बुलेटमा लगानी, बालुवामा पानी

बेसीशहरमा हावाले हल्लिने २२ लाखको ‘डिस्प्ले बोर्ड’

सम्बन्धित निकायहरूले एक अर्का प्रति दोषारोपण गर्ने र प्राविधिक त्रुटि देखाएता पनि यस डिस्प्ले बोर्ड बनाउँदा नगरपालिकाको बजेट भने बालुवामा पानी हाले सरह भएको प्रष्ट देखिन्छ।...

नागरिक दैनिक बैशाख २०८०

सरकारले बझाङको तपोवनमा गरेकाे लगानी ‘बालुवामा पानी’

बझाङ । बझाङको तल्कोट गाउँपालिका–१ सुनिकोटमा अवस्थित तपोवनका लागि गाउँपालिका तथा प्रदेश सरकारले पटक-पटक लगानी गरेको छ । तर उक्त लगानी बालुवामा पानी सरह भएको छ । गाविस, जिविस हुँदादेखि अहिले स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकार हुँदासम्मको लगानीको प्रतिफल नपाइएको हो । स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले लगानी भने गर्दै जाने तर प्रतिफल नआउने हो […]

Image Khabar मंसिर २०७९

रङ्गशालामा लगानी, बालुवामा पानी !

ताप्लेजुङ – ताप्लेजुङमा खेलमैदानको अभावमा खेलकुद गतिविधि ठप्प छ । जिल्ला सदरमुकाम फुङलिङदेखि झन्डै सात किलोमिटर तल फुङलिङ नगरपालिका २ को तारिबुङमा बन्दै गरेको रङ्गशालामा करोडौँ रुपैयाँ खर्च भए पनि कहिले बन्ने भन्ने थाहा छैन । यो रङ्गशालामा केही माटो फ्याँक्नेबाहेक अरू काम हुन सकेको छैन । रङ्गशाला निर्माणको काम सुरु भएको चार वर्ष बित्न लागेको छ । अहिलेसम्म झन्डै तीन करोड रुपैयाँ खर्च भईसकेको छ । २०७६ सालमा प्रदेश सरकारले ६० लाख रुपैयाँ दिएर याङ्लीजुङ रङ्गशालाको काम सुरु भएको थियो । पछि सहरी विकास मन्त्र...

उज्यालो अनलाइन आषाढ २०७९

रंगशालाको लगानी; बालुवामा पानी

ताप्लेजुङमा खेलमैदानको अभावमा खेलकुदका गतिविधि ठप्प बनेका छन्। जिल्लामा अहिलेसम्म एउटा पनि खेलकुद मैदान छैन। जिल्ला सदरमुकामदेखि करिब ७ किलोमिटर तल फुङलिङ नगरपालिका–२ को तारिबुङमा बन्दै गरेको रंगशालामा करोडौं रुपैयाँ...

नयाँ पत्रिका आषाढ २०७९

‘कृषिमा अनुदान बालुवामा पानी’

२९ असार, काठमाडौं । कृषिका नाममा वितरण गरिएको अनुदान वितरणमा महालेखाले पुनः प्रश्न गरेको छ । कृषि उत्पादन बढाउन र आयात प्रतिस्थापनका लागि भन्दै सरकारले वितरण गरेको ‘कृषि क्षेत्रको अनुदान बालुवामा पानी’ हाले सरह भएको भन्दै यसलाई सुधार गर्न महालेखा परीक्षणको ५९ औं प्रतिवेदनले सरकारलाई सुझाएको हो । अनुदानका नाममा राज्यको ढुकुटीबाट रकम वितरण तीव्र […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७९

