काठमाडौं । स्मार्टच्वाइस टेक्नोलोजिज लिमिटेड र प्रभु बैंकबीच फास्ट बैंकिङ सेवा सञ्चालनका लागि सम्झौता भएको छ । फास्ट बैंकिङ नेपाली बैंकिङ जगत्मा मोबाइल बैंकिङ तथा इन्टरनेट बैंकिङमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको ओम्नी च्यानल सोलुसन हो ।
सम्झौतापत्रमा स्मार्टच्वाइस टेक्नोलोजिज लिमिटेडका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायणप्रकाश भुजु र प्रभु बैंकका तर्फबाट प्रमुख सञ्चालन अधिकृत रश्मि पन्तले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौतापछि प्रभु बैंकका ग्राहकले फास्ट बैंकिङको आधुनिक, सुरक्षित, गुणस्तरीय र भरपर्दो सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने बताइएको छ । साथै बैंकका शाखाहरूमा हुने ग्राहकको उपस्थिति तथा म्यानुअल काम कटौती गरी ग्राहक र बैंक दुवैको समय र खर्च घटाउन सकिने बैंकले बताएको छ ।
विगत २० वर्षदेखि नेपाली बजारमा एससीटीले क्यूआर, ओम्नी च्यानल पेमेन्ट गेटवे आदि विभिन्न सुविधा दिँदै आएको स्मार्ट चोइस टेच्नोलोजीस लिमिटेड (एससिटी) ले हरितालिका तीजलाई लक्षित गरी दर खाने दिनमा दरो अफर लिएर आएको छ ।दरो अफर अन्तर्गत स्मार्ट क्यूआरमार्फत जुनसुकै मर्चेन्टलार्ई भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत अर्थात एक सय रुपैयाँसम्म तत्काल छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । […]
काठमाडौं (अस) । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलले ओम्नी च्यानलमा आधारित डिजिटल बैंकिङ सेवा सुरु गरेको छ । बैंकले आफ्ना बैंकिङ सेवा मोबाइल फोन वा वेब ब्राउजरका माध्यमबाट समेत प्रयोग गर्न मिल्ने गरी यो सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
हालको मोबाइल बैंकिङ एपलाई स्तरोन्नति गर्दै बैकमा खाता भएका एवं नभएका ग्राहक लक्षित बिनाचेक ई–क्यास पठाउने, रकम जम्मा गर्नुअघि ई–भौचर प्रयोग गर्ने, बैंकमा अपोइन्टमेन्ट लिनेलगायत सुविधा थपेको छ । ग्राहकले मुद्दती खाता खोल्ने, रेमिट्यान्स पठाउने, खाता विवरण हेर्ने, रकमान्तर गर्ने, अनलाइन भुक्तानी गर्ने, क्यूआर कोडमार्फत भुक्तानीलगायत सेवा पाउनेछन् ।
अब ग्राहकले बैंकमा नगई मोबाइल वा कम्प्युटरका माध्यमबाट घरमै बसी विभिन्न बैंकिङ सेवा सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने छन् । बैंकले हाल १८३ शाखा, १२१ एटीम र १११ शाखारहित इकाइबाट बैंकिङ सेवा दिँदै आएको छ ।
लेखापरीक्षण हुँदा प्रचलिन कानूनबमोजिम भुक्तानी दिन नहुने रकम भुक्तानी दिएको वा बढी हुने गरी भुक्तानी दिएको वा घटी रकम असुल गरेको कारणबाट असुल गर्नुपर्ने भनी ठहराएको रकम बेरुजू हो । हिनामिना गरेको र नेपाल सरकारलाई तिर्नु, बुझाउनुपर्ने रकम समेत यसैभित्र पर्छ । सरकारी कार्यालय, स्थानीय तहले यस्तो बेरुजू रकम कानूनबमोजिम असुल गर्नुपर्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को महालेखापरीक्षकको अन्ठाउनौं वार्षिक प्रतिवेदनले ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड रकम बेरुजू रहेको देखाएको छ । यसमा अद्यावधिक बेरुजू रकम ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रहेको छ । कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने रकम २ खर्ब ५७ अर्ब ५६ करोड रहेको छ । प्रतिवेदनबाट संघीय, प्रदेश, स्थानीय तह, विभिन्न सरकारी कार्यालय, समिति र अन्य संस्थामा १ खर्ब ४ अर्ब ३९ करोड रकम बेरुजू देखिएको छ । स्थानीय तहमा मात्र त्यस्तो बेरुजू रकम ४० अर्ब ८३ करोड ४७ लाख रहेको देखिएको छ । यसमा असुलउपर गर्नुपर्ने, अनियमितता भएको, प्रमाण कागज पेश हुन नसकेको, पेश्की फिर्ता लिनुपर्ने, शोधभर्ना नलिएको रकमसमेत बेरुजूमा देखिएको छ । बेरुजूको चाङ बढ्दै जानुले देशमा आर्थिक अनियमितता बढेको र जनताले तिरेको करको मनोमानी ढंगले प्रयोग हुने गरेको देखिएको छ ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनबाट सडक, पूर्वाधार निर्माणमा अधिक बेरुजू रहेको देखिएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा तथा विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा पनि अनियमितता भएको देखिन्छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि भनी सरकारले ओम्नी समूहसँग स्वास्थ्य सामग्री खरीद गरेको कार्य कानूनविपरीत भएको देखिएको छ । नीतिगत निर्णयविना प्रदेश तथा स्थानीय तहका मन्त्री, जनप्रतिनिधिले विभिन्न सुविधा लिएको कार्यलाई अनियमितता मानेको छ । त्यस्तै देशका प्रतिष्ठित ठूला कम्पनीले कर छलेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयर लीलामी र एफपीओबाट प्राप्त आयमा कर नतिरेको, नेपाल भ्रमण वर्षको प्रचारप्रसार तथा सचिवालय सञ्चालनमा कानूनविपरीत खर्च गरेकोजस्ता आर्थिक अनियमितताको विषयमा प्रतिवेदनले औंल्याइएको छ । सरकारी निकायले आर्थिक अनुशासनको पालना नगर्दा देशमा खर्बौं रकम बेरुजू रहन गएको अवस्था छ । त्यसैले सरकारी निकायमा बेरुजू रकम देखिनुलाई भ्रष्टाचारको एक रूप मान्दा फरक नपर्ला ।
महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण भई प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा औंल्याइएका बेरुजूको सम्बन्धमा सूचना प्राप्त भएको ३५ दिनभित्र सम्बद्ध कार्यालयले तोकिएबमोजिम फर्छ्योट गरी सम्परीक्षणका लागि महालेखापरीक्षक समक्ष पेश गर्नुपर्छ । म्यादभित्र सम्परीक्षण गराउन नसक्ने कारण भएमा जिम्मेवार व्यक्तिले कारण उल्लेख गरी महालेखापरीक्षक समक्ष अनुरोध गर्ने र त्यसरी म्याद थपका लागि अनुरोध भई आएमा १ महीनासम्मको म्याद थप गरिदिन सक्छ । थप म्यादभित्र पनि प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेहोरा फर्छ्योट वा सम्परीक्षण नगराएमा महालेखापरीक्षकले लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई जानकारी गराउने र त्यसबमोजिमको कार्यसम्पादन गर्ने जिम्मेवारी निज अधिकृतको हुनेछ । निज अधिकृतले आफ्नो जिम्मेवारी तोकिएको समयमा पूरा नगरेमा महालेखापरीक्षकले उक्त बेहोराको जानकारी सम्बद्ध विभागीय मन्त्री र राज्य मन्त्रीलाई गराई त्यसरी फर्छ्योट वा सम्परीक्षण हुन नसकेको रकमको विवरण आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्नेछ ।
बेरुजूको लगत, बेरुजू फर्छ्योट तथा फरफारख सम्बन्धमा सोही ऐनको दफा ३८, ३९ र ४० कानूनी व्यवस्था गरेको छ । कार्यालयका जिम्मेवार व्यक्तिले लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनमा औंल्याइएका नियमित गर्नुपर्ने तथा असुलउपर गर्नुपर्ने वा तिर्नु बुझाउनुपर्ने भनी ठहर्याएको बेरुजूको लगत राख्नुपर्छ । लगत राख्दा आन्तरिक तथा अन्तरिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको लगत अलगअलग रूपमा राख्नुपर्छ । लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएको बेरुजूको सम्बन्धमा प्रमाण पेश गरी वा नियमित गरी वा असुलउपर गरी फर्छ्योट गर्ने पहिलो दायित्व सम्बद्ध जिम्मेवार व्यक्ति तथा आर्थिक कारोबारमा संलग्न पदाधिकारीको हुने र त्यसरी बेरुजू फर्छ्योट हुन नसकेमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले जाँचबुझ गराई त्यस्तो जिम्मेवार व्यक्तिबाट असुल गर्नुपर्ने देखिएमा असुलउपर गर्न वा गराउन लगाई बेरुजू फर्छ्योट गर्नु गराउनुपर्छ । लेखापरीक्षणबाट हिनामिना भएको भनी ठहर भएको रकम दफा ३९ र ४० बमोजिम फछ्र्योट तथा फरफारख हुन नसकेमा त्यस्तो बेरुजू रकम सरकारी बाँकी मानी सम्बद्ध जिम्मेवार व्यक्तिबाट असुलउपर गर्नुपर्ने गरी दफा ४७ मा उल्लेख गरेको छ ।
