डिजिटल लिटरेसी आवश्यक छ: सञ्चार सचिव, बैकुण्ठ अर्याल

बैशाख १९, काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले डिजिटल नेपाल निर्माणमा  फाईनान्सियल लिटेरेसी जस्तै डिजिटल लिटरेसी आवस्यक रहेको बताएका छन् । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई अपग्रेड (सुधार) गर्न सरकार तयार रहेको भन्दै अर्यालले डिजिटल लिटरेसी आवस्यक रहेको बताएका हुन  ।  सूचना प्रविधिको पहुँच बढाउने काममा सरकार लागिरहेको र नागरिकलाई सूचना प्रविधिमा साक्षर बनाउन सरकारलाई निजी क्षेत्रले पनि सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘डिजिटल फाउन्डेसनका नीति कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो काम राजमार्ग बनाउने हो । यसमा गाडी गुडाउने काम निजी क्षेत्र र अन्यले गर्ने हुन् । तर, बाटो बनाउने काम पनि सरकार एक्लैले गर्न सक्दैन । सबैको सहयोग आवश्यक पर्छ ।’ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई सर्व स्वीकार्य बनाउन, यसको कार्यान्वयन गरी डिजिटल डिभाइड अन्त्य गर्न सबैको साथ चाहिएको बताए ।  हालको अवस्था त्यति सन्तोष जनक नभएको  तर हामि त्यति धेरै सुस्त गतिमा पनि नरहेको उनलेले बताए ।‘प्रविधिको तिब्र विस्तार त भयो पहुँच पनि पुग्यो तर  युजर तयार छकि छैन भन्ने महत्वपुर्ण रहेछ’ उनले भने, ‘युजर तयार गर्नलाई सरकारले मात्रै सक्छ की सक्दैन निजी क्षेत्रले कुन रुपमा भुमिका खेल्न सक्छन भन्ने कुरा मत्वपुर्ण कुरा हो  । त्यसैले अलि बढी मेहनत गर्नुपर्ने छ।’   ‘पूर्वाधार मात्र तयार भएर पनि पुग्दैन भन्दै जुन हिसावले अगाढी बढेका छौं त्यहि हिसावले  मार्केटिङ पनि गर्नु पर्ने रहेछ । युजरलाई जागरुक पनि गर्नुपर्ने रहेछ उनले भने, ‘डिजिटल नेपाल एक्सलेरेसन प्रोजेक्ट’का विषयमा भने सचिव अर्यालले विश्व बैंकसँग छलफल भइरहेको बताए । ‘फाइनल नेगोसिएसन भएको छैन,’ उनले भने, ‘तयारी अघि बढेको मात्रै हो ।’  उनले फ्रेमवर्कभित्रका कतिपय पहल एकपछि अर्को गरी क्रमैसँग अघि बढाइरहेको र केहीलाई समानान्तर रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने बताए ।  यो फ्रेमवर्क मन्त्रालयको व्यानरमा बन्यो भनेर यो सरकारको मात्रै हो भन्ने बुझनु नहुने बताए । अर्यालले यसको कार्यन्वयन र नियमनको लागि छ्ट्टै संस्थान चाहिने पनि हो की भन्ने कुरा पनि रहेको बताए । ‘हामिसंग थुप्रै यस्ता संस्था छन । संस्थामात्रै जन्माएर पनि हुँदैन । सबैकुरालाई यूनिफाईड गरेर हाल भइरहेकै कुनै एउटा संस्थाले यसमा काम गर्न सकिन्छ वा यसलाई थोरै परिमार्जन गर्न सकिन्छ यसमा छलफल गरौंला । उनले भने। सबैभन्दा ठूलो सेवाको क्षेत्र सरकार हो  सचिव अर्यालले सबैभन्दा ठुलो सेवाको क्षेत्र सरकारनै भएकोले सेवालाई सहज बनाउदै छिटो सुविधा दिन सरकारले नै डिजिटलाईज्डको क्षेत्रमा धेरैकाम गर्नुपर्ने बताए ।   सरकारले त आफ्नो लेवलमा गरिराखेको छ हामिले खोजेको त जनताको लेभलमा पो हो भन्ने कुरा छ । पहिलो सबैभन्दा ठुलो सेवा प्रदायक भनेको सरकार हो त्यसैले पनि सरकारलेनै यसलाई प्रथामिकतामा राख्नु पर्छ । सिंहदरवारभित्र एउटा मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमा पत्र पुग्न कतिदिन लाग्छ भन्ने किसीमको कुरा पनि आउने गरेको गरेको भन्दै  अव बिस्तारै आफ्नो मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयका ९० प्रतिशत काम डिजिटल्ली गर्ने बताए । ‘हामिले अब ९० प्रतिशत डिजिटल्लि गर्छौं । सेवाग्राहिले यो कोठा र त्यो कोठा गर्नु पर्दैन ।‘ उनले भने । सबैकुरा डिजिटल्ली गर्न सकारले किन सक्दैन भन्ने प्रश्न पनि आएको भन्दै उनले अव त्यो दिन पनि टाढा नभएको र छिट्टै त्यो दिन आउने बताए ।   