कृषिमा लगानी, बालुवामा पानी

नेपाललाई कृषिप्रधान मुलुक भनिए पनि र सरकारले कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन ठूलो लगानी गरे पनि परिणाम भने सन्तोषजनक आउन सकेको छैन । अनुदान र सहयोग जति नै बढाए पनि उत्पादन बढ्न नसकेपछि सरकारले यस्तो नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने हो । यसबारे बारम्बार कुरा उठे पनि सस्तो लोकप्रियताको लोभ गर्दा मुलुकको ठूलो रकम परिणाम नदिने कार्यक्रममा खर्च भएको छ । अब भने यो नीतिमा पुनर्विचार आवश्यक छ । सुने जति र देखे जति राम्रा कार्यक्रम समेट्न खोज्ने प्रवृत्ति छ । अक्कलविना नक्कल गरिएका यस्ता कार्यक्रम नेपालको सन्दर्भमा कत्तिको उपयुक्त हो भन्ने हेरिएको छैन । एक वर्षको अवधिमा कृषिक्षेत्रमा प्रवाहित सहुलियत कर्जा दोब्बर भएको छ । २०७७ फागुनसम्ममा कृषिक्षेत्रमा ८८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबर सहुलियतपूर्ण कर्जा गएको थियो । २०७८ फागुनमा उक्त कर्जा बढेर १ खर्ब ६० अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कृषिक्षेत्रमा समग्रमा ३ खर्ब ७६ अर्ब कर्जा गएको छ । यसरी कृषिक्षेत्रमा ठूलो कर्जा गए पनि उत्पादन बढ्न भने सकेको छैन । त्यही भएर कृषिवस्तुको आयात बढ्दो छ । ४०–४५ वर्ष अगाडिसम्म नेपालमा धानचामल निर्यात कम्पनी थिए । त्यति बेला उत्पादन बढी भएर भन्दा पनि अन्न किनेर खाने प्रचलन नभएकाले धानचामल निर्यात गर्न पुगेको हो । त्यस्तै यातायातको सुविधा नहुँदा नेपालभित्रै आपूर्ति गर्न सम्भव थिएन । त्यसैले तराईका धानचामल भारततिर निर्यात हुन्थ्यो । अहिले अवस्था फेरिएको छ । धानचामल मात्र होइन, अत्यधिक कृषिजन्य वस्तु आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसो हुनुमा कृषिक्षेत्रमा नयाँ पुस्ताको विकर्षण एउटा प्रमुख कारण देखिन्छ । नेपालमा शीपयुक्त काम गर्नुभन्दा सजिलो काम गर्न मन पराउने प्रवृत्ति छ जसका कारण स्वदेशमा यस्तो काम गर्नभन्दा विदेश जान लालायित हुनेको संख्या अत्यधिक छ । यो प्रवृत्ति रोक्न सरकार आफै चाहँदैन किनभने उसलाई देश चलाउन विप्रेषण आवश्यक छ । कृषिक्षेत्र कमजोर हुँदै जानुका कारणबारे सरकारले अध्ययन नगरेको होइन । तर, अध्ययनबाट प्राप्त सुझाव नै उपयुक्त नभएकाले सरकारी नीति असफल भएका हुन् । विदेशमा अनुदान दिइन्छ हामीले पनि दिनुपर्छ भन्दै मलदेखि बीमासम्ममा अनुदान दिइँदै आएको छ । सहुलियत कर्जाको व्यवस्था पनि गरिएको छ । तर, यस्ता सुविधा गैरकिसानले बढी लिएको र त्यसरी लिएको कर्जा अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेको समेत पाइन्छ । केही टाठाबाठा अनुदानबाट लाभान्वित हुने अवस्था रहेकाले लक्षित वर्ग र कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाउन नयाँ खालको रणनीति आवश्यक पर्छ । कृषि उत्पादन बढाउन बजारको आवश्यकता पर्छ । अर्थात् कृषकका उत्पादनलाई बजारमा लैजाने सस्तो उपाय चाहिन्छ । कृषिमा प्रविधिको प्रयोग अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । नेपालमा कृषि अनुसन्धान परिषद् भए पनि त्यसका आविष्कार र खोजहरू अपर्याप्त छन् र तिनलाई व्यावसायिक बनाउन पनि सकिएको छैन । अर्को मुख्य कुरा, अव्यवस्थित शहरीकरणका कारण जग्गा टुक्रिँदै गएको छ । अलिक ठूलो स्तरमा कृषि फर्म सञ्चालन गर्न नै कठिन हुने देखिन्छ । भूउपयोग नीतिको गफ भए पनि त्यसलाई व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउने गरी काम भएको देखिँदैन । यी व्यवस्था र अवस्थामा सुधार नआएसम्म जति नै पैसा खन्याए पनि त्यो टाठाबाठाले मात्रै पाउँछन्, कृषिक्षेत्र उँभो लाग्ने सम्भावना भने ज्यादै कम हुन्छ । कृषि बजारका लागि एप बनाउने, कुन समयमा कति उत्पादन हुँदै छ भन्ने तथ्यांक उपलब्ध गराउने, मौसम भविष्यवाणी र त्यसबाट पर्ने सक्ने असरलाई रोक्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन सके कृषिमा रूपान्तरण सम्भव देखिन्छ । सुने जति र देखे जति राम्रा कार्यक्रम समेट्न खोज्ने प्रवृत्ति छ । अक्कलविना नक्कल गरिएका यस्ता कार्यक्रम नेपालको सन्दर्भमा कत्तिको उपयुक्त हो भन्ने हेरिएको छैन । त्यसैले कृषि रणनीतिमा आमूल परिवर्तन गरेर अनुदान दिने रकमले कृषि उपज किनिदने, ठूलाठूला वेयर हाउसहरू बनाउने, चिस्यान र भण्डारण स्थल बनाउने तथा ढुवानीका लागि उपयुक्त व्यवस्था गरिदिने हो भने बढी सहयोग मिल्न सक्छ । सरकारले कृषिक्षेत्रको विकासका लागि दिने गरेको अनुदानबाट यस क्षेत्रको विकास हुँदैन भन्ने पुष्टि भइसकेपछि अब यस्ता कार्यक्रमलाई संशोधन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । किसानलाई अनुदान चाहिँदैन भन्ने होइन तर यस्तो अनुदान उत्पादनमा आधारित हुनुपर्छ । र, अहिलेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण आवश्यकता किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपजलाई बजारीकरण गर्नु हो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणमा जुटेको सरकारले कृषिको विकासका लागि नयाँ खालको नीति र योजना ल्याउन आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

