ताप्लेजुङमा खेलमैदानको अभावमा खेलकुदका गतिविधि ठप्प बनेका छन्। जिल्लामा अहिलेसम्म एउटा पनि खेलकुद मैदान छैन। जिल्ला सदरमुकामदेखि करिब ७ किलोमिटर तल फुङलिङ नगरपालिका–२ को तारिबुङमा बन्दै गरेको रंगशालामा करोडौं रुपैयाँ...
सम्बन्धित निकायहरूले एक अर्का प्रति दोषारोपण गर्ने र प्राविधिक त्रुटि देखाएता पनि यस डिस्प्ले बोर्ड बनाउँदा नगरपालिकाको बजेट भने बालुवामा पानी हाले सरह भएको प्रष्ट देखिन्छ।...
बझाङ । बझाङको तल्कोट गाउँपालिका–१ सुनिकोटमा अवस्थित तपोवनका लागि गाउँपालिका तथा प्रदेश सरकारले पटक-पटक लगानी गरेको छ । तर उक्त लगानी बालुवामा पानी सरह भएको छ । गाविस, जिविस हुँदादेखि अहिले स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकार हुँदासम्मको लगानीको प्रतिफल नपाइएको हो । स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले लगानी भने गर्दै जाने तर प्रतिफल नआउने हो […]
ताप्लेजुङ – ताप्लेजुङमा खेलमैदानको अभावमा खेलकुद गतिविधि ठप्प छ । जिल्ला सदरमुकाम फुङलिङदेखि झन्डै सात किलोमिटर तल फुङलिङ नगरपालिका २ को तारिबुङमा बन्दै गरेको रङ्गशालामा करोडौँ रुपैयाँ खर्च भए पनि कहिले बन्ने भन्ने थाहा छैन । यो रङ्गशालामा केही माटो फ्याँक्नेबाहेक अरू काम हुन सकेको छैन ।
रङ्गशाला निर्माणको काम सुरु भएको चार वर्ष बित्न लागेको छ । अहिलेसम्म झन्डै तीन करोड रुपैयाँ खर्च भईसकेको छ । २०७६ सालमा प्रदेश सरकारले ६० लाख रुपैयाँ दिएर याङ्लीजुङ रङ्गशालाको काम सुरु भएको थियो । पछि सहरी विकास मन्त्र...
२९ असार, काठमाडौं । कृषिका नाममा वितरण गरिएको अनुदान वितरणमा महालेखाले पुनः प्रश्न गरेको छ । कृषि उत्पादन बढाउन र आयात प्रतिस्थापनका लागि भन्दै सरकारले वितरण गरेको ‘कृषि क्षेत्रको अनुदान बालुवामा पानी’ हाले सरह भएको भन्दै यसलाई सुधार गर्न महालेखा परीक्षणको ५९ औं प्रतिवेदनले सरकारलाई सुझाएको हो । अनुदानका नाममा राज्यको ढुकुटीबाट रकम वितरण तीव्र […]
काठमाडौं, असार ५ । खाना पकाउने ग्यासको मूल्यमा मात्र होइन, ग्यास ढुवानीमा पनि मुलुकले ठूलो रकम भुक्तानी गर्दै आएको छ । ग्यास ढुवानीमा भारतीय बुलेटको एकाधिकार रहेका कारण मुलुकले भाडामात्र वार्षिक छ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपरेको छ । भारतीय बुलेटले एलपी ग्यास ढुवानी गर्दा पाउने दैनिक भाडा करिब एक करोड ८० लाख रुपैयाँ हुन्छ । त्यस आधारमा […]
नेपाललाई कृषिप्रधान मुलुक भनिए पनि र सरकारले कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन ठूलो लगानी गरे पनि परिणाम भने सन्तोषजनक आउन सकेको छैन । अनुदान र सहयोग जति नै बढाए पनि उत्पादन बढ्न नसकेपछि सरकारले यस्तो नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने हो । यसबारे बारम्बार कुरा उठे पनि सस्तो लोकप्रियताको लोभ गर्दा मुलुकको ठूलो रकम परिणाम नदिने कार्यक्रममा खर्च भएको छ । अब भने यो नीतिमा पुनर्विचार आवश्यक छ ।