यस्ता आर्थिक अनियमितताको घटनाले भ्रष्टाचारलाई बढ्न मद्दत गरिरहेको छ । देशमा हुने राजनीति, सामाजिक परिवेश, आर्थिक पक्षसँग सम्बद्ध भई आर्थिक अनियमितताको कार्य हुँदै आएका छन् । सरकारी कार्यालयमा आर्थिक अनियमितता हुनु भनेको नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिनु हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले सरकारी निकायका जिम्मेवार व्यक्तिले गर्ने आर्थिक अनियमितताको कार्यलाई भ्रष्टाचारको कसूरका रूपमा परिभाषा नगरे पनि नीतिगत भ्रष्टाचारको कोटिमा पर्ने देखिन्छ । जुन देशमा भ्रष्टाचार मौलाउँछ, त्यहाँको अर्थ व्यवस्था कमजोर हुने गर्छ । त्यसैले आर्थिक अनियमितताको घटनालाई पटकपटक दोहोरिन नदिन बजेटलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, मितव्ययी ढंगले बाँडफाँट गर्ने र खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । सरकारी रकम जथाभावी बाँडफाँट गर्ने, कानूनको पालना नगरी खर्च गर्ने, विकास निर्माणमा जथाभावी रकम खर्च गर्ने, राजनीतिको आडमा कार्यकर्तालाई रकम बाँड्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ । बजेटलाई जथाभावी खर्च गर्ने सरकारी निकाय र तिनको जिम्मेवार व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने परिपाटीको थालनी हुनुपर्छ ।
आर्थिक अनुशासन पालना नगरी जथाभावी रकम खर्च गर्दा लेखापरीक्षण हुन नसकी त्यस्तो रकम बेरुजूमा रहन जान्छ । बढ्दो बेरुजू रकमले गर्दा देशको अर्थव्यवस्था कमजोर हुने गर्छ र विकास निर्माणमा गुणस्तरीयता आउँदैन । त्यसैले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याइएका विषयमा नेपाल सरकार र मातहतका निकाय, स्थानीय तह, समिति तथा अन्य संस्थाले बेरुजू रकमलाई कम गरी आर्थिक अनियमिततालाई रोक्न पहल गर्नुपर्छ । कानूनी कार्र्यविधिको पूर्ण पालना गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुपर्छ ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।
काठमाडौं । पछिल्लो समय आर्थिक अनुशासनको चरम उल्लंघन गर्दै रीतपूर्वक काम नगर्ने परिपाटी सरकारी निकाय तथा शासन सत्तामा पुगेकाहरूबाट बढ्दै गएको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनले मुलुकमा आर्थिक अनियमितता र बेतिथिले बढ्दै गएको देखाएको हो । प्रतिवेदनअनुसार सरकार सञ्चालन गर्ने शासक तथा निकायहरूबाटै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनविपरीत काम भएको छ । प्रचलित कानूनबमोजिम पुर्याउनुपर्ने रीत नपुर्याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखी अनियमितता गर्ने क्रम बढिरहेको देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा यो वर्षमात्र संघीय, प्रदेश, सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति वा अन्य संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट १ खर्ब, ४ अर्ब ३९ करोड बेरुजू देखिएको छ भने संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, अन्य समिति र संस्थातर्फको बेरुजूका अतिरिक्त राजस्व बक्यौता २ खर्ब १५ अर्ब ५६ करोड ८७ लाख छ ।
त्यस्तै शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान ९ अर्ब १ करोड ३६ लाख तथा ऋण रकम १२ अर्ब ७३ करोड ४३ लाख रहेको छ । सरकार जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाघेको साँवा ब्याज २ अर्ब ५ करोड छ । अद्यावधिक बेरुजू ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड थप गर्दा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड पुगेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाउँछ । गतवर्ष यस्तो रकम ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड थियो ।
स्थानीय तहमा मात्रै ४० अर्ब बेरुजू
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्थानीय तहमा मात्रै ४० अर्ब ८३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ । त्यसमध्ये असुलउपर गर्नुपर्ने ५ अर्ब ४७ करोड ४९ लाख, अनियमितता भएको १० अर्ब ७५ करोड १८ लाख, प्रमाण कागजात पेश नभएको १७ अर्ब १६ करोड ६५ लाख र शोधभर्ना नलिएको १ करोड ६७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, पेश्की फिर्ता गर्नुपर्ने ७ अर्ब १७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
