्रत्यक्ष र तीव्र रूपमा बहुआयामिक लाभको दृष्टिकोणले दोस्रो पद्धति बढी महत्त्वपूर्ण रहेको छ । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षण विधिभित्र पनि संरक्षणका औजार (टुल) धेरै छन् । तीमध्ये बासमती धानको संरक्षणका लागि उपयोग गर्न सकिने उपकरणमा व्यापार चिह्न, समूह चिह्न र भौगोलिक संकेत हुन् । यिनको तुलनात्मक लाभ पनि हेरौं । व्यापार चिह्नबाट एउटा व्यक्ति वा निकायले मात्र फाइदा पाउँछ, त्यो उपयुक्त हुँदैन, अर्को समूह चिह्न हो । प्राविधिक हिसाबले यसको प्रयोग सम्भाव्य भए तापनि उच्चस्तरको लाभको हिसाबले भौगोलिक संकेत आकर्षित हने ठाउँ हुँदाहुँदै किन कम स्तरको लाभ लिने ? अतः ती तीनमध्ये बहुपक्षीय हिसाबले सबैभन्दा लाभप्रद औजार भौगोलिक संकेत भएकाले बासमतीको संरक्षण भौगोलिक संकेतबाट हुन उचित हुन्छ । यो उपकरण प्रयोग गरी बासमतीको होस् वा अरू कुनै उत्पादनको भौगोलिक संकेत संरक्षण गर्न तीन आवश्यकताहरू पूरा गर्नुपर्छ– पहिलो भौगोलिक संकेत संरक्षणका लागि लिस्बन सम्झौताको सदस्य बन्नुपर्छ (अपेक्षित), दोस्रो मुलुकले भौगोलिक संकेत संरक्षणसम्बन्धी कानून जारी गरेको हुनुपर्छ र तेस्रो सोही कानूनअनुसार अपेक्षित वस्तुको भौगोलिक संकेत विषयमा दर्ता गराउनुपर्छ । आफ्नो मुलुकमा संरक्षण नभएको भौगोलिक संकेत अन्य मुलुकमा संरक्षण हुँदैन । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले यूरोपेली संघमा बासमतीको भौगोलिक संकेत संरक्षणका लागि जति मेहनत गरेको छ । त्यसलाई सार्थक बनाउन पहिले उक्त तीन काम पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ । यदि भौगोलिक संकेत स्वीकृत हुने अवस्था आयो भने अन्य दाबी गरिरहेका प्रतिस्पर्धी मुलुकहरूले यिनै कुरा तेस्र्याएर हलो अडकाइ दिने काम गर्ने छन् । सामान्य बोलीचालीमा बौद्धिक सम्पत्तिका कुनै पनि उपकरणबाट गरिने संरक्षणलाई पेटेन्ट गर्ने भनिए तापनि पेटेन्ट भनेको सामान्यतया बढीमा २० वर्षका लागि बालीका नयाँ प्रजाति वा आविष्कारलाई दिइने कानूनी संरक्षण हो । बासमती त नयाँ प्रजाति पनि होइन, नेपालमा कैयौं पुस्तादेखि खेती गरिँदै आएको हो र सधैंका लागि संरक्षणको अपेक्षा गरिन्छ । अतः पेटेन्ट जस्तो सीमित अवधिका लागि संरक्षण प्रदान गर्ने उपकरण स्वीकार्य हुँदैन । यसैकारणले गर्दा भौगोलिक संकेत नै सबैभन्दा उपयुक्त उपकरण मानिएको हो । देहायका अनुच्छेदमा छलफल गरिएबमोजिम यस चिह्नले मुलुकको आर्थिक विकासमा खेल्ने भूमिकाले पनि यसको औचित्यलाई पुष्टि गर्छ । प्रकृतिका अमूल्य वरदान पाएर पनि भौगोलिक संकेतको भरपुर उपयोग गरी लाभ लिने सम्बन्धमा नेपाल तीन कुरामा चुकेको छ । पहिलो यससम्बन्धी कानून नै ल्याएको छैन, दोस्रो बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय अहिलेसम्म खडा गरेको छैन । र, तेस्रो पहिले नै अन्तरराष्ट्रिय दाबीमा चुकेको छ । अमेरिकी कम्पनी राइस टेक इङ्कले सन् १९९६ मा आफ्नो पेटेन्ट अफिसमा बासमतीमा आधारित जातहरूको पेटेन्ट दर्ता गराएकोमा भारतले पनि दाबी विरोध गरेको थियो, पाकिस्तानले पनि गरेको थियो तर बासमतीको वास्तविक उत्पत्ति भएको मुलुक नेपालले त्यो केसको विरोधमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन नसक्नुले स्वामित्व दाबीको स्थितिलाई अलिकति कमजोर पारिसकेको छ । हाल आएर ढिलो भए पनि बासमती धानमा नेपालको स्वामित्व रहेको बारे नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले यूरोपेली संघमा गरेको प्रयास अर्थपूर्ण रहेको छ । ट्रिप्स सम्झौताअन्तर्गत पर्ने व्यापार सरोकारका बौद्धिक सम्पत्तिमध्ये भौगोलिक संकेत पनि एक हो । यूरोपेलीहरूले यसको औद्योगिक तथा व्यापारिक महत्त्व बुझेर चौधौं शताब्दीदेखि नै मदिरायुक्त पेयमा यसको उपयोग गर्दै आएका छन्, संरक्षण गर्दै आएका छन् र प्रशस्त आर्थिक फाइदा लिँदै आएका छन् । हाम्रो मुलुकले पनि त्यसको फाइदा लिन सक्ने अझ धेरै अनुकूलताहरू छन् । अतः आर्थिक समुन्नति तथा सामाजिक विकासको दृष्टिकोणले समेत हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा भौगोलिक संकेतले