काठमाडौं। जगदम्बा इन्टरप्राइजेज प्रालिले १ वर्षमा १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सञ्चालन नाफा कमाएको छ । रेटिङ कम्पनी केयर रेटिङ्स नेपालका अनुसार कम्पनीले आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ (सन् २०२२) मा १५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ सञ्चालन नाफा गरेको हो ।
केयर रेटिङ्सका अनुसार कम्पनीले सन् २०२० मा १४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ र सन् २०२१ मा १४ अर्ब २ करोड रुपैयाँ सञ्चालन नाफा कमाएको थियो । सन् २०२१ को तुलनामा २०२२ को सञ्चालन नाफा १० दशमलव २३ प्रतिशतले बढी हो ।
कम्पनीको कर्जा भने १५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ छ । केयर रेटिङ्सले कम्पनीको १ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको दीर्घकालीन कर्जाका लागि डबल ए प्लस र १३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको अल्पकालीन कर्जाका लागि ए फोर प्लस रेटिङ दिएको छ ।
सन् २००१ मा स्थापित कम्पनीको प्लान्ट पर्साको जितपुरमा छ । कम्पनीले ‘जगदम्बा’ र ‘जगशक्ति’ ब्रान्डमा स्टीलका टीएमटी बार, एमएस ब्ल्याक पाइप्स, सटर प्रोफाइल, सटर गाइड, सटर स्प्रिङ, लक प्लेटलगायत उत्पादन विक्रीवितरण गर्दै आएको छ । प्लान्टको वार्षिक उत्पादन क्षमता ९ लाख २० हजार ६ सय टन छ । कम्पनी सञ्चालकमा अनिलकुमार रुंगटा र विशाल पटवारी छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा दोस्रो पटक ट्रेजरी बिल बिक्री गर्न लागेको छ । बैंकले यही साउन ९ गते पहिलो पटक १५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गरेकोमा पुनः दोस्रो पटक १० अर्ब १० करोडको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्न लागेको हो । आइतबार एक सूचना गर्दै बैंकले साउन १७ गते उक्त ट्रेजरी बिल बिक्री गरिने जनाएउँदै सार्वजनिक बोलकबोल आह्वान गरेको छ । ट्रेजरी बिलको बोलकबोल भने साउन १६ गते दिउँसो ३ बजे हुने बैंकले जनाएको छ । ९१ दिन र १८२ दिने गरी दुई किसिमको बिल बिक्री गर्न लागे
चुरे क्षेत्रका लागि आगामी ५ वर्षमा करिब १५ अर्ब १७ करोड लागत अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रपति चुरे तराई/मधेश संरक्षण विकास समितिद्वारा संशोधनको तयारीमा रहेको चुरे संरक्षणको गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि ५ वर्षमा उक्त लागत अनुमान गरिएको हो ।समितिले ‘चुरे–तराई मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी २० वर्षे गुरुयोजना’ को समीक्षा तथा परिमार्जनसहित प्रस्ताव गरेको छ । २०७४ […]
काठमाडौं, साउन १२ । चुरे क्षेत्रका लागि आगामी ५ वर्षमा करिब १५ अर्ब १७ करोड लागत अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रपति चुरे तराईरमधेस संरक्षण विकास समितिद्वारा संशोधनको तयारीमा रहेको चुरे संरक्षणको गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि ५ वर्षमा उक्त लागत अनुमान गरिएको हो। समितिले चुरे-तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी २० वर्षे गुरुयोजनाु को समीक्षा तथा परिमार्जनसहित प्रस्ताव […]
काठमाडौं । चुरे क्षेत्रका लागि आगामी ५ वर्षका करिब १५ अर्ब १७ करोड लागत अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिद्वारा संशोधनको तयारीमा रहेको चुरे संरक्षणको गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि ५ वर्षमा उक्त लागत अनुमान गरिएको हो । समितिले चुरे तराई मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी २० वर्षे गुरुयोजनाको समीक्षा तथा परिमार्जनसहित प्रस्ताव […]
चुरे क्षेत्रका लागि आगामी ५ वर्षमा करिब १५ अर्ब १७ करोड लागत अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रपति चुरे तराई/मधेस संरक्षण विकास समितिद्वारा संशोधनको तयारीमा रहेको चुरे संरक्षणको गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि ५ वर्षमा उक्त लागत अनुमान गरिएको हो।समितिले चुरे-तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी २० वर्षे गुरुयोजना' को समीक्षा तथा परिमार्जनसहित प्रस्ताव गरेको छ। | २०७४ सालमा जारी गुरुयोजनामै हरेक ५ वर्षमा गुरुयोजना समीक्षा तथा परिमार्जन गरिने उल्लेख थियो। २०७३ सालमा स्वीकृत गुरुयोजनामा भने ५
काठमाडौं । बेथिति र विसङ्गतिले चरम रूप लिइरहेको बेला मुलुकभर १ वर्षमा १ खर्व १५ अर्ब ५ करोड बेरुजु थपिएको छ । सोही अवधिमा ५० अर्ब २९ करोड बेरुजु फछर्यौट भएको पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १५ दशमलव ४६ प्रतिशतले बढी हो । आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा बेरुजु ४ […]
काठमाण्डाै - सरकारको बेरुजु रकम झन्डै ५ खर्ब रुपैयाँ पुगेकाे छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९औँ प्रतिवेदन अनुसार गएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म नेपालको बेरुजु रकम ४ खर्ब ८३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा मात्रै सङ्घ, प्रदेश र पालिकाको लेखा परीक्षणबाट १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ ।
महालेखाले अघिल्लाे आर्थिक वर्षमा ५ हजार ६ सय ६५ वटा सरकारी निकायको ७५ खर्ब ३३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा यो बेरुजु...
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आउँदो आर्थिक वर्षमा ठूलो परिमाणमा बजेट गुमाउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि मन्त्रालयले १५ अर्ब ७२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्रै बजेट पाउने भएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले अधिकतम १५ अर्बको सिलिङ तोक्दै सोहीबमोजिम नीति तथा कार्यक्रम बनाउन मन्त्रालयलाई भनेको छ । जुन चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले पाएको बजेट भन्दा ३९.७३ प्रतिशत कम हो ।चालु आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयले कुल २६ अर्ब १० करोड ७ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ । जसमध्ये
राजस्व अनुसन्धान विभागको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो तीन वर्षमा एक हजार ४९ घटनामा ५६ अर्ब ७६ करोड ३८ लाख रुपैयाँ राजस्व छली भएको खुलेको छ । सोही अवधिमा २६ अर्ब ३३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा पनि गैर बैङ्किङ प्रणालीबाट कारोबार भएको छ । विभागले उक्त घटनामा ५५८ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नौ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ राजस्व छली तथा चार अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा अपचलन भएको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । त्यस्तै आव २०७६/७७ मा १५ अर्ब ५९ करोड ७२ ला