स्थानीय तहको कुल बेरुजू रकम १ खर्ब ३ अर्ब ३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको बाँकी बेरुजू रकम ६२ अर्ब २० करोड ३१ लाख रहेको थियो ।
खर्चमा पनि मनपरी
प्रतिवेदनमा बजेट निर्माण र खर्चमा देखिएको मनपरी कायमै रहेको औंल्याइएको छ । विगत वर्षमा जस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि अस्वाभाविक रूपमा ठूलो आकारको बजेट निर्माण गरिएको, राजस्व प्राप्तिमा बठ्याई गरिएको, वर्षान्तमा बढी खर्च र रकमान्तरमा मनपरी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली–२०६४ को नियम ३३ मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअगावै असार २५ गते खाताबन्दी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि यो वर्ष १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड बजेट विनियोजन भई १० खर्ब ९१ अर्ब १३ करोड खर्च भएकोमा असार महीनामा २ खर्ब १० अर्ब १९ करोड बजेट खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खर्चमध्ये असार २५ गतेदेखि ३१ सम्म एकै सातामा १ खर्ब ९ अर्ब ११ करोड (कुल खर्चको १० प्रतिशत) खर्च भएको छ । यसकारण ‘नियमावलीको व्यवस्था पालना गरी असार २५ पछि खर्च र भुक्तानी गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्न महालेखा सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
कानूनविपरीत स्वास्थ्य सामग्री खरीद
सरकारले कानूनविपरीत स्वास्थ्य सामग्री खरीद गरेको महालेखाको ५८औं प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ । स्वास्थ्य सामग्री खरीद गर्दा जिम्मेवारी नतोकिएको व्यक्तिसँग सम्झौता गर्नु कानूनविपरीत रहेको समेत ठहर गरिएको छ । २०७६ चैत ९ मा मुलुकमा दोस्रो व्यक्तिलाई पनि कोरोना संक्रमण देखिएपछि सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरीद गर्न ओम्नी समूहसँग सम्झौता गरेको थियो । जुन ऐनको व्यवस्थाविपरीत समिति गठन गर्नुको आधार, कारण र औचित्य पुष्टि हुने नदेखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ओम्नीले ल्याएको सामान प्राविधिक परीक्षणसमेत नगरी प्रयोग गरेको पाइएको पनि महालेखाले जनाएको छ ।
स्थानीय तहमा नियम मिचेर सवारीसाधन
नियमविपरीत स्थानीय तहमा सवारीसाधन खरीद गरिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्थानीय तहले सवारीसाधन खरीदमा १ अर्ब ३३ करोड २४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले जारी निर्देशिका २०७४ मा सरकारबाट उपलब्ध बजेटबाट कार्यालयको नियमित प्रयोजनका लागि सवारीसाधन खरीद गर्न नपाइने व्यवस्था गरे पनि स्थानीय तहले मनपरी रूपमा सवारीसाधन खरीद गरेको पाइएको छ ।
एमसीसीमा अनियमितता
मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) ले २० करोड अनियमितता गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार परामर्शदाताको नाममा २० करोड ८३ लाख एमसीसीले अनियमित रूपमा खर्च गरेको छ । ‘वित्तीय एजेन्टका रूपमा परामर्शदाता नियुक्त गरी एक परामर्श दातासँग अमेरिकी डलर ५.०५ मिलियन भुक्तानी गर्नेगरी सम्झौता गरेको,’ महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हालसम्म अमेरिकी डलर १.८३ मिलियन आर्थात २० करोड ८३ लाख खर्च गरेको औचित्यपूर्ण देखिएन ।’ महालेखापरीक्षकले एमसीसीले उपलब्ध जनशक्तिबाट हालको प्रारम्भिक चरणको आर्थिक कारोबारको लेखा राख्न र भुक्तानीको सिफारिश गर्न तथा भुक्तानी दिन सकिने भए पनि वित्तीय कारोबारको चेक जाँच गर्नको लागि वित्तीय एजेन्टको रूपमा परामर्श नियुक्त गरी रकम खर्चिएको उल्लेख गरेको छ ।
फास्टट्र्याकमा पनि अनियमितता