सुने जति र देखे जति राम्रा कार्यक्रम समेट्न खोज्ने प्रवृत्ति छ । अक्कलविना नक्कल गरिएका यस्ता कार्यक्रम नेपालको सन्दर्भमा कत्तिको उपयुक्त हो भन्ने हेरिएको छैन ।
एक वर्षको अवधिमा कृषिक्षेत्रमा प्रवाहित सहुलियत कर्जा दोब्बर भएको छ । २०७७ फागुनसम्ममा कृषिक्षेत्रमा ८८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबर सहुलियतपूर्ण कर्जा गएको थियो । २०७८ फागुनमा उक्त कर्जा बढेर १ खर्ब ६० अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कृषिक्षेत्रमा समग्रमा ३ खर्ब ७६ अर्ब कर्जा गएको छ । यसरी कृषिक्षेत्रमा ठूलो कर्जा गए पनि उत्पादन बढ्न भने सकेको छैन । त्यही भएर कृषिवस्तुको आयात बढ्दो छ ।
४०–४५ वर्ष अगाडिसम्म नेपालमा धानचामल निर्यात कम्पनी थिए । त्यति बेला उत्पादन बढी भएर भन्दा पनि अन्न किनेर खाने प्रचलन नभएकाले धानचामल निर्यात गर्न पुगेको हो । त्यस्तै यातायातको सुविधा नहुँदा नेपालभित्रै आपूर्ति गर्न सम्भव थिएन । त्यसैले तराईका धानचामल भारततिर निर्यात हुन्थ्यो । अहिले अवस्था फेरिएको छ । धानचामल मात्र होइन, अत्यधिक कृषिजन्य वस्तु आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
यसो हुनुमा कृषिक्षेत्रमा नयाँ पुस्ताको विकर्षण एउटा प्रमुख कारण देखिन्छ । नेपालमा शीपयुक्त काम गर्नुभन्दा सजिलो काम गर्न मन पराउने प्रवृत्ति छ जसका कारण स्वदेशमा यस्तो काम गर्नभन्दा विदेश जान लालायित हुनेको संख्या अत्यधिक छ । यो प्रवृत्ति रोक्न सरकार आफै चाहँदैन किनभने उसलाई देश चलाउन विप्रेषण आवश्यक छ ।
कृषिक्षेत्र कमजोर हुँदै जानुका कारणबारे सरकारले अध्ययन नगरेको होइन । तर, अध्ययनबाट प्राप्त सुझाव नै उपयुक्त नभएकाले सरकारी नीति असफल भएका हुन् । विदेशमा अनुदान दिइन्छ हामीले पनि दिनुपर्छ भन्दै मलदेखि बीमासम्ममा अनुदान दिइँदै आएको छ । सहुलियत कर्जाको व्यवस्था पनि गरिएको छ । तर, यस्ता सुविधा गैरकिसानले बढी लिएको र त्यसरी लिएको कर्जा अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेको समेत पाइन्छ । केही टाठाबाठा अनुदानबाट लाभान्वित हुने अवस्था रहेकाले लक्षित वर्ग र कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाउन नयाँ खालको रणनीति आवश्यक पर्छ ।
कृषि उत्पादन बढाउन बजारको आवश्यकता पर्छ । अर्थात् कृषकका उत्पादनलाई बजारमा लैजाने सस्तो उपाय चाहिन्छ । कृषिमा प्रविधिको प्रयोग अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । नेपालमा कृषि अनुसन्धान परिषद् भए पनि त्यसका आविष्कार र खोजहरू अपर्याप्त छन् र तिनलाई व्यावसायिक बनाउन पनि सकिएको छैन । अर्को मुख्य कुरा, अव्यवस्थित शहरीकरणका कारण जग्गा टुक्रिँदै गएको छ । अलिक ठूलो स्तरमा कृषि फर्म सञ्चालन गर्न नै कठिन हुने देखिन्छ । भूउपयोग नीतिको गफ भए पनि त्यसलाई व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउने गरी काम भएको देखिँदैन । यी व्यवस्था र अवस्थामा सुधार नआएसम्म जति नै पैसा खन्याए पनि त्यो टाठाबाठाले मात्रै पाउँछन्, कृषिक्षेत्र उँभो लाग्ने सम्भावना भने ज्यादै कम हुन्छ ।