ठूलो भूमिका खेल्न सक्ने तथ्य देहायका अनुच्छेदहरूबाट पुष्टि हुन्छ । यस चिह्नको सहायताले कुनै वस्तु कुन ठाउँबाट प्रख्यात हुन गएको हो भनी उत्पत्तिको स्रोत पहिचान गर्न सकिन्छ । यस्तो चिह्न आफैमा गुणस्तरको प्रमाणीकरण पनि हो जसबाट उपभोक्ता आश्वस्त भएर वस्तु चलन गर्न सक्छन् । यसबाट स्वदेशी बजार र अझ खास गरी विदेशी बजारमा सम्बद्ध वस्तुको व्यापार प्रवर्द्धन हुन्छ । यसले बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन मद्दत पुग्छ । यस्ता चिह्न प्रयोग भएका वस्तु खपत गर्दा उपभोक्ताको सन्तुष्टि बढी हुन्छ । यस्तो चिह्नले हाम्रो मुलुकमा कृषि, जडीबुटी र हस्तकलासम्बन्धी उद्योग प्रवद्र्धन गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ । कसैले यस्ता चिह्नको अनधिकृत प्रयोग गरी अवाञ्छित लाभ लिने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्छ । हाम्रा परम्परागत ज्ञानको संरक्षणका लागि यो बढी भरपर्दो उपकरण पनि हो, जस्तो जुजु धौलाई भौगोलिक संकेतद्वारा पनि संरक्षण गर्न सकिन्छ । कृषि र हस्तकलाका वस्तु प्रवर्द्धन गर्ने सशक्त उपकरण भएकाले यो हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकको लागि भौगोलिक संकेत अवसर पनि हो । यसबाट एक गाउँ एउटै वस्तु बनाऊँ (ओभीओपी) योजनालाई चरितार्थ गर्न मद्दत पुग्छ र व्यवसायीहरूको कार्य विशिष्टीकरणबाट थप लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ । भौगोलिक संकेत जनसंस्कृति र प्राकृतिक वातावरणमा अनुकूल हुने भएकाले पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न मद्दत मिल्छ । यसबाट उत्पादित वस्तुको ब्रान्डको परिचय र मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ । निश्चित भौगोलिक क्षेत्रका ससाना व्यवसायीले पनि भौगोलिक संकेत प्रयोग गर्ने अवसर पाउने भएकाले र स्थानीय उत्पादनले पनि बजारीकरणको अवसर पाउने भएकाले चिह्न प्रयोग गर्ने धेरै व्यवसायीहरूको सामूहिक पहलबाट अन्तरराष्ट्रिय बजारको मागअनुसार गुणस्तर आपूर्ति सन्तुलन कायम गर्न सजिलो हुन्छ । कुनै भौगोलिक क्षेत्रका खास भौगोलिक संकेतमा आधारित जनसमुदायको स्वास्थ्य शिक्षा र जीवनपद्धतिसँग आबद्ध गरी स्थानीय कृषक र व्यवसायीको आर्थिक सामाजिक विकास गर्न सकिन्छ । यसै कारणले उद्योग व्यवसायमा भौगोलिक संकेतको प्रयोग नेपालका लागि वरदान हो । यसबाट कृषकहरू गाउँमै आकर्षित हुन्छन् र जनसंख्या विस्थापन कम हुन जान्छ । बासमती धानमात्र होइन, जलबायु, माटो र जनसंख्याको विविधताका प्रभावले उत्पादन हुने विलक्षण गुणस्तर भएका हस्तकला, जडीबुटी र कृषि पैदावरजस्ता वस्तुबाट जनसमुदायले प्राप्त गर्न सक्ने आर्थिक अवसरका सम्भावनालाई नेपाल सरकारले अहिलेसम्म पनि उपयोग गर्न सकेको छैन । भौगोलिक संकेतको प्रयोग र संरक्षणका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न नसकेर मुलुकले ठूलो आर्थिक अवसर गुमाइरहनु परेको छ । प्राविधिक पक्षमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्बाट भएको प्रयास आफ्नो ठाउँमा सह्राहनीय छ  । तर, सम्बद्ध मन्त्रालयले कानूनी व्यवस्था नगर्दासम्म यही नियति भोगिरहनु पर्ने देखिन्छ । लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालकाका उपाध्यक्ष हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वार्थका लागि धार्मिक आस्थामा खेल्न खोज्नुभयो– गगन थापा

नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता गगन थापाले प्रधानमन्त्रीले नेपालीको धार्मिक आस्थामा खेल्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । पशुपतिमा गएर पूजा गर्नु सबैको अधिकारको विषय भए पनि त्यसलाई आफ्नो निहित स्वार्थमा प्रयोग गर्ने कुरा स्वीकार्य नभएको उनले बताए । 'तपाईं जतिबेला होटलमा लुकेर कोरियाबाट आएको एक माताबाट होली वाइन खाँदै हुनुहुन्थ्यो, हामी पशुपतिमा आरती गरिरहेका थियौं,' थापाले भने, 'प्रधानमन्त्री तपाईं मेरो भावनामाथि खेल्न खोज्दैछन् ।' उनले सरकारले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा देखाए पनि देश अस्त...