काठमाडौं–तराई फास्टट्र्याकमा ठूलो रकम अनियमितता भएको छ । प्रतिवेदनले ठूलो रकम खर्च भइसकेपछि नेपाली सेनाले १४ ठेक्का आवश्यक र उचित नभएको भनेर रद्द गरेको देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार ३ अर्ब ७ करोड ४० लाख भुक्तानी भइसकेपछि कामको आवश्यकता र उचित नभएको भन्दै ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रक्रियामा लगिनु नै अनियमितताको ठूलो खेल भएको औंल्याएको छ ।
आयमा लाग्ने कर नतिरेको ठहर
महालेखाको प्रतिवेदनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राप्त भएको आयमा लाग्ने करसमेत नतिरेको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार २४ ओटा वाणिज्य बैंक र १३ ओटा बीमा कम्पनीले एफपीओ र शेयर लिलामीमार्पmत ११ अर्ब ६३ करोड ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् । त्यसमा ३० प्रतिशत बराबर हुने कर मात्रै ३ अर्ब ४८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व लाग्ने देखिन्छ । तर, त्यसमा राजस्व छूट हुन गएको देखिन्छ । छूट हुन गएको सम्बन्धमा छानविन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै हकप्रद शेयरको हस्तान्तरणका सम्बन्धमा पनि बदमासी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुनै एक व्यक्तिले अर्काे व्यक्तिलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गरी गरेको भुक्तानीका हकमा पनि सम्पत्तिको बजार मूल्य बराबरको रकम प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि लाभ प्रमाणीकरण नगरी कर निर्धारण गरेको पाइएको महालेखाको ठहर छ । आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम प्राप्त हुने १० करोड ६८ लाख ६ हजार रुपैयाँ छानविन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभिनका लागि गरिएको सम्झौताअनुसार आयकर ऐनबमोजिम तिर्नुपर्ने ४ अर्ब ४७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको शुल्क र ब्याजसमेत छानविन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्ने महालेखाले ठहर गरेको छ ।
ठूला कम्पनीहरूबाटै करछली
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा बहुराष्ट्रियसहित ठूला कम्पनीबाट विभिन्न तवरले कर छली भइरहेको प्रतिवेदनमा देखाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुासर बियर उत्पादक कम्पनी गोर्खा ब्रुअरीले नियमविपरीत बढी जर्ती कटाएर करीब १ अर्ब राजस्व छलेको, नेपालमा कोकाकोला, स्प्राइट, फेन्टालगायत हल्का पेय पदार्थ उत्पादन गर्दै आएको बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको स्वामित्व फेरबदल हुँदा पनि नियमानुसार तिर्नुपर्ने पूँजीगत लाभ कर छली भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कोकाकोलाबाट २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लाभकर असुल गर्नुपर्ने लेखापरीक्षणबाट देखिएको छ ।
यस्तै, महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनले हवाई टिकटमा सातओटा हवाई कम्पनीले ५२ करोड रुपैयाँ कर छली गरेको देखाएको छ । उनीहरूले हवाई टिकटमा लाग्ने ५१ करोड ९८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ कर छली गरेका छन ।
महालेखाको प्रतिवेदनले विनादर्ता सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल तथा एपहरूलाई नियमन गरी करको दायरामा ल्याउन समेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
काठमाडाैं : प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसकी नेतृ डिला संग्रौलाले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी कम्पनीलाई सरकारले ठेक्का दिएर ठूलो रकम भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएकी छन्।आज बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा संग्राैलाले पूर्वसुञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई लक्षित गर्दै भनिन्, ‘पूर्वसञ्चारमन्त्रीले भन्नुभएको ७० करोडको टेप पनि कहाँ पुग्यो थाहा छैन, यस्ता धेरै भ्रष्टाचारका विषयमा सरकारले केही कारबाही गर्न सकेको छैन।’लामो संघर्ष र बलिदानपछि प्राप्त लोकतान्त्रिक पद्धति