कृषि बजारका लागि एप बनाउने, कुन समयमा कति उत्पादन हुँदै छ भन्ने तथ्यांक उपलब्ध गराउने, मौसम भविष्यवाणी र त्यसबाट पर्ने सक्ने असरलाई रोक्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन सके कृषिमा रूपान्तरण सम्भव देखिन्छ । सुने जति र देखे जति राम्रा कार्यक्रम समेट्न खोज्ने प्रवृत्ति छ । अक्कलविना नक्कल गरिएका यस्ता कार्यक्रम नेपालको सन्दर्भमा कत्तिको उपयुक्त हो भन्ने हेरिएको छैन ।
त्यसैले कृषि रणनीतिमा आमूल परिवर्तन गरेर अनुदान दिने रकमले कृषि उपज किनिदने, ठूलाठूला वेयर हाउसहरू बनाउने, चिस्यान र भण्डारण स्थल बनाउने तथा ढुवानीका लागि उपयुक्त व्यवस्था गरिदिने हो भने बढी सहयोग मिल्न सक्छ । सरकारले कृषिक्षेत्रको विकासका लागि दिने गरेको अनुदानबाट यस क्षेत्रको विकास हुँदैन भन्ने पुष्टि भइसकेपछि अब यस्ता कार्यक्रमलाई संशोधन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । किसानलाई अनुदान चाहिँदैन भन्ने होइन तर यस्तो अनुदान उत्पादनमा आधारित हुनुपर्छ । र, अहिलेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण आवश्यकता किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपजलाई बजारीकरण गर्नु हो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणमा जुटेको सरकारले कृषिको विकासका लागि नयाँ खालको नीति र योजना ल्याउन आवश्यक छ ।
नेपाली म्युजिक भिडियोका निर्माताहरु चाडपर्व लक्षित गीत सार्वजनिक गर्न लागिपर्छन् । अझ, तीजमा त सय भन्दा बढी गीत सार्वजनिक हुन्छन् । तीजको तुलानामा दशैं र तिहारमा कम गीत सार्वजनिक भएपनि यी चाडपर्वमा पनि लगानी गर्नेहरु उत्साहित देखिएको पाइन्छ । यो बर्ष पनि तिहार लक्षित दर्जनौं गीतहरु सार्वजनिक भए । चलचित्रमा तीहारका गीतहरु अटाउन छाडेको बेला […]
जनताले तिरेको करबाट देशैभरका सडकहरु निर्माण भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले हरेक आर्थिक वर्षमा भारी बजेट विकास निर्माणको लागि निकासा गर्छ । त्यही रकमले सडकमा कालोपत्रे हुन्छ । सडक कालोपत्रे गर्नको लागि सरकारले हरेक नगरपालिका, महानगरपालिका र वडालाई आवश्यकताअनुसार बजेट छुट्याएको हुन्छ । वडा, नगरपालिका, महानगरपालिकाले निर्माण व्यवसायीलाई महँगोमा बाटो निर्माण गर्ने ठेक्कापट्टा दिन्छन् । […]
वैज्ञानिक विश्लेषणका माध्यमबाट तथ्यमा आधारित नीति व्यवस्थापन गर्ने उपकरणको रूपमा नीति अनुसन्धानलाई लिइन्छ । यो वैज्ञानिक शासकीय व्यवस्थापनको नीति पृष्ठपोषण गर्ने अर्ध–प्राविधिक पद्धति पनि हो । यसमा कुनै पनि मुलुकले अंगीकार गरेको...