सम्बन्धित सामग्री

पेमेन्ट गेट–वे प्रकरण : मुख्यसचिव अर्यालमाथि पनि अख्तियारको अनुसन्धान

विशेष अदालतमा अख्तियारले पेश गरेको मुद्दाको मिसिलमा तत्कालिन सञ्चार सचिव (हाल मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल) नेतृत्वको समिति लगायतबाट पेमेन्ट गेटवे खरिदका क्रममा गरेको निर्णयमाथि अनुसन्धान भइरहेको उल्लेख छ ।

दूरसञ्चार ऐनको पुनर्लेखन गर्दैछौं : सञ्चार सचिव बैकुण्ठ अर्याल

चैत २, काठमाडौं । सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले दूरसञ्चार ऐनको पुनर्लेखन भइरहेको बताएका छन् । प्रविधिको विकास तिब्रगतिमा अगाडी बढीरहेको अवस्थामा पुरानै ऐनमा टेकेर नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न कठिन भएकोले ऐन संशोधन गर्नुभन्दा पुनर्लेखन गर्नु नै उचित भएको बताएका हुन् । ‘प्रविधिको विकाससँगै समय सापेक्ष हुने गरी दूरसञ्चार ऐन २०५३ लाई पुनर्लेखन गरिरहेका छौं,‘ उनले भने ।  अन्तरराष्ट्रिय उपभोक्ता दिवसको अवसरमा सोमवार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आयोजना गरेको ‘फेयर डिजिटल कन्ज्युमर फर डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन’ नामक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमका बक्ताहरुले प्रविधिले फड्को मारिसक्दा पनि सरकार भने पुरानै ऐन बोकेर बसेकोले समस्या आएको भन्ने प्रश्न उठेपछि अर्‍यालले यस्तो बताएकाहुन्।  उनले भर्खरै संशोधन सहित जारि भएको राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ को ११औं संशोधनले यूट्युबलगायतमा रोक लगाएको नभइ कस्तो कन्टेन्ट राख्ने प्रसारण कस्तो नराख्ने भन्ने सामान्य संबेदनशिलता पनि नहुँदा नियमनको लागि नियमावली ल्याइएको तर रोक नै लगाएको भने नभएको बताए । ‘वाक स्वतन्त्रताका नाममा जे पनि बोल्न र जे पनि प्रसारण गर्न पाईदैन’,उनले भने । उनले अनलाइन टीभी हौं भनेर माइक तेर्स्याउनेको हकमा धरौटी राख्नु पर्ने तथा त्यस्ता मिडियालाई सरकाले दिने विभिन्न सेवाका लागि पनि लगत राख्नुपर्ने भएकाले नियमन गर्न लागिएको स्पष्ट पारे ।

नयाँ दूरसञ्चार विधेयकको मस्यौदा तयार गर्दैछौं- सञ्चार सचिव बैकुण्ठ अर्याल

सचिव अर्यालले भने, ‘समय सापेक्ष हुने गरी नयाँ दूरसञ्चार विधेयकको मस्यौदा तयार गर्दैछौं ।’ यस्तै उनले यो मस्यौदा चाँडै संसदमा जाने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।