तिहारका गीतमा लगानी, बालुवामा पानी

नेपाली म्युजिक भिडियोका निर्माताहरु चाडपर्व लक्षित गीत सार्वजनिक गर्न लागिपर्छन् । अझ, तीजमा त सय भन्दा बढी गीत सार्वजनिक हुन्छन् । तीजको तुलानामा दशैं र तिहारमा कम गीत सार्वजनिक भएपनि यी चाडपर्वमा पनि लगानी गर्नेहरु उत्साहित देखिएको पाइन्छ । यो बर्ष पनि तिहार लक्षित दर्जनौं गीतहरु सार्वजनिक भए । चलचित्रमा तीहारका गीतहरु अटाउन छाडेको बेला […]

अनलाइनखबर आश्विन २०७८

जनताको कर बालुवामा पानी

जनताले तिरेको करबाट देशैभरका सडकहरु निर्माण भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले हरेक आर्थिक वर्षमा भारी बजेट विकास निर्माणको लागि निकासा गर्छ । त्यही रकमले सडकमा कालोपत्रे हुन्छ । सडक कालोपत्रे गर्नको लागि सरकारले हरेक नगरपालिका, महानगरपालिका र वडालाई आवश्यकताअनुसार बजेट छुट्याएको हुन्छ । वडा, नगरपालिका, महानगरपालिकाले निर्माण व्यवसायीलाई महँगोमा बाटो निर्माण गर्ने ठेक्कापट्टा दिन्छन् । […]

नेपाल समाचारपत्र श्रावण २०७८

आन्दोलन खेर गएपछि

के गर्नु बालुवामा पानी हाल्दा हाल्दै उमेर गएपछि? जतिले जति आन्दोलन गरे पनि खेर गएपछि।

सेतोपाटी चैत्र २०७७

नीति अनुसन्धानमा लगानी : बालुवामा पानी

वैज्ञानिक विश्लेषणका माध्यमबाट तथ्यमा आधारित नीति व्यवस्थापन गर्ने उपकरणको रूपमा नीति अनुसन्धानलाई लिइन्छ । यो वैज्ञानिक शासकीय व्यवस्थापनको नीति पृष्ठपोषण गर्ने अर्ध–प्राविधिक पद्धति पनि हो । यसमा कुनै पनि मुलुकले अंगीकार गरेको...

नयाँ पत्रिका माघ २०७७

बुलेटमा लगानी, बालुवामा पानी

सम्बन्धित सामग्री

के गर्नु बालुवामा पानी हाल्दा हाल्दै उमेर गएपछि? जतिले जति आन्दोलन गरे पनि खेर गएपछि।